| •
पुरुषोत्तम दाहाल |
 |
आवरण
विश्लेषण
माओवादी शर्तको भित्री पाटो
पूर्व शर्तका रुपमा आएको २२ सूत्रीय पूर्वाधार
पूरा नभए पनि माओवादी चुनावमा सम्मिलित हुन्छ/हुँदैन? कि थाती राखेर
चुनावमा जान्छ, अथवा फिर्ता लिन्छ?
 |
| मीन बज्राचार्य |
संविधानसभा
निर्वाचनका लागि २२ वटा मागलाई पूर्वाधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको माओवादीले
निर्णायक मागका रूपमा 'तत्कालै अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट राजतन्त्रको
अन्त्य गरेर गणतन्त्रको स्थापना गरिनुपर्छ' भनेको छ। यससँगै 'काङ्ग्रेस
लगायतले राजतन्त्रबारे आफ्नो स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक गरिनुपर्छ'
भन्ने उसको माग छ। यद्यपि यी २२ वटा पूर्वाधारका शर्तहरू कससँग प्रस्तुत
गरिएका हुन् स्पष्ट छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले
नेतृत्व गर्नुभएको गठबन्धन सरकारको एक प्रभावशाली हिस्साका रूपमा स्वयं
माओवादी पनि छ। यसर्थ यी माग सरकारसँग प्रस्तुत गरिएका हुन वा अरू
पार्टीसँग स्पष्ट हुँदैन।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्ने
र माओवादीले आफ्ना पूर्वाधारहरू पूरा गराउन आन्दोलनका कार्यक्रमहरू
सार्वजनिक गर्ने समय सँगसँगै परेको छ। करिब पाँच महिनादेखि सरकारमा
संलग्न दलले संविधानसभा निर्वाचनको आफ्नै सहमतिमा तिथि तोकिएपछि र
चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि हत्तपत्त पूर्वाधार भन्दै त्यसनिम्ति
'सङ्घर्षका चरणबद्ध' कार्यक्रम र 'राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको उभार' ल्याउने
घोषणा गर्नु सहज र स्वाभाविक होइन। त्यसमा पनि पहिले अन्तरिम संविधान
जारी गर्दा र त्यसमा दोस्रो संशोधन गर्दा समेत बुँदागत सहमति जनाएको
माओवादीले पुनः 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न गोलमेच सम्मेलन'
को माग अघि सार्नु अर्काे 'रहस्य' भएको छ। यही मागलाई उठाएर आन्दोलन
गर्नेहरू विद्यमान प्रक्रिया र सहमतिभित्रै समावेशी गराउने कुरामा
सहमत भएलगत्तै माओवादी ठीक अर्काे पाटोमा पर्लक्क पल्टिन पुगेको छ।
२२ सूत्रहरूमा जातीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय आत्मनिर्णयको
अधिकार र स्वायत्त शासनसहितको संघात्मक ढाँचामा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना
गर्ने कार्यादेशसहित समावेशी प्रकृतिको उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना
आयोगको माग, रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। यो माग गरेर माओवादीले
तराईमा मधेशी जनअधिकार फोरमको आन्दोलनका कारण आफ्नो शक्तिमा आएको ह्रास
र विस्थापन, अनि पहाडमा जनजाति महासंघको प्रभावका कारण आफूलाई पर्न
सक्ने क्षतिको 'भरपुर्ताल' गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। नत्र संयुक्त
राष्ट्रसंघ समेतले व्याख्या गर्न नसकेको आत्मनिर्णयको अधिकार माथि
बहस चल्नासाथ भारत 'कश्मीर' को प्रश्नमा आक्रामक हुने गर्छ र चीन 'तिब्बत'
को प्रश्नमा 'क्रूद्ध' हुने गर्दछ। त्यस अधिकारलाई भारत र चीनबीच रहेको
सानो देश नेपालमा प्रयोग गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? यदि सम्भव र
स्वीकार्य भयो भने यो नजीर 'कश्मीर' र 'तिब्बत' निम्ति उपयुक्त आधार
मान्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? यस मामिलालाई सीमा जोडिएका चीन र
भारतले कसरी हेर्छन्? त्यस स्थितिमा नेपालमा माग गर्नुको औचित्य पुष्टि
हुनसक्छ कि सक्दैन? यी प्रश्नहरूलाई गम्भीर भएर माओवादीले विश्लेषण
गरेको देखिएन। त्यसैकारण मधेशमा शक्तिका रूपमा अभ्युदय भएको समुदाय
र पहाडमा जनजातिको प्रभाव घटाएर आफ्ना पक्षमा मत बटुल्ने रणनीतिको
तहत 'आत्मनिर्णय' को माग माओवादीबाट उठिरहेको देखिन्छ।
