राजनीति जातीय प्रतिनिधित्व

किन खुल्दैनन् दलका आँखा

राजनीतिक दलले समावेशीकरण प्रक्रिया तीब्र नबनाए नेपाली समाज जातीय, हिंसात्मक राजनीतितर्फ अग्रसर हुन्छ भन्ने देखिँदैछ।

• भीम भुर्तेल

कोइराला

करिब साढे दुई शताव्दी लामो एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको समावेशी पुनर्संरचना गर्न खोजिँदैछ। तर, यससँगसँगै मुलुकलाई आवश्यक नेपाली राष्ट्रिय पहिचान र चरित्र निर्माण पछाडि परेको छ। म नेपाली हुँ भन्नेभन्दा पनि पहाडे, मधेशी, जनजाति वा आदिवासी हँु भन्ने पहिचान अगाडि सारिँदैछ।

राज्यव्यवस्थाको समावेशी संरचना निर्माण गर्दा नेपालीको यस्तो राष्ट्रिय पहिचानको खोजी हुनुपर्दछ, जसमा सबै भाषा, जाति–जनजाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म र क्षेत्र समेटियुन्। अर्थात्, नेपाली भन्ने पहिचानभित्र समाजका सबै साना पहिचान समेटिएको बृहद् र एकल राष्ट्रिय पहिचान बनोस्। यस्तो राष्ट्रिय चरित्र नै राज्यको जीवनको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता र प्रतीकात्मक क्षमता (सिम्बोलिक क्यापासिटी) हुन्छ।
हिजो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिएको राजतन्त्रको भविष्य संविधानसभाको जनादेश पर्खिरहेको छ। राष्ट्रिय पहिचान बोकेका अरू धेरै पुराना प्रतीकहरूको सान्दर्भिकता पनि हराएको छ। राष्ट्रियगान त फेरिई नै सकेको छ। पुरानो फालेर नयाँ स्थापित गर्ने क्रममा मुलुकको एकताको आधार अब लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बन्नुपर्दछ।

राजनीतिक दल लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ, प्रमुख अभिकर्ता (एजेण्ट), मर्म र जीवनरेखा (लाइफ लाइन) हुन्। लोकतान्त्रिक शक्तिको अभिव्यक्ति राजनीतिक दलबाट नै हुने हुनाले दलहरू शक्तिका स्रोत र प्रतिस्पर्धात्मक तथा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रका साधन पनि हुन्। अन्य सहायक सङ्गठन, जस्तै हित समूह, दबाब समूह, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज, आदि राज्य सञ्चालनका साधन बन्न सक्दैनन् र हुँदैनन् पनि।

तर, राजनीतिक दलहरूको स्थान र भूमिका जस्तोसुकै भएपनि मुलुकको लोकतन्त्रका तालुकदार मानिएका यी सङ्गठन व्यवहारमा समावेशीकरणको पक्षमा छैनन् भन्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ (हे. तालिका)। सबै दलका केन्द्रीय तहमा मधेशी, जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन। नेपाली समाजको सिमेन्टको रूपमा क्षत्री–बाहुनजस्तै दलित पनि देशभरि छरिएका छन्, तर विधि निर्माण र राजनीतिक नेतृत्वमा उनीहरूको सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ। धेरै भन्नै पर्दैन– नेपालको राजनीतिमा क्षत्री–बाहुनको बलियो वर्चस्व छ। यसबाट दलहरूको समावेशीकरणको नारा देखाउनको लागि मात्र हो भन्ने बुझिन्छ।

दलहरूका केन्द्रीय कार्यसमितिमा आदिवासी, जनजाति, मधेशीको सहभागिता अति नै न्यून रहेपनि; जनसङ्ख्याको अनुपातमा नेवार समुदायको सहभागिता चाहिँ केही बढी छ। तराईका यादव, र तुलनात्मक रूपमा थारू समुदाय, को प्रतिनिधित्वको अवस्था राम्रो छ। पहाडी मूलका आदिवासी जनजातिमध्ये लिम्बू, गुरुङ र मगरको प्रतिनिधित्व अन्य जनजातिको तुलनामा राम्रो छ। तर, पहाडे र मधेशी दलित, लिम्बू, गुरुङ र मगरबाहेका आदिवासी, जनजाति र महिलाको सहभागिता त छँदैछैन भने पनि फरक पर्दैन। तिनमध्ये पनि दलितको सहभागिता ज्यादै नै न्यून, त्यसमाथि मधेशी दलितको त कहालीलाग्दो छ। अन्तरिम संसदमा यस समुदायबाट जम्मा चार जना मात्र विधायक छन्।

