उकालो लाग्दा
निर्वाचनका लागि जनविद्रोह
दुईहप्तादेखि
एउटा गाइँगुइँ सुनिँदैछ– मधेशी, दलित, जनजातिका केही सदस्य थपेर वर्तमान
व्यवस्थापिका संसदलाई नै संविधानसभाको काम सुम्पने योजना बन्दैछ।
तुरुन्तै निमिट्यान्न पार्नुपर्ने यस्तो गाइँगुइँ अझै
टुङ्गिएको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मले भन्नुभएको छ रे, 'हैन,
कहाँबाट आयो यो हल्ला?' तर यो कुरा उहाँकै दलभित्रका चुनावमा जाने
आँट नभएका सच्चा यथास्थितिवादीबाट उमि्रएको बुझिन्छ। निर्वाचनमा जाँदा
के पो हुने हो, आफ्नो साख गिर्ने हो कि भन्ने केही माओवादी मित्रलाई
पनि ८३ सीट रिजर्भ भएको व्यवस्थापिका संसद नै प्यारो लागेको बुझ्न
गाह्रो छैन।
मङ्सिरमा चुनाव नगर्नका लागि यस्ता टालटुले चोरबाटो
खोज्ने कुरा कसैले गर्छ भने त्यस्ता एक–एक व्यक्तिको नाम सार्वजनिक
गर्नुपर्दछ। यस्तो अनर्थको प्रयास एक या एकभन्दा बढी दलभित्र अघि बढ्छ
भने वास्तविक जनविद्रोहको तयारी शुरु गरे हुन्छ।
निर्वाचनबाट चुनिएका ४८० तथा मनोनीत १७ सदस्यबाट बन्ने संविधानसभामार्फत्
हामी जनतालाई नयाँ संविधान चाहिएको छ।
हिलेको स्व–मनोनीत व्यवस्थापिका संसदलाई जनताबाट शान्तिवहाली
तथा पुनः लोकतन्त्रीकरणको बाटो पहिल्याउनलाई मात्रै मान्यता दिइएको
हो। यस अन्तरिम संसदलाई राज्य र जनसमुदायलाई नयाँ सम्झौताका लागि चाहिने
मूल कानून बनाउने अधिकार छैन। यस्तो अधिकार व्यवस्थापिका संसदमा थुपार्ने
काम भएमा यसले नागरिकको विश्वास गुमाउनेछ भने विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय
मान्यता हर्नेछ। माओवादीलगायत हरेक दलले मुलुकलाई र एकआपसलाई दिएको
वचन तोड्नेछ। जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, मुसलमान, हिमाली, अल्पसङ्ख्यक,
कर्णालीवासी सुदूरपश्चिमेली– हरेक समुदाय र खेमामाथि यो धोका हुनेछ।
अतः यो धोकाको सामना गर्न नागरिकहरू जनविद्रोहमा उत्रनुको विकल्प रहने
छैन।
यति भन्नु पनि आश्चर्य निम्त्याउने कुरो हो। किनकि संविधानसभाको
निर्वाचन अपरिहार्य छ। नेपाली जनता यो चाहन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय
(र, विशेषगरी सबैभन्दा ठूलो स्वरमा भारत) यो चाहन्छ। पूर्णतया स्वच्छ
र सफा निर्वाचन नहोला, तर यसलाई पर्याप्त स्वच्छ र सफा बनाउन सकिन्छ।
यसको लागि केही काम गर्न बाँकी छ।
दुई काङ्ग्रेस एक भइदिए राम्रो। दलहरू गाउँमै निरन्तर
बसे अझै राम्रो। कसै कसैको तर्क छ– नेपाली काङ्ग्रेसले 'गणतन्त्र'
शब्द उच्चारण गरिदिए माओवादी नेतृत्वले चुनावमा जान अप्ठेरो पर्ने
खतरनाक तर्क घरि–घरि अगाडि सारिराख्न पर्दैनथ्यो। शिविरका माओवादी
लडाकूको भविष्य निर्धारण भइसकेको भए शान्ति अलि गहिरो हुन्थ्यो। माओवादीले
आफ्नो अराजक झुण्डलाई नियन्त्रणमा राख्न र बन्दूक संस्कृतिलाई बिर्सन
सके पनि राम्रो हुन्थ्यो। जनजाति र राज्यबीच संविधानसभाको मुख हेरेर
एक हदसम्मको सम्झौता भएजस्तै अझ जटिल मधेश–राज्य दूरीलाई मेट्न केही
सम्झौता भइदिए बेस हुन्थ्यो।
यी सब कुरा, भए राम्रो हुन्थ्यो। तर नहुँदा पनि संविधानसभा
निर्वाचन रोकिँदैन। दलहरू पर्याप्त रूपमा गाउँ नगए पनि चुनाव हुनसक्छ।
मधेशमा पूर्ण शान्ति नभए पनि चुनाव भाँडिएको ठाउँमा पुनः मतदान गरेर
निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ। चार–पाँच जिल्लामा चुनाव राम्ररी हुन
नसक्ने भन्दै बाँकी ७०–७१ जिल्लालाई खाडलमा हाल्न मिल्दैन। चुनाव हुनसक्छ
मात्रै होइन, चुनाव हुन्छ भन्नका लागि एउटै तर्क अगाडि सारे पुग्छ–
नभए कस्तो अनिष्ट भित्रिएला!
