टिप्पणी संविधानसभा
एकबुँदे जनमत सङ्ग्रह बनाउने तयारी
संविधानसभाको भावी निर्वाचन राजा राख्ने वा नराख्ने भन्ने एकसूत्रीय जनमत सङ्ग्रह होइन। तर, आठदल चलाखीपूर्वक यस्तो बनाउन खोजिरहेका छन्। ।
• जैनेन्द्र जीवन
शान्तिसुरक्षाको कमजोर स्थिति, विशेष गरेर तराईको अशान्ति,
जनतामा चुनावलाई लिएर उत्साहको कमी र राजनीतिक दलहरूको सक्रियताको
अभावले त्यसै पनि संविधानसभाको सार्थक र सफल चुनाव हुनेमा शङ्का छ।
तैपनि मङ्सिरमै चुनाव हुने भएछ भने पनि किन संविधानसभाका लागि मत दिने
भन्ने मूल प्रश्न चुनावको ३/४ महिना अगाडिसम्म पनि मतदातासामु अनुत्तरित
छ। यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने राजनीतिक दलहरू आफ्ना विभिन्न खाले स्वार्थ
र समस्याका कारण अन्योलमा छन्। उनीहरूले विभिन्न मुद्दालाई कार्यसूची
बनाएर संविधानको मस्यौदा वा प्रस्ताव गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैकारण
अहिले संविधानसभाका अरू सबै मुद्दालाई जानाजान ओझेलमा पारेर गणतन्त्रको
मुद्दा मात्रै जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने रणनीति उनीहरूले अपनाइरहेका
छन्।
के संविधानसभा राजा राख्ने वा नराख्ने एकसूत्रीय जनमत
सर्वेक्षण हो? बिल्कुल होइन। त्यसो भएको भए २४० जना प्रत्यक्ष, २४०
जना समानुपातिक र बाँकी गरेर झण्डै ५०० जनाको 'सभा' बनाउनै पर्ने थिएन।
सिङ्गो राष्ट्रले जानीजानी एउटा अन्जान र अनिश्चित क्षेत्रतर्फको लामो,
कठिन र जोखिमयुक्त यात्रा रोज्नु नै किन पर्यो, यदि राजतन्त्र कि
गणतन्त्र भन्ने एउटा बुँदामा जनताको अभिमत थाहा पाउन मात्रै हो भने?
त्यही एउटा बुँदामा जनमत सङ्ग्रह गराउनु संविधानसभाको चुनाव गराउनुभन्दा
धेरै सजिलो, कम खर्चिलो र जोखिमरहित अभ्यास हुँदैन र?
संविधानसभाको काम, कर्तव्य, दायरा र महत्त्वलाई त्यस्तो
सङ्कुचित घेरामा सीमित गर्ने प्रयासलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ।
यसका मुद्दा थुप्रै छन्, जस्तो राज्यको स्वरुप कस्तो संघीय कि एकात्मक?
संघीय भए के आधारमा? संघीय राज्य बनाउनु सम्भव नभए के गर्ने? एकात्मक
स्वरुप नै राख्ने भए त्यसलाई विकेन्द्रित कसरी तुल्याउने? विकेन्द्रीकरणको
खाका कस्तो हुने? बहुप्रचारित आत्मनिर्णयको अधिकारको परिभाषा के? स्वायत्तताको
स्वरुप कस्तो र मात्रा के कति हुने? राष्ट्रिय अखण्डता र पृथक् पहिचानको
चाहनाबीच सन्तुलन कसरी राख्ने? केन्द्र र राज्य वा स्थानीय सरकारका
बीच स्रोत साधन र क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड के कसरी गर्ने? नियन्त्रण
र सन्तुलनको संस्थागत ढाँचा र शक्ति पृथकीकरणका अवधारणा कस्तो हुने?
संसदीय सर्वोच्चता कि न्यायिक स्वतन्त्रलाई अथवा दुवैको सन्तुलन? लोकतन्त्रका
विभिन्न संस्था र अवधारणा जस्तै प्रेस स्वतन्त्रता र वैयक्तिक/गोपनीयताको
हकबीच कसरी सामञ्जस्य गर्ने? सामाजिक न्यायका उपाय, कार्यक्रम र संयन्त्र,
सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका मुद्दा, पछि परेका समुदायका पहिचान र उनीहरूको
उन्नयनको उपाय, वञ्चितीकरण विरुद्धका प्रत्याभूति र सामेलीकरणका कार्यक्रम
कस्तो हुने?
