आवरण चुनाव

लाग्यो चुनाव

घोषणापत्र र उम्मेदवारको सूची निर्माण, प्रचारप्रसार, एकता तथा गठबन्धनको तयारी गरेर दलहरू ६ मङ्सिरमा हुने संविधानसभा निर्वाचनको अभियानमा जुटेका छन्।

• पूर्ण बस्नेत र ध्रुब सिंखडा

मीन बज्राचार्य

१४ भदौमा राजधानीमा एमाले चुनावी सभा।

नेकपा एमालेले उपत्यकाबाट शुरु गरेको चुनावी अभियान, दुई काङ्ग्रेसबीच अन्तिम चरणमा पुगेको एकता प्रक्रिया, 'आन्दोलनकै रूपमा चुनावमा जाने' नेकपा माओवादीको घोषणा र तराईमा आन्दोलनरत मधेशी जनअधिकार फोरमसँगको सहमतिले ६ मङ्सिरमै संविधानसभाको चुनाव हुने वातावरण बनेको छ। १३ भदौमा सरकारसँग २२ बुँदामा सहमति गरेपछि फोरमले पनि संविधानसभा चुनावमा होमिने बताएको छ। फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आन्दोलनमा उठाएका मुद्दालाई लिएर हामी चुनावमा होमिन्छौँ।” तराईमा हिंसात्मक सङ्घर्ष गरिरहेका समूहहरूसँग वार्ताका लागि मध्यस्थता गर्न राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिन प्रमुख इयान मार्टिनले चासो देखाएका छन् र सरकारले पनि उनीहरूसँग वार्ताका लागि पहल गरिरहेकाले हतियारधारी समूह समेत सहमतिमा आउने वातावरण बन्दैछ।

एमालेले १४ भदौमा बानेश्वरमा पहिलो सभा गरेर औपचारिक रूपमा चुनावी अभियानको थालनी गरेको छ। त्यस्तै जनआन्दोलनपछि १३ भदौमा पहिलोपटक बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक बैठकले पार्टी एकतालाई टुङ्गोमा पुर्‍याएर चुनावी अभियानमा जान बाटो खोलेको छ। काङ्ग्रेसले संविधानसभा चुनावका लागि आफ्नो पक्षमा महोल बनाउन उपसभापति सुशील कोइरालाको संयोजकत्वमा संविधानसभा निर्वाचन अभियान, चक्रप्रसाद बाँस्तोलाको संयोजकत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। एमालेले यसअघि नै महासचिव माधवकुुमार नेपालको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन सचिवालय गठन गरिसकेको थियो। मङ्सिरमै चुनावको सामना गर्न तयार नभएको माओवादी पनि माहोल बन्दै गएपछि चुनावी अभियानमा जाने बताउन थालेको छ। माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्, “आमूल परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने माध्यमका रूपमा हामीले संविधानसभाको मुद्दा जनतामाझ लगिरहेका छौँ।”

संसद अधिवेशनको अन्तपछि सांसदहरू चुनावी अभियानका लागि जिल्ला फर्किन थालेका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत ११ भदौमा पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा आफ्ना सांसदहरूलाई गाउँ–गाउँ गएर अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। सभामुख सुवास नेम्वाङ्गको सभापतित्वमा बसेको संसदको निर्वाचन अनुगमन विशेष समितिको बैठकले पाँचै क्षेत्रमा जाने निर्णय गरेको छ। राजधानी बाहिर पनि चुनावी गतिविधि शुरु भएका छन्। दलका कार्यकर्ताहरूले चरिकोट, नेपालगञ्ज, लिवाङ, वालिङ, परासी, बेनी, धनकुटा, वीरेन्द्रनगर, बाग्लुङबाट चुनावी अभियानलाई अगाडि बढाइसकेका छन्।

