रिपोर्ट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था

गाउँ पस्ने तयारी

राजनीतिक स्थिरतासँगै पूर्वाधार विकासको केन्द्र गाउँ बन्ने देखेर हुनसक्छ, राजधानी र मुख्य शहर–बजार केन्द्रित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू धमाधम गाउँ पस्न थालेका छन्।

• किरण नेपाल

दुर्गाप्रसाद शर्मा

अहिलेसम्म शहरबजारमा 'कर्पोरेट' (संस्थागत) र 'कन्जुमर' (उपभोक्ता) ब्याङ्किङ गर्दै आएका निजी क्षेत्रका वाणिज्य ब्याङ्कहरूको आँखा अब दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रतिर तानिन थालेको छ। प्रमुख शहरबजार तथा तिनको वरपर मात्र जाने विगतको परम्परालाई तोड्दै उनीहरू सोझै गाउँ पुग्ने रणनीति बनाउन थालेका छन्।

एक दशकको माओवादी हिंसात्मक गतिविधिले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटो समातेको पृष्ठभूमि ले शहरकेन्द्रित ब्याङ्कहरूलाई गाउँ जान हौस्याएको हो। नयाँ–नयाँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूको आगमनसँगै शहरमा बढेको तीब्र प्रतिस्पर्धामा काम गर्नुभन्दा आधुनिक ब्याङ्किङ नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ बजार बनाउन पनि तिनले यो बाटो रोजेका हुन्।

केही समयअघिसम्म स–सानो समस्याका लागि पनि राजनीतिक अस्थिरता र अन्योललाई दोष दिने ब्याङ्करहरूले पछिल्लो समय त्यसलाई व्यावसायिक जीवनको एउटा अङ्ग नै ठान्न थालेका छन्। परिणाम; मुलुकमा 'भोलि के हुन्छ?' भन्ने अन्योल बाँकी रहँदारहँदै पनि तिनले गाउँको यात्रा पहिल्याएका छन्।

गाउँमा बजार
एभरेष्ट ब्याङ्कले यही ११ भदौमा आफ्नो २२ औँ शाखाका रूपमा बाग्लुङमा नयाँ शाखा खोलेको छ (हे.तस्बिर)। हिजोसम्म शहरकेन्द्रित एभरेष्ट ब्याङ्क धवलागिरि अञ्चल टेक्ने दोस्रो निजी ब्याङ्क बनेको छ।

उता ब्याङ्क अफ काठमाण्डू भर्खरै मोटर पुगेको जुम्लामा शाखा खोल्न जाँदैछ। पश्चिम नेपालमा आफ्नो कारोबार विस्तार गर्ने रणनीति अँगालेको बीओकेको त्यसक्षेत्रमा निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहसँगै रेमिटेन्समा केन्द्रित हुने योजना छ। ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त भन्छन्, “गाउँमा पुग्ने रेमिटेन्सलाई निक्षेपतिर आकर्षित गर्ने र त्यो रकम त्यहीँको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने हाम्रो रणनीति हो।”

आगामी तीन वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रमै केन्द्रित भएर ३५ जिल्लामा जाने योजना बनाएको नबिल ब्याङ्क यो वर्ष मात्रै डेढ दर्जन शाखा विस्तार गर्दैछ। नबिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहकै शब्दमा, “यो विस्तार ब्याङ्क ऋण खाएर लाज पचाउने समाज भन्दा ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता कायमै रहेको लाज नपचेको समाजमा केन्द्रित हुनेछ।” नबिलले गाउँमा रेमिटेन्स, कृषि र उपभोक्ता ऋण तथा माइक्रो फाइनान्स (लघुवित्त) मा आफ्नो कारोबार केन्द्रित गर्नेछ। भर्खरै वित्तीय कम्पनीबाट विकास ब्याङ्कमा परिवर्तन भएको एस डेभलपमेण्ट ब्याङ्क पनि माइक्रो फाइनान्सको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, विद्युतीकरण र कृषिजन्य उत्पादनमा लगानी बढाउने योजनामा छ। एसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्धान्तराज पाण्डे भन्छन्, “ग्रामीण क्षेत्रमा निर्धक्क लगानी गर्न सकिन्छ, डुब्ने डर हुँदैन।”

माइक्रो फाइनान्समा हुने ठूलो कारोबार लागतबाट बच्न ब्याङ्कले स्थानीय समुदायसँग र विभिन्न दातृसंस्थाहरूको सहयोगसँग समन्वय गरेर जाने रणनीति अपनाएको छ। पाण्डे भन्छन्, “स्थानीय समुदायले पहिचान गरेका र ब्याङ्कको विश्लेषणमा उपयुक्त ठहरिएका उद्यमहरूमा दाताले दिएको सहयोगलाई 'सिड मनी' मानेर त्यति नै बराबरको लगानी हामी गर्छौँ।”

गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीमा सञ्चालित सानिमा विकास ब्याङ्क यही २१ भदौमा खोलिने दमकस्थित आफ्नो पहिलो शाखामार्फत् कारोबार विस्तार गर्दैछ। सानिमाले आफ्नो कारोबारमा रोजगारीमा बाहिर जानेहरूको दक्षता अभिवृद्धि र तिनका वित्तीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने रणनीति बनाएको छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्ने कुरा सजिलो नभएको सानिमाका कार्यकारी अध्यक्ष बद्रीप्रसाद ओझाको अनुभव छ। उनी भन्छन्, “शाखा खोल्न कथा नै बन्ने किसिमको एकदमै झण्झटिलो प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ।”
जलविद्युत् आयोजनाका लागि अनुमति लिने, तर शुरु नगर्नेहरूको सूची लामो छ, जसको एउटा कारण लगानीको अभाव पनि हो। उर्जा क्षेत्रमै लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको क्लिन इनर्जी विकास ब्याङ्कले यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भएको छ। ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज गोयल भन्छन्, “हामी लगानीकर्ताले लगानी गर्न नपाएको र अनुमतिपत्र वाहकले संभाव्यता अध्ययन समेत गर्न नसकेको अवस्थालाई तोड्न खोजिरहेका छौँ।” अनुमतिपत्र वाहक र लगानीकर्ता बीच मध्यस्थताको काम गर्ने र एउटा अक्षयकोष निर्माण गरेर सम्भाव्यता अध्ययनलाई अघि बढाउने सोच ब्याङ्कको छ। संभाव्यता अध्ययनमा हुने लगानीको जोखिम कम गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोगका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) सँग कुरा चलेको छ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन्, नेपाली निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूले शुरु गरेका ग्रामीण अभियानको। आउँदा केही वर्ष नेपालको ब्याङ्किङ गाउँमै केन्द्रित हुने बीओकेका राधेश पन्तको धारणा छ। उनको भनाइमा केही वर्षभित्रमा राजनीतिक स्थिरता आउने र पूर्वाधार विकासको लागि देशको राजनीति पनि गाउँमै केन्द्रित हुने विश्वास बढेको कारण ब्याङ्कहरूले यो अग्रसरता देखाएका हुन्। विश्व ब्याङ्कको एक अध्ययनमा नेपालका कुल ऋणीहरूको १५ प्रतिशत मात्र ब्याङ्कसम्म आइपुग्छन्, बाँकीको आवश्यकता ब्याङ्किङ पद्धति बाहिरै, घरायसी ऋण आदिबाट पूरा हुन्छ। यसबाट ब्याङ्किङको ठूलो सम्भावना देखेर आफ्नो उपस्थिति नभएको स्थानमा पनि मानिसहरू ऋण लिँदा रहेछन् भने त्यसलाई किन नसमेट्ने भन्ने निष्कर्षमा ब्याङ्कहरू पुगेका हुन्। ब्याङ्कहरू सेवाभावले ओतप्रोत भएर गाउँ जान लागेका होइनन्, बजार र कारोबार सुनिश्चित देखेर हो। पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूको प्रमुख कारोबार बन्न सफल रेमिटेन्सको गन्तव्य, पूर्वाधार विकासका यथेष्ट संभावना र राजनीतिक जागरणका कारण गाउँका मानिसहरूमा विकास भएको 'केही गरौँ' भनेर पलाएको भावनाले पनि ब्याङ्कहरूलाई त्यतातिर डोर्‍याएको हो।

शहरमा तीब्र प्रतिस्पर्धा

किरण पाण्डे

कमलादीस्थित सिटिजन ब्याङ्क।

नेपालमा यतिखेर २० वटा वाणिज्य ब्याङ्क सञ्चालनमा र थप तीन वटा यही असोजभित्र आउने क्रममा छन्। त्यस्तै, अहिलेसम्म दर्जनौँको सङ्ख्यामा राष्ट्रिय/क्षेत्रीयस्तरका विकास ब्याङ्क तथा वित्त कम्पनीहरू तथा सयौँ सहकारीहरूले ब्याङ्किङ कारोबार गर्दै आएका छन्। नीतिगत रूपमा र आकारका हिसाबले भिन्न भएपनि कार्यगत हिसाबले यिनीहरूको कारोबारमा खासै भिन्नता छैन। र, धेरैको कारोबारको केन्द्र काठमाडौँ उपत्यका र शहरी क्षेत्र नै रहँदै आएको छ। एकै क्षेत्रमा समान प्रकृतिको कारोबारका कारण यतिखेर यहाँको वित्तबजारभित्रको प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ। यो प्रतिस्पर्धाले कर्जाको ब्याजदर घटाएर ऋणीलाई राहत दिएपनि निक्षेपकर्ताका लागि निक्षेपको ब्याजदर घटाएर कहालिलाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको छ।

उदार अर्थतन्त्रतिर नेपालको पहिलो साहसी कदम थियो– १५ भदौ २०४६ मा ब्याजदरमाथि सरकारी नियन्त्रण हटाउने निर्णय। ब्याजदर बजारमा छाड्दा निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहका लागि ब्याङ्कहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धाले दुई ब्याजबीचको फरक (स्प्रेड) कम हुने र त्यसको प्रतिफल निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैले पाउने विश्वास थियो। तर सो नीति लिएको ठीक १८ वर्षपछि ऋणको ब्याजमा कमी आएपनि निक्षेपकर्ताहरूका लागि भने घाटाको व्यापार भएको छ, ब्याङ्कमा रहेको तिनको पैसा। खातामा रहेको उनीहरूको रकम प्रत्येक दिन घट्दैछ। झण्डै ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिका कारण २.५ देखि ५ प्रतिशतको ब्याजमा ब्याङ्कमा राखिने रकम बर्सेनि सयकडा रु.१ देखि रु.३ सम्म घटिरहेको छ।

ब्याङ्करहरू विदेशबाट भित्रिने रेमिटेन्सको परिमाण बढेपछि बनेको अधिक तरलता, द्वन्द्वका कारण खुम्चिएको लगानीको वातावरण र न्यून आर्थिक वृद्धिका कारण निक्षेप ब्याजदर बढ्न नसकेको बताउँछन्। उनीहरूको विचारमा थोरै मात्र मनोबल बढ्ने र लगानी क्षेत्र विस्तार हुनेवित्तिकै ब्याङ्कहरूलाई तरलताको अभाव हुनथाल्छ र स्थिति बदलिन्छ। सनराइज ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन भन्छन्, “दुई–तीन वटा जलविद्युत् आयोजना आउने वित्तिकै तरलता पुग्दैन र ब्याजदर नबढी सुखै छैन।”