यस्ता अनगिन्ती तर अत्यन्त गम्भीर दूरगामी महत्त्वका
मुद्दाहरू ज्यूँका त्यूँ छन्। राष्ट्रपतिकै कुरा गर्ने हो भने पनि
भारत, फ्रान्स र अमेरिकामा अधिकार र भूमिकाको हिसाबबाट फरक फरक संवैधानिक
व्यवस्था छन्, हामीले कुन व्यवस्था अपनाउने? त्यसैले गणतन्त्रको एकोहोरो
सुगारटाई पर्याप्त छैन।
तर दलहरूले यो कुरा नबुझेका होइनन्, तर उनीहरूको बाध्यता
छ, जस्तो कि–
• लोकतन्त्रको अभ्यास, विश्व परिस्थिति
एवं भूराजनीतिले गर्दा शासकीय मोेडेलका रूपमा यतिखेर उदार प्रजातन्त्रको
विकल्प छैन। तर वामपन्थी दलहरूका लागि उदार प्रजातन्त्र स्वयंमा आस्था
वा प्रतिबद्धता होइन। त्यसैले आफ्नो अपनत्व नै नभएको मुद्दाको स्वामित्व
ग्रहण गर्ने उत्साह उनीहरूमा नहुनु स्वाभाविकै हो।
• वामपन्थी दलहरूमा समता, सामाजिक न्याय
र कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरुप सामाजिक आर्थिक, फाँटमा महत्त्वाकांक्षी
बाचाहरू संविधानमा समावेश गर्ने इच्छा छ। तर त्यसको कार्यान्वयन वा
सफल प्रत्याभूतिका लागि स्रोतसाधन र पत्यारलाग्दो कार्यक्रम देखाउने
सामर्थ्य उनीहरूमा छैन।
• राज्यलाई कमजोर बनाउन र सत्तामा पुग्ने
छोटो बाटोका रूपमा भड्काएको जातीय क्षेत्रीय भाषिक आकाङ्क्षाहरू अहिले
वामपन्थीहरूलाई 'बोकोको मुखमा कुभिण्डो' भएर निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा
छ। ती मुद्दालाई जातीय क्षेत्रीय शक्तिहरूले आफ्नो कार्यसूची बनाएर
वामपन्थीहरूको क्षेत्रीय, भाषिक मताधार नै खोसेका छन्।
• अर्कोतर्फ कुनै पनि मुद्दामा कहिल्यै
बहस छलफल नहुने, आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभाव भएको नेपाली काङ्ग्रेसले
'यति चाँडै' देखि संविधान र संविधानसभाका मुद्दामा तयारी गर्ने अपेक्षा
गर्नु नै व्यर्थ छ।
• सत्तासीन दलको रूपमा काङ्ग्रेसको,
सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै हैसियतमा एमालेको र मूलतः विद्रोहीका रूपमा
माओवादीको विगत अनि वर्तमानका काम कारबाहीबाट जनता निराश र असन्तुष्ट
छन्। त्यसैले केही नयाँ कुरा दिएको आभास गराउन पनि उनीहरूले 'गणतन्त्र'
'गणतन्त्र' भनिरहनु परेको छ।
विगत १५/१६ महिनायता राजतन्त्र अधिकारविहीन मात्र होइन
कि एक–एक गरेर क्रमशः भूमिकाहीन हुँदै गएको छ। अहिले सेनामाथि राजाको
प्रत्यक्ष नियन्त्रण गुमेको र सेना–राजाबीच प्रत्यक्ष संवाद र सम्पर्क
नरहेको अवस्था छ। यो यथार्थलाई जानाजान नकारेर 'राजा अझै सर्वशक्तिमान
छन्, उनले 'कु' गर्नेदेखि संविधानसभाको चुनाव हुन नदिनेसम्म जे पनि
गर्न सक्छन्' भन्नु सत्तासीन दलहरूको नालायकीपन मात्रै हो वा उनीहरूलाई
'आफ्नै मनको बाघले खाएको' हो।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष अहिले गणतन्त्र ल्याएर मात्रै
हुन्न, भविष्यका कुनै पुस्ताले पनि राजाको शासन नै राम्रो थियो भन्दै
राजतन्त्रलाई नसम्झनुपर्ने गरी गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउनु पनि पर्छ।
किनभने, संविधानसभाले निर्णय गरेर हटाएको ५० वर्षपछि पनि राजतन्त्रको
प्रत्यागमन हुनसक्ने/नसक्ने सम्भावना त्यसबीचमा राज्य हाँक्ने दलहरूकै
काम कारबाही र व्यवहारमा भर पर्नेछ।
दलहरूले आफूलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने भविष्यमा यस्तो
दिन पनि आउन सक्छ जतिबेला सेनाका जर्नेलदेखि सर्वसाधारणसम्म सबैले
'राजा आउ' भनेर अहिलेका राजाका नाति पनाति खोज्न थाल्नेछन्। किनकि
बीसौँ शताब्दीमा संसारमा यस्ता घटना भएका छन्। त्यसैले राजतन्त्र मात्र
होइन कि कुनै पनि निरङ्कुश तन्त्रले प्रजातन्त्रको कहिल्यै हरण गर्न
नसक्ने बीमा भनेको प्रजातन्त्रका सञ्चालक रहेका राजनीतिक दलहरूको शासकीय
क्षमता नै हो। |
