राजनीति विश्लेषण

माओवादीले खोजेको सुनिश्चितता

माओवादीले सरकार छोड्ने धम्की, संसद बहिष्कार र जनविद्रोहको नीति अघि सार्नुको कारण संविधानसभामा सम्मानजनक भाग पाउने कुराको सुनिश्चितता खोजेको हो।

एकजना चिनियाँ चित्रकार अत्यन्त ड्रागनप्रेमी थिए। उनी जुनसुकै बेला पनि विभिन्न रंग र प्रकारमा ड्रागनको चित्र कोरिरहन्थे। खाँदा, बस्दा, उठ्दा, हिँड्दा, जुनबेला पनि उनको ध्यान ड्रागनमा नै हुन्थ्यो। आफूप्रतिको यो आकर्षण र भक्तिले खुशी भएर एकदिन साँच्चैको ड्रागन उनको घरमा आइपुग्यो। चित्रकारले जब आफू नजिक साँच्चैको ड्रागन देखे तब उनी डरले भागे। सक्कली ड्रागन चित्रमा कोरेजस्तो थिएन, त्यो डरलाग्दो थियो। भयावह ड्रागनको सामना गर्ने आँट चित्रकारमा थिएन।

पटकपटक दोहोर्‍याइएको चिनियाँ ड्रागनको यो कथा यतिबेला फेरि प्रासङ्गिक भएको छ। दिनरात संविधानसभाको निर्वाचनको माग गर्ने र संविधानसभालाई आफ्नो एक प्रमुख राजनीतिक माग बताउने नेकपा (माओवादी) साँच्चै संविधानसभा निर्वाचनको मिति जति–जति नजिक आउँदैछ, त्यति–त्यति निर्वाचनको सम्भावित परिणामबाट तर्सेर पर–पर भाग्दैछ।

ड्रागनप्रेमी चित्रकार र 'संविधानसभाप्रेमी' माओवादीको कथा अहिले आपसमा उस्तै उस्तै त्यसै देखिएको होइन। ड्रागनप्रेमी चित्रकारको लागि सक्कली ड्रागन जति डरलाग्दो थियो, माओवादीको लागि संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम त्यतिकै 'डरलाग्दो' र निराशाजनक हुने देखिएको छ। त्यसैले माओवादी संविधानसभाको निर्वाचन पर सार्ने र आफ्ना लागि अनुकूल नभएसम्म नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ।

यही साउन तेस्रो हप्ता काठमाडौँमा सम्पन्न माओवादीको पाँचौँ पूर्ण बैठकबाट पारित अवधारणाको गहिरिएर विश्लेषण गर्दा माओवादी आगामी ६ मङ्सिरमा हुने घोषणा गरिएको संविधानसभा निर्वाचनका लागि मानसिक, राजनीतिक र भौतिक रूपले तयार नरहेको प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ।

'जनविद्रोह उठाउन तयारी'
माओवादी यतिबेला राजनीतिक रूपले अन्योलग्रस्त छ। नेतृत्व द्विविधाजनक अवस्थामा पुगेको छ। अगाडि बढ्न आफूले भनेजस्तो अनुकूलता अनुभव गर्न सकिरहेको छैन भने पछाडि हट्नु झन् आत्मघाती हुने अवस्था छ। आफूले भोग्नुपरेको अहिलेको अप्ठ्यारो स्थितिको दोष माओवादी सत्तारुढ गठबन्धनमा दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) को थाप्लोमा हालेर आफू पानीमाथिको ओभानो देखिन चाहन्छ।

आफूले अङ्गीकार गरेको विचार, सिद्धान्त, नीति र मान्यतामा रहेको खोट माओवादी नेतृत्वले देख्न सकिरहेको छैन। अहिलेको राजनीतिक जटिलता, सामाजिक र आर्थिक अन्तरविरोधका स्वरुपहरू, नेपाली जनताको मनस्थिति र उनीहरूको चेतनाको स्वरलाई बुझ्न माओवादी नेतृत्व असफल देखिएको छ।