जन्मँदैछन् विसङ्गति पनि

नेपाल

मुलुकका तमाम अन्तरविरोधको व्याख्या गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्व र मुलुकको विधिनिर्माणमा नै प्रतिनिधित्वमा असमानता र विभेदको अवस्था हुनु उनीहरूको कार्यशैली र नाराबीच देख्न सकिने बेमेल हो। स्वाभाविक हो, यस्तो अवस्थाले जातीय समावेशीकरणलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिँदैन र समाज एवं राजनीतिमा अनिच्छित विसङ्गतिहरू पैदा हुन पनि सक्छन्।

पहिलो, जातीय समावेशीकरणको प्रश्नले केही जनजाति, आदिवासी, मधेशी र दलितभित्रै विशेषाधिकारका नाममा नवअभिजात्य वर्ग जन्माउन सक्छ। आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित आन्दोलनका नाममा अहिले नै राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा राम्रो अवस्था भएका समूहको बाहुल्य बढ्दै गएको छ। जस्तो, दलितका नाममा विश्वकर्मा समूहको बाहुल्य छ। यसकारण दलितभित्रै 'कामीवाद' हावी भयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ।। यो क्रम जारी रहेमा अन्य सीमान्तकृत जातीय समुदायको अझ सीमान्तकरण हुनेछ। त्यसकारण जातीय समावेशीकरणको समस्या हल गर्न यसलाई वर्गीय समस्यासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्दछ।

दोस्रो, राजनीतिमा जातीयता र क्षेत्रीयताले प्रश्रय पाउनेछ। मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व निर्माण क्षेत्रीयता र जातीयतामा आधारित भई स–सानो क्षेत्रका थोर–थोरै जनसङ्ख्यामा आधारित हुनेछ। नेपालमा गठबन्धन संस्कृतिको विकास नभएकोले त्यस्तो अवस्थामा सरकारको स्थिरता प्रभावित हुने र चाँडो–चाँडो सरकार बन्ने–फेरिने स्थिति बन्नेछ। हाम्रोजस्तो मुलुकको लागि स्थिर र बलियो सरकार पहिलो आवश्यकता हो, जसको अभावमा जनताको विकासको चाहना र आकाङ्क्षा सम्बोधन हुँदैन। अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य जातीयता र क्षेत्रीयतामा आधारित राजनीतिले मुलुकलाई आवश्यक राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्न दिँदैन। राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रिय चरित्र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास र समृद्धिको प्रमुख शर्त हो।

तेस्रो, आधुनिक राजनीतिमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने साधन रहेका राजनीतिक दलको विकल्प अरू संघसङ्गठन हुन सक्दैनन्। तर, अहिले राजनीतिक दल र सामाजिक संस्था अनि राजनीतिक आन्दोलन र सामाजिक आन्दोलनमा भेद पाउन मुश्किल हुन थालेको छ। अहिले दलहरू दूरदर्शी नभएकै कारण जातीय सङ्गठन राजनीतिक सङ्गठन बन्ने क्रममा छन्। जस्तो मधेशी जनअधिकार फोरमजस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था अहिले दलमा परिणत भएको छ। यस्तो खतरा भोलि जातिपिच्छेका संघसंस्थामा हुनेछ। जातीय सङ्गठन राजनीतिक प्रतिनिधित्वको साधन बन्न खोज्नु राजनीतिशास्त्रको मान्यता सुहाउँदो कुरा होइन। यस्तो अवस्थामा नागरिक बलियो भएको सशक्त राज्य निर्माण हुँदैन। मुलुकलाई अहिले आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त र अभ्यासमा आधारित नागरिक तथा राज्य बलियो भएका राष्ट्रिय चरित्रसहितको लोकतन्त्र चाहिएको छ।

अहिले जातीय स्वशासनको माग उठ्नुको पछाडि इतिहासले सीमान्तकरण र शोषण गरेको वर्गको उत्पीडन र रोष होला। तर, राज्य भावनात्मक (इमोसनल) मात्रै होइन, तर्कसङ्गत (लजिकल) र विवेकशील (र्‍यासनल) संयन्त्र पनि हो। धर्मनिरपेक्षताको माग गर्दा जातीय स्वशासनका पक्षधरहरूले 'राज्यको औपचारिक धर्म हुनुहुँदैन' भनेका थिए। तर, अहिले उनीहरू नै जातीय स्वशासनको माग गर्दा 'राज्यको जात हुने' आधार प्रस्तुत गर्दैछन्। धर्म र जात दुवै समाजशास्त्रीय चर हुन्। कुनै पनि तर्कमा समान चर एउटामा हुने र अर्कोमा नहुने हुन सक्दैन।