महर्जनकै विश्लेषणमा हाल आउन लागेका नयाँ ब्याङ्कमा प्रवर्द्धकहरूले हालेको शून्य प्रतिशत लागतको ठूलो परिमाणको 'इक्विटी फण्ड' बजारमा भित्रिएपछि पनि ब्याजमा केही दबाब पर्छ। नयाँ खुल्न लागेका सनराइज, ब्याङ्क अफ एशिया र प्राइम ब्याङ्कले रु.७० करोडको दरले लिएर आउने शून्य प्रतिशत लागतको इक्विटी फण्डले पनि पुराना ब्याङ्कहरूमाथि राम्रै दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यससँगै रु.३४ करोडको पूँजी लिएर असोजको तेस्रो साता सञ्चालनमा आउन लागेको भाइबोर विकास ब्याङ्कले थप्ने रकमले पनि ब्याज बढाउनका लागि थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। नयाँ ब्याङ्कले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउँदा पुराना ब्याङ्कहरूलाई आफ्नो ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न करै लाग्छ।

ब्याजदर प्रभावित हुने अर्को विषय सरकारको बजेट पनि हो। सरकारले जति घाटामुखी बजेट बनाउँछ, त्यति ब्याजदर बढ्छ। तर विकास निर्माणले गति लिन नसकेकोले सरकारले ठूलो घाटाको बजेट (डेफिसिट बजेट) बनाउन छाडेको धेरै भइसकेको छ। विकास निर्माण नहुँदा वित्त बजारबाट पैसा उठाउने सरकारको क्षमता घटेकोले ब्याजदर बढाउन वाणिज्य ब्याङ्कहरूमाथि दबाब पर्न सकेको छैन।

भारतमा निक्षेपको ब्याजदर ८ देखि ९ प्रतिशत रहेको अवस्थामा नेपालमा अधिकतम दर नै ५ प्रतिशत मात्रै छर यस्तै भइराख्ने हो भने व्यापक परिमाणमा पूँजी पलायनको खतरा रहन्छ। यो अवस्थाबाट पार पाउन राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र सीमित परिमाणमा ब्याजमाथि पुनः नियन्त्रण कायम गर्नुपर्छ भन्ने एकथरीको तर्क छ। तर अर्काथरीको भनाइमा त्यसो गर्दा आर्थिक उदारीकरणमाथिको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठ्ने भएकाले निजी क्षेत्र उत्साही नहुने र वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्ने संभावना हुन्छ। ब्याङ्करहरू वाणिज्य ब्याङ्कलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने हो भने निक्षेपको ब्याज बढ्ने सम्भावना देख्छन्। अहिले मुलुकभित्रै लगानीका अवसर नहुँदा त्यत्तिकै रकम थुपारेर बसेका ब्याङ्कहरू विदेशमा लगानी गर्न पाए भने आवश्यक पर्ने थप तरलताका लागि ब्याजदर बढाउन बाध्य हुन्छन्।

स्थानीय ब्याङ्कहरूले विदेशमा लगानी गर्दा वैदेशिक मुद्राको अभाव हुने, मुद्रास्फीतिमा असर पर्नेलगायत समग्र मौद्रिक नीतिमै दूरगामी असर पर्ने सम्भावना रहन्छ। तर स्वयं राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारीको भनाइमा अल्पकालका लागि लगानी गर्ने मौका दिने हो भने यहाँको वित्तीय बजारमा खासै असर पर्दैन। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारी भन्छन्, “मौद्रिक नीतिमा केही असर पर्ने देखेमा वा मुलुकलाई आवश्यकता परेमा फिर्ता ल्याउने संयन्त्र विकास गरेर विदेशमा लगानी गर्न दिने हो भने ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ।”
गत वर्षसम्म रु.७४ रहेकोे अमेरिकी डलरको विनिमयदर अहिले रु.६६ को हाराहारीमा छ। यो अवस्थामा भारुमा लगानी भएको भए प्रतिफल त आउँथ्यो नै, अमेरिकी डलरसँग भारुको अधिमूल्यनले समेत फाइदा दिलाउँथ्यो। राष्ट्रिय ढुकुटीमा बढ्दो अमेरिकी डलर र भारुसँग पेग्ड (निश्चित) दरमा हुने नेरुको विनिमयका कारण यसै पनि यहाँ जम्मा हुने अमेरिकी डलरको भाउ घटेपछि खातामा रहने रकमको परिमाण घट्छ।

भारतमा लगानी गर्न दिन नहुने मान्यता राख्नेहरू मुलुकमा विद्यमान भारुको न्यून सञ्चितिलाई देखाउँछन्। तर पेट्रोलियम पदार्थ लगायत मुलुकका अन्य आवश्यकताहरूको आयात व्यापक परिमाणमा अमेरिकी डलर बेचेर किनिएको भारुमार्फत् भइरहेको सन्दर्भमा यो तर्क कत्तिको युक्तिसङ्गत छ भन्ने प्रश्न पनि छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट हुने वस्तु तथा सेवा आयातका लागि ९२ करोड अमेरिकी डलर बेचेर रु.६४ अर्ब बराबरको भारु खरिद गर्नु परेको थियो।

