टिप्पणी
सरकारी व्याङ्क
व्यवस्थापन करार होइन निजीकरण
•
डा. भोलानाथ चालिसे
एसियाली
विकास ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत
काठमाडौँको खानेपानी व्यवस्थापन तथा विश्व ब्याङ्क र बेलायती सहयोग
नियोग (डिफिड) को सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत
नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको व्यवस्थापन प्रकरण
अहिले चर्चामा छन्। यस सिलसिलामा एकथरीले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी
विदेशीलाई दिन खोजिएको र दिइसकिएको यी संस्थाहरूको व्यवस्थापन नेपालीले
नै गर्न सक्छन् भन्ने एकदमै हचुवा तर्क अघि सारेका छन्।
नेपाली आफैँले सुधार गर्न सक्ने चर्को आवाज उठाउनेमा
अहिले खानेपानीमा सुधार प्रक्रिया कार्यान्वयन नभए अपारदर्शी ढङ्गबाट
ठेक्कापट्टा हत्याउन सकिन्छ र बैङ्कको सुधार प्रक्रिया रोकिए आफूले
यथेष्ट नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ठान्नेहरू छन्। यस्ता व्यक्तिले सिद्धान्त
र तर्कभन्दा भावनालाई बढी उपयोग गरेर तथ्य नबुझेकालाई प्रभावमा पार्न
र विभिन्न राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर व्यवसाय हडप्न यी कुरा अघि
सारेका हुन्।
काठमाडौँको खानेपानी व्यवस्थापन र ब्याङ्कको सुधार नेपालीले
नै गर्न सक्छन् भन्नेहरूले यसमा निजी र सरकारी क्षेत्र कुन कति निपुण
छ भन्नेप्रति ध्यान दिएको पाइँदैन। निजी र सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको
सञ्चालनमा ठूलो अन्तर छ। कुनै पनि संस्थाको निपुणता त्यसको रणनीतिक
निर्णयहरू लिने र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीमा निर्भर गर्दछ। निजी
ब्याङ्कमा व्यवस्थापनले जोखिम र फाइदा हेरेर तत्काल यस्तो निर्णय लिन
सक्छ भने सरकारी ब्याङ्कहरू सरकारी नीतिनियममा बाँधिएका हुने हुनाले
तत्काल निर्णय गर्न सक्दैनन्।
ऋण लगानीमा निजी ब्याङ्कले धितोभन्दा ग्राहकको व्यवसायलाई
प्राथमिकता दिन्छन्र व्यवसायको भविष्य छ भने रु.१० करोडको धितोमा रु.३०
करोडको ऋण उपलब्ध गराउन सक्छन्। तर सरकारी ब्याङ्कले यथेष्ट धितो राख्नुपर्ने
सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र राष्ट्र
ब्याङ्कको परिपत्रलाई हुबहु पालना गर्नु पर्दछ।
लगानी डुब्ने शङ्का हुँदा निजी ब्याङ्कहरू ऋणीलाई टेबुलमा
राखेर धितो लिलाम बिना आपसी समझदारीबाट टुङ्ग्याउनेतर्फ लाग्छन् भने
सरकारी ब्याङ्कहरू ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर धितो लिलामी
गर्नेतर्फ लाग्न बाध्य हुन्छन्। धितो लिलामको प्रक्रियामा जाँदा आउने
कानुनी, राजनीतिक, सामाजिक बाधाअड्चनहरूबारे उल्लेख गर्नु नपर्ला।
निजीक्षेत्रका ब्याङ्कहरूले ग्राहक हेरेर ब्याज छूट
दिई ऋण राफसाफ पनि गर्छन् भने सरकारी ब्याङ्कले त्यसो गरेमा ब्याङ्क
अधिकारीहरू जुनसुकै बेला अख्तियारको कारबाहीमा पर्न सक्छन्। निजी क्षेत्रका
ब्याङ्कहरू नोक्सानमा जाँदा त्यहाँको व्यवस्थापन ब्याङ्क मालिकप्रति
जवाफदेही हुन्छ। तर खराब नियत नराखिकन प्रवाह गरेको ऋण डुब्न गयो भने
पनि सरकारी ब्याङ्कको व्यवस्थापक व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुन्छ।
निजी ब्याङ्कहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई तिनको कार्यक्षमताका
आधारमा तलब सुविधा दिन्छन्, तर सरकारी ब्याङ्कमा एउटा राम्रो काम गर्नेको
सुविधा वृद्धि गर्दा सबैलाई बढाउनु पर्छ। सरकारी ब्याङ्कले पुरस्कार
