रिपोर्ट काठमाडौंका सरकारी स्कूल

एउटै कोठामा दुइटा कक्षा

शौचालय समेत छैन

निर्मल विद्यापीठ निमावि रणमुक्तेश्वर, कक्षा ४ का शिक्षक राजेश तिवारी र ५ की शिक्षिका गुणा शर्मा १० भदौमा एउटै कोठामा पढाउँदै।

सात कक्षासम्म पढाइ हुने काठमाडौँ, रणमुक्तेश्वरको श्री निर्मल विद्यापीठ निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा ६ वटा मात्र कक्षाकोठा छन्। बाहिरबाट हेर्दै जीर्ण त्यो विद्यालयमा खेलकुद मैदान, पिउने पानी, शौचालय छैनन्। व्यवस्थित अफिस कोठा र अन्य भौतिक सुविधाको कुरै छाडौँ, भर्ना भएका सबै विद्यार्थी नियमित पढ्न आए भने पढ्न–लेख्न बसाउने ठाउँ पनि पुग्दैन।
सात शिक्षक र शिक्षिकाले धानेको निर्मल विद्यापीठमा कक्षा कोठाको यति अभाव छ कि एउटै कोठामा दुईवटा कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई दुईतिर फर्केर बस्न लगाएर पढाउनुपर्छ। १४८ विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयमा कक्षा १, २ र ३ का विद्यार्थीले अलग–अलग कोठा पाएका छन् भने ४, ५, ६ र ७ का विद्यार्थीले यसरी दुईवटा कोठामा मिलेर पढ्नुपर्छ। प्रधानाध्यापिका निर्मला मास्के भन्छिन्, “दुई वटा कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउन सकिन्न भन्ने हामीले बुझेका छौँ, तर बुझ पचाएर यसो गर्दैछौँ।”

सामान्यतया मजदुर परिवारका छोराछोरी पढ्ने यो विद्यालयमा कहिलेकाहीँ त विद्यार्थी नभएर कक्षा चल्दैन। अक्सर ६ र ७ मा यस्तो समस्या धेरै हुने एक शिक्षक बताउँछन्। २००३ सालमा स्थापना भएको ६० वर्षको इतिहास बोकेको यो स्कूललाई अहिले आफ्नो अस्तित्व बचाइराख्न हम्मेहम्मे परेको छ।

प्रत्येक वर्ष वर्षको १५ दिन केश चन्द्र भगवानको प्रदर्शनी र पूजा हुने भएकोले १५ दिन विद्यालय पनि बन्द गरिन्छ।

निर्मल विद्यापीठको जस्तै अवस्था छ, ५० वर्षभन्दा लामो इतिहास भएको क्षेत्रपाटीस्थित श्री केशचन्द्र प्राथमिक विद्यालयको पनि। कुचुक्क परेको भवनभित्र सानो हलजस्तो एउटा कोठालाई पाँच भाग लगाएर पठनपाठन सञ्चालन गरिएको यो स्कूलमा पुग्नेहरूलाई एकछिन बस्न पनि मुश्किल पर्छ। प्रधानाध्यापिका पार्वती शाक्य भन्छिन्, “विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकबाहेक हामीसँग अरू कुनै साधनस्रोत र सुविधा छैनन्। विद्यालयमा एउटा शौचालय पनि छैन। कसैलाई दिसापिसाब लाग्यो भने १०–१५ मिनेट लगाएर २६ नम्बर वडा कार्यालयको शौचालयमा जानुपर्दछ।” एक विद्यार्थी भन्छन्, “कहिलेकाहीँ त ट्वाइलेट पुगेर फर्किँदा एउटा कक्षाको पढाइ सकिएको हुन्छ।”

ठमेलको बाल उज्ज्वल प्राविको अवस्था उस्तै छ। उस्तै मान्छेलाई त बाहिर बल्ल–बल्ल नाम पढ्न सकिने साइनबोर्ड भएको ढोकाबाट छिरेर पुगिने अँध्यारो घरमा रहेको विद्यालय पत्ता लगाउनै मुश्किल पर्छ। दिउँसै अँध्यारो हुने यो विद्यालयमा पनि एउटै कोठामा दुई वटा कक्षाका विद्यार्थी पढिरहेका भेटिन्छन्। नयाँ शिक्षक र विद्यार्थीलाई त वानी बसाउन पनि केही समय लाग्दो हो!

राजधानीमा निर्मल, केशचन्द्र र बाल उज्ज्वलजस्ता लामो इतिहास र जीर्ण भौतिक अवस्था भएका विद्यालय अरू पनि छन्। कहीँ शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपात मिलेको छैन। कतै भर्ना भएर पनि विद्यार्थी आउँदैनन् भने कतै शिक्षक–कर्मचारी नियमित उपस्थित हुँदैनन्।

तारिणी प्रावि मखनटोलको साँघुरो कक्षाकोठा

सरकारले १२ हजार शिक्षकको दरबन्दी थप्ने गृहकार्य गरिरहेको बेला यस्तो दयनीय अवस्थाका राजधानीका सामुदायिक विद्यालय (चलनचल्तीको भाषामा सरकारी स्कूल) का शिक्षक भने पुराना भवन र रित्ता कोठामा विद्यार्थी कुरेर बसिरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किँदै जानु र कति बन्द नै हुने अवस्थामा पुग्नुमा विद्यालयको भन्दा सरोकारवाला निकायका व्यवहार बढी जिम्मेवार देख्छन् विज्ञहरू। शिक्षाका लागि गैरसरकारी संस्थाका टीका भट्टराई भन्छन्, “पहिले माथिल्लो निकायले आफ्नो मातहतमा रहेका विद्यालयको सुपरीवेक्षण गरेर तिनको अवस्थाबारे जानकारी राख्नुपर्‍यो।”

अहिले काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै १३८ माध्यमिक, ५१ निम्नमाध्यमिक र १०७ प्राथमिक तहका सामुदायिक विद्यालय छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौँले विद्यार्थी सङ्ख्या कम र भौतिक अवस्था जीर्ण भएर सञ्चालन भइरहेका विद्यालयमा दरबन्दी मिलान गर्ने र सम्भव भएसम्म भौतिक सुविधा विस्तार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएको छ। कार्यालयका सामुदायिक विद्यालय प्रशासन प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “महानगरभित्रका यस्ता विद्यालयका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान भइसकेपछि छिट्टै नै आवश्यक कामकारबाही अगाडि बढाइनेछ।” सरकारले जति नै अध्ययन र अनुसन्धान गरेपनि तिनका प्रतिवेदन वर्षौँदेखि कागजमै सीमित रहने गरेकाले केही हुन्छ भनेर पत्याइहाल्न सकिने अवस्था नरहेको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्।

टोलटोलमा महँगो शुल्क लिएर चलेका निजी विद्यालयमा विद्यार्थी भरिभराउ र भौतिक पूर्वाधार राम्रो, तर सामुदायिक विद्यालयको हालत किन यस्तो? शिक्षा सचिव बालानन्द पौडेलसँग पनि स्पष्ट जवाफ छैन। उनी भन्छन्, “काठमाडौँको मात्र नभएर देशभरिकै सामुदायिक विद्यालयको जानकारी हासिल भइसकेपछि त्यसलाई समायोजन गर्दै लगिनेछ।” 'गर्दै लगिनेछ' भन्ने शिक्षा सचिवको भनाइबाटै बुझिन्छ यी सरकारी स्कूलका दुर्दिन अझै बाँकी छन्।