अरू १९ वटा मागहरू कसैले पनि नमागी राज्य अर्थात् वर्तमान
सरकारले पूरा गरिसक्नुपर्ने खालका छन्। माओवादीका नाउँमा मारिएका परिवारका
बालबालिकाको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने, वृद्ध मातापिता वा
अशक्त आश्रितहरूका निम्ति आजीविका र समर्थ सदस्यका निम्ति रोजगारी
तथा अङ्गभङ्ग वा घाइतेको उपचार र जीविकाको व्यवस्था अनिवार्य गर्न
सबैले आग्रह गरेकै हो। र, सेना समायोजनको प्रस्ताव धेरैको थियो। अरू
सबै विषयहरू बाह्रबुँदे हुँदै बृहद् शान्ति सम्झौतासम्मलाई इमान्दारीपूर्वक
कार्यान्वयनमा निर्भर पर्दछन्।
तर, प्रश्न के हो भने निर्वाचनको समयसारिणी शुरु भएपछि
त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न जीउज्यानले अग्रसर हुनुपर्नेमा चरणबद्ध
आन्दोलनमा उत्रनुको अर्थ के हुनसक्छ? त्यसमा पनि मधेशका करिब आठ सय
गाउँहरू हिंसाले ग्रस्त छन्। जुन क्षेत्रले सत्तरीभन्दा बढी संविधानसभा
सदस्यको निर्वाचन गर्नुछ, त्यो क्षेत्रका माग र समस्यालाई सम्बोधन
गरी निर्वाचनमा उत्रने कि तराईमा ज्वाला सिंह, पहाडमा लिम्बुवान लिवरेशन
आर्मीजस्ताहरूले जसरी संविधानसभाको चुनाव हुन नदिने घोषणा गरेका छन्
त्यही लक्ष्यलाई मद्दत पुग्ने गरी सत्तारुढ घटक माओवादीले पनि पूर्वाधार
र पूर्व शर्त प्रस्तुत गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन र सङ्घर्षका कार्यक्रम
दिने?
यो विरोधाभासको लक्ष्य के हो? स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
जबकि, प्रारम्भमा साठी वर्षपूर्व नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको मुद्दा
भए पनि पछिल्लो र सफलताको चरणमा माओवादीको मात्र मुद्दाका रूपमा 'संविधानसभाको
निर्वाचन' को विषय उठेको थियो। माओवादीको उत्कर्षको मुद्दा अहिले राष्ट्रकै
मुद्दा बनेको अवस्थामा गौरव र गर्वका साथ माओवादी पार्टी र नेताहरू
चुनावमा लाग्नुपर्ने थियो। चुनावविरुद्ध लाग्नेहरू त अरू धेरै सशस्त्र
निरस्त्र समूहहरू छँदैछन्। यसनिम्ति माओवादीले पूर्वाधार, पूर्व शर्त
खडा गरी सङ्घर्ष उठाउनु नै पर्ने थिएन।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ७ भदौमा नागरिक समाजका
प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलका क्रममा तीन वटा गम्भीर कुराहरू व्यक्त गरेका
छन्। पहिलो हो, राष्ट्रिय पञ्चायतशैलीको चुनावको अर्थ छैन। त्यस्तो
चुनाव नाटक मात्र हुनेछ। वास्तविक निर्वाचन गर्ने हो भने वैशाखमा गर्दा
पनि हुन्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र हतियार वा अन्य दबाबबाट
उत्पन्न हुने भयरहित निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्तैन भने वास्तवमा
त्यो निर्वाचनको औचित्य र मान्यता दुवै हुँदैन। प्रचण्डले त्यही कुरा
उठाएका हुन्। त्यो ठूलो कुरा भएन। तर प्रचण्डको दोस्रो तर्क महत्त्वपूर्ण
छ। आफ्नो पार्टी गएको जेठमा बलियो भएको र जनउभार आएको समय चुनाव सार्ने
र नगर्ने अहिले कमजोर अर्थात् अप्ठ्यारोमा भएको बेला चुनाव गर्ने भन्ने
कुरा कसरी मान्न सकिन्छ भन्ने तर्क आपत्तिजनक छ। यो तर्क गरेर प्रचण्डले
आफू स्पष्टवक्ता मनमा कुरा नलुकाउने र भद्र भएको छवि त देखाए, सँगसँगै
माओवादीको नियत, रणनीति र कमजोरीको पोल पनि खोलिदिए। तर प्रश्न उठ्छ
जेठयता माओवादी कमजोर भयो भने मङ्सिर उता वैशाखसम्म पुनः बलवान् हुन्छ
भन्ने के ग्यारेन्टी छ? र आफू बलियो हुँदा र सजिलोमा हुँदा चुनाव गर्ने
सोच माओवादी जस्तै अरू पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमालेले पनि राखे भने
नेपालको भावी इतिहासमा संविधानसभाको चुनाव कहिले होला त? कहिले को
बलियो हुन्छ, कहिले को। कमजोर तर, निर्णायक दल चुनावविरुद्ध लागिरहे
भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएर संस्थागत हुनसक्छ र?
