आवरण

परिणामको डर

प्रतिस्पर्धी दलहरू चुनावी अभियानमा अघि बढ्न थालिसके तर सरकारको एउटा मुख्य साझोदार माओवादी भने विभिन्न अड्को थापेर चुनावबाट तर्किन खोज्दैछ। माओवादीका भनाइ र गराइको अन्तरले ऊ सम्भावित चुनावी परिणामबाट भयभीत छ भन्ने देखिन्छ।

• सुवास देवकोटा

७ भदौमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता बाबुराम भट्टराई।

१३ भदौमा सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच भएको २२ बुँदे सहमतिलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 'उद्देश्य र अन्तरवस्तु दुवै दृष्टिले आपत्तिजनक' भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। फोरम र सरकारबीच सहमति भएपछि निर्वाचनको वातावरण बनेको ठानिरहेका अरू दललाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आपत्ति जनाएर अनिश्चय सिर्जना गरिदिएका छन्। 'माओवादीले कब्जा गरेको घरजग्गा फिर्ता गर्ने' भन्ने सहमतिको बुँदामा माओवादीको आपत्ति बुझ्न सकिन्छ। त्यसबाहेक सहमतिका अन्य बुँदाहरू माओवादी र सात दलबीच गरिएका सम्झौताको जगमा आधारित छन्। यसप्रति माओवादी विरोधको सोझो अर्थ ऊ निर्वाचनको वातावरण बिगार्न चाहन्छ भन्ने लाग्छ।

औपचारिक मञ्चहरूमा माओवादीका नेताले 'आफूहरू ६ मङ्सिरमा संविधानसभा निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा अरूभन्दा प्रतिबद्ध रहेको' भने पनि उसले अघिसारेका शर्तहरू अध्ययन गर्दा यसमा शङ्का गर्ने आधारहरू भेटिन्छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभाको चुनाव मङ्सिरबाट वैशाखमा सार्नुपर्ने ७ भदौको अभिव्यक्ति पर्सिपल्टै सच्याए पनि त्यसयताका माओवादी गतिविधिले माओवादी मनैदेखि चुनावको तयारी गरिरहेको छ भन्ने आधार दिँदैन। ११ भदौमा प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई संविधानसभा चुनावका निम्ति अनुकूल वातावरण बनाउन, पार्टीले अघिसारेका पूर्वाधारहरूलाई गाउँसम्म पुर्‍याउन निर्देशन दिएको पर्सिपल्ट १३ भदौमा कालीकोट जिल्लामा एमालेको चुनावी सभा बिथोलेर माओवादीले आतङ्कको सन्देश प्रसारित गरिरहेको छ। यसले प्रचण्डले माओवादी सांसदहरूलाई 'चुनावका निम्ति अनुकूल वातावरण बनाउन' र 'पार्टीले अघिसारेका पूर्वाधारहरूलाई गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउन' गाउँ जान भनेका नभई अर्कै नियतले पठाएका त हैनन् भन्नेहरूलाई प्रशस्त आधार दिएको छ। किनकि ६ मङ्सिरमै संविधानसभा चुनाव चाहिन्छ भन्ने माओवादीले चुनावका पक्षमा देखिने एउटा पनि गतिविधि शुरु गरेको छैन।

उल्टो निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यक्रम प्रकाशित गरेको भोलिपल्टै ३ भदौमा माओवादीले २२ शर्त र दुईमहिने आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले उम्मेदवारी दर्तालगायत चुनावका मुख्य कार्यक्रम राखेको असोज महिनामै माओवादीको 'चरणबद्ध रूपमा देशव्यापी जनसभा, जनकारबाही र राजनीतिक हड्ताल' को कार्यक्रम छ। अहिलेसम्म घोषणा नगरे पनि आयोगले उम्मेद्वारी दर्ताको कार्यक्रम राखेको १८ असोजका दिन माओवादी वा उसको कुनै भातृ सङ्गठनको बन्द वा आम हड्तालको कार्यक्रम आयो भने अचम्म नमाने हुन्छ। किनभने, माओवादीले आफ्ना 'जनवर्गीय सङ्गठन, जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाहरूलाई आन्दोलनका छुट्टै कार्यक्रम गर्नसक्ने' अधिकार दिएको छ जसको सफल प्रयोग उसले दलित र तामाङ जस्ता जातीय संस्थालाई परिचालन गरेर देखाइसकेको छ। भोलि त्यस्ता अराजकता चुनावी वातावरण विथोल्ने पर्याप्त कारण बन्न सक्छन्। चुनाव आउन ८० दिन बाँकी छ। माओवादी नेताहरू 'सरकार, संसद र सडक तीनवटै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्ने' तथा गर्न नदिइए अन्तरिम सरकार छाड्ने समेतको धम्कीपूर्ण भाषा बोलिरहेका छन्।

