टिप्पणी रायमाझाी प्रतिवेदन
कारबाहीको बाटो खुलेको छ
रायमाझाी आयोगले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भए सरकारले भोलि नै राजालाई नारायणहिटीबाट निकाल्न सक्ने आधार दिएको छ। ।
हरिहर विरही
राजाले
जे अपराध गरे पनि कानूनले नछुने संविधान प्रचलनमा रहेको समयमा गठित
रायमाझी आयोगले राजालाई जनआन्दोलनको क्रममा भएका ज्यादतीका लागि मुख्य
जिम्मेदार र दोषी ठहर्यायो। आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “यो आयोग
जनआन्दोलनको सेरोफेरोका घटनाहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गरी के निष्कर्षमा
पुगेको छ भने श्री ५ को १९ माघ २०६१ को घोषणा र त्यसपछि भएका श्री
५ को सरकारका क्रियाकलाप नै जनआन्दोलन एवं त्यस क्रममा भएका क्षतिहरूका
लागि मुख्य जिम्मेवार छ।”
राजाले १९ माघको कदम तत्कालीन संविधानको धारा १२७ अनुसार चालेकाले
त्यो संवैधानिक थियो भन्ने राजावादीहरूको दाबीलाई पनि अस्वीकार गरेर
आयोगले संविधान मिचेको ठहर गरेको थियो। संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यता
बोकेको त्यो संविधानले राजा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुने कल्पना समेत
गरेको थिएन। त्यसैले राजाको कदम गैरसंवैधानिक थियो, राजाले आफ्नो ओहोदा
र अवसरको चरम दुरुपयोग गरेका थिए भन्ने निर्क्योल आयोगको छ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थासम्म राजा वैधानिक रूपमा
राष्ट्राध्यक्षको आसनमा कायमै रहेकाले, आफ्नो मौजूदा राष्ट्राध्यक्षमाथि
कारबाही चलाउन प्रायः कुनै पनि सरकार समर्थ नहुने सम्भावनालाई ध्यानमा
राखेर आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा राजालाई 'तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको
अध्यक्ष' भनेर सम्बोधन गरेको छ। राजा वा राष्ट्राध्यक्ष माथि 'कानूनी
कारबाही' चलाउन जति अप्ठ्यारो र जटिल हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमाथि
हुँदैन। पहिलेकै संविधान हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरिरहेका
व्यक्ति (वर्तमान प्रधानमन्त्री) लाई सो पदमा क्रियाशील रहिरहेकै अवस्थामा
अख्तियारले पुर्जी काटेको विदितै छ।
राजा ज्ञानेन्द्र अहिले वैधानिक रूपमा राजाको ओहोदाबाट
मुक्त भइनसकेको भएपनि वर्तमान संविधानले उनलाई कुनै संरक्षण नदिएकाले
संविधानसभाले निर्णय गर्नुअघि नै कम्तीमा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग
प्रकरणमा अख्तियारले उनीमाथि 'तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष' भनेर
पुर्जी काट्न, बयान लिन, तारिखमा राख्न र कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ।
राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएमा सरकारले भोलि नै राजालाई नारायणहिटीबाट
निष्कासित गर्न पनि सक्छ। कानूनको अभाव रहेको राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक
ढङ्गले निरुपण गर्न सकिन्छ। त्यस्तो निर्णय गर्न रायमाझी आयोगले आधार
दिएको छ।
जनआन्दोलनमा अनावश्यक बल प्रयोग भएको थिएन र तत्कालीन
सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने
क्रममा ती कामहरू गरेको थियो भन्ने तत्कालीन शासकहरूको तर्कसँग आयोग
सहमत भएन। आयोगले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा व्यापक दमन र ज्यादती, जनधनको
क्षति, पद, सत्ता, शक्ति र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग तथा मानवअधिकारको
हनन् भएको ठहर गर्यो। अत्यधिक शक्ति प्रयोग, दमन र ज्यादतीका लागि
सम्बन्धित सुरक्षाकर्मी र तलका प्रशासकहरूलाई मात्र जिम्मेवारी बोकाउने
शाही सरकारका मन्त्रीहरूको दाबी र त्यसअघिको प्रचलनलाई पनि अस्वीकार
गरेर आयोगले सरकारको नेतृत्व गर्ने, नीति बनाउने, आदेश दिने र कार्यान्वयन
