टिप्पणी सामूहिक सौदाबाजी

हड्ताल र ज्यादती

सूचनाको हकले श्रमिकको सामूहिक सौदाबाजीको हकलाई निष्त्रि्कय बनाउन सक्दैन तर श्रमिकले हड्ताल गर्न पाउनु भनेको ज्यादती गर्न पाउनु पनि होइन।

• रमेश बडाल अधिवक्ता

नेपालका केही आमसञ्चारमाध्यममा अहिले श्रमिकको स्थायित्व, सङ्गठन, सेवा–सुविधा आदि विषयलाई लिएर हड्ताल गर्ने–गराउने तथा समाचार प्रकाशन–प्रसारणमा अवरोध पुर्‍याउने काम भइरहेको छ। हुँदा–हुँदा कस्तो समाचार छापिएको छ भन्ने विषयलाई लिएर समेत बलपूर्वक पत्रपत्रिका वितरण अवरुद्ध गर्ने काम पनि भयो। यो सेरोफेरोमा हड्ताल हुनासाथ सूचनाको हक हनन् भयो भन्ने र श्रमिकको माग पूरा गर्न जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने तर्कहरू उठेका छन्। त्यसैले हड्ताल र सूचनाको हक के हुन् र यिनको सिमाङ्कन के हुन्छ भन्नेबारे बुझ्नु आवश्यक भएको छ।

अन्तरिम संविधानले श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक प्रदान गरेको छ। यसअन्तर्गत ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार हुन्छन्। हालै व्यवस्थापिका–संसदले पारित गरेको श्रमजीवी पत्रकार ऐनले पनि आमसञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमिकलाई यो अधिकार दिएको छ। श्रमिकलाई चित्त नबुझेको विषयमा तलब बढाउनेलगायत अन्य मागहरू राख्न पाउनु नेपालले अनुमोदन गरेको सामूहिक सौदाबाजी र सङ्गठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि नं. ९८ ले समेत सुनिश्चित गरेको अधिकार हो। हड्तालको अधिकार पनि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने श्रमिकको अधिकारभित्रै पर्ने हुनाले यसलाई कानून बनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, निषेध नै गर्न सकिँदैन।

तर, हड्तालको अधिकार दुवैतिर धार भएको तरबार होइन, जसलाई जतिखेर जसरी मन लाग्यो त्यसरी प्रयोग गर्न पाइने। यसका सीमाहरू हुन्छन्। विद्यमान श्रम ऐनले श्रमिकले राखेको माग सर्वप्रथम युनियन र व्यवस्थापनबीचको द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न पहल गर्ने, सो वार्ता असफल भएमा सरकारको रोहवरमा त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने र त्यसबाट पनि नभएमा कम्तीमा ३० दिनको सूचना दिएर मात्र हड्तालमा जान सकिने व्यवस्था गरेको छ। हालै पारित श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पहिलो संशोधनले पनि व्यवस्थापनसँगको वार्ताबाट समस्या समाधान नभएमा श्रमिकले आफ्नो माग व्यवस्थित रूपमा प्रेस रजिष्टारसमक्ष राख्नुपर्ने र त्यहाँबाट प्रयास गर्दा असफल भएमा मात्र श्रम ऐन २०४८ को प्रक्रिया अपनाएर हड्ताल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस क्रममा सरकारले आफैँ महसूस गरेर वा कुनै पक्षको अनुरोधमा समस्याको समाधान हड्तालबाट नभई शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न चाहेमा एक–दुई महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्ने र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थासहित ट्राईव्युनल बनाइदिन पनि सक्छ र सो अवधिभर श्रमिकहरू हड्तालमा जान पाउँदैनन्। र, ट्राइव्युनलले समयमा निर्णय नगरेमा, व्यवस्थापनबाट त्यसमा असहयोग भएमा वा निर्णय कार्यान्वयन नभएमा मात्रै हड्तालमा जान सक्छन्। यी प्रक्रिया अपनाउँदा स्वाभाविक रूपमा हड्ताल गर्ने प्रवृत्ति घट्दै जान्छ।

अहिले विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा माओवादी सम्बद्ध ट्रेड युनियनको माग प्रस्तुत गर्ने र पूरा गर्न दबाब दिने शैली निश्चय नै आलोच्य छ। हतियारले विश्राम नपाइसकेको र त्यसको धङ्धङीबाट क्रमशः बाहिर आउन प्रयास गरिरहेको अवस्थामा माओवादी सम्बद्ध ट्रेड युनियनबाट गरिएको अस्वाभाविक र बलजफ्तीपूर्ण कामबाट सकारात्मक परिणाम आउने देखिँदैन। त्यसैले माग राख्दा श्रमिक पक्षबाट माओवादी शैलीमा हुने गरेको ज्यादती रोकिनै पर्दछ।

