मन्तव्य

वादी महिलामाथि 'पोष्टमार्टम' र 'जिरे–खुर्सानी'

'आवाजविहीनहरूको आवाज' मानिने आमसञ्चार माध्यमका दुई टेलिभिजन कार्यक्रममा वादी महिलाका विषयलाई जसरी प्रस्तुत गरियो, त्यो उनीहरूमाथिको ज्यादती हो। त्यसमा छानबिन हुनैपर्छ।

• डा. रेणु राजभण्डारी

किरण पाण्डे

कान्तिपुर टेलिभिजन र नेपाल टेलिभिजनले पछिल्ला दुई हप्तामा प्रसारण गरेका दुई कार्यक्रम– 'पोष्टमार्टम' र 'जिरे–खुर्सानी' हेरेपछि केही नलेखी रहन सकिन। यी कार्यक्रमको प्रस्तुति, भाषा र शैलीले नेपाली सञ्चारमाध्यमभित्र पितृसत्तात्मक सोच र सामन्तवादी संस्कार (खासगरी अरूको शरीरलाई एउटा विषयको रूपमा हेर्ने चिन्तन) कति बलियो रहेछ भन्ने देखाउँछन्। यसले महिला अधिकारकर्मीलाई मात्रै होइन, लोकतन्त्र, समानता र सामाजिक न्यायका पक्षपाती सबै नागरिक, पेशाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई मर्माहत बनाएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

समग्रमा, यी दुई कार्यक्रमका निर्माताले वादी महिलाका घाउमा नुनचुक छरे। 'जिरे–खुर्सानी' मा प्रहरीले आँखामा कालोपट्टि बाँधेर 'अब आन्दोलनका रूपहरू के के हुने हुन् के के, बरू हामी आँखा छोपौँ' भनेको सुनियो। त्यसले महिलाहरू आफ्नो अधिकारका लागि जे गरुन् हामी आँखा बन्द गरेर सत्तामा बसिरहन्छौँ भन्ने सरकारी चिन्तनलाई बल दियो। नेपाल टेलिभिजन जनताको करबाट चलेको संस्था हो र सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित छ। त्यो कार्यक्रमप्रति वर्तमान सञ्चारमन्त्री र नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिको धारणा के छ, हामीलाई जवाफ चाहिन्छ।

कान्तिपुर टेलिभिजनको 'पोष्टमार्टम' मा कार्यक्रम सञ्चालकले 'अब त मोडलहरूलाई शरीर देखाउन पैसा किन दिने, वादी महिलाहरू छँदैैछन्' सम्म भने। कति विक्षिप्त मानसिकताको उपज हो यो सोचाइ? यस्तो कुरा प्रसारण गर्न अनुमति दिने व्यवस्थापनलाई के भन्ने?
यीभन्दा पनि गम्भीर आपत्तिजनक कुरा, जसलाई यहाँ म लेख्न पनि सक्दिनँ, गरेर यी दुई कार्यक्रमले महिलाको उपहास गरेका थिए। दुवै कार्यक्रममा व्यक्त भावना देशमा जस्तोसुकै लोकतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि महिलाहरूको शरीरमाथि राज्य, समाज, घरपरिवार र सञ्चारमाध्यमहरूले निर्णय गर्छन् भन्ने पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो। महिलाको आफ्नो शरीरमाथि आफैँ निर्णय गर्न पाउने अधिकार खण्डित पार्ने प्रयत्न हो। त्यस अर्थमा महिला आन्दोलनलाई खुला चुनौती हो। साथसाथै महिला अधिकारलाई कुनामा फाल्न खोज्ने सरकारलाई मनपरी गर्ने छुट पनि हो।