हार्ने चुनावमा नजाने

नीलाम्बर आचार्य, राजनीतिक विश्लेषक

माओवादी नेतृत्व आफैँभित्र एउटा अन्तरविरोधको सामना गरिरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डकै जस्तो धारणा दोहोर्‍याउँदै माओवादी नेता सीपी गजुरेल भन्छन्, “संविधानसभा चुनावको उद्देश्य राजतन्त्र हटाउने र गणतन्त्र ल्याउने मात्र होइन, अग्रगामी गणतन्त्र ल्याउने हो। चुनावमा क्रान्तिकारी शक्तिले जित्दा मात्र अग्रगामी गणतन्त्र आउँछ।” गजुरेल संविधानसभाको चुनावअघि नै गणतन्त्र घोषणा तथा पूर्ण समानुपातिक पद्धतिमा चुनाव भए माओवादीले त्यसको जश पाउने र चुनावमा जान अनुकूल हुने भएकाले २२ वटा माग अघि सारिएको बताउँछन्।
माओवादी नेताहरूको भनाइ केलाउँदा ६ मङ्सिरमा मात्र होइन, चुनावको परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने स्थिति नहुँदा अर्काे मितिमा पनि माओवादी चुनावमा नजाने स्पष्ट हुन्छ। 'क्रान्तिकारी पार्टीले चुनाव जित्ने वातावरण नबनेसम्म चुनावको कुनै अर्थ नहुने' पार्टीको निष्कर्षको खुलासा गर्दै गजुरेल भन्छन्, “जनताले रगत बगाएको बिहारी गणतन्त्र ल्याउन होइन। क्रान्तिकारी शक्तिले निर्वाचन नजितेमा आउने भनेको बिहारी गणतन्त्र नै हो।” चुनावअघि नै गणतन्त्र घोषणा हुँदा तथा पूर्ण समानुपातिक पद्धतिका आधारमा चुनाव हुँदा पार्टीको स्थिति बलियो हुने माओवादी नेताहरूको विश्लेषण छ।

२२ वटा पूर्वाधारको अड्को थापेर माओवादी चुनावलाई पछि धकेल्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट छ। किनकि माओवादीलाई संविधानसभा चुनावको खुलेर विरोध गर्न सजिलो छैन। आफैँले उठाएको मागको विपक्षमा जान असजिलो भएकोले ऊ अहिले विभिन्न शर्त र आधारको बहाना लिन बाध्य छ। चुनावको विरोध गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अविश्वसनीय शक्तिको परिचय बन्ला भन्ने चिन्ता पनि सँगै छ। चुनावको परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउँदासम्म चुनाव नहोस् भन्ने भित्री चाहना भए पनि उनीहरू आफ्नो पार्टी चुनावको पक्षमा रहेको देखाउने प्रयासमा छन्। पार्टीका सांसदहरूलाई गाउँ जान प्रचण्डले दिएको निर्देशनलाई यसै अर्थमा बुझ्नुपर्छ।

सीपी गजुरेल, माओवादी नेता

चुनाव अगाडि सडक आन्दोलनमा जाँदा आठदलीय गठबन्धनका ठूला दलहरूमाथि आफूसँग सहमति गर्न वा मिलेर जान दबाब पर्ने र चुनावमा भागवण्डा गर्न ती दलहरू बाध्य हुने माओवादीको विश्लेषण बुझिन्छ। माओवादी नेताहरू सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव लिएर एमाले र काङ्ग्रेस नेताहरूसँग केही पटक पुगेका पनि हुन्। उनीहरू अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग भन्दा एमालेसँग तालमेल गर्न सकिने सम्भावना देखिरहेका छन्। असोजमा चर्काइने सडक आन्दोलनले नेपाली काङ्ग्रेस पनि सिट बाँडफाँड गर्न बाध्य हुने उनीहरूको आन्तरिक विश्लेषण छ। यद्यपि यसलाई उनीहरू औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दैनन्।

