रिपोर्ट प्रेस
स्वतन्त्रताविरुद्ध ज्यादती
लोकतान्त्रिक वातावरणमा सशक्त बन्दै गएको भनिएको प्रेस कति कमजोर जगमा उभिएको रहेछ भन्ने यस पटक देखियो।
•
किरण
नेपाल
 |
साउन महिनामा
आप्का नेपाल अन्तर्गतका द हिमालयन टाइम्स र अन्नपूर्ण पोष्ट को प्रकाशन
र वितरणमा दुईपटक गरी झण्डै १० दिन अवरोध भयो। आफ्ना मागहरू पूरा गराउने
क्रममा माओवादी निकट मजदुरहरूले देखाएको असहिष्णु व्यवहारका कारण ती
पत्रिका साउनको पहिलो र अन्तिम साता केही दिन बजारमा आउन सकेनन्।
एकसातादेखि रेडियो एचबीसी एफएम को प्रसारण बन्द छ। नियुक्तिपत्रलगायतका
माग पूरा गराउन पत्रकार र कर्मचारीले प्रशासन कक्षमा गरेको तालाबन्दीको
'काउण्टर' मा व्यवस्थापनले प्रसारण नै बन्द गर्यो।
सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र बाट ४८ जना पत्रकारको करार नवीकरण नगरिएको
विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेस निकट पत्रकारहरूको सङ्गठन नेपाल प्रेस युनियनले
आन्दोलन गरिरहेको छ। युनियनको अगुवाईमा अहिले दिनहँुजसो सञ्चार मन्त्रालयमा
धर्ना भइरहेको छ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा
उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको भनेर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा
ख्याति कमाएको नेपाली सञ्चार क्षेत्रले 'लोकतान्त्रिक सरकार र दलहरू'
को छत्रछायाँमा व्यहोर्नुपरेको नियतिको पछिल्लो विवरण हो यो। यी घटनाले
स्पष्ट देखाउँछन्, संविधानमा लेखिएजस्तो वा नेताहरूले भाषणमा भनेजस्तो
सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्रपूर्वक चल्न पाएका छैनन् र पत्रकारले स्वतन्त्र
र सम्मानपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनेको छैन। कति ठाउँमा श्रमिकको
हकहितका नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामा अवरोध पुर्याइएको छ भने कति ठाउँमा
पत्रकारहरूका न्यूनतम माग सम्बोधन नगर्न 'प्रेस स्वतन्त्रता' को दुहाई
दिने गरिएको छ।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाको भनाइमा
यी सम्पूर्ण प्रकरणहरू प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने सुनियोजित
चाल हो। उनी भन्छन्, “एकातिर गोरखापत्र बाट पत्रकार निष्काशन गर्ने,
अर्कोतर्फ वितरकहरूलाई अघि सारेर प्रकाशनलाई बलपूर्वक रोक्ने र तिनका
मागलाई अन्य सञ्चारगृहहरूमा समेत प्रवेश गराउने कुराले यो प्रकरण हठात्
रूपमा वितरकहरूको मागमा मात्रै केन्द्रित छ भनेर मान्न सकिन्न। यो
योजनाबद्ध तरिकाले आएको हो।
गोलमटोल प्रेस स्वतन्त्रता
पाँच दिनसम्म प्रकाशन हुन नसकेका अन्नपूर्ण पोष्ट र
द हिमालयन टाइम्स पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशपछि ३१ साउनदेखि पुनः
बजारमा आए। 'आफ्नो रुचि नभएको समाचार प्रकाशित गरेको' भनेर माओवादी
निकट ट्रेड युनियनले हस्तक्षेप गरेपछि २६ साउनदेखि आप्का नेपालद्वारा
प्रकाशित यी दैनिकको प्रकाशन हुनसकेको थिएन।
अन्नपूर्ण पोष्ट र द हिमालयन टाइम्स को प्रकाशनमा आएको
