रिपोर्ट जनसुरक्षा

क्यामरामा काठमाडौं

शहरका मुख्य ठाउँहरु अब डिजिटल निगरानीमा

ट्राफिक प्रहरीको आँखा छलेर रातोबत्तीमै सवारीसाधन हँुइक्याउने गर्नुभएको छ भने होस् गर्नुस् अब तपाईंको गतिविधि तस्बिरसहित प्रहरीको अनुसन्धान घेरामा परिसकेको हुनसक्छ।

• किरण नेपाल

पद्मोदय मोड, अनामनगर मोड, सिंहदरबार चोक, भद्रकालीतर्फको मोड ,

हो, ट्राफिक प्रहरीका आँखा छलेर रातोबत्तीमा सवारी चलाउने, लेन नाघेर हिँड्ने, अन्य सवारी र पैदलयात्रुलाई ठक्कर दिएर भाग्ने जस्ता सवारी नियम उल्लङ्घन तथा अन्य अपराध र असुरक्षाका घटनालाई निरुत्साहित गर्न प्रहरीले काठमाडौँका मुख्य–मुख्य चोक, बजारहरूमा सीसीटिभी क्यामेरा जडान गर्ने अभियान शुरु गरेको छ। यो अभियान सार्वजनिक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त गर्न आधुनिक प्रविधिको सहयोग लिने नीतिअनुसार शुरु भएको हो।

प्रहरीलाई प्रविधिको सहयोग
प्रविधिको सहयोग लिने क्रममा प्रहरीले आफ्नो कन्ट्रोलको नम्बर १०० मा आउने सबै फोन रेकर्ड गर्ने 'भ्वाइस लगर सिष्टम' शुरु गरिसकेको छ। विभिन्न प्रहरी वृत्तमा वितरित 'कन्ट्रोल रुम भेहिकल' लाई 'जीआईएस' र 'जीपीएस' प्रविधिबाट कन्ट्रोलसँग जोड्न आवश्यक संयन्त्र जडान गर्ने काम भइरहेको छ, जसको सहयोगमा गाडीमा जडान गरिने एउटा रिसिभरबाट सो गाडी कहाँ छ भन्ने कुरा कन्ट्रोल रुममा थाहा पाउन सकिन्छ। सीसीटिभी जडान र विस्तार गर्ने काम पनि धमाधम भइरहेको छ।

महानगरीय प्रहरी विकास कार्यदलका सदस्य तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सुरेन्द्र शाह भन्छन्, “अत्याधुनिक प्रविधिको साथ नलिई अब सकिन्न भन्ने हामीले महसूस गरिसकेका छौँ।” सीसीटिभी क्यामेरा प्रविधिको फाइदा पछिल्लो समय बढेको आपराधिक गतिविधिका मारमा परेका उद्योगी–व्यवसायीहरूले समेत लिन सक्नेछन्। हाल सरकारी स्रोत–साधनका भरमा केही ठाउँमा मात्र जडान भएको क्यामेरा सञ्जाललाई 'पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरशीप' को आधारमा व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विस्तार गर्न सहयोग गरेर प्रहरी सुरक्षा निगरानी बढाउनलाई सहयोग गर्न सक्छन्। एउटाको डेढ लाख रुपैयाँ पर्ने क्यामेराको बन्दोबस्त गर्न सरकारलाई जति धेरै समय व्यवसायीहरूलाई लाग्ने छैन।

तीन महिनादेखि सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम ढोका तथा माइतीघर मण्डला र पद्मोदय मोडमा जडान गरिएका ११ वटा क्यामेराबाट महानगरीय प्रहरीले देशको प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय वरपरको ट्राफिक तथा सुरक्षा अवस्थाको अनुगमन गरिरहेकोे छ। महानगरीय प्रहरी आयुक्त, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङ आगामी दिनमा ट्राफिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील मानिने काठमाडौँ प्रवेश नाका, चक्रपथका मुख्य–मुख्य गौँडा र शहरभित्रका प्रमुख चौबाटोका ३२ ठाउँमा यस्ता क्यामेरा राखिँदै जाने बताउँछन्। दशैँअघिसम्म वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र वरपर, विमानस्थल, प्रधानमन्त्री निवास, कलङ्कीमा क्यामेरा जडान भइसक्नेछन्।

