रिपोर्ट स्थलगत

सरकारी अकर्मण्यताको नमूना बिजुली बिनाका कारखाना

उद्योग खोल्न अनुमति दिने सरकारले बिजुली नदिंदा वीरगञ्जमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर उद्योग चलाउन ठिक्क परेका उद्योगीहरू हैरान छन्।

• डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ, वीरगञ्जमा

तस्बिरहरूः डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

राजेश र उनका काका शिवकुमार रुँगटा आफ्नो ओम एग्रोभेट प्रोडक्ट अगाडि।

पुर्ख्यौली व्यवसायलाई अघि बढाउने योजना बनाई विदेशको लोभलाग्दो जागिर माया मारेर नयाँ उद्योगमा लगानी गरेका वीरगञ्जका युवा उद्यमी राजेश रुँगटा अहिले निराश छन्। उनले साढे पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गरेर परवानीपुरमा एग्रोभेट कारखाना स्थापना गरेको महिनौँ भइसक्यो, तर पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली दिएको छैन। हिजोआज राजेश विद्युत् दिन नसक्ने सरकारले उद्योग खोल्ने अनुमति दिएर फँसाएको महसूस गरिरहेका छन्।

वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर राजेशले बाबु–बाजेको सय वर्षको कमाइसँगै ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सो उद्योगमा लगानी गरेका हुन्। राजेश भन्छन्, “उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सरकारले अहिलेसम्म विद्युत् नदिँदा लगानी डुबिरहेको छ।” बिजुली पाइन्छ भन्ने आश्वासन पाएर नौ महिनाअघि स्थापना भएको ब्राण्डेड चामल उत्पादन गर्ने उनको ओम एग्रोभेट प्रोडक्ट अहिले मासिक करिब रु.२ लाख नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ। राजेशका काका शिवकुमार रुँगटा भन्छन्, “सरकार र विद्युत् प्राधिकरणसँग बिजुली माग्दा–माग्दा अब त थाकिसक्यौँ।” यसबाहेक बढ्दो अपराधीकरण, गुण्डागर्दी, जबरजस्ती पैसा असुली र घूसबिना कामै नचल्ने सरकारी संयन्त्रका कारण व्यहोर्नुपर्ने हैरानी छँदैछन्।

तीन वर्षअघि उद्योग विभागबाट अनुमति लिएर कारखाना खोलेका राजेश भन्छन्, “गएको मङ्सिरमा मागेको विद्युत् अहिलेसम्म पाएको छैन।” तुरुन्तै उद्योग सञ्चालन गर्न हारगुहार गरिरहेका उनी घरि–घरि काठमाडौँ जाँदै कहिले उद्योग र जलश्रोत मन्त्रालय त कहिले विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय धाउँछन्। २७ साउनमा काठमाडौँबाट वीरगञ्ज फर्केपछि उनले हिमाल सँग भने, “ब्याङ्कको ब्याज बढेको बढ्यै छ, उद्योग सञ्चालन नभए सवा करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको मेशिन खिया लाग्ने डर छ। के गर्ने दौडनै पर्‍यो।”

औषधिका लागि चाहिने प्रिण्टेड सामग्री उत्पादन गर्न पौने चार करोड रुपैयाँ लगानी गरेर स्थापना भएको अरविन्द अमात्यको मेटि्रक्स प्रिण्टर्सको पनि भवन निर्माण र मेशिन जडानको काम सकिइसकेको छ, तर प्रेस चलाउन बिजुली छैन। बारा र पर्साको औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् नभएर कारखाना सञ्चालन गर्न नपाएका राजेश र अरविन्द जस्ता उद्यमीहरूको सङ्ख्या धेरै बढी छ। २५ केभीए (किलो भोल्ट एम्पीयर) भन्दा माथि ३१५० केभीए क्षमताको विद्युत् तुरुन्तै चाहियो भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा माग गर्ने उद्योगहरू १७ वटा र विद्युत् क्षमता बढाउन खोज्ने उद्योगहरू ५० वटा जति रहेका व्यवसायीहरू बताउँछन्।