संविधानसभा निर्वाचनलाई चाहिएको एक महत्त्वपूर्ण निकास
भनेको मधेशी आन्दोलनकारी र विद्रोही शक्तिसँगको समझदारी हो। प्रथमतः
राज्यले कबुल गरेका माग पूरा नगरिदिनु र मधेश आन्दोलनका सात–सात महिनालाई
आलेटाले गरेर टार्नु राज्य पक्षबाट तराई मूलमाथि भएको गहिरो अपहेलना
हो। उता, मधेशी आन्दोलनकारी र तराईका अन्य राजनीतिक शक्तिबीच आन्दोलनको
नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धाले पनि राज्यसँग सम्झौता गर्न ढिलो
भएको हो। तर संविधानसभा तुहिन गयो भने मधेशी जनताको राज्य पुनःसंरचना
गर्न सक्ने क्षमता समेत अरूसँगै बगेर जाने कुरा बुझ्ने मधेशी कार्यकर्ताले
जनजातिले जस्तै राज्यसँग अन्तरिम सम्झौता गर्नै पर्दछ। यो सम्झौता
सम्भव पनि देखिन्छ।
उता नेकपा (माओवादी) को हकमा; हुनसक्छ, ६ मङ्सिरको निर्वाचनमा
उहाँहरूले अति राम्रो परिणाम ल्याउनुहुन्छ। यो पनि हुनसक्छ, समानुपातिक
चुनावमा उहाँहरू १०–२० प्रतिशतसम्म मत ल्याएर राम्रैगरी उत्तीर्ण हुनुहुनेछ।
तर पहिलो हुनेले जित्ने चुनावमा उहाँहरूको प्राप्ताङ्क ज्यादै कम हुन
पनि सक्दछ। यस्तो परिणाम आएमा माओवादी नेता र कार्यकर्ता दुवैले गम्भीर
भएर आफ्नो साङ्गठनिक कमजोरी तथा बन्दूकप्रति जनताको विद्वेष यसको कारण
भएको बुझ्नु जरुरी हुन्छ।
चुनावमा आफूले घोषणा गरेजस्तो परिणाम नआउँदा त्यस्तो
परिणामलाई स्वतः 'षड्यन्त्र' (अरू दलको, प्रतिगामीहरूको, पूरै संसारको)
भनेर अराजकता निम्त्याउने अडान लिने सङ्केत माओवादी नेतृत्वमा देखिएको
छ। आफ्नो दलले राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि आउँदो चुनावको परिणाम
स्वीकार गरेर माओवादी नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिले आफ्नो राजनीतिक
भविष्य सुदृढ पार्नुपर्छ। यसैले चुनावको मुखमा दूरगामी राजनीति गर्ने
सोच राखेर माओवादीले संयम अपनाउँदै चुनावी माहोल भड्किन नदिनु नै बेस।
चुनावलाई सुनिश्चित पार्ने एउटा काम चाहिँ अविलम्ब थालिहाल्न
जरुरी देखिन्छ। निर्वाचनपश्चात् पनि मिलिजुली समझदारीको भरमा संविधानसभा
सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले तीन ठूला दल नेका, एमाले र माओवादीका १०–१०
जना शीर्षस्थ नेताले जित्ने गरी सीट विभाजनको समझदारी गर्नु जरुरी
छ। यसो गर्दा अन्य दललाई अलि थोरैमा सहमति गर्न सकिन्छ। यस्तो समझदारी
भएमा निर्वाचन 'क्याम्पेनिङ' को दौरानमा अन्तरपार्टी वैमनस्यता अलि
कम हुन्छ, नेतृत्वपंक्तिलाई आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा केन्द्रित नभई राष्ट्रिय
तवर र उचाइमा रहन मद्दत पुग्छ, र कुनै एक दलले अप्रत्याशित हिसाबले
मत नपाएको खण्डमा पनि उसका शीर्षस्थ नेताहरूले आफ्नो विगतको प्रभाव
र जनआन्दोलनमा भाग लिएको कारण नयाँ सदन र सरकारमा ठाउँ पाउनेछन्। यस्तो
फर्मूलामा दलहरूको अनौपचारिक सम्झौता भइसकेकोले यसलाई ठोस रूपमा जनतासामु