प्रविधिमैत्री हुन अझै बाँकी

तस्बिरहरू किरण पाण्डे

रानीपोखरीस्थित नियन्त्रण कक्ष।

प्रहरीले प्रयोग गरेको 'पीटीजेड' (प्यान, टिल्ट एण्ड जुम) सुविधासहितका अत्याधुनिक सीसीटिभी क्यामेरा प्रहरी कन्ट्रोल रुमबाटै दृश्यलाई नजिक–टाढा गरेर हेर्न र यताउता घुमाउन मिल्ने खालका छन्। अप्टिकल फाइबरमा जडान गरिएका हुनाले तिनमा रेकर्ड हुने दृश्यको गुणस्तर र गति धेरै राम्रो रहेको भनाइ क्यामेरा जडान गर्ने कम्पनी बेल्ट्रोनिक्सका कन्सल्ट्याण्ट–इञ्जिनियर सुवास घिमिरेको छ। खिचिएका दृश्य हाललाई साढे तीन दिनसम्म सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। 'एमपीफोर' भर्सनमा राखिने दृश्यहरूलाई कम्प्युटरमा सारेर वर्षौँसम्म सुरक्षित गर्न पनि सकिन्छ।

क्यामेराले नियम उल्लङ्घन गरेको सवारी साधन कसको हो र उसको ठेगाना कुन हो भन्ने रेकर्ड तत्काल पत्ता लगाउने सफ्टवेयरको पनि विकास भएको घिमिरे बताउँछन्। उनको भनाइमा, यसका लागि क्यामेरा सञ्चालन गर्ने सफ्टवेयरमै उपत्यकामा चल्ने प्रत्येक गाडीदर्ताको लगत समेत राखिनु पर्छ। महानगरीय प्रहरी आयुक्त गुरुङ क्यामेराले रेकर्ड गरेका उल्लङ्घनका दृश्य प्रमाणका लागि मिसिलमा राखिने नीति बनेको बताउँछन्। क्यामेराको मद्दतले ड्यूटीमा खटिएका प्रहरीका क्रियाकलाप समेत अनुगमन गर्न सकिने भएको छ। प्रहरीहरूले कहाँ कस्तो ड्यूटी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा कन्ट्रोलबाट हेरेर तिनको खटन–पटन गर्न पनि सजिलो हुने विश्वास प्रहरी अधिकारीहरूको छ।

नयाँ प्रविधि प्रयोग हुन थालिसके पनि नेपाल प्रहरीको संयन्त्र यस्तो प्रविधि मैत्री भने भइसकेको छैन। यो सम्वाददाताले प्रहरी कण्ट्रोलमा 'एमपीफोर' मा रहने क्यामेराले खिचेका दृश्य 'क्याप्चर' गरेर तस्विर 'भर्सन' मा राख्ने गरी पेन ड्राइभमा डाउनलोड गर्न खोज्दा सम्भव भएन। कण्ट्रोल रुमबाटै 'जुम' गरेर हेर्न सकिने सुविधा हुँदाहुँदै त्यसको पर्याप्त प्रयोग भएको पनि देखिएन, जसले गर्दा क्यामेराले रेकर्ड गरेको पद्मोदय मोडमा बसले एक मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको, अनामनगरमा एउटा निजी गाडीले गलत लेन प्रयोग गरेको र माइतीघर–थापाथली क्रसिङमा मोटरसाइकलले पैदलयात्रीलाई हिर्काएको दृश्यमा ती सवारीसाधनको नम्बर खुल्दैनथ्यो।

महानगरीय प्रहरीको पुनर्संरचना प्रयास

पद्मोदयमोडमा जडान गरिएको एक क्यामरा

काठमाडाँै उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षालगायतका विषयमा प्रहरी परिचालन चुस्त पार्न २०६३ मङ्सिरमा 'महानगरीय प्रहरी' गठन भएको हो। यो संरचनालाई आगामी पाँच वर्षमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको महानगरीय प्रहरी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। यसका लागि पहिलो चरणमा प्रहरीको संरचना तयार भएको, विभिन्न इकाईहरूलाई कन्ट्रोल रुम भेहिकल दिइएको र कन्ट्रोल रुमको निर्माण भइरहेको छ। त्यसपछि प्रहरी इकाई बढाउने, तिनलाई सुविधासम्पन्न बनाउने, आवश्यक कानून बनाउने कामहरू हुनेछन्।

प्रत्येक प्रहरी इकाईमा ७० जना पोष्टिङ गर्ने लक्ष्य छ, जसअनुसार अहिले आठ हजारको हाराहारीमा रहेको महानगरीय प्रहरीको सङ्ख्या पाँच वर्षपछि १३७४२ पुग्नेछ। महानगरीय प्रहरीको स्तर वृद्धि गर्न प्रहरीमा भर्ना हुँदा साधारण लेखपढ भए पुग्ने वर्तमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर एसएलसी उत्तीर्णलाई मात्र लिने योजना छ। यसका लागि वर्तमान प्रहरी ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्।