केही माओवादी नेताहरूको विश्लेषण हदैसम्म काल्पनिक लाग्छ। सडक आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा स्थिति 'जनविद्रोह' सम्म पुग्नसक्ने तथा एकलौटी सत्ता कब्जा गर्न सकिने एकथरी माओवादी नेताको अनुमान छ। यस्तो सोचाइ राख्नेहरूको उपस्थिति बलियो रहेका कारण पनि माओवादी नेतृत्व आफँै सामेल सरकार माथि चर्को दबाब दिन बाध्य छ। माओवादी नेता गजुरेल भन्छन्, “जनआन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा परिस्थिति के हुन्छ, त्यसै आधारमा विद्रोहको निर्धारण हुने हो। त्यस्तो अवस्थामा विद्रोहको परिस्थिति सृजना पनि हुनसक्छ।” माओवादी सूत्रका भनाइमा, विद्रोह गर्न सकिने सम्भावनालाई विचार गरेरै गत महिना भएको माओवादीको पाँचौँ विस्तारित बैठकले कार्यकर्ताहरूलाई 'जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न' तयार रहन निर्देशन दिएको थियो।

सत्ता गम्भीर सङ्कटमा परेपछि जन्मिने परिस्थितिमा जनविद्रोह र सत्ता कब्जा गर्न सजिलो हुने कम्युनिष्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो। संविधानसभाको चुनावमा अवरोध पुर्‍याउन सक्दा अन्तरिम संविधान, संसद र सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने तथा त्यसले वर्तमान व्यवस्थालाई गम्भीर सङ्कटमा पार्ने माओवादी नेताहरूको विश्लेषण छ र त्यो अवस्थालाई विद्रोहका निम्ति उपयोग गर्र्ने प्रयास उनीहरूको छ। अन्तरिम संविधान, संसद र सरकार सङ्कटमा पर्दा जनआन्दोलनको मात्र नभएर, आफैँले भन्ने गरेको '१० वर्षे जनयुद्धको उपलब्धि' पनि सङ्कटमा पर्नसक्छ भन्नेमा माओवादी नेतृत्व गम्भीर नभएको देखिन्छ। चुनावमा अपेक्षित परिणाम नआउनुभन्दा मुलुकमा अराजकता निम्तिनु आफ्नो लागि हितकर हुने धारणा उनीहरूमा देखिन्छ। सडक आन्दोलनबाट जन्मिन सक्ने अराजकताबाट जनआन्दोलनमा पराजित शक्तिले फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावनालाई माओवादी नेताहरूले ध्यान दिएको देखिन्न। प्रतिगामी शक्तिको कुनै पनि कदमले र त्यस विरुद्धको प्रतिकारले राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो औचित्य अझै पुष्टि गर्ने र आफ्नो वर्चस्व बढ्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषणका कारण यस्तो देखिएको हो।

चुनावमा नगए...

संविधानसभा चुनाव जारी शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण खुट्किलो भएकाले माओवादी बाहेकको संविधानसभाको चुनाव अहिले कल्पना गर्न मुश्किल छ। शान्ति प्रक्रियाका अङ्ग भएका कारण यस्तो चुनावको राजनीतिक मान्यता नहुने कुरा माओवादीले पनि बुझेका छन्। यसको सोझो असर शान्ति प्रक्रियामा पर्छ। त्यसको असर माओवादी सेना हुँदै नेपाली सेनासम्मलाई पर्ने हुनाले तत्काल कसैले पनि माओवादी बिना चुनावमा जाने कल्पना गर्न सक्दैन। त्यसैले माओवादी यस्तो नाजुक अवस्थाको भरपुर फाइदा उठाउन खोजिरहेको छ।