गर्ने सबैलाई सजायभागी बनायो।
राजाका मन्त्री र केही सैनिक अधिकृतले आन्दोलनमा 'आतङ्ककारीहरूको
घूसपैठ भएको' दाबी गर्दै त्यसकारणले केही कठोरता अपनाउनु परेको स्पष्टीकरण
दिएका थिए। तर आयोगले त्यसलाई पनि स्वीकार गरेन। जनता आफ्नो संवैधानिक
हक, मौलिक र मानवअधिकार तथा विश्वमा प्रचलित लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको
लागि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका थिए भन्ने आयोगको दृष्टिकोण रह्यो।
राजा ज्ञानेन्द्र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहेको त्यो
अवधिमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट करिब रु.४२ करोड कुनै बिल–भरपाई, मर्यादा
र औचित्य बेगर खर्च भएको तथ्य प्रतिवेदनमा छ। आन्दोलनमा करिब १० हजार
व्यक्ति घाइते भएका थिए। तीमध्ये ३०३ जनालाई त गोली नै लागेको थियो।
मृतकहरूमध्ये १५ जनालाई गोली लागेको थियो।
कानून र लिखित आधार–प्रमाण बेगर कसैलाई पनि सजाय दिन
नसकिने र यस आधारमा निर्णय हुँदा मुख्य व्यक्तिहरू उम्किने सम्भावना
रहेकाले नयाँ कानून निर्माण गरेर भए पनि उनीहरूलाई सजाय दिनुपर्ने
राय आयोगको छ। विधिशास्त्र अनुसार, सामान्यतः पछि निर्मित कानून अघिल्लो
घटनाका लागि प्रयोग नगरिने भए तापनि यसो गर्दा कुनै पनि तानाशाह र
तिनका मतियारहरू कानूनी रूपमा दण्डित नहुने र वास्तविक अपराधीले उन्मुक्ति
पाउने भएकाले कतिपय देशमा केही विशेष अपराधका लागि पश्चातदर्शी कानून
बनाई दोषीलाई दण्डित गर्ने प्रचलन छ। त्यस्ता अपराधीलाई उचित कारबाही
गर्न देशभित्रका संयन्त्र पर्याप्त नभएमा रोम विधानलाई अनुमोदन गरेर
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा चलाउन पनि सकिन्छ।
आयोगले मुख्य दोषीलाई कारबाहीको लागि देशमा पर्याप्त
कानून नभएको जटिल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिवेदनमा लेखेको छ,
“कसैलाई कारबाही हुने, कसैलाई नहुने स्थिति उत्पन्न भई दण्डहीनताको
अवस्था सृजना नहोस् र भविष्यमा पनि संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता,
मानवअधिकारका प्रचलित सिद्धान्त तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नष्ट गर्ने
कार्य हुन नपाओस् भन्नका लागि अविलम्ब आवश्यक कानून निर्माण गरी दोषीमाथि
उपयुक्त कारबाही हुन आवश्यक देखिन्छ।” तर यति समय व्यतीत भइसक्दा पनि
विगतका अपराधीहरूलाई दण्डित गर्न मात्र हैन, इतिहास दोहोरिन नदिन पनि
त्यसप्रकारको कानून निर्माण गर्ने दिशामा सरकार र संसदबाट कुनै कदम
चालिएको छैन। राजालाई पूर्ण संरक्षण दिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७
लाई विस्थापित गरेर नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सरकारद्वारा
गठित समितिले प्रस्तुत गरेको सुझावमा युद्ध–अपराध र मानवताविरोधी कसुुरमा
पश्चात्दर्शी कानून बनाउन सकिने प्रावधान थियो। तर, सर्वोच्च अदालतका
पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, हरिहर दाहाल, शम्भु
थापा, महादेव यादव, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, सुशीला कार्की, खिमलाल देवकोटा,
अग्नि खरेल, पुष्पा भुसाल, परशुराम झा जस्ता सुपरिचित विधिशास्त्री
सम्मिलित उक्त समितिको त्यो सुझावलाई आठ राजनीतिक दलले आश्चर्यजनक
ढङ्गले हटाएका थिए।
आजको युग कानूनको युग हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विधिको
झन् बढी महत्त्व हुन्छ। विधिको शासन नै लोकतन्त्रको पहिचान हो। कानून
नटेकेको कुनै पनि कदम जतिसुकै उचित र लोकप्रिय भए पनि वैध मानिँदैन।
जनआन्दोलनका दोषी ठहरिएका शाही सत्ताका प्रमुख मतियार मानिने केही
व्यक्तिलाई सरकारले धेरैअघि नै थुन्नु स्वाभाविक थियो। तर अदालतले