एकता र गठबन्धन

मीन बज्राचार्य

नरहरि आचार्य, काङ्ग्रेस घोषणापत्र मस्यौदा समिति सदस्य

नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकले प्रजातान्त्रिकसँग एकता गर्ने औपचारिक निर्णय गरेकाले केही दिनभित्रै काङ्ग्रेस एकीकरणको घोषणा हुने अनुमान गरिएको छ। १३ भदौमा बसेको प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले तत्काल पार्टी एकता गरी संविधानसभाको माहोल बनाउन दबाब दिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले चाँडै बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले एकताको निर्णय गर्ने बताएका छन्।

काङ्ग्रेस एकतामा भइरहेको ढिलाइले चुनावको वातावरण राम्रोसँग तात्न नसकेको काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि स्वीकार गर्छन्। नेपाली काङ्गे्रसका सह–महामन्त्री डा. रामवरण यादव भन्छन्, “घोषणापत्रको खाका तयार भएपनि पार्टी एकता नभएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन।” प्रजातान्त्रिक काङ्गे्रसका नेता डा. प्रकाशशरण महत पनि यादवसँग सहमत छन्। महतका अनुसार काङ्ग्रेस एकता हुने, नहुने अथवा कसरी हुने भन्ने कुराले संविधानसभा चुनावको तयारीमा प्रभाव पारिरहेको छ।

काङ्ग्रेस एकीकरणपछि मात्रै चुनावका लागि तयार हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। तर दुवै काङ्ग्रेस छुट्टाछुट्टै चुनावी तयारी गरिरहेका छन्। प्रजातान्त्रिक काङ्गे्रसले समानुपातिक पद्धतिलाई ध्यान दिएर सम्भावित उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न जिल्ला सभापतिहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट संविधानसभाको ४ सय ८० सिटका लागि उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न जिल्ला समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ। एमालेले जिल्लाबाट संभावित उम्मेदवारहरूको नाम सङ्कलन गरिरहेको छ। माओवादी नेता भट्टराईले आफ्नो पार्टीमा उम्मेदवार छनोटमा कुनै समस्या नभएको र एक हप्तामा सबै काम गर्न सकिने बताएका छन्।

४ सय ८० सिटको संविधानसभामा बहुमत पुर्‍याउने, बलियो शक्तिको रूपमा उपस्थित हुने, महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउने वा कम्तीमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर आफ्नो कार्यक्रम अनुसारको नयाँ संविधान बनाउन पहल गर्ने कुरामा ठूला–साना सबै दल र समुदाय लागिपरेका छन्। त्यसका लागि चुनावमा बलियोसँग प्रस्तुत हुन गठबन्धन र तालमेलका अनेक प्रयासहरू भइरहेका छन्। एमालेले आफ्नो प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेससँग हुने बताएको छ भने एकीकृत काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन वामपन्थी दलहरूबीच पनि गठबन्धनको प्रयास भइरहेको छ। तर यो प्रयास सफल हुने नहुने कुरा चुनावी अभियानमा अग्रसरता लिएको एमाले र तत्काल चुनावको सामना गर्न तयार नभएको माओवादीमा भर पर्नेछ। माओवादीको चुनावी रणनीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसैले निर्धारण गर्ने देखिन्छ।