अवरोध यो पहिलो होइन। साउनको पहिलो साता पनि दुवै पत्रिकाको प्रकाशन
तथा वितरणमा साताव्यापी अवरोध सिर्जना गरिएको थियो। त्यसअघि माओवादी
सम्बद्ध मजदुरहरूले नेपाल समाचारपत्र को प्रकाशन र वितरण तथा कान्तिपुर
र द काठमाडौँ पोष्ट को वितरणमा पनि अवरोध पुर्याएका थिए।
व्यवस्थापनमा भएको फेरबदललगत्तै गोरखापत्र मा कार्यरत
४८ जना पत्रकारको करार सेवा नवीकरण नगरिएको विरोधमा नेपाल प्रेस युनियनले
आन्दोलन नै गरिरहेको छ। नयाँ व्यवस्थापनले ती पत्रकारहरूलाई करार नवीकरण
नगरी एकमुष्ट विदाई गरेपछि युनियनले आन्दोलन चर्काएको हो। माओवादी
सम्बद्ध व्यवस्थापनले ती पत्रकारप्रति सहिष्णुता देखाउन नसक्नु र आफूलाई
नियुक्ति दिने राजनीतिक दलले हिजो जसरी व्यवस्थापन चलाऐको थियो, आज
पनि त्यही भएको हो भनेर आन्दोलनकारीले पनि चित्त बुझाउन नसक्नुले गोरखापत्र
को स्थिति जटिल हुँदै गएको छ।
रेडियो एचबीसी एफएम व्यवस्थापनका प्रतिनिधि वीरेन्द्र
दाहाल 'स्वतन्त्र प्रसारणमा अवरोध पुर्याइएको' भन्दै आमरण अनसनमा
बसे। यद्यपि अन्य सञ्चारमाध्यम र एचबीसी एफएम मा भएको अवरोधमा भिन्नता
भने छ। त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरूले आफ्नो हकहितका मुद्दा उठाउँदै
प्रशासन कक्षमा गरेको तालाबन्दीविरुद्ध व्यवस्थापन स्वयंले प्रसारण
बन्द गरेको हो। उक्त विवाद समाधानका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको
पहलप्रति पनि व्यवस्थापन पक्ष असहिष्णु देखिएको थियो।
सञ्चारमाध्यममा भइरहेका हस्तक्षेप र त्यस पछाडिका कारणहरूका
पात्र, प्रकृति र प्रवृत्ति फरक–फरक भएपनि समग्रतामा यो सञ्चारमाध्यमको
स्वतन्त्रता माथिको प्रहार हो। र, यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा
माओवादीको संलग्नता ज्यादा देखिएको छ। समग्रमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले
फेरि एकपटक अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नु परिरहेको विश्लेषकहरूको
भनाइ छ। प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालको विचारमा,
हस्तक्षेपको प्रकृति हेर्दा नेपाली प्रेस जीवनमरणको अवस्थामा आइपुगेको
छ। “सञ्चारमाध्यमले पाठक, श्रोता तथा दर्शकसम्म पुग्न नपाउने हो भने
बाँकी कुनै पनि स्वतन्त्रताको अर्थ रहन्न”, दाहाल भन्छन्, “यो वा त्यो,
कुनै पनि बहानामा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न पाइँदैन।”
माओवादी अस्पष्टता
आप्का नेपालमा उत्पन्न अघिल्लो विवादको समाधान खोज्न
पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा माओवादी नेतृत्व तहबाट
आएका फरक–फरक भनाइबाट उनीहरू कि स्पष्ट छैनन् कि यसलाई ढाकछोप गर्न
खोज्दैछन् भन्ने देखिन्छ। उक्त कार्यक्रममा सहभागी माओवादी नेताहरूले
आप्कामा आन्दोलनरत् व्यक्ति आफ्ना कार्यकर्ता हुन् कि होइनन् भन्ने
बारेमा दुईथरी भनाइ राखेका थिए। सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले
ती व्यक्तिहरू माओवादीका कार्यकर्ता नभएको बताएका थिए भने माओवादी