तीमध्ये राजेशको उद्योगलाई ४०० केभीए र अरविन्दको उद्योगलाई २०० केभीए विद्युत् चाहिएको छ। लुम्बिनी रबर उद्योगले १५०० केभीए र त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्नले ३१५० केभीए मागेका छन्। तर विद्युत् प्राधिकरणले तीन वर्षअघि गरेको बारा, पर्सा औद्योगिक करिडोरमा ५० केभीएभन्दा बढी लोड स्वीकृत नगर्ने निर्णय अझै पनि कायम छ। त्यसबेलाको निर्णय जे भए पनि प्राधिकरणबाट नै गत पुषमै १३२ केभी (किलो भोल्ट) प्रसारण लाइन तान्ने काम सम्पन्न हुन्छ र बिजुली पाइन्छ भन्ने आश्वासन पाएर नयाँ उद्योगहरू स्थापना भएका हुन्। तर, अहिले सो काम सकिँदा पनि विद्युत् नपाएपछि उद्योगीहरूले आफ्नो लगानी सङ्कटमा परेको महसूस गर्न थालेका छन्। एक उद्योगी यस क्षेत्रमा नयाँ उद्योगमा मात्रै रु.२ अर्ब जति लगानी भएको बताउँछन्।

महेन्द्रबहादुर अमात्यले २१ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएका नेपाल फर्मास्युटिकल ल्याबको क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप ३०० केभीए विद्युत् चाहिएको छ। साढे दुईसय जनालाई रोजगार दिइरहेको यो उद्योग पर्याप्त विद्युत् नहुँदा र लोडसेडिङ भइरहँदा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेको छैन। अमात्य भन्छन्, “कारखानामा १५ करोडका मेशिन जडान भएका छन्, तर बिजुली नभएर सबैले उत्पादन गर्न पाउँदैनन्। सरकारले बिजुली दिएन भनेर ब्याङ्कले ब्याज नलिने होइन।”

सरकारसँग देश कस्तो बनाउने भन्ने ठोस र दीर्घकालीन योजना नै नभएको अमात्यको गुनासो छ। उद्योग विकास, कृषि विकासको कुरा गर्ने तर विद्युत्मा ध्यान नदिने विडम्बनाको स्थिति दर्शाउँदै उनी भन्छन्, “मन्त्रीहरू डब्ल्यूटीओमा जाने कुरा गर्छन्, तर आधारभूत विकासको काम नै गर्दैनन्।”

उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष गणेश लाठ सरकारले विद्युत् छैन उद्योग नखोल पनि नभनेको र आजका मितिसम्म पनि नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने काम गरिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उद्योग खोल्ने अनुमति दिए पनि विद्युत् नदिएर सरकारले बद्मासी गरिरहेको छ। कि त बिजुली छैन भनेर लाइसेन्स नै नदिनु पर्‍यो। दिएपछि उपलब्ध गराउनु पर्‍यो।” यो अवस्थाका निम्ति उनी उद्योग र जलश्रोत मन्त्रालयबीच तालमेलको अभाव तथा प्राधिकरणको आन्तरिक समस्यालाई जिम्मेवार ठान्दछन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय हेटाँैडाका क्षेत्रीय निर्देशक रामचन्द्र मण्डल पनि समयमै विद्युत् वितरण नहुँदा उद्योगीको करोडौँ रुपैयाँ डुबिरहेको स्वीकार्छन्। उनको भनाइ छ, “उद्योगीको लगानी डुबिरहेको साँचो हो, उनीहरूले १३२ केभी प्रसारण आउँदैछ भनेरै लगानी गरेका पनि हुन्। तर मागअनुसार आपूर्तिका लागि विद्युत् नै नभएकोले यो समस्या उत्पन्न भएको हो।”

कहिलेसम्म पर्खिने?

विद्युत्लाइन जडानका लागि तयार ट्रान्सफरमरसँगै मेटि्रक्स प्रिण्टर्स प्रालिको भवन।

प्राधिकरणको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौँडाले २०६३ पुसमा १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम सकिने र त्यसपछि तत्कालै बिजुली दिइने बताएको थियो। जसअनुसार पुसदेखि विद्युत् पाइने आशाले उद्योगीहरूले मङ्सिरसम्ममा कारखाना तम्तयार अवस्थामा पुर्‍याए। अरविन्द भन्छन्, “तर, त्यसपछि पनि काम सकिएको छैन भनेर एक महिना, दुई महिना भन्दै अल्झाउने काम गरियो।” राजेश थप्छन्, “ट्रान्सफर्मर ल्याएपछि मात्र विद्युत् जडान हुन्छ भनेकाले फागुनभित्रै त्यो पनि ल्यायौँ, भएन। त्यसपछि वैशाखमा हुन्छ, असार भित्र भइसक्छ भनेका थिए। अझै पनि हुन्छ भन्न छाडेका छैनन्। तर कहिले हुन्छ थाहा छैन।”