आकर्षक वृद्धि

किरण पाण्डे

सञ्चालनमा आउने तरखरमा गैरीधारास्थित सनराइज ब्याङ्क।

अर्थतन्त्रका धेरै पाटोहरूको अवस्था राम्रो छैन। निर्यात खस्केको छ, औद्योगिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन, कृषि उत्पादन नाजुक छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि ब्याङ्कहरूले कमाएको मुनाफा लोभलाग्दो छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन ३–३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुलुकको वित्तीय बजारको वृद्धि ३० प्रतिशत भन्दा माथि छ। कतिपयको भनाइमा केन्द्रीय ब्याङ्कको नियमनमा सुधार, वाणिज्य ब्याङ्कहरूको व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता र क्रमशः अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लेखा प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नु, ब्याङ्कहरूको स्थिति मजबुत हुनुका कारण हुन्। ब्याङ्क अफ काठमाडाँैका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त भन्छन्, “कडा नियमन र तीब्र प्रतिस्पर्धा भएकै कारण ब्याङ्कहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढेको हो। यसबाट जथाभावी ऋण दिएर ब्याङ्क चल्न नसक्ने रहेछन् भन्ने कुरा स्थापित भएको छ।”

ब्याङ्कहरू अरू कम्पनी जस्तो एकै क्षेत्रमा केन्द्रित नभई सबै क्षेत्रको कारोबारमा जाने हुनाले अरू जस्तो धरासायी नभएका हुन्। एस डेभलपमेण्ट ब्याङ्कका सिद्धान्तराज पाण्डे भन्छन्, “कारोबार फैलिएका कारण जोखिम बाँडिने भएकाले स्थिति राम्रो भएको हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिले देखिएको ब्याङ्कको वृद्धि अस्वाभाविक छ र धेरै दिन टिक्न सक्दैन।”

यही वृद्धिको आकर्षण हुनसक्छ, पछिल्लो समय मुलुकमा ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। तर के यो बजारको आवश्यकता हो? अर्थतन्त्रको आकार, वृद्धिदर, आर्थिक–सामाजिक अवस्थाका आधारमा ब्याङ्क सङ्ख्या आवश्यकता भन्दा बढी भएको बताउँदै स्टाण्डर्ड चार्टर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित मुण्डल भन्छन्, “ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या बढ्दा सकारात्मक प्रभाव नै पर्छ भन्ने छैन। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने पनि छ, तर कस्तो प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ कि अस्वस्थ, भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।” नबिल ब्याङ्कका अनिल शाहको भनाइमा सङ्ख्या बढ्दा स्तरीय सेवा कायम हुनसक्दैन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले हानि पुर्‍याउँछ।

ब्याङ्कको मुख्य काम जोखिमसँग खेल्ने हो। जोखिमको व्यवस्थापन र मूल्य निर्धारण गरेर, तिनले पैसा बनाउँछन्। तर जोखिमको सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने डुब्छन् पनि। रु.१० करोड लगानी मात्रै डुब्यो भने पनि ब्याङ्कलाई गाह्रो पर्छ। किनभने उसले त्यो रकम उकास्न अर्को अर्बौँ रुपैयाँको लगानीबाट ब्याज प्राप्त गर्नुपर्छ, जुन सजिलो छैन। स्टाण्डर्ड चार्टर्डका मुण्डल भन्छन्, “अहिले यहाँ जोखिमको जुन मूल्य कायम गरिएको छ, त्यो वास्तविक छैन। यसबाट असहज अवस्था सिर्जना गर्न खोजिँदैछ।”

मुण्डलको दृष्टिमा यहाँको ब्याङ्किङ कारोबारमा यथेष्ट पारदर्शिता छैन। विशेषगरी ऋण लगानीबापत गर्नुपर्ने 'प्रोभिजनिङ' पारदर्शी छैन। उनी भन्छन्, “ब्याङ्कहरूको कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। धेरै ब्याङ्कहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ नर्म्स पालना गर्न सकेका छैनन्।”

जनवरी २००८ देखि नेपाली ब्याङ्कहरूले समेत अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ पद्धति 'बासेल २' लागू गर्नुपर्छ। कारोबारमा पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन र पूँजीकोष (क्यापिटल एडिक्वेसी) मा केन्द्रित बासेल २ को उद्देश्य विश्वभरको ब्याङ्किङ कारोबारमा एकरुपता ल्याउने हो। यस अनुसार नेपाली ब्याङ्कहरूले पूँजीकोषमा देशअनुसार कायम गर्न सकिने छुट पाएपनि पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनमा विकसित मुलुकहरूकै जस्तो प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ।

कतिपय ब्याङ्कहरूको लेखा परीक्षणमा अहिले पनि ठूलो प्रश्नचिन्ह लागेको बताउँदै राष्ट्र ब्याङ्कका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, “अझै पनि धेरै ब्याङ्कहरूमा 'इन्साइड ट्रेडिङ' (आन्तरिक कुरा थाहा पाएर हुने लगानी) भइरहेको अवस्थामा बासेल २ लागू हुने/नहुनेमा समेत शङ्कै छ।” एस डेभलपमेण्ट ब्याङ्कका सिद्धान्तराज पाण्डे भन्छन्, “न्यायका नौ सिङ भने झैँ ब्याङ्किङका पनि बाह्र सिङ हुन्छन्, नेपालका ब्याङ्कहरू यो कुरामा अछुतो छैनन्।”