सामूहिक रूपमा राखिएको माग पूरा नभई श्रमिकको चित्त नबुझेसम्म प्रचलित कानूनअनुसार श्रम बेच्ने प्रक्रियालाई निलम्बन गर्नु हड्ताल हो। संविधान र कानूनले हड्तालको नाममा ज्यादती गरेर व्यवस्थापनविरुद्ध अनुचित दबाब दिने अधिकार श्रमिकलाई दिएका छैनन्। हड्तालको नाममा हाल भइरहेका ज्यादतीपूर्ण क्रियाकलाप अन्ततः श्रमिककै अधिकार कटौती गराउने माध्यम बन्न सक्छन्। यस्ता क्रियाकलापले दीर्घकालीन रूपमा सञ्चारगृहमा सङ्गठन स्वतन्त्रताको प्रयोगमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्छ। तसर्थ शान्तिपूर्ण दबाब र कानूनी बाटोबाटै समस्या समाधानको प्रयास गर्नु नै सबैको हितमा रहन्छ।

यस सन्दर्भमा, सूचनाको हकमा असर पर्ने भएकोले आमसञ्चारमाध्यममा हड्ताल गर्न दिनुहुँदैन भन्ने तर्क पनि उठ्ने गरेको छ। यो नेपालमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि हुने गरेको विवाद हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले जुन सेवाको अवरोधबाट कुनै भागमा बस्ने जनताको जीवन, सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दछ त्यो सेवालाई 'अत्यावश्यक सेवा' को रूपमा परिभाषित गरेर त्यस्तो सेवामा मात्र हड्ताल निषेध गर्न पाइने मान्यता राखेको छ र आमसञ्चार अत्यावश्यक सेवामा पर्दैन। आईएलओका अनुसार अस्पताल, विद्युत् आपूर्ति, खानेपानी वितरण, टेलिफोन र एयर ट्राफिक कन्ट्रोल मात्र अत्यावश्यक सेवामा पर्दछन्; रेडियो, टिभी, ब्याङ्क, यातायात, होटेल, शिक्षा र हुलाक क्षेत्र पर्दैनन्। सामूहिक सौदाबाजीबाट समस्या समाधान गर्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नगरिएमा अत्यावश्यक सेवा मानिएको क्षेत्रमा समेत हड्ताललाई निषेध गर्न नपाइने आईएलओको मान्यता छ।

अन्तरिम संविधानले श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको, जनतालाई सूचनाको र आमसञ्चारमाध्यमलाई प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ। यस सिलसिलामा प्रकाशन तथा प्रसारणको हकलाई पनि अन्य व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई प्रदान गरेको उद्योग व्यापार गर्ने हकको समदुरीमा राखेर हेरिनुपर्दछ। त्यसैले अन्यत्र झैँ आमसञ्चारमाध्यममा पनि कर र कम्पनी कानून जसरी श्रम कानून लागू हुन्छ, सामूहिक सौदाबाजी हुन्छ। सूचनाको हक अन्य हकसरहको अधिकार भएकोले यसले अरू हकलार्ई निष्त्रि्कय बनाउन सक्दैन। सूचनाको हकको प्रयोगलाई आधार बनाएर अन्य हकको प्रयोगमा रोक लगाउन पाउने छूट हुँदैन।

अमेरिका र भारतका अदालतले फैसला गरेको केही मुद्दाको दृष्टान्तबाट पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ। राज्यले आमसञ्चार उद्योगबाट कर असूल गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा असर पर्‍यो भनेर एउटा अमेरिकन प्रेस कम्पनीद्वारा दायर मुद्दामा अदालतले यो उद्योगलाई कर तथा अन्य कानूनको प्रयोगमा कुनै प्रकारले उन्मुक्ति दिनु नपर्ने फैसला गरेको थियो। त्यस्तै, आमसञ्चार कम्पनीले श्रमिकलाई राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्याला दिनुपर्ने भएमा पत्रिकाको मूल्य बढ्ने र यसबाट वितरण सङ्ख्या घट्न गई जनताको सूचनाको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने तर्क गरेर इण्डियन एक्सप्रेसले भारतको सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको एउटा मुद्दामा श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला दिन नसक्ने प्रेसलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिएर श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पाउने अधिकार कुण्ठित गर्नुभन्दा कम्पनी बन्द गर्नु उपयुक्त हुने फैसला गरेको थियो।