सम्पादकीय

प्रचण्डको 'विजय बैठक'

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र आफ्नो दलको अवस्थाका बारेमा गहिरो समीक्षा गरेर माओवादीको पाचौँ विस्तारित बैठक साउन तेस्रो साता सकिएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा विस्तारित बैठक 'महान् विजय बैठक' सावित भएको छ। हिंसात्मक युद्धबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक मार्गमा आउने आफ्नो रणनीतिको सफलता, मधेश, जातजाति मामिलामा पार्टीभित्र देखिएका अन्तरविरोध र समग्र शान्ति प्रक्रियाका बारेमा आफ्नै सङ्गठनभित्र चुलिएको चरम असन्तोषको अवस्थामा पनि विस्तारिक बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुलाई प्रचण्डले 'एकता र विजयको बैठक' भनेका हुनसक्छन्।

माओवादीको विस्तारिक बैठकले अगाडि ल्याएको महत्त्वपूर्ण औपचारिक निर्णय भनेको संविधानसभा निर्वाचनअघि नै गणतन्त्रको घोषणा र चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको माग हो। यसको प्राप्तिको लागि आवश्यक परे जनविद्रोहसम्म गर्नुपर्ने माओवादीको निचोड छ। निकट भविष्यमै चुनावमा जानुपर्ने अवस्थामा माओवादी नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्तालाई आफूहरू मुद्दाहीन नभएको देखाउन र अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता दलहरूसँग चुनावी सम्झौता गर्न पनि यस्ता मुद्दा उठाउनु स्वाभाविक थियो। दीर्घकालीन रूपमा जे भएपनि तात्कालीन दृष्टिले यस्ता मुद्दामार्फत् नेतृत्वले देशभरिका कार्यकर्ताको विश्वास सजिलै जित्न सकेको देखिन्छ र लडाइँबाट आएको भएपनि शान्तिपूर्ण प्रक्रिया अघि बढिरहँदा पनि छिटफुट बाहेक पार्टी सङ्गठनमा कुनै समस्या आएको छैन।

२०६२ असोजमा रुकुमको चुनवाङमा भएको माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि मुलुकले महत्त्वपूर्ण फड्को मारेकोमा विवाद छैन। माओवादीको सोही बैठकले 'जनयुद्धलाई जनआन्दोलनसँग फ्युजन गर्ने' रणनीति बनाएको थियो भने रणनीतिक प्रत्याक्रमणको कार्यनीतिअन्तर्गत 'ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने' फौजी नीति तय गरेको थियो। लोकतान्त्रिक मार्गमा अवतरण गर्ने माओवादीको त्यो चाहनाको परिणाम दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सहमति भयो, त्यसपछि शाही सत्ता एक्लिँदै गयो। यही मेसोमा संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यनीति निर्माण हुनसक्यो। वर्तमान परिस्थितिमा माओवादीसहित आठदलको सहमतिमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद र अन्तरिम सरकार सञ्चालनमा छन् भने मुलुक संविधानसभा उन्मुख हुन खोजिरहेको छ। यी सबै घटनाक्रमसँग माओवादीको चुनवाङ बैठकको कुनै न कुनै सम्बन्ध रहेको छ।

यसरी हेर्दा यस पटकको माओवादीको विस्तारित बैठक सामान्य अवस्थामा सम्पन्न भएको देखिन्छ। त्यस अर्थमा समग्र शान्ति प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढिरहेको आभास हुन्छ। तर, परिस्थिति त्यति अनुकूल र सहज छैन। माओवादीभित्रैबाट पार्टीलाई आठ दलमध्येको एक दलमा सीमित गर्न खोजिएको, क्रान्ति पूरा नहुँदै एक दशकसम्म लडेको जनमुक्ति सेना विघटन गर्न खोजेको, शान्ति प्रक्रियाका नाममा पार्टीलाई सिंहदरबारभित्र हुलेको, समग्रमा क्रान्तिको बाटो छाडेर सामान्य सुधारको बाटोमा पार्टीलाई हिँडाएको आरोप बलियोसँग उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा 'पार्टी', 'सेना' र 'मोर्चा' लाई सम्झौता बमोजिम शान्ति प्रक्रियामा हिँडाउनु माओवादी नेतृत्व मूलतः अध्यक्ष प्रचण्डलाई सजिलो थिएन। तर, आफ्नो प्रतिवेदनका चर्चित दुईशब्द 'विद्रोह वा मृत्यु' को विकल्प प्रस्तुत गरेर राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गराएर प्रचण्डले तत्काललाई शान्ति प्रक्रिया बिथोल्न चाहनेलाई निराश तुल्याएका छन्।

चुनवाङ बैठकपछि माओवादी पार्टीको रथ जुन बाटोमा हिँडेको छ त्यसलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी फेरि पनि प्रचण्डकै हातमा छ। पछिल्लो विस्तारित बैठकको निर्णयको सार भनेको शान्ति प्रक्रियामार्फत् माओवादीको रुपान्तरण र माओवादीलाई यो वा ऊ नाममा पुनः युद्धमा फर्काउन चाहनेहरूको पराजय हो। त्यस अर्थमा प्रचण्डले 'महान् विजय बैठक' भनेको यो विस्तारित बैठक प्रचण्डको विजय बैठक हो। जसको आडमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया सहज ढङ्गले अघि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

सांसदहरू गाउँ फर्क

निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ– चुनाव आयोगलाई मात्रै लागेर हुन्न, दलहरूलाई पनि लाग्नुपर्छ। प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले पटकपटक दोहोर्‍याइरहेका छन्, दलहरू गाउँ पस्नु पर्‍यो। तर मुलुकको राजनीतिको केन्द्र वर्तमान अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले निर्वाचन आयोगको यो अनुरोधप्रति वास्ता गरेको देखिन्न। संसदमा संविधानसभा निर्वाचनको तयारी र गाउँ पुग्न ढिलाइ भइरहेको बारे कुनै चर्चा हुन्न। क्रमशः 'विजनेस'हीन हुँदै जाँदा पनि पछिल्ला दिनमा कहिले बहिष्कार त कहिले आरोप–प्रत्यारोप गरेर संसदको समय वितिरहेक छ।

चुनाव आइपुग्न सय दिन पनि बाँकी छैन। यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको मूल लक्ष्यमा कसरी पुग्ने भन्ने मामिला छाडेर कुनै सामान्य विधेयक पारित गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त होइन। सांसदहरू अर्थहीन जुहारीमा अल्झेर आ–आफ्ना जिल्ला तथा क्षेत्र जान ढिलाइ गर्ने हो भने जनतामा झन् अन्योल बढेर जानेछ। र, चुनावी वातावरण झन् बिथोलिने छ।

अहिले मुलुकको एकमात्र लक्ष्य संविधानसभाको निर्वाचन हो। यही लक्ष्यप्राप्तिका लागि सबै केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। तसर्थ सांसदहरूको ध्यान अब गाउँ पुग्ने र चुनाव जितेर आउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। न कि मनोनीत सांसद भइरहने। तसर्थ तत्कालै संसदको बैठक स्थगित गरेर सांसदलाई जनताको घरदैलो पुग्ने अवसर दिनुपर्छ। यसको अगुवाई गर्ने जिम्मेवारी काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता प्रमुख दलहरूको हो। आठ दलका नेताहरूलाई थाहा हुनुपर्‍यो कि चुनाव लडेको वा लड्ने सांसदहरू गाउँ जानु भनेको दलहरू गाउँ पस्नु हो। क्छ।