ब्याङ्कहरूको संख्या अनावश्यक बढ्न नदिन र प्रतिस्पर्धाबाट उत्पन्न हुने जोखिम कम गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न समयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि आवश्यक पूँजीको परिमाण बढाउँदै आएको छ। ब्याङ्कहरूको चुक्ता पूँजी बढ्नु भनेको त्यसको अनुपातमा निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम सुरक्षित हुनु हो। राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो प्रावधानमध्ये २०७० सालसम्ममा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफ्नो चुक्ता पूँजी रु.१ अर्ब ६० करोडसहित कुल पूँजी रु.२ अर्ब पुर्‍याउनुपर्छ भने विकास ब्याङ्कहरूले २०६७ असार मसान्तसम्ममा रु.६४ करोड पुर्‍याउनुपर्छ। यीमध्ये पनि भर्खरै सञ्चालनमा आएका र आउने तर्खरमा रहेका ग्लोबल, सिटीजन, सनराइज, प्राइम, ब्याङ्क अफ एशियालगायतका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो प्रावधान २०६७ असार मसान्त भित्रै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्थतन्त्रको आकार, विस्तार हुन नसकेको कारोबार, चुलिएको प्रतिस्पर्धा आदिका कारण आउँदा दिनहरूमा सञ्चालन अनुमति पाएका नयाँ/पुराना सबै ब्याङ्कहरू टिक्न नसक्ने ब्याङ्करहरू बताउँछन्। तिनको भनाइमा भएका ब्याङ्कहरू एकापसमा 'मर्ज' नगरी (नगाभी) सुखै छैन।

मर्जको सम्भावना

किरण पाण्डे

ठमेलस्थित हिमालयनब्याङ्क।

राष्ट्र ब्याङ्कले हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटै वाणिज्य ब्याङ्कको 'पूँजी वृद्धि योजना' (क्यापिटल प्लान) मागेको छ। ब्याङ्कहरूले तोकिएको मितिभित्र पूँजी वृद्धि गर्नसक्ने आधार दुई वटा मात्र छन्– पहिलो, प्रवर्द्धकहरूले पैसा थपेर तथा शेयरधनीहरूलाई अग्राधिकार शेयर जारी गरेर; दोस्रो, ब्याङ्कको आम्दानीबाटै पूँजी वृद्धि गरेर। राष्ट्र ब्याङ्कस्थित एक उच्च स्रोतका अनुसार प्रस्तुत 'क्यापिटल प्लान' मा अधिकांश ठूला र पुराना ब्याङ्कले आफ्नो आम्दानीबाटै पूँजी वृद्धि गर्ने जनाएका छन् भने नयाँ ब्याङ्कहरूले प्रवर्द्धकहरूबाट पैसा थप्ने र अग्राधिकार शेयर जारी गर्ने जनाएका छन्।

तर प्रवर्द्धकहरूले रकम थप्न सक्लान् वा सर्वसाधारणले लाभांश वितरण नगरिसकेका नयाँ ब्याङ्कहरूको अग्राधिकार शेयर किन्लान् भन्ने प्रश्नको जवाफ सहज छैन। अनि के हुन्छ त? “ढिलोचाँडो ब्याङ्कहरू एकापसमा नगाभिई उपाय नै छैन”, नबिलका अनिल शाहको सोझो जवाफ छ। तर अहिलेसम्म कुनै ब्याङ्कले गाभिने प्रक्रिया शुरु त के सोचेको पनि पाइन्न। किन? शाहको विश्लेषणमा ब्याङ्क प्रवर्द्धकहरूको व्यक्तिगत 'इगो' का कारण त्यसो हुन नसकेको हो। “तर, राजनीतिक स्थिरता भयो, सन् २०१० पछि अपेक्षा गरिए बमोजिम विदेशी ब्याङ्कहरू आए भने यहाँका ब्याङ्कहरू एकापसमा नगाभिई उपाय नै छैन”, ग्लोबल ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी सुमन न्यौपाने बताउँछन्।
सनराइज ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महर्जन पनि २३ वटा ब्याङ्कलाई यहाँको अर्थतन्त्रले नधान्ने बताउँछन्। उनको भनाइमा नेपाल भन्दा धेरै ठूलो अर्थतन्त्रमा समेत यहाँ भन्दा निक्कै थोरै वाणिज्य ब्याङ्क सञ्चालन भइरहेका छन्। हुन पनि सिङ्गापुरमा तीन वटा मात्र वाणिज्य ब्याङ्क छन् भने मलेशिया र क्यानाडामा क्रमशः नौ र सात वटा। धेरै विकसित देशमा पनि यो स्थिति साना ब्याङ्कहरू गाभिएरै बन्ने गर्दछ।

ब्याङ्करहरूका भनाइमा सबैजसो ब्याङ्कहरूको मुनाफा बृद्धि, प्रवर्द्धकहरूको सामाजिक सम्मान, समूहमा काम गर्न नचाहने आम नेपाली मानसिकता आदिका कारण 'मर्ज' प्रक्रियाले गति नलिएको हो। सरकारले पनि ब्याङ्कहरूलाई गाभिन प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छैन। 'मर्ज' का लागि आवश्यक ऐन नै आएको छैन। एकापसमा गाभिने क्रममा ब्याङ्कहरूको ब्यालेन्ससीटको मूल्याङ्कन कसरी हुने, बढी भएका कर्मचारी कसरी हटाउने, कसको 'सफ्टवेयर' अँगाल्ने, भिन्दाभिन्दै सफ्टवेयरमा राखिएका तथ्याङ्क कसरी समायोजन गर्ने, गाभिएका ब्याङ्कहरूलाई करलगायत के कस्ता सुविधा दिने, भन्ने कुराहरूमा पनि स्पष्टता छैन।

नबिल ब्याङ्क प्रमुख अनिल शाहको भनाइमा अर्थ मन्त्रालयले 'मर्जर एण्ड एक्वीजिशन सेल' नै बनाएर यसलाई गति दिनुपर्छ। उनी भन्छन्, “यदि मर्जरको प्रक्रिया शुरु हुन्छ भने त्यसको अन्त्य पनि चाँडै हुनुपर्छ। बीचमा कसैले गएर अदालतको स्टे अर्डर ल्यायो र चार वर्षपछि छिनोफानो हुने भयो भने मर्जरले काम गर्दैन।”

