देश | समाचार
अव्यवस्थाको अर्को नमूना
ललितपुर, लगनखेलस्थित
मुलुकको एकमात्र मानसिक अस्पतालको दुरवस्थामा यो वर्ष पनि कुनै सुधार
हुने छाँटकाँट देखिएन। केही समयअघि अस्पताल निरीक्षणमा आएका स्वास्थ्य
मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यसको अवस्था सुधार गर्न थप बजेट उपलब्ध
गराउने आश्वासन दिएपनि मन्त्रालयले नियमित सञ्चालन खर्च रु.१ करोड
३० लाख बाहेक थप एक पैसा पनि नदिएकोले यस्तो अवस्था आएको हो।
स्थापना भएको २८ वर्ष भइसकेको मानसिक अस्पतालमा अहिलेसम्म
पनि आकस्मिक सेवा शुरु गरिएको छैन। यसले गर्दा विशेषगरी उपत्यका बाहिरबाट
आउने मानसिक बिरामी र तिनका अभिभावकले दुःख पाएका छन्। नुवाकोट, दाहालडाँडाबाट
भाइलाई लिएर आएका कपिल दाहालले अस्पताल पुग्दा दुई बजेको र ओपीडी बन्द
भइसकेकोले बिरामी भर्ना गर्न पाएनन्। अस्पताल कर्मचारीहरूले तीन दिनपछि
आइतबार आउनु भनेकाले निराश हुँदै फर्किनु पर्यो। दुई दिनसम्म मानसिक
बिरामी भाइलाई कहाँ राख्ने? कसरी राख्ने? र, आफू पनि कहाँ बस्ने? भन्ने
समस्याले निकै सताएको उनले बताए।
 |
आकस्मिक सेवाको अभावमा कपिल जस्ता धेरै व्यक्तिले यस्ता
कठिनाई झेल्नु परेको छ। अस्पतालका निर्देशक डा. कपिलदेव उपाध्याय पनि
केन्द्रीय अस्पताल भएर आकस्मिक सेवा सञ्चालन हुन नसक्नु लज्जास्पद
भएको बताउँदै भन्छन्, “बजेटको अभावमा इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन गर्न
सकिरहेका छैनौँ।” उक्त सेवा सञ्चालन गर्न तीन–तीन जना मेडिकल अफिसर,
अहेव वा अनमी र परिचर नियुक्त गर्नु पर्ने र तिनका लागि वार्षिक करिब
रु.१२ लाख खर्च हुने अस्पताल प्रशासन बताउँछ। यसबारे पटकपटक स्वास्थ्य
मन्त्रालयमा ताकेता गर्दा 'आफैँले बजेट जुटाएर सञ्चालन गर्न' भनेपछि
इमर्जेन्सी सेवा शुरु हुन नसकेको हो।
भएकै दरबन्दीअनुसार पनि अस्पतालमा चारजना मानसिक रोग
विशेषज्ञ हुनुपर्नेमा एकजना मात्र छन्। मेट्रोन र अन्य दुई सिस्टरको
पद एक वर्षदेखि खाली छ। एक्स–रे सेवा र त्यस सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको
पनि अभाव छ। ५० शैय्याको अस्पताल ४३ शैय्यामा सीमित छ। कहिले कुरुवाहरू
बिरामी छोडेर भाग्ने त कहिले बिरामी नै अस्पतालबाट भाग्ने समस्याहरू
आउँछन्।
अस्पतालले दिएको एक तथ्याङ्कअनुसार यहाँ वार्षिक २३
हजारभन्दा बढी मानसिक बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन्। बिरामीको सङ्ख्या
बढिरहेकोले सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अस्पताल विकास
समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्।
•
सुनिल महर्जन, ललितपुर
हिमालपारि एम्बुलेन्स
हिमालपारिको
जिल्ला मुस्ताङ्गमा पहिलो एम्बुलेन्स आइपुगेको छ।
हेलिकप्टरले ल्याएका केही मोटरसाइकल र जिप गुड्ने जोमसोम र वरपरका
सडकमा ३ भदौदेखि रातो क्रस चिन्ह भएको एम्बुलेन्स गुड्न थालेको छ।
एम्बुलेन्स पुगेको दिन जोमसोमकी श्रीमाया गौचनले भनिन्, “अब समयमै
अस्पताल पुर्याउन नपाएर बच्चा पाउन लागेका महिला नमर्ने भए।”
