सम्पादकीय

संसदीय सुनुवाईको सामना

संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा केदारप्रसाद गिरीको नाम सिफारिस गरेको छ। नेतृत्व र कार्यक्षमताको अभाव अनि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पद नसुहाउँदा थुप्रै विवादास्पद कामकारबाहीका कारण वर्तमान प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलको कार्यकाल स्वाभाविक रहेन। यस परिस्थितिले पनि भावी न्यायिक नेतृत्वका बारेमा सर्वत्र चासो र खुल्दुली देखिएको छ।

मुद्दाको चापमा थिचिएको सर्वोच्च अदालतलाई 'अदालतहरूको अदालत' मा परिणत गर्नु छ। आउने संविधानसभा निर्वाचन पछि नेपालमा नयाँ संविधान बन्दै छ, त्यसमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै सक्षम न्यायपालिका निर्माण गर्नुछ। राज्य संघात्मक मोडलमा जाँदैछ, नयाँ मोडलमा न्यायालय कस्तो हुन्छ निर्क्योल गर्नुछ। समग्रमा नयाँ संविधान निर्माणमा न्यायिक नेतृत्वको भूमिका पनि अब हुने प्रधानन्यायाधीशले नै देखाउनुपर्छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश चयन गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ।

चार दशकसम्म न्यायिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव, जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीशसम्मको कार्यअनुभव छ गिरीसँग। त्यति मात्रै होइन नेपालको न्यायप्रणाली र न्यायप्रशासनका तन्तु छामेका गिरी सर्वोच्च अदालतभित्र पनि छिटो मुद्दा बुझ्ने न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छन्। १९ माघ २०६१ पछि शाही आयोग गठन विरुद्ध परेको रिटमा गिरी समेतको इजलाशले शाही आयोग खारेजीको फैसला सुनाएको थियो। वरिष्ठलाई नियुक्ति गर्ने नेपालको सामान्य न्यायिक परम्पराका आधारमा उनलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेर संवैधानिक परिषदले परम्पराको निर्वाह गरेको छ।

न्यायमूर्ति गिरीको अर्को पाटो उत्तिकै विवादास्पद छ। लोकतन्त्रप्रति उनको प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त हुन बाँकी छ। शाही सरकारले स्वतन्त्र सञ्चार नियन्त्रण गर्न ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट खारेज गर्ने मध्येमा गिरी पनि एक थिए। न्यायपालिकाभित्र चर्को गुटबन्दी गर्ने, त्यस्तो गुटबन्दी न्यायाधीश भन्दा बाहिर कर्मचारीसम्म विस्तार गरेको आरोप पनि बेलाबखत गिरी माथि लाग्ने गरेको छ। त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश आफैँ जाहेरवाला भएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भनेर सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टमै गिरीको आलोचना भएको छ।

त्यति मात्रै होइन विश्वनाथ उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय जस्ता पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पदमा बहाल रहँदासम्म आफ्नो 'निवासमा भेटघाट हुन्न' भनेर गेट नखोल्दा हुनेमा गिरीको निवास कुनै दलको नेताको घर जस्तो लाग्छ। यो चिन्ताको विषय हो। दोहोर्‍याइरहनुपर्दैन वर्तमान प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलको भेटघाट प्रकरण अहिले पनि विवादको विषय छ।

न्यायमूर्ति गिरीको क्षमता र कमजोरी केलाउने काम अब संसदीय सुनुवाई समितिको जिम्मामा छ। सीडीकाण्ड र मुद्दाका पक्षहरूसँग निवासमा गरेको भेटघाटले चर्को विवादमा तानिए पनि प्रधानन्यायाधीश पौडेल माथि हिजो कुनै कारबाही भएन। यतिबिघ्न गैरन्यायिक आचरणमा पनि मौन बसेर संसदले पनि आफ्नो लाचारी देखाएको छ।

तर, अब उसका लागि पनि मौका छ, भावी प्रधानन्यायाधीशको छनौटमा गम्भीर भएर प्रस्तावित व्यक्तिका गुण र दोषमाथि मूल्याङ्कन गर्ने। समग्र मूल्याङ्कन पछि केदारप्रसाद गिरीलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न/नगर्न सिफारिस गर्न संसदीय सुनुवाई समिति स्वतन्त्र छ। तर उसले जस्तोसुकै सिफारिस गर्नुअघि जनतालाई न्यायालयको भावी नेतृत्वबाट दुई वटा कुरामा निश्चिन्त हुने अवस्था बनाइदिनुपर्छ। त्यो हो भावी प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायालयमा निष्पक्ष न्यायको अनुभूति हुनेछ र अदालतहरूमा हुने भ्रष्टाचारमा अबदेखि कम्तीमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुने छैनन्।

यस्तै हो नागरिक आन्दोलन

केही समययता 'नागरिक समाज' र 'नागरिक आन्दोलन' चर्चामा छन्। राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका औपचारिक निकाय भन्दा बाहिर बसेर नागरिकले बनाएको संस्थालाई नागरिक समाज र तिनले गर्ने आन्दोलनलाई नागरिक आन्दोलन भनेर बुझिने गरिएको छ। मुलुक हितका दृष्टिले बनेको यो अनौपचारिक सञ्जालमा लाग्नेहरूको स्वार्थ भनेकै सरकार वा सङ्गठित समूहलाई जनताको पक्षमा काम गर्न दबाब दिनु हो।

तर पछिल्ला दिनमा यस्तो अनौपचारिक सञ्जालभित्र पनि विवाद भएको, कसैको कसैसँग कुरा नमिलेको र आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको चर्चा चलिरहेको छ। यथार्थ त्यस्तो होइन। नागरिक आन्दोलन औपचारिक दृष्टिले कहिल्यै सङ्गठित नै हँुदैन त्यसैले त्यो फुट्ने प्रश्नै उठ्दैन। हो, यसका कतिपय अगुवाहरूबीच कुरा मिलेन होला।

त्यसले खासै अर्थ राख्दैन। त्यसको असर यति हो कि– हिजो एउटा मञ्चबाट अलिक ठूलो आन्दोलन भएको थियो भने अब एकभन्दा बढी मञ्चबाट अलिक स–साना आन्दोलनहरू हुनसक्छन्। फेरि आन्दोलन कत्रो र कस्तो हुने भन्ने कुरा यसले उठाउने विषयमा निर्भर गर्छ। जस्तो कि अहिलेसम्म एउटै रहेको भनिएको नागरिक आन्दोलनले पनि जनआन्दोलन पछि मधेश, माओवादी र जनजातिका मामिलामा नागरिकलाई बुझाउने गरी प्रस्ट रूपमा विकल्प प्रस्तुत गरेको त देखिएन।

नागरिक आन्दोलनमा हिजो नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसिएसन जस्ता संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता थियो। राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन र ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो पहिचान नखोजी आफ्ना कार्यकर्ता नागरिक आन्दोलनमा होमेका थिए, त्यसैले त्यो ठूलो र अलिक सङ्गठित जस्तो देखिएको हो। अहिले उनीहरू आ–आफ्नो पहिचानसहित आफ्नै आन्दोलनमा लागेका छन् त्यसैले नागरिक आन्दोलन खुम्चिएको हो। तर, जब नताती नहुने मुद्दा आइलाग्छ फेरि नागरिक आन्दोलन उठिहाल्छ नि !