ब्याङ्कहरूको संख्या बढ्दा वित्त बजारमा थपिने अर्को समस्या बनेको छ, दक्ष मानव संसाधनको अभाव। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा मध्यम र उच्चतहका मान्छे त छँदैछैनन् भने पनि हुन्छ। केही समयअघि ब्याङ्क अफ एशियाले प्रमुख कार्यकारी पदकै लागि गरेको 'भ्याकेन्सी' नै यसको उदाहरण हो। अधिकांश ब्याङ्कहरूसँग मानव संसाधन विकास योजना छैन। कसैले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्‍यो भने अर्को ब्याङ्कले खोस्ने डर छ। लक्ष्मी ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशी भन्छन्, “यो एउटा क्रोनिक समस्या बनेको छ। बजारमा अत्यधिक माग छ। तर युवाहरूको विदेश पलायनले यसमा समस्या पारेको छ।”

अस्वाभाविक शेयर बजार

मीन बज्राचार्य।

आफूसँग भएको पैसाबाट थप पैसा बनाउन खोज्ने नेपालीहरूले के गर्नुपर्ला? जग्गा किन्ने, घर बनाउने या ब्याङ्कमा राख्ने? तर धेरैले पाउने सल्लाह हुनेछ– स्टक एक्सचेञ्जतर्फ लाग्ने। पछिल्लो समय शेयर मूल्य अक्कासिएकोले यसो गर्नेले राम्रो प्रतिफल पाएका पनि छन्।
द्वन्द्व समाधानतिर उन्मुख भइरहेको कारण काठमाडाँै उपत्यकालगायत अधिकांश शहरी क्षेत्रको घरजग्गा (रियलस्टेट) कारोबारमा आएको कमी, न्यून ब्याङ्क ब्याज, राजनीतिक अन्योलका कारण उद्यममा लगानी हुननसकेको अवस्थामा दैनिक अखबारका पानामा 'नेप्से इण्डेक्स' बढेको समाचारले धेरैलाई त्यसतर्फ आकर्षित गरेको छ। रु.१०० मूल्यका ब्याङ्क शेयरको रु.६००० सम्ममा भइरहेको कारोबारले लोभ्याउनु स्वाभाविकै हो। तर आफ्नै ब्याङ्कको शेयर मूल्यमा भएको वृद्धिलाई अस्वाभाविक मान्ने ब्याङ्कका अधिकारीहरूको कुरा सुन्ने हो भने सिंहदरबार प्लाजास्थित वाणिज्य ब्याङ्कको मुख्यालयबाट पश्चिमपट्टि स्टक एक्सचेञ्जतिर नलाग्नु नै बेस।

हाल प्रति शेयर करिब रु.५४०० मा कारोबार भइरहेको नबिल ब्याङ्कका नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक व्यवस्थापकको भनाइमा सो शेयरमा रु.१८ सयभन्दा बढी हाल्नु भनेको डुब्नु हो। उनी भन्छन्, “हाम्रो शेयरको बजार मूल्य १८ सय नाघ्नै सक्दैन।” नबिल ब्याङ्क मात्र होइन लक्ष्मी ब्याङ्कको कुरो पनि सुनिहाल्नुस्, ब्याङ्क खोल्दा बनाइएको पाँचवर्षे योजनाअनुरुप यतिखेर उसको शेयर मूल्य रु.३०० नाघ्दैन। तर अझै लाभांश बाँडिनसकेको सो ब्याङ्कको शेयर मूल्य यतिखेर रु.६०० छ। रु.६००० को हाराहारीमा शेयर कारोबार भइरहेको स्टाण्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी सुजित मुण्डलको ठहर पनि आफ्नो ब्याङ्कको शेयर मूल्य अस्वाभाविक हो भन्ने छ।

सामान्य नाफा–नोक्सानको हिसाबका आधारमा शेयरमा दुई–चार लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने तपाईको योजना सही कि करोडौँको लगानीमा ब्याङ्क खोल्दा बनाइएको लक्ष्मी ब्याङ्कको योजना? हल्ला र गाइँगुईका आधारमा हुने कुनै ब्याङ्कको 'स्पेकुलेशन' ठीक कि आफ्नो ब्याङ्कको अर्बौँको कारोबारबाट करोडौँको मुनाफा आर्जन गर्न खटिएका वित्त व्यवस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारीको कुरो सही?
गत आर्थिक वर्षमा समग्र मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुलुकको शेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको शेयर मूल्य ७६ प्रतिशतले बढ्यो। अघिल्लो वर्ष रु.९६.५३ अर्ब बजार मूल्य कायम भएको यहाँको शेयर बजारमा प्रवाहित शेयरको मूल्य आ.व. २०६३/६४ मा रु.१८६ अर्ब पुग्यो।

विदेशबाट भित्रिने रेमिटेन्स बढेको अनुपातमा लगानीको पर्याप्त अवसर नपाएर त्यो पैसा शेयर बजारमा खन्याइएकोले यस्तो भएको हो। पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूले केही सीमित ग्राहकलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न समेत ऋण प्रवाह गरेकाले लगानी गर्न पैसाको अभाव छैन। निक्षेपमा उच्च ब्याज भएको भए शेयर बजारमा लगानी ब्याङ्कहरूको प्राथमिकतामा पर्ने थिएन। वित्तशास्त्रको नियमै हो, निक्षेपको ब्याजदर न्यून हुँदा शेयर र बण्डको मूल्य उकालो लाग्छ।