'जनवादी अधिनायकत्वसहितको नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गर्नु' लाई आफ्नो लक्ष्य ठान्ने माओवादी अहिले पनि असान्दर्भिक भइसकेका माओकालीन राजनीतिक चिन्तनबाट ग्रस्त छ। त्यसैले माओवादी 'जनवादी क्रान्तिको रणनीतिमा फेरबदल नगरिएको घोषणा बारम्बार गर्न अभिशप्त छ। विस्तारित बैठकमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेजमा “राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा आउनुका पछाडि हाम्रो उद्देश्य क्रान्तिलाई निर्णायक विजयमा पुर्‍याउन आवश्यक शक्ति सञ्चय, पूर्वाधार निर्माण र अनुभव प्राप्त गर्नु हो” भनेर उल्लेख गरिएको विषयले आठदलीय गठबन्धनका सहयोगीहरूलाई आशङ्कित बनाउनु स्वाभाविक हो।

अस्थायी शिविरमा रहेका जनमुक्ति सेनालाई वैचारिक, राजनीतिक र भौतिक रूपले प्रशिक्षित गर्ने र यो प्रक्रियासँगै शिविर बाहिर रहेको शक्तिको समेत समायोजन गर्ने कुरा आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरेर प्रचण्डले आठदलीय गठबन्धनका सहयात्रीलाई झस्क्याएका छन् र स्वयं आफ्नो राजनीतिक इमानदारीमाथि समेत अरूलाई प्रश्न उठाउने मौका दिएका छन्।

... अन्तरिम सरकारमा रहेर संविधानसभा र संघीय गणतन्त्रका निम्ति सङ्घर्षका सम्भावना र औचित्य समाप्त भइरहेको छ। राष्ट्रियता र गणतन्त्रका निम्ति नयाँ र स्वतन्त्र आन्दोलनको विकास गर्न, अन्तरिम सरकारबाट हट्न तथा सडक र सदनबाट अगाडि बढ्न जरुरी भएको छ। जनआन्दोलनको विकासलाई एउटा निश्चित सीमामा पुर्‍याएर त्यसलाई जनविद्रोहमा उठाउन वैचारिक, राजनीतिक, सङ्गठनात्मक र भौतिक प्राविधिक तयारीलाई साथसाथै र योजनाबद्ध ढङ्गले लैजानुपर्छ” भन्ने माओवादी विचारले उसमा रहेको उग्रवामपन्थी दुस्साहस र राजनीतिक दिशाहीन एकैपल्ट देखाइरहेको छ।

सरकारमा गएर प्रभावशाली ढङ्गले काम गर्न नसकेको भन्ने चर्को गुनासो र विरोध आफ्नै पार्टीपंक्तिबाट व्यक्त हुन थालेपछि र पार्टीका नीति र व्यवहारमा स्वयं कार्यकर्ताले बारम्बार औंला ठड्याउन थालेपछि आत्तिएका प्रचण्डले संसदमा पनि रहने, शान्ति प्रक्रियामा पनि रहने तर 'जनविद्रोह उठाउन तयारी' पनि गर्ने परस्परविरोधी र दोहोरो कुरा अघि सारेका छन्। कार्यकर्तापंक्तिलाई अलमल्याउन क्रान्तिकारी कुरा पनि गर्ने र आफ्ना माग पूरा गराउन सरकार र अन्य दललाई दबाब पनि दिने दोहोरो कार्यशैली यतिबेला माओवादी नेतृत्वले अपनाएको छ।

आफ्नै प्रतिबद्धता र सहमतिबाट पछाडि फर्किएर सरकार र संसदका गतिविधिमा अहिले जसरी माओवादीले व्यवधानहरू उत्पन्न गर्न थालेको छ, त्यसले ऊ संविधानसभाको चुनाव सामना गर्न पूर्णरूपले अनिच्छुक रहेको देखिन्छ। यो अनिच्छालाई व्यक्त गरेर, संविधानसभाको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने रणनीतिअन्तर्गत मात्र विद्रोहको कुरा अघि सारिएको हुनसक्छ। 'जनविद्रोह गर्ने' माओवादी धम्की र घुर्की संविधानसभा निर्वाचनमा जाने अनिच्छाको अभिव्यक्ति मात्रै हो या त्यसमा साँच्चै गम्भीरता पनि छ? भन्ने प्रश्नको जवाफ अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि खोज्नुपर्छ।

