चिठी
• स्वरोजगार
बनौँ
'कष्टकर नै छ जीवन' (हिमाल १–१५ भदौ) रिपोर्ट पढियो।
तर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आइपरेका समस्यालाई नेपाली राजदूतावासले
पूर्णतया बेवास्ता गरेको कुरा पनि रिपोर्टमा अटाउनुपर्थ्यो। आफ्नो
समस्याको समाधान खोज्न राजदूतावास गुहार्ने पीडित श्रमिकहरूलाई उल्टै
त्यहाँका प्रहरी लगाएर समात्ने जस्ता कर्तुतहरू त्यहाँको राजदूतावासबाट
भएका खबर बेलाबेलामा पढ्न पाइएको छ। अझ त्यसमाथि रिपोर्टमा भनिएजस्तै
धमाधम श्रम सम्झौता गरेर आफैँले वा म्यानपावरमार्फत् युवालाई विदेश
पठाउने र त्यसपछि आउने परिणामप्रति जवाफदेही नहुने सरकार कति गैरजिम्मेवार
छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ।
कष्टकर जीवनस्तर सुधार्ने अभीष्टका साथ घरबारी बन्धक
राखेर भए पनि कम्तीमा रु.८० हजार म्यानपावरलाई बुझाउँदा पनि तुरुन्तै
विदेश नपठाउने र अरू बढी रकम असुल्न खोज्नेहरूको छाडा प्रवृत्तिले
श्रमिकहरूको भविष्य थप कष्टकर बनेको छ। पारिश्रमिक र सुविधा न्यून
भएको ठाउँमा पठाउने र आफू सम्पर्कविहीन हुने आपराधिक क्रियाकलाप पनि
हुने गरेका छन्। सरकार भने यस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने
पक्षमा देखिँदैन।
विनोद लम्साल
कमलपोखरी, काठमाडौँ
•
जे बन्ने नेताकै हातमा
निर्वाचनका लागि जनविद्रोह (हिमाल १–१५ भदौ) समसमायिक
लाग्यो। यदि अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूमा चेत नआएको हो भने देशले
दुर्भाग्य भोग्नु पर्नेछ भने यी नेताहरूलाई भावी पुस्ताले कालरात्रिका
नाइके भनी चित्रण गर्नेछन्।
नेताज्यूहरू आफूलाई कालरात्रिका नाइके बनाउने कि जनताको
धड्कन, तपाईहरूकै हातमा छ।
दीपक श्रेष्ठ
धनगढी–५, सिरहा
• ध्यानाकर्षण
'हावी हुँदैछ जातीय राजनीति' (हिमाल १–१५ भदौ) मा संघीय
लोकतान्त्रिक मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल छाराहाङसँग जोडिएर आएको
समाचारप्रति मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। वैदेशिक रोजगारसँग
जोडिएको उक्त समाचार तथ्यहीन भएको स्पष्ट गर्दै व्यावसायिक र विश्वसनीय
पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने लोकप्रिय हिमाल खबरपत्रिकाले आधारहीन समाचार
सम्प्रेषण नगरोस् भन्ने चाहन्छौँ।
सूर्य माखिम, सङ्गठन सचिव
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
• 'म पनि
छु'
'किन नहुने मानव कर्तव्य संघ' (१–१५ भदौ) ले मेरो मनभित्र
च्वास्स घोच्यो। मलाई पनि वर्षौंअघिदेखि खुल्दै आएका केही मानवअधिकार
संरक्षण र खोजबिन गर्ने गैरसरकारी संस्था र ती संस्थाहरूबाट निभाइएको
भूमिकाको बारेमा उत्सुकता जागेको थियो। तर कलम नचलाई गुजारा चलाउँदै
आएकोले पाठकसामु व्यक्त गरेको थिइनँ। तर मेरो मनको खुल्दुली मेटाउँदै
आदरणीय प्रा.डा. नोवल किशोर राईले भने झैँ म सानैस्तरबाट भए पनि मानव
कर्तव्य संघ गठन भएमा सम्पूर्ण विवेकले भ्याएसम्म स्वयंसेवीको भूमिका
निर्वाह गर्नेथिएँ।
सीपी तिवारी
तिवारी भञ्ज्याङ–४, भोजपुर
• सही सुझाव
'यसरी सुधार्न सकिन्छ न्यायपालिका' (हिमाल १६–३२ साउन)
मा अधिवक्ता भरतराज उप्रेतीले लेख्नुभएको लेख अति सान्दर्भिक र समसामयिक
लाग्यो। हाम्रो न्यायपालिकामा देखिएको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको
निवारण गर्न जुन सुझाव र आधारहरू पेश गर्नुभएको छ, ती अति महत्त्वपूर्ण
र अत्यावश्यक पनि छन्। हो, आज न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको
छ र उनीहरूबाट भएका गल्ती र कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्न तल्ला तहका कर्मचारीहरूलाई
कारबाही गरेर पन्छिने प्रवृत्ति छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न न्यायाधीशहरूलाई
कारबाही गरी जेल हाल्नुपर्नेमा अवकाश दिई राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन
र भत्ता खुवाई पालिन्छ। भर्खरै मात्र सीडी प्रकरणको लागि गठित छानबिन
समितिले आफ्नो अनुकूलको प्रतिवेदन तयार गरी 'न्यायाधीशको गल्ती नभएको
बरु कर्मचारीहरूको गल्ती रहेको' भनी तल्ला तहका कर्मचारीहरूलाई बलिको
