रिपोर्ट लिम्बूवान–खम्बूवान

हावी हुँदैछ जातीय राजनीति

आदिवासी जनजाति महासंघ र सरकारबीच सहमति भएपछि 'महासंघले अडान छाडेको' भनेर पूर्वबाट राई–लिम्बूले आन्दोलन चर्काएका छन्।

• जेवी पुन मगर

गोपाल गड्तौला, झापा

२२ साउनमा आदिवासी जनजाति महासंघ र सरकारबीच गोदावरीमा भएको २० बुँदे सहमतिले देश चुनावमय हुने अपेक्षा गरिए पनि महासंघले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा स्वायत्त राज्यको अडान छाडेर सम्झौता गरेको भन्दै पूर्वबाट राई, लिम्बूहरूले आन्दोलन चर्काएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बूवान राज्यपरिषद्, खम्बूवान राष्ट्रिय मोर्चा र तामाङ सालिङ सरकारसँग सम्झौता गरेर जनजाति महासंघले गद्दारी गरेको, आठ दलको सरकारसँग झुकेको भन्दै वार्ताको विपक्षमा जनमत तयार गर्दै हिँड्न थालेका छन्।
जनजाति वार्ता टोलीका सदस्य डा. कृष्ण भट्टचन र जनमोर्चाका सांसद कमानसिंह लामाबीच २७ साउनको एक रेडियो कार्यक्रममा यसबारे चर्को भनाभन नै भयो। भट्टचन महासंघ राजनीतिक सङ्गठन नभई गैरसरकारी संस्था भएकोले २० बुँदे सहमति भन्दा अगाडि जान नसकिने बताइरहेका थिए भने लामाले वार्ता टोलीलाई सरकारले थाङ्नामा सुताएको भन्दै विरोध गरेका थिए।

चौतर्फी विरोध खेप्नु परेकै कारण हुनसक्छ, डा. भट्टचनले २४ साउनमा बुटवलको एक कार्यक्रममा आठ दलका 'पुच्छर' जनजाति नेताले केही गर्न नसक्ने कुरा बोले। तर त्यहाँ यो भनाइलाई लिएर एमाले समर्थित जनजातिहरूले माफी मगाएपछि उनी बीचमै कार्यक्रम छाडेर हिँडे। २६ साउनमा सभामुख सुवास नेम्वाङ प्रमुख अतिथि रहेको राजधानीको एक कार्यक्रममा प्राध्यापक गोविन्द सुब्बाले पनि टीके जनजाति सांसदले केही लछार्न नसक्ने कुरा बोलेका थिए।

जनजाति महासंघलाई एमालेको भातृ सङ्गठन भएको आरोप लगाउन थालिएको छ। आठ दल समर्थित जनजातिहरूको आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समिति र आदिवासी महिला महासंघलाई पनि दलहरूको पिछलग्गु भन्दै उनीहरूविरुद्ध अभियान शुरु गरिएको छ।

१७–२३ साउनसम्म राजधानीमा चलेको नेकपा माओवादीको विस्तारित बैठकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयतामा नेतृत्वले सम्झौता गरेको भन्दै कार्यकर्ताहरूले चर्को विरोध गरेपछि प्रचण्डले समेत गल्ती स्वीकार्दै सो मुद्दा नछाड्ने बताउनु परेको थियो। अहिले माओवादीले असन्तुष्ट जनजातिहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न समानुपातिक निर्वाचन, संघीयता र गणतन्त्रलाई प्रमुख मुद्दाको रूपमा उठाएको छ। आकर्षक जातीय नाराले दशवर्षे जनयुद्ध थेगेको माओवादीले त्यो नारा छाडेपछि ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको विश्लेषण गर्दै फेरि त्यही अँगालेको छ। ३० साउनमा बसेको केन्द्रीय समितिले क्षेत्रीय ब्युरोलाई जातीय र क्षेत्रीय समितिमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। माओवादीले जनजातिलाई यी मागमा आन्दोलन गर्न उक्साइरहेको मात्र छैन, जातीय सङ्गठन र मोर्चाहरूलाई एकताबद्ध गर्न रामबहादुर थापा (बादल) को संयोजकत्वमा एउटा समिति नै बनाएको छ।