प्राधिकरणले २०६४ जेठमै १३२ केभी प्रसारण लाइनको सब–स्टेशन स्थापना गरेर डेढ महिनाको परिक्षण पनि सिद्ध्याइसकेको छ, तैपनि बिजुली दिने कुरामा 'माथिको निर्देशन आएको छैन' भनेर टार्ने काम मात्रै भइरहेको छ। प्राधिकरणका क्षेत्रीय निर्देशक मण्डल भवन निर्माण र मेशिन जडान गरेर उत्पादनको लागि तयार भएका उद्योग निरीक्षण गरी भदौको पहिलो हप्तासम्ममा विद्युत् वितरण गरिने बताउँछन्। मण्डल भन्छन्, “मर्कामा परेका र विद्युत् दिनासाथ उत्पादन शुरु गर्न सक्षम उद्योगहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दिन्छौँ।”

तर सँगसँगै मण्डलले उद्योगीहरूको माग धान्ने बिजुली प्राधिकरणसँग नभएको कुरा गर्न पनि छुटाएनन्। उनी भन्छन्, “माग गरेजति बिजुली सबैलाई पुर्‍याउन सकिने अवस्था छैन। मागअनुसार दिने हो भने त बारा–पर्सा करिडोरमा मात्रै तत्काल २० मेगावाट बिजुली चाहिन्छ।” नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख शेरसिंह भाटका अनुसार नेपालमा हाल एकदमै बढी खपत हुने समयमा ६४० मेगावाट विद्युत्को माग हुने गरेको छ भने प्राधिकरणले ५४० मेगावाट मात्र आपूर्ति गर्न सकिरहेको छ। यसमध्ये पनि ७० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात हुने गरेको छ।

वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगीहरूले चाहिएजति विद्युत् नपाउनुको पीडा त भोगिरहेका छन् नै प्राधिकरणबाट पाइने विद्युत् जडान गर्न पनि कार्यालयका हाकिम र कर्मचारीलाई पैसा खुवाउनुपर्छ। उद्योगीहरूका अनुसार, एक केभीए विद्युत्का लागि रु.५०० देखि रु.१ हजार 'घूस' बापत नदिनेले लाइन पाउन मुश्किल छ। एक व्यवसायी भन्छन्, “नियमझैँ वर्षौँदेखि चल्दै आएको यो चलनअनुसार घरमा विद्युत् जडान गर्नेले पनि कुनै बिल–भौचरविना यो रकम बुझाउँछन्।”

प्राधिकरणमा बारम्बार काम परिरहने भएकोले नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै केही उद्योगीहरूले त नयाँ उद्योगहरूमा विद्युत् लाइन जडान गर्न ढिलाइ गर्नुको एउटा प्रमुख कारण नै पैसाको खेल भएको बताएका छन्। तिनका भनाइमा अहिले २५ केभीएदेखि ३१५० केभीएसम्म विद्युत् माग गरेका साना–ठूला उद्योगहरूबाट झण्डै रु.५० लाखदेखि ७० लाखसम्म उठ्छ। र, लाइन जडान हुनासाथ उठाइने यस्तो रकम प्राधिकरणको वीरगञ्ज वितरण केन्द्रदेखि क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय र मन्त्रालय पनि पुग्ने गर्दछ।

तर, क्षेत्रीय प्रमुख रामचन्द्र मण्डलले भने घूसबारे यति मात्रै भने, “पैसाको कुरा लिने र दिनेलाई नै थाहा होला, मेरो जानकारीमा छैन।” स्थानीय कार्यालयको व्यवस्थापन ठीक नभएकोले ढिलासुस्ती भएको गुनासो बारम्बार आइरहेको कुरा चाहिँ उनले पनि स्वीकार गरे। यसै भएर होला, वीरगञ्ज कार्यालयमा भर्खरै मात्र कर्मचारी हेरफेर गरी वितरण प्रमुख दीपक आचार्यलाई सरुवा गरेर काठमाडौँ, बानेश्वर केन्द्रका बद्रीनारायण शाहलाई ल्याइएको छ।