र दण्डको नीति लागू गर्न सक्दैन। उस्तै–उस्तै अवस्थामा रहेका नेपालका
निजीक्षेत्रका ब्याङ्कहरू करिब चार सय कर्मचारीले हाँकिरहेका छन् भने
राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा मात्रै ३२ सय कर्मचारी छन्। यहाँका निजी
ब्याङ्कहरू नेपालीकै व्यवस्थापनमा राम्रोसँग चलेको बताउँदै नेपाल ब्याङ्क
र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको व्यवस्थापन पनि नेपालीले नै गर्न सक्छन्
भन्नेहरूले चार सय र ३२ सय कर्मचारी व्यवस्थापन फरक–फरक कुरा हो भन्ने
बुझ्नु पर्दछ।
नेपालीले नै गर्न सक्छन् भन्नेमध्ये कुनै जिम्मेवारी
नलिएका र व्यावसायिक उपलब्धि हासिल नगरेकाहरूको कुरा छाडौँ, जिम्मेवार
तहमा बसेर व्यावसायिक सफलता हासिल गरेका पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सचिन
जोशी, अनिल शाह, जितेन्द्र बस्नेतजस्ता ब्याङ्कर समेत देखिँदा भने
अचम्म लाग्छ। उहाँहरू भावनात्मक हुनुभएको हो या अन्य कुनै उद्देश्य
पूर्तिका लागि यसो भनिरहनुभएको हो, बुझ्न सकिएको छैन। उहाँहरूको योग्यता
संसारको कुनै पनि योग्य ब्याङ्करभन्दा कम छैन, तर निजी र सरकारी ब्याङ्कको
सञ्चालन बेग्लाबेग्लै कुरा हो भन्ने उहाँहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ।
काठमाडौँको खानेपानीे व्यवस्थापनमा अहिले यसअघि छनौट
भएको बेलायतको एउटा विदेशी संस्थालाई हटाएर कुनै साख नभएको अर्को विदेशी
संस्था, मलेसियाको एउटा कम्पनी, का लागि बाटो खुलाइएको चर्चा चल्न
थालेको छ। यसले 'नेपालीहरूले नै गर्न सक्छन्' भन्ने भावनात्मक तर्कका
आधारमा कतै अरू नै चलखेल त हुँँदैछैन भन्ने शङ्का उब्जाएको छ। त्यस्तै,
सुधारपछि नेपालका ठूला ब्याङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने ठानेर
कतै यहाँका सफल निजी ब्याङ्करहरू पनि सुधार कार्यक्रमलाई विथोल्न खोजिरहेका
त छैनन् भन्ने शङ्का पनि उब्जिएको छ।
यस क्रममा एसियाली विकास ब्याङ्क र विश्व ब्याङ्कले
अनावश्यक दबाब दिए भन्नेहरू पनि धेरै छन्। तर बुझ्नुपर्ने के हो भने,
सरकारले नमानेको शर्तका लागि यी संस्थाहरूले सामान्यतः दबाब दिँदैनन्।
तर सम्झौता गर्दाताका तिनका शर्तहरू मान्ने अनि कार्यान्वयनमा जाँदा
मान्दिन भन्न सरकारले पाउँदैन। ऋण लिँदा खुसुखुसु शर्तहरू मान्नु अनि
कार्यान्वयनको बेलामा चाहिँ साहुले अनावश्यक दबाब दियो भन्नु दोधारे
चरित्र हो।
दुर्भाग्यवश, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका सबै सरकार
दातृसंस्था वा राष्ट्रलाई चिढाउँदा आफू टिक्न नसकिने मानसिकताबाट ग्रसित
भइदिए। परिणामस्वरुप सम्झौता गर्ने बेलामा दाताका शर्तलाई बिना हिच्किचाहट
मानिदिने प्रवृत्ति बढ्दैगयो। तर यस्तो गलत प्रवृत्ति बस्यो भन्दैमा
जनतालाई भावनात्मक रूपमा प्रभाव पारेर बेग्लै अभीष्ट पूरा गर्नेतर्फ
विज्ञहरू नै लाग्नु उचित होइन।
अहिले हाम्रा सरकारी ब्याङ्कहरूमा भइरहे जस्तो पटके
सुधार संसारको कुनै पनि विकासशील राष्ट्रमा सफल भएको छैन। विश्व ब्याङ्कले
अन्यत्र सफल नभएको कार्यक्रम नेपालमा लागू गर्दा त्यस बेलाका अर्थमन्त्री,
अर्थसचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू कसैले पनि 'हुन्न' भन्न
सकेनन्। तर अझै पनि अबेला भएको छैन। सरकारी ब्याङ्कहरूलाई साँच्चिकै
दिगो रूपमा सुधार गर्ने हो भने यिनलाई सरकारी स्वामित्व यथावत राखेर
कुनै नेपाली वा विदेशी व्यवस्थापकको हातमा सुम्पने होइन, निजीकरण गर्नुपर्छ।
|