कुनै कम्पनीले दिने लाभांश घोषणा नभएसम्म गोप्य रहन्छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कले २०७० सालसम्ममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई तोकेको पूँजी वृद्धिको प्रावधानले त्यसलाई गोप्य रहन दिएन। ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले घोषणा गर्नुपूर्व नै तिनले आफ्नो पूँजी वृद्धिका लागि कति र कसरी लाभांश दिन्छन् भनेर वित्त बजार बुझेको व्यक्तिले अनुमान गर्न सक्छ। लाभांश र बोनस शेयरको लोभले पनि शेयरबजार उकालो लागेको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आ.व.का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारमा बढेको मूल्यलाई लिएर चासो देखाएको छ। तर त्यसलाई रोक्नका लागि कुनै गम्भीर खालको कदम चालेको भने छैन। अहिले ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धि रोक्न एकथरीले प्रवर्द्धक शेयर बजारमा बेच्न पाउनुपर्ने कुरा उठाउन थालेका छन्। यसो गर्दा बजारमा शेयरको आपूर्ति बढ्न गई एकातिर मूल्यमा कमी आउँछ भने अर्कोतिर प्रवर्द्धक भएकै कारण वर्षौँसम्म शेयर बेच्न नपाई ती संस्थासँग आजन्म बाँधिनुपर्ने बाध्यता पनि हट्ने तिनको तर्क छ।

तर सँगै अर्को पक्षको भनाइमा नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र परिपक्व नभइसकेको अवस्थामा प्रवर्द्धकहरूले सोझै बजारमा गएर शेयर बेच्न पाउने प्रावधानले अस्थिरता जन्माउँछ। तिनको दाबीमा ब्याङ्क तिनलाई खोल्न दिइएको छ, जसले ब्याङ्किङ गर्न जानेको छ। बजारमा सोझै बिक्री गर्दा ब्याङ्किङ नजानेकाहरू हावी हुनसक्छन्। तसर्थ प्रवर्द्धक शेयर 'रणनीतिक साझेदार' लाई मात्र बेच्न दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।

अन्यथा अहिलेसम्म 'स्थिर' रहेको वित्तीय क्षेत्रमा समेत अस्थिरता आउँछ र निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप असुरक्षित हुनपुग्छ। राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारी भन्छन्, “कुनै पनि उथलपुथलले अर्थतन्त्रमा खासै प्रभाव पार्ने हैसियत नराख्ने शेयर बजारलाई जोगाउन ब्याङ्किङ नीतिमा परिमार्जन गर्दा ब्याङ्कहरू धरासायी भए भने अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन।”

उन्मुक्तिको स्वतन्त्रता र आफूले लगानी गरेको शेयर मूल्य बजारबाट निर्देशित हुनुपर्ने मान्यताका आधारमा आफ्नो शेयर बजारमा लाने प्रवर्द्धकहरूको 'लबिङ' ले काम गर्न थालेको देखिन्छ। अर्थमन्त्री रामशरण महतले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रवर्द्धक शेयर बेच्न दिने भन्ने विषयमा सोच बनिरहेको बताएर त्यो सङ्केत गरिसकेका छन्। नबिल ब्याङ्कका अनिल शाह भन्छन्, “प्रवर्द्धक शेयर बिक्री गर्न दिने हो भने ब्याङ्कहरू एक कदम अगाडि गएर कसैको पारिवारिक कम्पनी जस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुन्छन्।” स्टाण्डर्ड चार्टर्डका मुण्डल भन्छन्, “तिनको शेयरलाई बजारमा लगेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।”

अहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रवर्द्धकले आफ्नो शेयर बेच्नु पर्दा राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृतिमा ब्याङ्क सञ्चालनमा आएको तीन वर्षपछि साझेदार प्रवर्द्धकलाई र पाँच वर्षपछि बाहिरका व्यक्तिलाई बेच्न पाउँछ। केहीको भनाइ प्रवर्द्धक शेयर बजारमा लग्दा अहिले अक्कासिएको शेयर मूल्य पनि घट्छ भन्ने छ। तर अर्कोथरीको भनाइमा प्रवर्द्धक शेयर बजारमा जाँदा आपूर्ति बढ्छ र मूल्यमा कमी आउँछ भन्ने मान्ने हो भने बजारको खपत कत्रो हो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन। क्लिन इनर्जी ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज गोयल भन्छन्, “बजारको लगानी क्षमता पत्ता नलगाउँदासम्म प्रवर्द्धक शेयर जाने वित्तिकै मूल्य ओरालो लाग्छ भन्ने छैन।”

प्रवर्द्धकलाई आफ्नो लगानीबाट उन्मुक्ति दिने मागमा जति दम छ त्यति नै दह्रो छ, बजारमा प्रवर्द्धक शेयर बिक्रीबाट ब्याङ्कको मालिक भएर जथाभावी मानिसहरू आउने संभावना। मनोज गोयल भन्छन्, “प्रवर्द्धकलाई स्वतन्त्रता दिन र तिनको शेयर जथाभावी बिक्री पनि नहोस् भन्नका लागि अहिलेको लामो प्रक्रियालाई छोट्याएर फाष्ट–ट्रयाकमा लगिनुपर्छ। आजन्म सो संस्थासँग टाँसिनुपर्ने जस्तो अहिलेको प्रावधानले त प्रवर्द्धक हुनु भनेको अपराध गरेको जस्तो देखिन्छ।”

अस्थिर नीति

सात वर्षअघि क्षेत्रीयस्तरमा ब्याङ्कहरू खोल्ने नीति आयो। लुम्बिनी, एनआइसी र एनसीसी ब्याङ्क खुले। काठमाडाँै आउन तिनलाई पूँजी बढाउन भनियो, तिनले त्यसै गरे। त्यसपछि लक्ष्मी र माछापुच्छ्रे पनि क्षेत्रीय ब्याङ्ककै रूपमा आए। तर तिनलाई अघिल्ला ब्याङ्क झैँ पूँजी बढाएर काठमाडाँै आउन खोज्दा दिइएनर तीन वर्ष बाहिरै बस्नुपर्ने प्रावधान लगाइयो। यो त एक उदाहरण मात्र हो, खोतल्दै जाँदा मुलुकको ब्याङ्किङको केन्द्रीय निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अँगाल्ने गरेका अधिकांश नीतिनियमहरूमा अस्थिर भएको देखिन्छ।