मजदुर संघका अध्यक्ष शालिकराम जम्कटेलले आफ्नो सङ्गठनमा आबद्ध भएको
दाबी गरेका थिए।
आफ्ना मागहरू पूरा नगरे २६ साउनदेखि 'पत्रिका वितरणमा
अवरोध पुर्याउने' भनी आप्का नेपालको व्यवस्थापनलाई धम्की दिनेहरू
माओवादी सम्बद्ध मजदुर सङ्गठन अखिल नेपाल सञ्चार तथा छापाखाना मजदुर
संघका कार्यकर्ता थिए भन्ने स्पष्ट छ। सो धम्कीविरुद्ध व्यवस्थापनले
२४ साउनमा पुनरावेदन अदालतमा दायर गरेको रिट प्रकरणले विवादलाई चुल्याएको
थियो। अदालतमा रिट दायर गरेको समाचार २५ साउनको पत्रिकामा प्रकाशन
भएलगत्तै समाचार कक्षमा पुगेका संघका अध्यक्ष अर्जुनकुमार गौतमले सोही
दिन अदालतबाट आफूहरूको नाममा आएको 'आदेश' का बारेमा समाचार नलेख्न
र लेखेमा 'पत्रिका नै प्रकाशन हुन नदिने' धम्की दिएका थिए। भोलिपल्टको
पत्रिकामा सोसम्बन्धी समाचार आउनुथियो, आयो। तर एकाबिहानै छापाखाना
पुगेका मजदुरहरूले छापिएको पत्रिका बाहिर आउन दिएनन् र पत्रिका वितरण
हुन सकेन।
अहिले अन्नपूर्ण पोष्ट र द हिमालयन टाइम्स को प्रकाशन
र वितरणमा कुनै अवरोध नपुर्याउनका लागि पुनरावेदन अदालतले अन्तरिम
आदेश जारी गरेलगत्तै भने सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले विभिन्न
सञ्चारमाध्यममा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन नेपाल पत्रकार
महासंघलाई आग्रह गरेका छन्। विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएको श्रमजीवी
सञ्चारकर्मी तथा व्यवस्थापनबीचको विवाद वार्ताबाटै सुल्झाउन अपील गर्दै
मन्त्री महराले ३० साउनको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “जति प्रेस स्वतन्त्रता
बलियो हुन्छ, लोकतन्त्रलाई संस्थागत र विकास गर्न त्यति नै सहज हुन्छ।
अदालतको आदेशलगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष शालिकराम
जम्कटेललाई बोलाएर 'पत्रिका जसरी पनि छापिनुपर्ने' आदेश दिएको माओवादी
सूत्रको भनाइ छ। अध्यक्षको आदेशपछि पत्रिका छपाइमा असहजता उत्पन्न
हुन नदिनका लागि जम्कटेलले आप्काको व्यवस्थापन र मजदुरहरूसँग छुट्टाछुट्टै
भेटेको बुझिएको छ। समय साप्ताहिकका सम्पादक युवराज घिमिरे भन्छन्,
“आफ्ना क्रियाकलापलाई माओवादीहरूले तीतो पाठका रूपमा लिँदै आफ्नो विश्वसनीयता
कायम राख्नका लागि मिडियाप्रति संवेदनशीलता देखाएको छ, जुन सकारात्मक
हो। यो समग्र प्रकरणबाट के पनि स्पष्ट हुन्छ भने कुनै पनि शक्तिले
यहाँको मिडियामाथि कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन्।
राज्यको निरीहता
माओवादी मजदुरद्वारा सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको हस्तक्षेपले
नेपाली समाजमा एउटा नयाँ बहस निम्त्याएको छ, 'प्रेस स्वतन्त्रता' र
'ट्रेड युनियन अधिकार' को सीमा। सुदृढ लोकतन्त्रका लागि 'ट्रेड युनियन
अधिकार' आवश्यक कुरा हो तर 'प्रेस स्वतन्त्रता' लाई कुण्ठित गरेर त्यस्तो
अधिकार प्राप्त गर्न खोज्नु प्रजातान्त्रिक चरित्र होइन। 'प्रेस स्वतन्त्रता'
र 'ट्रेड युनियन अधिकार' को लडाइँ एकअर्कामा केन्द्रित हुँदा त्यसको