'गैरकानूनी' भनी मुक्त गरेपछि सरकार हेरेको हेर्यै भयो। यति मात्र
हैन, त्यसनिम्ति सरकारले जनआन्दोलनलाई समर्थन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय
समुदाय र देशभित्रकै मानवअधिकारवादीहरूको विरोध समेत व्यहोर्नु पर्यो।
तानाशाहहरूलाई सजाय दिने पद्धति र प्रक्रिया अनेक हुन्छन्।
धेरै कुरा आन्दोलनको स्वरुप, लक्ष्य, परिवर्तनको परिस्थिति र प्रक्रियामा
निर्भर गर्दछ। आफूलाई भगवानको प्रतिनिधि ठान्ने र सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो
हातमा राखी जनतामाथि दमन गर्ने निरङ्कुश राजालाई फ्रान्सेली जनताले
सत्ताच्युत गरेर कैदमा मात्र राखेनन्, मृत्युदण्ड नै दिए। रूसमा सोभियत
क्रान्ति सफल भएपछि जार निकोलसलाई पनि त्यसै गरियो। इरानमा जनताले
शहंशाह रेजा पहल्वी देश छोडेर नभागेसम्म आन्दोलन जारी राखे। इथियोपियाका
बादशाह हेलेसिलासीलाई सेनाले हत्कडी लगाएर दरबारबाट बाहिर निकाल्दा
जनताले बाटोको दुवैछेउमा उभिएर 'चोर', 'चोर' भन्दै थपडी बजाएर खुशी
मनाएका थिए।
यी देशमा भएका राजालाई निकाल्ने क्रान्ति वा आन्दोलनभन्दा
नेपालको आन्दोलन अलि भिन्न अवस्थामा, एकप्रकारको सहमतिबाट, टुङ्गिएको
थियो। आन्दोलन स्थगित गर्ने आधार बनेको ११ वैशाखको वक्तव्य सात दलले
राजालाई पढ्न पठाएका र आफ्नो अघिल्ला वक्तव्य र क्रियाकलाप विपरित
भए पनि राजाले सात दलको मस्यौदा खुरुखुरु पढेका थिए। त्यसैले आन्दोलनरत
राजनीतिक दलका साथै प्रबुद्ध नागरिक समाज र आम नागरिकहरूले पनि ११
वैशाखलाई सकारात्मक रूपमा लिई आन्दोलन स्थगित गरे अनि मुलुकलाई आफ्नो
नियन्त्रणमा लिएर आन्दोलनको भावना र मार्गचित्र अनुरुप अग्रगामी यात्रा
प्रारम्भ गरे। त्यो यात्रा जारी छ।
यतिखेर राजालाई सबै अधिकार र ओहोदाबाट बञ्चित गरेर कैदीतुल्य
राखिएको छ र थप कारबाहीको सम्भावना बाँकी नै छ। राज्यद्वारा कानून
अनुसार गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले राजालाई यही सजाय दिनुपर्छ
भनेर कानूनी अड्चनका कारणले किटान गर्न नमिले पनि राजाद्वारा संवैधानिक
जिम्मेवारी विपरीत कदम चालेको तथा पद, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको
ठहर गरेकोले कारबाहीका लागि बाटो झन् खोलेको छ।
११ वैशाखमा राजाको सम्बोधनलगत्तै आन्दोलन रोक्नु उचित
थियो कि थिएन, यो छुट्टै मूल्याङ्कनको विषय हो। तर त्यसदिन रातिदेखि
नै निस्केका 'विजय' जुलुसहरूमा सबै दलका कार्यकर्ता, मानवअधिकारकर्मी
र आम नागरिकहरू उत्साहका साथ सहभागी भई बधाई आदानप्रदान गरेका दृश्य
सबैले सम्झेको हुनुपर्छ। यति भए पनि राजाको १९ माघको कदम र जनआन्दोलन
अवधिभरिका क्रियाकलाप माफी लायक छैनन्।
प्रतिवेदनमा ११ वैशाखको राजाको सम्बोधन र त्यसपछि उत्पन्न
सकारात्मक परिस्थितिप्रति ध्यान दिन भनिए पनि राजालाई 'कारबाही गर्नुपर्दैन',
'माफी दिनुपर्छ' भन्ने शब्द कतै उल्लेख छैन। उपसंहारमा तत्कालिक परिस्थितिसँग
गाँसिएको र प्रसङ्गवश आएको एउटा वाक्यांशको व्याख्या प्रतिवेदनको भावना
र मर्म विपरीत हुन गएमा अपेक्षित परिणाम आउन कठिन हुन्छ। प्रतिवेदनको
उद्देश्य र आशय कुनै पनि दोषीले उन्मुक्ति नपाउन् भन्ने छ। सारांशमा,
आयोगको आत्माले प्रस्टसँग भनेको छ– जे गरेर भएपनि दण्डहीनताको अन्त्य
हुनुपर्दछ।
(विरही रायमाझी आयोगका सदस्य हुन्)
कारबाही गर्नै सकिन्न
मल्लिक प्रतिवेदनझौं रायमाझाी प्रतिवेदनका भरमा पनि कसैलाई कारबाही
गर्न सकिँदैन।
लामो प्रतीक्षापछि
रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। जनआन्दोलन–२ पछि बनेको
सरकारले आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति, राष्ट्रिय ढुकुटी र सत्ता–शक्तिको
दुरुपयोग, मानवअधिकार उल्लङ्घन जस्ता कार्यको छानबिन गरी सत्यतथ्य
पत्ता लगाउन सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीको
अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो। आयोगलाई त्यस्तो
कार्य कसको निर्णय वा आदेश, परिचालन, निर्देशन, उक्साहट, प्रेरणा,
योजना र क्रूरताबाट भएको हो, त्यसबाट के कस्तो हानि, नोक्सानी दुरुपयोग
आदि भएको छ र सो सम्बन्धमा को–को उपर के–कस्तो कारबाही गर्नुपर्दछ
सोको सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो।
आयोगको प्रतिवेदन र त्यसका सिफारिसको कानूनी आधारबारे यसअघि पनि धेरै
संविधानविद्हरूले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसमाथि आयोग स्वयंले पनि आफ्नो
अनुसन्धानले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई 'कानून बनाई कारबाही गर्न'
भनेकोले आफ्नो वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार
जाँचबुझ आयोगको अधिकार एउटा घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने मात्रै हो।
यस्तो आयोगले कसैलाई दोषी ठहर्याई कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्दैन।
भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दाको फैसलामा भनेको छ, “(जाँचबुझ)
आयोगको स्थापना घटना तथा तथ्यको अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने
र प्राप्त भएको कुरा सरकारलाई सिफारिस गर्नेसम्म मात्रै हो। ...न कि
दोषी ठहर्याई सजायको सिफारिस गर्ने।
२०४७ सालमा नेपालमै पनि मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कारबाही गर्ने कानूनी
प्रश्न उठेको थियो। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मोतीकाजी स्थापितले
'कसैलाई पनि आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अदालतमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन'
भन्ने राय दिएका थिए।
आयोगले कानून बनाएर कारबाही गर्ने भनी गरेको सिफारिस त झनै विधिको
उल्लङ्घन हुनजान्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २४ (४) मा
प्रचलित कानूनले सजाय नहुने काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी
नहुने र कसैलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा
बढी सजाय नदिइने उल्लेख छ। त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १५ मा पनि पश्चातदर्शी
कानून बनाई कारबाही गर्न नपाइने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। पश्चातदर्शी
कानून बनाई कारबाही गर्न सकिँदैन भनेर तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद
ओलीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पनि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको
छ।
राजामाथि कारवाहीको सन्दर्भमा बाहिर जति हल्ला गरे पनि प्रतिवेदनको
भाव चाहिँ कारबाही गर्न नमिल्ने भन्ने बुझिन्छ। आयोगको प्रतिवेदनमा
भनिएको छ, “जनआन्दोलन दबाउन तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष (राजा)
स्वयं दोषी देखिए तापनि २०६३ साल वैशाख ११ गते जारी भएको सन्देशले
जनआन्दोलन स्थगित भई देशमा शान्ति कायम गर्ने र जनआन्दोलनलाई तार्किक
परिणतिमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेकोले
जनआन्दोलनको घटनाक्रमको मूल्याङ्कन गरी अगाडिको कदम चाल्दा सो यथार्थप्रति
ध्यान दिई अन्य निर्णय लिनुपर्ने” (पेज ६६६)।
अन्ततः मल्लिक र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनहरू बेवारिसे
भएका छन्। यस्ता आयोगमा बस्ने विज्ञहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विचारै
नगरी प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेकाले यो अवस्था आएको हो। मल्लिक आयोगको
प्रतिवेदनका आधारमा हिजो कसैलाई कारबाही गर्न नसकिए झैँ आज रायमाझी
आयोगले दिएको प्रतिवेदनको भरमा पनि कसैलाई कारबाही गर्न सकिने देखिँदैन।
अधिवक्ता, ललितबहादुर बस्नेत
|