गएको पाँच वर्षयता वाणिज्य ब्याङ्कहरूका लागि तोकिएको कुल पूँजीमा चार पटक परिवर्तन भएको छ। शुरुमा रु.५० करोड तोकिएको पूँजीलाई पहिलो पटक परिवर्तन गरेर रु.१ अर्ब पुर्‍याइयो, पछि शेयर बजार 'क्र्यास' भएर करिब ६ महिनाअघि रु.८० करोडमा झारियो भने पुनः अहिले रु.२ अर्ब पुर्‍याइएको छ। रु.२ अर्ब तोकेपछि पनि पाँच वटा ब्याङ्कहरू आइसकेबाट सो प्रावधानले काम गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ। लक्ष्मी ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी सुमन जोशी भन्छन्, “साँच्चिकै कति पूँजी आवश्यक हो, त्यसमा गृहकार्य हुनसकेको छैन।”

प्रत्येक ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कलाई हरेक वर्ष आफ्नो 'क्यापिटल प्लान' बुझाउनुपर्छ। तर बारम्बार परिवर्तन हुने पूँजी वृद्धिको प्रावधानले तिनको क्यापिटल प्लान पनि परिवर्तन हुनेगर्छ। गत वर्ष रु.१ अर्बका लागि क्यापिटल प्लान दिएका ब्याङ्कहरूले यो वर्ष रु.२ अर्बका लागि दिए। लक्ष्मी ब्याङ्कका जोशी भन्छन्, “बर्सेनि आफ्नो क्यापिटल प्लान परिवर्तन गर्नुपरेपछि विजनेस प्लान चाहिँ कसरी गर्ने?”

कर्मचारी संचयकोष, नेपाल टेलिकम, बीमा संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता संस्था नेपालका सबैजसो ब्याङ्कहरूलाई तरलता उपलब्ध गराउने प्रमुख स्रोत हुन्। पर्याप्त पूँजीकोष नभएका ब्याङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूमा त्यस्ता संस्थाले रकम राख्न नपाउने कारण ती स्रोतमाथिको प्रतिस्पर्धा कम भएकोले आफूहरू बजारमा टिक्ने आकलन नयाँ ब्याङ्कहरूको छ।

तर यही प्रावधानअन्तर्गत विकास ब्याङ्कहरूले संस्थागत निक्षेप राख्न पाउँदैनन्। त्यस्ता निक्षेपका लागि निर्धारित प्रावधानमा 'वाणिज्य ब्याङ्क' भन्ने शब्द भएका कारण तिनले यस्तो निक्षेप राख्न नपाएका हुन्। जसका कारण आफूहरूको 'फण्ड' लागत निक्कै उच्च भएको गुनासो विकास ब्याङ्कहरूको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको तुलनामा बढी ब्याज दिँदै आएका विकास ब्याङ्कहरूमा संस्थागत निक्षेप राख्न नपाउने प्रावधानले ती संस्थाहरूलाई समेत घाटा गराएको छ। राख्नै नपाउने प्रावधान भन्दा पनि पूँजीको यति प्रतिशत भनेर एउटा सीमा निर्धारण गर्दा सहज हुने बताउँदै सानिमा विकास ब्याङ्कका कार्यकारी अध्यक्ष बद्रीप्रसाद ओझा भन्छन्, “शर्त तोक, सीमा कोर, तर हुँदैन भन्ने प्रावधान नलगाऊ।”

भन्नलाई विकास ब्याङ्क भनिए पनि वाणिज्य ब्याङ्क भन्दा फरक छैन, यिनको अनुमति र सञ्चालन प्रक्रिया। कुल पूँजी, आफ्नो पूँजीको २० गुणाभन्दा बढी निक्षेप लिन र प्रतीतपत्र कारोबार गर्न नपाउने भन्ने कुरामा मात्र यिनीहरू केही भिन्न छन्। ब्याङ्किङ र उर्जा गरी दुई भिन्न क्षेत्रमा कारोबार गर्ने सोच भएपनि क्लिन इनर्जी ब्याङ्कको प्रमुख कारोबार आम ब्याङ्किङतर्फ नै केन्द्रित छ। प्रमुख कार्यकारी मनोज गोयल भन्छन्, “ऐनमा त कुनै भिन्नता भएन नै, राष्ट्र ब्याङ्कबाट जारी नियमनहरूमा समेत कुनै भिन्नता भएन।”

त्यसो त ऐनमा राष्ट्र ब्याङ्कले तोक्ने गरी राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कहरूलाई एलसीको कारोबार गर्न दिने भनिएपनि अहिलेसम्म कसैलाई गर्न दिइएको छैन। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको दबाबमा सो कारोबार गर्न नदिएको बताउँदै सानिमाका कार्यकारी अध्यक्ष ओझा भन्छन्, “कसैको इण्ट्रेष्टमा नियमहरू बनाउने काम भइरहेको छ।”

विकास ब्याङ्कले पब्लिक शेयरमा जाने कम्पनीमा उसको कुल पूँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन्। तर त्यो शेयर १२ महिनाभित्रमा सर्वसाधारणमा वितरण गरिसक्नुपर्नेछ। होइन भने सो लगानीबापत ब्याङ्कले 'प्रोभिजनिङ' गर्नुपर्ने हुन्छ। एस विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्धान्तराज पाण्डे भन्छन्, “यो प्रावधान अनुसार सोचिए जस्तो विकास ब्याङ्कहरू पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्दैनन्।”