जोमसोम आइपुगेको यो एम्बुलेन्सबाट मुस्ताङ्गका
नौ हजार जनताले सेवा पाउनेछन्। “हुनेखानेलाई शुल्क लिन्छौँ,” रेडक्रस
सोसाइटी मुस्ताङ्गका सभापति चन्द्रबहादुर थकाली भन्छन्, “गरिबलाई निःशुल्क
सेवा दिन्छौँ।” ढुवानी समस्याले गर्दा केही महिना पोखरामै थन्किएको
भारत सरकारबाट उपलब्ध एम्बुलेन्सलाई अहिले सेनाको हेलिकप्टरले दुईखेप
गरेर जोमसोम ल्याइपुर्याएको हो।
•
त्रिभुवन पौडेल, जोमसोम
कृषि
केन्द्रलाई बजेट छैन
धनकुटा,
पाख्रीवासस्थित पूर्वाञ्चलकै ठूलो कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई सरकारले
दिँदै आएको वार्षिक रु.१ करोड ५० लाखको बजेट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन
र अनुसन्धान केन्द्रको रेखदेख गर्नमै सकिने गरेको छ। ९२ हेक्टर जग्गामा
बनेका १०० वटा पक्की अत्याधुनिक भवनमा फैलिएको अनुसन्धान केन्द्रमा
हाल वैज्ञानिक र कर्मचारी गरेर सय जना कार्यरत छन्।
पाख्रीवास कृषि अनुसन्धान केन्द्र अवकाश प्राप्त गोर्खा
सैनिकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कृषि अनुसन्धानमा लगानी
गर्न बेलायत सरकारले २०२९ सालमा स्थापना गरेको हो। बेलायतले २०५० सालमा
केन्द्रबाट हात झिकेपछि यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिए पनि आवश्यक
बजेट भने दिएको छैन। केन्द्रका निमित्त प्रमुख सूर्यनारायण शाह भन्छन्,
“बजेटको अभावमा अनुसन्धान कार्य प्रभावित भएको छ।” शाहका अनुसार, बेलायत
सरकारले सञ्चालन गर्दा वार्षिक रु.९–१० करोड आउने गर्थ्याे। ५० जना
भन्दा बढी वैज्ञानिकको दरबन्दी रहेकोमा अहिले ६ जना मात्रै छन्। करोडौँको
खर्चमा बनेका अत्याधुनिक भौतिक संरचना प्रयोगविहीन छन्।
केन्द्रले नेपालमा पहिलो पटक सुँगुर र बँदेलको 'क्रस'
बाट कालो बङ्गुर उत्पादन गरेको थियो। त्यसैगरी मकै र अलैँचीका नयाँ
जात तथा गँड्यौला मल विकास गरेर किसानहरू समक्ष पुर्याएको वैज्ञानिक
निलम सुब्बा बताउँछन्। केन्द्रमा अहिले पनि कुखुरा, खरायो, बाख्राको
नयाँ जात उत्पादन गरिन्छ। फलफूल तथा वनस्पति, कृषि वागवानी, पशुलगायत
३६ वटा परियोजना सञ्चालन भइरहेको अर्का वैज्ञानिक गोविन्द तिम्सिना
बताउँछन्। कृषिप्रधान मुलुकको सरकारले कृषकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित
यस्तो केन्द्रलाई पर्याप्त बजेट नदिएर कृषिक्षेत्रप्रति नै बेवास्ता
गरेकोमा पूर्वका किसानहरूले नराम्रो मानेका छन्।
•
विजय सन्तोषी राई, धनकुटा
बनाइ नसक्दै
भत्किने सडक
गएको वैशाखमा
इलामको बरबोटे–माइपोखरी सडकमा रु.२० लाख खर्च गरेर गरिएको कालोपत्र
असार नबित्दै उप्कियो। छेउको नाली भत्केर सडकबाटै पानी बग्दछ। तर,
जिल्ला सडक कार्यालयले भत्किएका ठाउँमा सिमेण्ट लगाई टालटुल पारेर
टाटेपाङ्ग्रे बनाइएको सडकलाई साउनको पहिलो साता 'गुणस्तरीय' भनी पास
गरेको छ। करिब रु.३५ लाखमा कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको नेपालटार–मङ्गलबारे
सडक पनि पूरा नहुँदै भत्किएर ठाउँ–ठाउँमा कच्ची बाटो जस्तै भएको छ।