जातीय अभियानमा लागेका मोर्चाहरूले पूर्वमा बन्द, तोडफोड र आगजनी गर्न थालेपछि र राजधानीमा त्यसप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूको प्रदर्शन हुन थालेपछि सरकारले संघीय लिम्बूवान राज्यपरिषद, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र तामाङ सालिङलाई २८ साउनमा वार्ताका निम्ति बोलाएको थियो। तर धुलिखेलमा भएको वार्तामा उनीहरूले आफ्नो तीन वटा मागबाट एक कदम पछाडि नहट्ने बताएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन अवस्थामा टुङ्गियो। उनीहरूले संविधानसभा अगावै पूर्ण जातीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने, देशलाई १३ वटा जातीय र भाषिक संघमा विभाजन गरिनुपर्ने र राजतन्त्र अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

देशविदेशमा रहेका जनजातिले पनि आन्दोलनकारीहरूलाई भौतिक सहयोग गरिरहेको बताइन्छ।

मूलः जातीय राजनीति
०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् विभिन्न दलमा आवद्ध जनजाति नेताहरूले जातीय मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्ने काम गरे। त्यसै क्रममा पूर्वमा पञ्चायतकालीन मन्त्री खगेन्द्रजङ्ग गुरुङको अध्यक्षतामा राई, लिम्बूलाई लिएर नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी खोलियो भने पश्चिममा कुनै समय नेकपा मालेका पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका एम्एस् थापाको नेतृत्वमा गुरुङ र मगरलाई लिएर नेपाल जनमुक्ति मोर्चा गठन भयो।

जनजाति पार्टीका प्रमुखमा पञ्चायतकालीन मन्त्रीहरू भद्रा घले (कोषाध्यक्ष), काजीमान कन्दवा (महासचिव) जस्ता व्यक्तिहरू थिए भने थापासँग चर्चित कम्युनिष्ट नेता गोरेबहादुर खपाङ्गी (महासचिव) थिए। देशलाई १२ वटा जातीय राज्यमा विभाजन गरिनुपर्ने प्रमुख माग जनजाति पार्टीको थियो भने, मोर्चाले जातीय आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रान्तीय आधारमा संघीय व्यवस्थाको माग उठाएको थियो। यी दुई दलबीच २०४८ सालमा एकीकरण भई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बन्यो। पहिलो आमनिर्वाचनमा ३५ हजार मत पाएको यो दलले २०५१ सालको निर्वाचनमा ८० हजार मत ल्याएको थियो।

निर्वाचनबाट एक सीट पनि ल्याउन नसकेपछि यस दलका केही युवाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनले जातीय मुक्ति नहुने भन्दै पार्टी विद्रोह गरेर नीलबहादुर थिङको अध्यक्षतामा जनमुक्ति पार्टी नेपाल स्थापना गरे। यसरी विद्रोह गर्नेमा अधिकांश एकीकरण पूर्वको राष्ट्रिय जनजाति पार्टीका कार्यकर्ता बढी थिए। यसअघि दलको भातृसङ्गठन स्वतन्त्र युवा मोर्चाको अध्यक्ष पदमा हारेपछि असन्तुष्ट गोपाल खम्बूले २०४९ सालमा खम्बूवान राष्ट्र बनाउने भन्दै खम्बूवान राष्ट्रिय मोर्चा खोले। उनले २०५४ सालमा भोजपुरको दिङ्लास्थित षडानन्द संस्कृत माविमा बम पड्काएर सशस्त्र जातीय सङ्घर्षको घोषणा गरेका थिए।

सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न छुट्टिएको जनमुक्ति पार्टी नेपाल समूहले त्यस्तो केही नगरी २०५६ सालको आम निर्वाचनमा भाग लियो र लज्जास्पद हार व्यहोर्‍यो। सो दलले लगभग १० हजार मत ल्यायो भने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले ९४ हजार मत पायो। चुनावमा एक सीट पनि ल्याउन नसकेपछि यी दुई दल फेरि ३ असार २०५९ मा एक भए। तर १९ माघपछि पार्टीले राजाको समर्थन गरेको भन्दै लिङ्देन समूह संघीय लोकतान्त्रिक समूह बनाएर सक्रिय भएको छभने माओवादीले यसलाई पनि राजावादी भनेको छ।

माओवादीले हुर्काएको वटवृक्ष
शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट जातीय मुक्ति नहुने भन्दै राष्ट्रिय जनमुक्तिबाट छुट्टिई गठन भएको खम्बूवान राष्ट्रिय मोर्चाले १० मङ्सिर २०५८ मा उदयपुर रामपुरका परशुराम अधिकारीको मात्र होइन, खोटाङ चिसापानीका शिक्षक हर्कराज राईको समेत बीभत्स हत्या गरेको थियो। खरामोले त्यतिखेर साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्ने गरी थुप्रा नारा र कार्यक्रम ल्यायो। यो मोर्चासँग माओवादीले २०५५ सालमा सहकार्य गरेपछि उक्त सङ्गठन र त्यसका उग्र विचार झन् झाङ्गिए। पछि माओवादीको जातीय मोर्चाको रूपमा आएको खरामोले छुट्टै सेनासमेत राख्न छूट पाएको थियो। अन्य जातीय मोर्चालाई यस्तो छूट थिएन।

खरामो अध्यक्ष तथा हाल माओवादी केन्द्रीय सदस्य गोपाल खम्बूले जातीय मुद्दा छाडेको भन्दै केही युवा कार्यकर्ताले पुरानो सङ्गठनलाई नै निरन्तरता दिएका छन् भने शान्ति राजनीतिमा आएपछि माओवादीले आत्मसमर्पणको नीति लिएको भन्दै केही महिनाअघि गोपाल खम्बूका पुराना युवा कार्यकर्ताले माओवादीबाट हतियारसहित विद्रोह गरेर छुट्टै सङ्गठन बनाई ती हतियार आफूसँगै राखेका छन्। त्यसैले, जातीय मुक्तिका नाममा यी समूहले हतियार उठाउन सक्ने र त्यसका लागि हतियार सङ्ग्रह गरिरहेको सूचनाका आधारमा त्यस क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाउन गृह–प्रशासनले सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ।

पूर्वमा जातीय मुक्तिका नाममा २०४६ यता अन्य समूहले पनि हतियार उठाउने प्रयास गरेका छन्। तीन वर्षअघि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीकै नेता मनबहादुर साँवाले सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने भन्दै केही युवाहरूलाई सङ्गठित गरेका थिए। तर माओवादीले साँवाको हत्या गरेपछि त्यो समूह हराएको छ।

आठ दलको सरकारले जेठमा चुनाव गर्न नसकेयता शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट जातीय मुद्दा उठाउनेका भन्दा उग्र नारा अघि सारेर सडकमा ओर्लिएका जनजातिका माग चर्को सुनिन थालेको छ। कतैकतै उनीहरू हतियार प्रदर्शन गर्न र हतियारको भाषा बोल्न पनि थालेका छन्। लिम्बूवान मासिकका सम्पादक सूर्य साम्बाहाम्फे भन्छन्, “६ मङ्सिरमा पनि चुनाव नहुने हो भने यस्ता अनेकन् समूह जन्मन सक्छन्, जसलाई सरकारले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय सदस्य सूर्य माखिम केही महिनाअघि माओवादीबाट विद्रोह गरेर निस्किएका लक्ष्मण थारूको समूहसँग सहकार्यका लागि २९ साउनमा मञ्चले राजधानीमा गोप्य वार्ता गरेको बताउँछन्। २८ साउनमा तराईलाई मधेश भनिएकोमा आपत्ति जनाउँदै र थरुहट राज्यको मागसहित तराई बन्दको आह्वान गरिसकेको लक्ष्मणको समूहसँग अझै पनि हतियार रहेको उनीहरूले स्वीकारिसकेका छन्। माखिम भन्छन्, “जातीय स्वायत्त राज्यका लागि हामी सबैसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सोचमा छौँ।