नेपाली सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले देशमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि ठूलो योगदान पुर्‍याएका छन्। पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलन देशमा विद्यमान एकात्मक, पितृसत्तात्मक, सामन्तवादी व्यवस्थाको अन्त्यका लागि पनि थियो। यद्यपि त्यसले एकहदसम्म मात्रै सफलता पाएको छ। देशमा अझै पनि एकात्मक, पितृसत्तात्मक र सामन्तवादी सोच, संस्था एवं व्यवस्था ज्यूँका त्यूँ छन्। तिनको अन्त्य नहुञ्जेलसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहनुपर्छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा विभिन्न बाधा, व्यवधान र पीडाका बाबजूद आफ्नो अधिकारका लागि एकजुट भई काठमाडौँ, त्यसमाथि पनि सिंहदरबारसम्म आएर लड्ने साहस गर्ने वादी महिलाको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुको साटो उनको शरीर, आत्मनिर्णयको अधिकारको उपहास गरेर तयार गरिएका कार्यक्रमलाई उनीहरूमाथिको ज्यादती नै भन्नुपर्छ।

वादी महिलालाई विभिन्न लाञ्छना खपेर बस्न बाध्य बनाउने नेपालको सामन्ती संरचना नै हो।समग्र वादी समुदायको जमिनमाथिको अधिकार खोस्ने र श्रमशोषण गर्ने काम पनि सामन्तीहरूले नै गरेको इतिहासबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसैगरी वादी महिलाहरूको यौन शोषण गर्ने परम्पराको थालनी समेत पितृसत्तात्मक सामन्ती संरचनाका नायकहरूद्वारा नै भएको हो। आफ्नै देशभित्र अरूको दया र भरोसामा बाँच्नुपर्ने स्थिति तथा आफ्नो शरीर, यौनिकता र श्रमलाई अरूले चाहेजस्तो गरी चलाउनुपर्ने, नत्र बाँच्न नसकिने, बाध्यता सामन्ती संरचनाहरूले नै उनीहरू माथि थोपरेका हुन्।

वादी महिलाहरूले आफ्ना माग विभिन्न प्रकारले राख्दै आएका थिए। तर आँखा, कान र सोचाइ नभएको राज्यव्यवस्थाले ती माग नसुने, नदेखे र नबुझेजस्तो गरेपछि उनीहरूले 'आफू कसरी शोषित भएका छौँ, एकपटक हेर' भनेर देशवासीको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारलाई आफ्नो शरीर देखाएका हुन्। यो उनीहरूको कमजोरी होइन, बहादुरी हो। उनीहरूले गरेको कार्यक्रम विरोधको
उत्सर्ग हो।

देशमा जिम्मेवार सरकार र संवेदनशील राजनीतिक दलहरू भएका भए नेपाली महिलाले देश चलाउने मूलथलो सिंहदरबारको मूलढोकामा आफ्नो शरीर देखाएर विरोध जनाउनुपर्ने थिएन। केही गरी त्यस्तो दिन आइहालेको भएपनि देश चलाउने जिम्मा बोकेका नेताहरूले राज्यव्यवस्थाद्वारा महिलाहरू त्यसरी शोषित भइरहेका र आफूले केही गर्न नसकेकोमा सार्वजनिक माफी माग्नु पर्थ्यो। नागरिकको हैसियतले विना कुनै हिंसा र भेदभाव स्वतन्त्रसँग बाँच्न पाउने उनीहरूको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा वार्ता थाल्नु पर्थ्यो। तर अफशोच त्यो भएन; किनभने हाम्रा नेताहरूले या त त्यो विरोधको भाषा नै बुझेनन्, या आफूहरूले नै शोषण गर्ने संरचनाविरुद्ध आवाज उठाएका कारण बुझ पचाए।

हुँदाहुँदा 'आवाजविहीनहरूको आवाज' मानिने आमसञ्चार माध्यमहरूले पनि वादी महिलाहरूको संवेदनशील अवस्थाको उपेक्षा गरेर जेजस्ता कार्यक्रम प्रस्तुत गरे, त्यो वादी महिलामाथि ज्यादती हो; त्यसमाथि छानबिन नै हुनुपर्छ। नयाँ नेपाल निर्माणका लागि पनि यस्तो छानबिन आवश्यक छ; अन्यथा न दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ, न सामाजिक न्यायको स्थापना।

रेणु महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) की अध्यक्ष हुन्।