कस्ता बन्दैछन् घोषणापत्र
१० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनपछि हुन लागेको संविधानसभा चुनावको घोषणापत्र सरकारमा गएर लागू गर्ने पार्टीको कार्यक्रम नभएर नयाँ संविधानसम्बन्धी प्रस्तावित खाका हो। दलहरूले अन्तरिम संविधानमै राज्यको पुनर्संरचना गर्ने अठोट गरिसकेकाले घोषणापत्रमा मतदाताले कस्तो र कसरी पुनर्संरचना गर्ने भन्ने कुरा खोज्नेछन्। एमालेले घोषणापत्रको मस्यौदाबारे विभिन्न जाति, समुदाय र वर्गका मानिसहरूसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ। एमालेको घोषणापत्र निर्माण समितिका संयोजक झलनाथ खनालका अनुसार घोषणापत्रको मस्यौदामाथि सुझाव सङ्कलन गरिसकेपछि पार्टीको बैठकबाट अन्तिम रुप दिइनेछ। एमालेले मस्यौदामा राज्यको पुनर्संरचना र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दालाई मुख्य रूपमा उठाएको छ। खनाल भन्छन्, “एमाले केवल लोकतन्त्रको टोपी पहिरिएर होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विषय लिएर जनतासामु जान्छ।” माओवादीको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक डा. भट्टराईले भदौको अन्तिमसम्म घोषणापत्र तयार हुने बताए। माओवादीले संविधानसभामा उठाउन खोजेको मूल मुद्दाको बारेमा भट्टराई भन्छन्, “राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना र संसदीय प्रजातन्त्रभन्दा माथि उठेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हाम्रो मुख्य मुद्दा हो।”

नेपाली काङ्ग्रेसका सह–महामन्त्री डा. रामवरण यादवका अनुसार पार्टी एकीकरणमा अल्मलिएकाले काङ्ग्रेसले हल्ला नगरी घोषणापत्र तयार गर्ने काम गरिरहेको छ। यादवका अनुसार काङ्ग्रेस 'पूर्ण लोकतन्त्र' को मुद्दा लिएर चुनावमा जानेछ। राजतन्त्रबारे यादवको उल्टै प्रश्न छ, “हाम्रो पार्टी सभापति कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुख हुनुहुन्छ, हामी कसरी राजतन्त्रको पक्षमा हुन सक्छौँ?” प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसले पनि भित्रभित्रै घोषणापत्र मस्यौदा गरिरहेको छ। डा. महतका अनुसार प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका अधिकांश जिल्ला सभापतिहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जानुपर्ने सुझाव दिएकाले राजतन्त्रको प्रश्न टुङ्गो लागिसकेको छ। काङ्ग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य नरहरि आचार्यको विचारमा सङ्क्रमणकालमा दलका केही साझा मुद्दा पनि हुने भएकाले घोषणापत्रमा साझा प्रतिबद्धताको अंश समेत राखिनुपर्छ। आचार्य भन्छन्, “घोषणापत्रमा भोलिको बाटो प्रस्ट देखिनुपर्छ।”

साना दल पनि तयार

६ मङ्सिरमा हुने संविधानसभा निर्वाचनका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरूले पनि तयारी गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विश्ववन्धु थापा संयोजक रहेको समितिले उम्मेदवार छनोट तथा ठाकुर शर्मा संयोजक रहेको समितिले घोषणापत्रको मस्यौदा गरिरहेको छ। राप्रपाले चुनाव अगाडि नै महाधिवेशन गरेर राजतन्त्रको बारेमा पनि प्रस्ट धारणा बनाउँदैछ। सूर्यबहादुर थापाको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले शाही शासनका मन्त्री केशरबहादुर विस्टको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन र हरिबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाएको छ। नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) ले सरिता गिरीको संयोजकत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको छ र पार्टीभित्र उत्पन्न विवादको समाधान खोज्न भदौ अन्तिममा महाधिवेशनको आयोजना गरेको छ।

जनमोर्चाले अध्यक्ष अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन र घनश्याम शर्माको संयोजकत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाएको छ। भदौको अन्तसम्ममा सम्भावित उम्मेदवार र घोषणापत्र तयार हुने महासचिव पौडेलले बताए। नेकपा मालेले पनि निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ। मालेका महासचिव सीपी मैनालीले घोषणापत्र र उम्मेदवार छनोट तथा प्रचारप्रसारको काम अगाडि बढेको बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाले अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति बनाएको छ भने नेकपा एकीकृतले घोषणापत्र तयार गर्ने काम भइरहेको जनाउँदै वाम एकतामा जोड दिएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले घोषणापत्र निर्माण, उम्मेदवारको छनौटलगायतका कार्यहरू गरिरहेको छ।