दाहाल

चौथो, राजनीतिक दलले समावेशीकरण प्रक्रिया तीब्र नबनाए नेपाली समाज जातीय हिंसात्मक राजनीतितर्फ अग्रसर हुनेछ। तराईमा अहिले हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका समूह यसका उदाहरण हुन्। त्यति मात्रै होइन, यो विभाजनले मुलुकमा जातीय हिंसा भड्काउने खतरा समेत उत्पन्न गरेको छ। त्यसकारण दलहरूमा जातीय समावेशीकरण, लहड वा लोकप्रिय नारा होइन, धरातलीय आवश्यकता हो भन्ने महसूस हुनुपर्छ। मुलुकको जातीय विविधता, बहुलता, पहिचान र सहभागिताको बहुपक्षीय अन्तरक्रिया समावेशीकरणको राजनीतिक प्रक्रिया हो। यसतर्फ दलहरूले समयमै ध्यान दिनुपर्छ।

पाचौँ, आफैँमा अमूर्त राज्यमा सहभागिता कसरी निश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। राज्यको भौतिक रुप सरकार हो। लोकतन्त्रमा सरकार राजनीतिक दलले चलाउँछन्। त्यसकारण दलमा समावेशीकरण हुनु भनेको राज्यमा स्वतः समावेशीकरण हुनु हो। राजनीतिक दल भनेको राजनीतिक विचारधाराको विषय हो भने यहाँ जात किन आयो भन्ने तर्क कसैलाई लाग्ला। तर हामीकहाँ इतिहासले प्रमाणित गरिसक्यो, दुनियाँमा मानिएको उदार लोकतन्त्रले मात्रै हाम्रो समस्याको समाधान गर्दैन। त्यसैले हामीलाई समावेशीकरण चाहिएको हो। प्रशासन, सेना, प्रहरी र अन्य सामाजिक जीवनमा खास समयसम्म आरक्षणको व्यवस्था गरेर यसको समाधान खोज्न सकिन्छ।
समाजमा विद्यमान असमान पहुँच र असमान सहभागिता राजनीतिमा रहेको असमान प्रतिनिधित्वको परिणामस्वरुप जन्मिएका हुन्।

समाजमा विद्यमान सीमान्तकरण र विभेदीकरणको अन्त्यका लागि राजनीतिमा रहेको सीमान्तकरण र विभेदीकरणको अन्त्य हुनुपर्दछ। राजनीतिमा सहभागिता बढे नीति र विधि निर्माणको तहमा सीमान्तकृत समूहको पहुच स्वतः बढ्छ। त्यस समुदायले आफ्नोे उत्थानको लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने वातावरण बन्छ। यसो भएमा समाजमा व्याप्त शोषण, दमन, उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक न्यायमा आधारित बहुलवादी, खुला, समावेशी, सहभागितात्मक, सहअस्तित्वपूर्ण समाजको निर्माण सम्भव हुनेछ। त्यसको लागि दलहरूमा जातीय समावेशीकरण अहिलेको अत्यावश्यक विषय हो। यसो नभइकन मुलुकमा विद्यमान अन्तरविरोधको हल निस्कँदैन।
त्यसकारण समावेशीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना विशेष सम्मेलन वा महाधिवेशन बोलाइहाल्नु जरुरी छ। केन्द्रीय र तल्लो तहमा अधिवेशन गरेर यसमार्फत् न्यायोचित र समानुपातिक समावेशीकरणको पहल गर्न सकिन्छ। संविधानसभा निर्वाचनको 'बन्द सूची' मा मात्रै होइन, 'पहिलो हुनेले जित्ने' सिटमा पनि जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेर अहिलेका लागि न्याय गर्न सकिन्छ।

श्रोतः अन्तरिम संविधान २०६३ र विभिन्न निर्वाचन परिणाम पुस्तिका, निर्वाचन आयोग, विभन्न दलको केन्द्रीय कार्य समितिको विवरणहरु, कोष्ठकमा दिएको अंक प्रतिशतमा।