गत जेठ–असारमा कालोपत्र गरिएको मेची राजमार्गको सिल्पुर खण्डको पिचको
हालत पनि त्यस्तै भएको थियो।
सडक कार्यालयले हरेक वर्ष जिल्लाको कुनै
न कुनै भागको सडकमा कालोपत्र लगाउँछ। तर धेरैजसो ठाउँमा काम नसकिँदै
भत्किन थालिसक्छ। जिल्लाका सडकको गुणस्तर नियन्त्रण र रेखदेख गर्नुपर्ने
सडक कार्यालय आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बुझाउने
काम मात्रै गर्दछ।
सडक पास भएको ६ महिनाभित्र भत्किए–बिग्रिएमा
ठेकेदारले मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने दाबी इञ्जिनियर युवराज पोख्रेलको
छ। उता निर्माण व्यवसायी संघ, इलामका अध्यक्ष यामप्रसाद चापागाइँ चाहिँ
निर्माण सामग्री भाडामा ल्याउनुपर्ने र पैसाले नपुग्ने भएकाले गुणस्तरमा
सम्झौता गर्नु परेको बताउन हिच्किचाउँदैनन्। तर, सडक अनुगमन समिति
सदस्य तथा साँखेजुङकी बासिन्दा गायत्री बस्नेत बनाइनसक्दै भत्किने
सडकको निर्माण र मर्मतसम्भार सबैमा पैसा खाने खेल हुने गरेको बताउँछिन्।
सडकको अवस्थाबारे सम्बन्धित कार्यालयमा
उजुरी गर्दा समेत आजसम्म कुनै सुनुवाई नभएको स्थानीयवासीहरूको गुनासो
छ। बरबोटेका पूर्व अध्यक्ष गङ्गा भूर्तेल भन्छन्, “हामीले ठेकेदार
र डिभिजनल इञ्जिनियरलाई पनि भन्यौँ, तर केही लागेन।”
•
कमला भट्टराई, इलाम
'डीबी सर आउनुभो!'
 |
| 'डीबी सर' को कुटाइबाट घाइते एलिसा र एल्सन
ओझा। |
१६ साउनमा पाँचथर
सदरमुकाम फिदिमको विद्यावरदान बोर्डिङ स्कूलका शिक्षक दलबहादुर कार्कीले
'मिनिङ्ग नजानेको' भन्दै नर्सरीमा पढ्ने चार वर्षका एल्सन ओझा र एलकेजीमा
पढ्ने ६ वर्षकी एलिसा ओझालाई निर्घात कुटेपछि अस्पताल नै भर्ना गर्नुपर्यो।
उनीहरूका कानमा गम्भीर चोट लागेको छ। अभिभावकको उजुरीका आधारमा शिक्षक
कार्की पक्राउ परेका छन्।
यो घटनाको केही दिनअघि मात्रै पाँचथरकै रानिटार माविका प्रधानाध्यापक
भक्त राईले विद्यालयमा सिलिङको काठ भाँचेको आरोपमा ६ कक्षाका हेमराज
गुरुङ, नविन गुरुङ र पेम्वा गुरुङलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने गरी
पिटेका थिए। हेमराजको त अस्पताल पुर्याएपछि मात्रै होस खुलेको थियो।
शिक्षक दलबहादुर कार्कीमाथि कारबाही शुरु भएपछि विद्या वरदान र रानिटार
मात्र होइनन्, पाँचथर जिल्लाका अरू धेरै निजी तथा सरकारी स्कूलमा पनि
बालबालिकामाथि चरम यातना दिइने गरिएको तथ्य सार्वजनिक हुनथालेको छ।
शिक्षकको व्यवहारबाट विद्यार्थी कति त्रसित छन् भन्ने बताउँदै स्थानीय
अभिभावक दलप्रसाद चेम्जोङ भन्छन्, “राति निन्द्रामा समेत बालबालिकाहरू
डीबीसर आउनुभो... भनेर चिच्याउँछन्।”
यातना पीडित बालबालिकामध्ये अधिकांश चारदेखि १४ वर्षका छन्। जिल्लास्थित
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका प्रतिनिधि कृष्ण ओझा भन्छन्,
“विद्यालयमा हुने यस्ता यातनाका घटनामा दोषी शिक्षक र सम्बन्धित विद्यालयविरुद्ध
उजुरी नै नगरी बस्ने अभिभावकका कारण पनि विद्यार्थीहरू पीडित भएका
पाइएको छ।”
•
लक्ष्मी गौतम, पाँचथर
|