लक्ष्य अन्यत्रै
यी प्रश्नका कारण माओवादी अध्यक्षको यो भनाइ अन्त कतै लक्षित छ कि
जस्तो लाग्छ। अहिले विगतमा असाध्यै सहयोगी रहेको भारतविरुद्ध माओवादी
बोल्न थालेको छ। माओवादीले सरकारमा नै बसेर अलग राज्य सत्ताको जस्तो
गरी जथाभावी गरेकोमा अमेरिका र भारत रुष्ट छन्। खासगरी वामपन्थी वर्चस्व
रहेको वर्तमान अन्तरिम संसदलाई नै संविधानसभामा परिणत गर्न स्वयं प्रधानमन्त्री
कोइरालासहित माओवादीद्वारा भएको भित्री कसरत थाहा पाएका यी दुवै देश
वर्तमान प्रधानमन्त्री र माओवादीसँग सशङ्कित भएका हुन्। केही महिना
पहिले एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाललाई दिल्लीले गरेको 'न्यानो
र विशेष स्वागत' त्यही शङ्काको परिणाम हो।
त्यसपछि १५ अगस्टको कार्यक्रमका दिन नेपालस्थित भारतीय
राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीले निर्धारित समय ६ मङ्सिरमै संविधानसभाको
चुनाव हुनै पर्ने अन्यथा वर्तमान सरकारको वैधता नरहने भनी कठोर टिप्पणी
गरे। त्यस टिप्पणीप्रति सत्तारुढ आठ दल, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने
वा नगर्ने दल कसैले पनि कुनै टिप्पणी गर्ने चाहना राखेनन्। राष्ट्रियताको
मुद्दा कमजोर भएको ठान्ने माओवादीभित्रको एकतप्कादेखि राष्ट्रवादका
पक्षमा हस्तक्षेपका विरुद्ध ठूल्ठूला ग्रन्थहरू लेख्ने भारतविरोधी
मनोग्रन्थी विकास गर्नेसम्म कोही पनि बोल्न सकेनन्। तर, तराई आन्दोलनको
घाउले भित्रभित्रै पिल्सिएका प्रधानमन्त्री र माओवादी नेतृत्वले यस
भनाइको प्रतिवाद शब्दमा नभएर कर्ममा गर्ने सोच बनाएको हुनुपर्छ। सम्भवतः
६ मङ्सिरबाट चुनाव सार्ने र वैशाखतिर गर्ने अभिव्यक्ति त्यही समन्वित
सोचको प्रकट रूप हो।
वास्तवमा यो तर्क र संशयहरू सही भए नेपाल बहुपक्षीय
क्रीडास्थल हुन थालेको र सदा अस्तव्यस्त र अराजकतामै बाँच्नुपर्ने
गन्तव्यतर्फ छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। यसै पनि सदा मौन बसेको भान
पार्न सफल अर्काे छिमेकी राष्ट्र चीनले अनायास माओवादीसँग हात मिलाउन
देखाएको व्यग्रताले पनि अरू बाँकी सबैलाई गोलबद्ध हुने जमिन निर्माण
भइरहेछ। यस अवस्थामा माओवादी सोच र प्रस्तावका लक्ष्यहरू स्पष्ट देखिए
पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको रणनीति र गन्तव्य स्पष्ट
हुन सकिरहेको छैन।
प्रचण्डले तेस्रो र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा बोल्नुभएको
छ। उहाँकै शब्दमा 'अहिले मुलुक गणतन्त्रमय भयो भनिएको छ, यो बिहारी
शैलीको गणतन्त्रमा विश्वास गर्दैनौँ।' २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको आदेश
नै लोकतन्त्र अर्थात् आधारभूत अधिकारसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
हो। बिहार होस् कि केरला, मद्रास होस् कि महाराष्ट्र सबै भारतभित्र
छन् र त्यहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। यदि गुणवत्ताको हिसाबले भन्नुभएको
हो भने स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। राजनीतिमा बिहारीशैली नकारात्मक स्थापना