बोका बनाउने काम भएको छ।
अदालतमा हुने गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा
व्यापक मात्रामा अखबारहरूमा समाचार आइरहने गरेकोमा त्यसको सत्यता पुष्टि
गर्न अदालतकै कर्मचारीहरूद्वारा अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयलाई
लिएर आन्दोलित हुन पुग्दा थाहा हुन्छ कि अदालतभित्र कतिसम्मको कहालिलाग्दो
अवस्था होला भनेर? यथार्थलाई बाहिर ल्याएको निहुँमा सत्यलाई ढाकछोप
गर्न ती आवाज उठाउने कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरिन्छ र उनीहरूलाई प्रस्तुतिमा
असभ्य भएको दोष लगाइन्छ। अब हरेक तह र तप्कामा बस्ने उच्चपदस्थ व्यक्ति
र कर्मचारीहरूले बुझे हुन्छ, आफ्ना गल्तीकमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्न
तल्लास्तरका कर्मचारीहरूलाई बलिको बोका बनाउने र डण्डा चलाउने दिन
गए।
डी.आर शर्मा
भद्रबन्दी गृह, काठमाडौँ
• हैकमवादको प्रतिकार
अन्य व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा भइरहेको हैकमवाद (अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा,
सिण्डिकेट वा एकतन्त्रीय व्यवस्था) जस्तै चलचित्र क्षेत्रमा भइरहेको
हैकमवादलाई हटाउन सरकारले नै अघि बढेर चलचित्र बोर्डलाई निर्देशन दिनु
पर्दछ। साथै, चलचित्रकर्मीहरूले पनि यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्नुपर्दछ।
सुब्रत स्वार, सुयश स्वार
पो.ब.नं. ५०३, काठमाडौँ
• उचित कानून आवश्यक
 |
झन् उपेक्षा र अपमान (हिमाल १–१५ भदौ) मा प्रकाशित आलेखले राज्यको
वास्तविक चरित्र उदाङ्गो पारेको छ। देशमा एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र
द्वन्द्वले धेरै नेपालीलाई आहत बनाएको छ। राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट
गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका छन्। हत्या, हिंसा, यातना
र बलात्कारले द्वन्द्वकालीन नेपाली समाज विक्षिप्त र त्रासदीपूर्ण
थियो। ११ वैशाख २०६४ मा लोकतन्त्रको स्थापनासँगै विद्रोही माओवादी
हत्या, हिंसा त्यागी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा समाहित हुन अन्य
दलसँगै सरकार र संसदमा उपस्थित छ। द्वन्द्वकालमा राज्य पक्ष र विद्रोही
पक्षबाट धेरै अङ्गभङ्ग भए। कैयौं सेना, प्रहरी, माओवादी छापामार र
सर्वसाधारण मारिए, यातनाका शिकार भए, सम्पत्ति माथिको स्वामित्व गुमाई
हजारौँ विस्थापित भए। आफन्त गुमाएका र बेपत्ता पारिएका कैयौं पीडितहरू
पीडाले थिलथिलो भएका छन्। द्वन्द्वको अन्त्यसँगै त्यो पीडाबाट आउने
प्रतिशोध र बदलाको भावना हटाई समाजमा मेलमिलाप र भातृत्वको भावना विकसित
गराउन हालै सरकारद्वारा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी प्रस्तावित
विधेयकको मस्यौदामा राखिएको 'घटनामा संलग्न दुवै समूहका व्यक्तिहरूलाई
क्षमादान दिने' प्रावधानले युद्धकालमा भएका गम्भीर अपराधका दोषीलाई
उन्मुक्ति दिई दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र पीडितलाई घोर उपेक्षा र
अपमान गरी अर्को विद्रोहका निम्ति आधार तयार गर्दैछ।
अभिभावकत्व गुमाएकाहरूको संरक्षण, उचित शिक्षा–दीक्षा, यातना र अङ्गभङ्ग
भएकाहरूलाई उपचार र उचित क्षतिपूर्ति, सम्पत्ति माथिको स्वामित्व गुमाई
विस्थापित भएकाको पुनःस्थापनाका अतिरिक्त त्यस्ता कार्यमा संलग्न दुवै
समूहका व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड र अन्य मुलुकको
दृष्टान्त समेतलाई आत्मसात् गर्दै पीडितको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मेलमिलाप
र भातृत्वको भावना स्थापित गराउन आयोग गठन गरी पीडकलाई स्वयं पीडितबाट
मात्र क्षमादान दिन सक्ने व्यवस्था गरी र बाँकीलाई राज्यले उचित कानून
बनाई दण्डित गर्नुपर्दछ।
रञ्जित खड्का, नेपाल खानेपानी संस्थान, राजविराज
दीपक काफ्ले, वालिङ्ग–८, त्रियासी, स्याङ्गजा
• सच्याइएको
'यी अपराधमा पनि क्षमादान?' (हिमाल १–१५ भदौ) मा कोटबाडा कालीकोट
उपशीर्षकमा छापिएको धादिङ, जोगिमाराका महिलाको फोटो पत्रकार भूपराज
खड्काले खिचेका हुन्।
– सम्पादक
|