माओवादीले संविधानसभा चुनावमा नकारात्मक असर पर्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरू चुनावका लागि प्रतिबद्ध भए माओवादीलाई दबाब पर्न सक्छ र अन्ततः उनीहरूले चुनावमा भाग लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “सरकार र राजनीतिक दलहरू चुनाव गराउन प्रतिबद्ध भएमा माओवादी चुनावमा भाग लिन आउँछन्।” माओवादीले अघि सारेका शर्तहरू पनि दलहरू माथि दबाब दिनसम्म मात्र आएको हुनसक्ने बताउने आचार्य अहिलेको अवस्थामा चुनावबाट कोही पनि भाग्न नसक्ने बताउँछन्। आचार्य भन्छन्, “माओवादीको अहिलेका गतिविधि संविधानसभा चुनावलाई सजिलोसँग हुन नदिने र चुनावपछि परिणामको विरोध गर्नसक्ने आधार तयार पार्नेसम्मका लागि मात्रै हुन्। उसले चुनाव बहिष्कार नै गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।”
तर, पछिल्ला गतिविधिले माओवादी चालू राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलग हुन खोजिरहेको पनि हुनसक्छ भन्ने आधार नदिएको चाहिँ होइन।

गएको महिना भएको माओवादीको विस्तारित बैठकमा प्रचण्डले चालू शान्तिवार्तामा गरिएका सम्झौताहरूलाई 'दाहिने पाइला' को संज्ञा दिँदै अब 'देब्रे पाइला चाल्ने' बताएका थिए। सात राजनीतिक दल र सरकारसँगको वार्ता र सहमतिमा माओवादी झुकेको आरोप लगाउने पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउन प्रचण्डले त्यसो भन्नुपरेको थियो। विस्तारित बैठकको त्यो निर्णयको अर्थ 'शान्तिवार्ताको क्रममा प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा अघि बढाइएको बाटो कमजोरी' थियो। विस्तारित बैठकको दबाबकै कारण नै निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यक्रम प्रकाशन गरेको भोलिपल्टै माओवादीले दुईमहिने आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।

दिल्ली सम्झौतादेखि सरकारसम्मको यात्रामा माओवादी नेतृत्वको हैसियत थाहा पाउनेहरू माओवादी सरकारबाट हट्ने र आगामी चुनावमा भाग नलिने भन्ने कुरामा विश्वस्त छैनन्। राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “माओवादी शान्ति प्रक्रियाबाट अलग हुँदैन, राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलग हुन खोज्ला। राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलग्गिनु शान्ति प्रक्रियाबाट अलग्गिने सुरुआत चाहिँ हुनसक्छ।” शान्तिप्रक्रिया समाप्त हुन राज्य वा माओवादीले विगतका सहमति र सम्झौताहरूलाई औपचारिक रूपमा भङ्ग गर्नै पर्ने तथा अर्काे पक्षविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको माओवादी त्यहाँसम्म पुग्नु त्यति सजिलो छैन।

वर्तमान राजनीति तथा शान्ति प्रक्रियाबाट माओवादीलाई भाग्न नदिने हो भने भावी राजनीतिमा उसको भविष्यका बारेमा स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ। माओवादी नेतृत्वलाई 'देबे्र' पाइला चाल्न बाध्य पार्ने उसका लडाकू शक्ति अर्थात् सेना हुन्। लडाकूहरूको भविष्य निश्चित नभएसम्म माओवादीलाई सहज राजनीतिक प्रक्रियामा भाग लिन समस्या छ। त्यसमा तत्कालै विचार पुर्‍याउनु पर्छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा शान्तिवार्तामा सरकारी वार्ता टोली सदस्य रहेका प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “माओवादीहरू आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित छन्। राजनीतिक रूपमा चुनावमा सिट बाँडफाँडबाट उनीहरूलाई ढुक्क पार्न सकिन्छ भने लडाकूहरूलाई पनि कहाँ समावेश गर्ने हो, अहिले नै आश्वस्त पार्नुपर्छ।” पूर्व मन्त्री ज्ञवालीले भने झैँ माओवादी अहिले संविधानसभा निर्वाचन परिणामप्रति निश्चिन्त हुन नसकेको मात्रै होइन डराइरहेको भान हुन्छ।