सवारी व्यवस्थापन र सार्वजनिक सुरक्षाका लागि आवश्यक थुप्रैखाले अधिकारहरू महानगरीय प्रहरीसँगै हुनेछन्, जसमध्ये सभा–जुलुस गर्न अनुमति दिने, न्यूनतम बल प्रयोग गर्न कसैसँग सोध्नु नपर्ने, निषेधाज्ञा लगाउने, बेवारिसे सम्पत्तिको जिम्मेवारी लिने, छाडा कुकुर र वस्तुभाउ तह लगाउने मामिला पर्दछन्। मुम्बईको महानगरीय प्रहरीमा एउटा प्रहरी निरीक्षकले कुनै व्यक्तिलाई उसको अपराधको आधारमा हिँड्डुल गर्न पाउने क्षेत्र तोक्ने अधिकार समेत राख्दछ।

वारुणयन्त्र, एम्बुलेन्स, शववाहन, टेलिफोन, बिजुली, पानीजस्ता महानगरवासीका अत्यावश्यकीय सेवालाई सहज बनाउने काम पनि महानगरीय प्रहरीबाटै हुने प्रचलन विश्वका विकसित मुलुकहरुमा रहेका छ। आफैँले यी सम्पूर्ण सेवा प्रदान नगरे पनि सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच समन्वय गर्ने काम प्रहरीमार्फत् हुनेगर्छ। विकसित मुलुकहरूमा आम मानिसहरूलाई अलग–अलग सेवाका लागि अनेकन् टेलिफोन नम्बर सम्झनुपर्ने झण्झटबाट मुक्त गर्न प्रहरी कण्ट्रोलको १०० नम्बर डायल गर्नेवित्तिकै ती सेवा पाउनुपर्ने मान्यता अनुरुप यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

आगामी पाँच वर्षभित्र महानगरीय प्रहरीलाई प्रहरी मुख्यालय होइन, सोझै गृह मन्त्रालयकै मातहतमा रहने स्वतन्त्र निकाय बनाउने लक्ष्य लिइएको छ, जोसँग केही अर्धन्यायिक अधिकार समेत हुनेछ। यो संयन्त्रलाई सोझै गृहसचिव वा गृहसचिवको प्रत्यक्ष निगरानीमा पूर्व प्रशासकमध्ये–बाट लिइएका 'गभर्नर' को मातहतमा राख्ने योजना बनाइएको छ।

यो योजना लागू भएमा हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग रहेका कतिपय अधिकारहरू पनि प्रहरीले नै पाउनेछ। अहिले प्रजिअको आदेशबाट मात्र जारी हुने निषेधाज्ञाको घोषणा गर्ने, जुलुसका लागि स्वीकृति दिने, बल प्रयोगको निर्णय गर्ने, हतियार, रेष्टुँरा, बार, क्यासिनो, भिडियो पार्लर, पब्लिक एम्युजमेण्ट पार्क, सार्वजनिक सभा लगायतका व्यवसाय र कार्यक्रमको अनुमति दिने अधिकारहरू समेत प्रहरीलाई नै हुनेछ।

महानगरीय प्रहरीलाई अझै चुस्त बनाउन अहिले २४ वटा ऐनमा छरिएका प्रहरीको कामसँग सम्बन्धित विभिन्न अधिकारहरू सोझै प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ठहर कार्यदलले गरेको छ। यी सम्पूर्ण अधिकारहरूसहितको महानगरीय प्रहरी ऐन ल्याउनुपर्ने धारणा प्रहरी अधिकारीहरूको छ। कार्यदलका सदस्य एसएसपी शाह भन्छन्, “सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। तर जनविश्वास नजितिकन यो अधिकार नपाइने भएकाले हामी पछिल्लो समयमा आफ्नो क्रियाकलापलाई बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक बनाउने प्रयासमा छौँ। यसका लागि 'स्वीफ्ट–पुलिसिङ' को प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ।”

हिजोसम्म अपराधका प्रत्येक घटनामा हनुमानढोकास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा नै सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था विपरीत पछिल्लो समय प्रहरी वृत्तहरूबाटै कतिपय अपराध र ट्राफिकसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आयुक्त गुरुङ भन्छन्, “अपराधको मात्रा अनुसार वृत्तमै राख्ने वा सोभन्दा माथिल्लो निकायमा पठाउने भन्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।”