१० दिनका लागि मात्र आन्दोलन स्थगन गरेर आएको बताउने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सदस्यहरूको भनाइमा आफ्नो माग पूरा नभए संविधानसभाको चुनाव हुनुको कुनै तूक छैन र त्यस्तो चुनाव हुन पनि दिइने छैन। माखिम भन्छन्, “हामीले छुट्टै राष्ट्र मागेका होइनौँ, स्वायत्त राज्य मात्र मागेका हौँ, जहाँ सबै जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ।

थातथलो एउटै

गोपाल खम्बू

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव कुमार लिङ्देन सरकारसँग वार्ता गर्न बनेको वार्ता टोलीका संयोजक हुन्। तर जातीय मोर्चाहरूमध्ये संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्का महासचिव फागुहाङ वनेम, खम्बूवान राष्ट्रिय मोर्चाका महासचिव राजन बान्तवा र तामाङ सालिङ स्वायत्त राज्य समितिका प्रवक्ता रवीन्द्र थिङलाई पनि ती सङ्गठनका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजकको रूपमा खटाइएको छ। अन्य सदस्यहरूमा सिंहमान तामाङ, बुद्धछिरिङ मोक्तान, उत्तरमान खिम्दुङ, जनक चेम्जोङ, विष्णु तुम्बाहाम्फे र सूर्य माखिम छन्।

कुमार लिङ्देन

कुमार लिङ्देन राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन् भने रवीन्द्र थिङ उक्त पार्टीको भातृ सङ्गठन नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी मोर्चाका पूर्व अध्यक्ष हुन्। बुद्धछिरिङ मोक्तान विद्यार्थी मोर्चाका पूर्व कोषाध्यक्ष हुन्। शिक्षण पेशाका फागुहाङ वनेम माओवादी युद्धकालमा माओवादीको आरोपमा एक महिना प्रहरी हिरासतमा बसेको बताइन्छ भने राजन वान्तवा जनमुक्ति पार्टीबाट असन्तुष्ट भई गोपाल खम्बूको नेतृत्वमा गठन गरिएको खम्बूवान राष्ट्रिय मोर्चाको महासचिव हुन्।

विष्णु तुम्बाहाम्फे

वार्ता टोलीका सदस्य उत्तरमान खिम्दुङ सोही सङ्गठनका सदस्य हुन्। अर्का सदस्य सिंहमान तामाङ जनमुक्ति पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन् भने जनक चेम्जोङ राष्ट्रिय जनमुक्तिबाट फुटेको जनमुक्ति नेपालका तत्कालीन महासचिव हुन्। श्रीमती विष्णु तुम्बाहाम्फे जनमुिक्त पार्टी नेपालको तर्फबाट सांसद पदका लागि उम्मेदवारी दिएकी वार्ता टोलीकी महिला प्रतिनिधि हुन्।

जनक जेम्जोङ

संघीय लिम्बूवान राज्यपरिषद् नेपालका अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका पहिले पूर्वी इञ्चार्ज थिए भने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कमल छाराहाङ कुनैबेला सो पार्टीका सङ्गठन विभाग प्रमुख थिए। शाही मन्त्री गोरेबहादुर खपाङ्गीको कार्यकालमा उनको राजनीतिक सल्लाहकार छाराहाङले त्यतिबेला कोरिया पठाइदिन्छु भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरूको लाखाँै रकम हिनामिना गरेर भारत लुकेर बसेका थिए। उनी केही समयअघि मात्र नेपाल फर्किएका हुन्।