पेश गरे पनि चुनावको माहोल दह्रो बन्न सक्तछ।
सरकारभित्रका विभिन्न दलहरूबीच र विशेष गरी अरू दल तथा
नेकपा (माओवादी) बीच दूरी बढ्दै गएको सन्दर्भमा, केही हप्ताअघि अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तै आठ दल मिलेर चुनावको लागि संयुक्त सङ्कल्प
जाहेर गर्नु जरुरी छ– न्यूनतम आठ दलको एउटा वक्तव्य जारी गरेर। यो
भन्दा राम्रो, संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका साथ त्यस्तो वक्तव्य जारी
गर्नु। योभन्दा राम्रो काठमाडौँमा एउटा संयुक्त आमसभा। योभन्दा पनि
राम्रो मुलुकका विभिन्न भागमा संयुक्त आमसभा। तर यो सबै नहुँदा पनि
चुनाव त हुन्छ। चुनाव गर्नुपर्ने हुनाले जे गरेर पनि निर्वाचन माहोल
स्वस्थ र दह्रो बनाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो।
आउँदो चुनाव अति जटिल र गाह्रो विषय हो भन्नेहरूलाई
यो जवाफ छः विश्वलाई उदाहरण देखाउने गरी जनआन्दोलन गर्न सक्ने र चुनावमा
पोख्त भइसकेका नेपाली जनतालाई कम आँक्न मिल्दैन। जनताले नयाँ चुनाव
प्रक्रिया बुझ्दैनन् भन्ने कुरा व्यर्थ हो। आखिर यो चुनावमा भोट खसाल्ने
कुरामा त्यत्रो ठूलो जटिलता छैन। यसअघि आफूले चुनेको उम्मेदवारको दलको
चिह्नमा छाप लगाउने र मत खसाल्ने सोझो तरिका थियो भने अबको मिश्रित
निर्वाचनमा एउटाको साटो दुई वटा मतपत्र र बाकस हुनेछन्। एउटा बाकसमा
पहिलेजस्तै उम्मेदवारको लागि उसको दलको चिह्नमा छाप लगाउने र मत खसाल्ने।
अर्को बाकसमा दलको लागि छाप हालेर मत खसाल्ने। दुई वटा बाकसमा दुइटा
भोट– एउटा उम्मेदवारलाई एउटा दललाई। यति पनि मतदाताले गर्न सक्तैनन्
भन्न मिल्छ र?
मङ्सिरमा चुनाव हुन सक्तैन भन्नेहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने
माहोल सिर्जना गर्नु परेको छ अब। चुनौती छन्, तर ती चुनौतीको सामना
गर्न सकिन्छ। जिब्रो लेप्राउँदै आफूलाई बुद्धिजीवी र महान् विश्लेषक
देखाउन चाहने जो–कोहीलाई 'तिमीले आज भनेको कुरा भोलि सम्झाउनेछु' भनेर
तर्साउनु परेको छ। चुनाव गराउन सक्ने माहोल बनाउनुको साटो 'चुनाव हुन
सक्तैन' भन्दै वातावरण बिगार्न खोज्नेहरूको नाम सङ्कलन गरेर एउटा कम्प्युटर
डाटाबेसमा राखी चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि ती सबैको नाम सार्वजनिक
गर्नुपर्ने भएको छ।
आजसम्म यति भन्न सकिन्छ– 'चुनाव हुन सक्दैन भनेर ठोकुवा
गर्ने व्यक्तिलाई भित्रभित्रै चुनाव नचाहिएको हुनुपर्दछ।' नत्र भए
उसको सही अभिव्यक्ति यस्तो हुनुपर्दथ्यो, 'निर्वाचन हुन गाह्रो देखियो,
तसर्थ निर्वाचन हुन निश्चित गराउन यति कुरा गर्नुपर्यो।' नत्र, 'चुनाव
हुन सक्तैन' मात्र भन्न रुचाउने पढैया र राजनीतिज्ञलाई हामीले चुनाव
नचाहने व्यक्ति ठान्नुपर्यो। चुनाव हुन सक्तैन भन्नेलाई हामीले उत्तर
माग्दै प्रश्न गर्नुपर्यो, “नभए के गर्ने त, तपाइँको सुझाव?
|