असर अन्ततोगत्वा लोकतन्त्रले नै व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। प्रेस स्वतन्त्रता
भएको समाज सचेत हुन्छ र त्यस्तो समाजमा सबैले आफ्ना हकअधिकारका लागि
सङ्घर्ष गर्न सक्छन्।
आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्दा अरूको अधिकार हनन्
हुने स्थिति आउन दिनुहुँदैन भन्ने कुरामा राजनीतिक दलको नेतृत्व र
राज्यले बाटो दोखाउनुपर्ने हो। तर पछिल्लो समयमा नेपाली प्रेसमा देखा
परेको अन्योलले प्रस्ट गरेको छ, राज्य र नेतृत्व यसमा प्रस्ट छैनन्।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, “सही बाटो देखाउन नेतृत्व
असफल छ।” नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष थापा पनि संविधानमै यो मुलुकको
शासन आट दलबाट सञ्चालित हुन्छ भनिएका कारण सरकारकै एउटा घटकबाट भएको
भएपनि त्यसको जवाफदेहिता आठै दलले लिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्,
“त्यसैले यो पछिल्लो दाग पनि माओवादीमा मात्रै नभएर सरकारमा रहेका
सम्पूर्ण दलहरूमाथि लागेको छ। यदि दाग नबोक्ने हो भने आफूले पनि यस्तो
काम गर्न हुँदैन र अरूलाई पनि यस्तो काम गर्न दिनुहुँदैन।
प्रेसमाथिको पछिल्लो हस्तक्षेपले समाजका हरेक तप्कामा
आफ्नो प्रभाव बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच कुन हदसम्मको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
छ भन्ने देखाएको छ। अर्काको अधिकार नै कुण्ठित हुने त्यस्तो अस्वस्थ
प्रतिस्पर्धामा माओवादी सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। समय का सम्पादक
घिमिरे त कतिसम्म भन्छन् भने, “माओवादी मात्र नभई यहाँका सबैजसो राजनीतिक
दलहरूको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता तिनको अनुकूलता र प्रतिकूलता
अनुसार परिभाषित हुने गरेको छ।
लामो भूमिगत राजनीतिबाट खुला प्रतिस्पर्धामा आएका माओवादीहरू
सञ्चारमाध्यमसँगै समाजका हरेक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको प्रक्रियामा
छन्। तर प्रभाव विस्तारका लागि तिनले उपयोग गरेका प्रक्रियाहरू हिजोको
युद्धकालीन शैलीकै छन्। आफ्नो बारेमा आलोचनात्मक समाचार लेख्ने पत्रकारलाई
'भौतिक कारबाही' गर्ने धम्की दिन अहिले पनि उनीहरूले छाडेका छैनन्।
'जनविद्रोह' बाटै सत्तामा पुग्ने रणनीतिले माओवादी युद्धको
धङधङीबाट बाहिर आएको छैन भन्ने नै बुझिन्छ। त्यो लक्ष्य प्राप्तिका
लागि सामाजिक मान्यता र कानूनलाई भत्काउने कार्यनीति अन्तर्गत मिडियामाथि
पनि हस्तक्षेप भइरहेको बुझ्न सकिन्छ।
ाओवादीको यो रणनीति बुझेर पनि राज्य चुपचाप छ। सम्पादक
घिमिरेको विश्लेषणमा यो प्रकरणमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ।
उनी भन्छन्, “समग्र घटनाक्रमप्रति प्रधानमन्त्री संवेदनहीन देखिए,
जुन निन्दनीय हो।” काउन्सिल अध्यक्ष दाहाल पनि “समग्र प्रकरणमा संवेदनहीन
देखिएको यो सरकार माओवादीलगायतको अराजकता रोक्नका लागि कानून व्यवस्था
कायम गर्नमा सम्पूर्ण रूपमा असफल साबित भएको” बताउँछन्। |