हुँदै आएको छ। तर, संरचनाको हिसाबले प्रचण्डले यस्तो तर्क गर्नुभएको
हो भने १२ बुँदे सहमतिदेखि आजसम्मका सबै सहमति, सम्झौता र घोषणाहरूप्रति
माओवादी इमान्दार छैन भन्ने बुझ्नै पर्ने हुन्छ। किनकि माओवादीहरूले
भने जस्तो एकदलीय वर्गीय अधिनायकत्वको पुजारी एकाधिकारवादी सत्ता जनआन्दोलनको
कार्यादेश थिएन र स्वीकार्य र मान्य पनि हुनसक्दैन। यस्ता अभिव्यक्तिहरू
संविधानसभाका लागि सहायक कम बाधक ज्यादा मात्र हुनसक्दछन्। अर्थात्
यस्ता तर्कहरूले शान्ति प्रक्रिया टुट्ने, जनआन्दोलनको औचित्य भताभुङ्ग
हुने र वर्तमान संविधान, संसद र सरकारको वैधानिकता अन्त्य गर्न मात्र
मद्दत पुर्याउँछन्।
प्रचण्डका यी अभिव्यक्तिलाई अर्काे ढङ्गले पनि बुझ्न
सकिन्छ। ठीक समयमा चुनाव गर्ने सात दलको अनिच्छाको 'चुरो' थाहा पाएको
माओवादी नेतृत्वले उल्टोतिरबाट बाण हानेर सुल्टोतर्फ निशाना साँध्ने
काम गरेको पनि हुनसक्छ। किनकि प्रचण्डको चुनाव सार्न सकिने भनाइ सार्वजनिक
हुनासाथ, हिजोसम्म चुनाव बारे चुइँक्क नबोल्नेहरू ६ मङ्सिरमै हुनुपर्छ
भन्न तँछाडमछाड गर्दैछन्। जसलाई सकारात्मक र सही ठाउँमा तीर भेदन भएको
मान्नुपर्ने हुन्छ।
तर, माओवादी नेतृत्वका केही भनाइहरू बडो आश्चर्यजनक
रूपले उत्तेजित गराउने र कलह बढाउने रूपले आइरहेका छन्। जसका कारण
जतिखेर पनि माओवादी नीति शङ्काकै बन्दी हुने गर्दछ। केही दिनअघि माओवादी
नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको
विचारमा आफ्नो पार्टीद्वारा प्रस्तुत 'जनकारबाही' को पुनर्भाष्य गर्दा
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज
जोशीहरूको नाउँ नै किटान गरी यस्तैलाई मात्र जनकारबाही गरिने अरूलाई
होइन भनी स्पष्टीकरण दिए। आफैँ सरकारमा बस्ने, राष्ट्रको कानून बनाउने
र प्रयोग गर्ने, अनि अवैध र आततायीशैलीका जन–कारबाहीका नाउँमा आफ्ना
कार्यकर्ताहरूमार्फत् आक्रमण गर्ने योजना अत्यन्त आपत्ति र चिन्ताको
विषय हो। काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकारमा बस्नेले काङ्ग्रेसकै नेताहरू
माथि किटानीसाथ आक्रमण गर्ने धम्की दिनु र अभियान थाल्नु परस्पर विरोधी
कुरा हो। काङ्ग्रेस, माओवादी वा अरू कुनै दलबीच यसले गम्भीर द्वन्द्व
र कलह पैदा गर्छ र गठबन्धन सरकार र संस्कृति ध्वस्त हुनसक्छ। अनि कता
चुनाव, कता संघीय राज्य, कता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र? कता समान अधिकार?
यी सबैका आधारमा अब प्रश्न उठ्छ– 'के साँच्चै माओवादीहरू
चुनाव सार्न नै चाहिरहेछन् त?' अध्यक्ष प्रचण्ड, डा. भट्टराई र कृष्णबहादुर
महराहरूले एकस्वरले यसको खण्डन गरेका छन्। तर, पूर्व शर्तका रूपमा
आएको २२ सूत्रीय पूर्वाधार पूरा नभए पनि माओवादी चुनावमा सम्मिलित
हुन्छ कि हुँदैन? कि थाती राखेर चुनावमा जान्छ, अथवा फिर्ता लिन्छ?
यी प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन्। अरू केही असहज र असामान्य अवस्था छ
भने माओवादीसहित सबै आठ दलले र सरकारले जनतालाई स्पष्ट भन्नुपर्यो।
अन्यथा, यसरी अपारदर्शी खेल खेलेर जनतालाई भ्रमित तुल्याउन पाइँदैन।
|