निर्वाचन सार्ने दुई निहुँ
संविधानसभा निर्वाचनअघि नै 'गणतन्त्र' को घोषणा गर्नुपर्ने र निर्वाचन मिश्रित प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक पद्धतिमा गर्नुपर्ने माओवादीका दुई माग छन्। अहिले ती मागहरू असामयिक मात्र होइन संविधानसभाको निर्वाचन भाँड्ने निहुँका रूपमा देखिएका छन्।

जुनबेला अन्तरिम संविधान र अन्य राजनीतिक विषयमा सहमति जुटाउन पटक–पटक आठ दलको बैठक बसिरहेको थियो, त्यो बेला माओवादीले तत्काल गणतन्त्र घोषणा गर्ने विषय मात्र होइन राजतन्त्रको भविष्य जनमतसङ्ग्रहमार्फत् गर्ने नेकपा (एमाले) को प्रस्तावलाई साथ दिएन। एमालेले अन्य दलको साथ नपाएपछि आफ्नो फरक मत उल्लेख गर्दै संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको बारेमा फैसला गर्ने अन्य दलको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्‍यो। माओवादीसहित आठै दल राजतन्त्रको फैसला संविधानसभाबाट गर्न सहमत भए। त्यसपछि अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधन गर्दा पनि तत्काल गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरा माओवादीले अघि सारेन। बरु राजाले संविधानसभाको निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्र गरे भने व्यवस्थापिका–संसदको दुईतिहाई मतबाट राजतन्त्र हटाउन सकिने गरी संविधान संशोधन गरियो। तर अहिले आएर 'राजाले संविधानसभा निर्वाचन भाँड्न सक्छन्' भन्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै माओवादीहरू संसदबाट तत्काल गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने नत्र संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने अत्तो थापिरहेका छन्। यो ६ मङ्सिरमा संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिने रणनीति बाहेक केही होइन।

मिश्रित प्रणालीअन्तर्गतको २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट 'पहिलो हुनेले जित्ने' निर्वाचनमा माओवादी एक्लैले आफ्नै जनाधारको आधारमा एक सीट मात्र पनि जित्ने पूर्ण ग्यारेन्टी गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले अहिले ऊ चुनावसँग यो बिघ्न विरक्तिएको हो। मिश्रित प्रणालीको सट्टा माओवादीलाई अहिले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिनुको कारण पनि यही हो।

तर यो माग पनि माओवादीको लागि प्रत्युत्पादक भएको छ। मिश्रित प्रणालीका आधारमा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने ऐन आफैँ समेत सहभागी भएर संसदबाट पारित गरेको अवस्थामा अहिले परिस्थितिमा के परिवर्तन आयो जसले उसले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्नु पर्‍यो? माओवादी स्पष्ट छैन। यसले माओवादीलाई अविश्वसनीय र गैरजिम्मेवार बनाउँछ भनेर उसले हेक्का राखेको पाइन्न।
आगामी संविधानसभाको निर्वाचनबाट एउटा महत्त्वपूर्ण र लोकप्रिय राजनीतिक शक्तिको रूपमा देखापर्ने आशा कम हुँदै गएपछि माओवादी निर्वाचनबाट विमुख हुँदै जान थालेको छ। निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र जनताबाट अनुमोदित हुने प्रक्रियाको रूपमा मुखले स्वीकारे पनि व्यवहार माओवादीले स्वीकारिसकेको छैन। त्यसैले माओवादी गणतन्त्र घोषणा र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको माग पूरा गराउन हैन निर्वाचन विथोल्न अघिसरेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ।

मङ्सिरमा चुनाव भएन भने के गर्ने? आठ दलबाट निस्किएर के गर्ने? कता जाने? कसरी जाने? भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु प्रचण्डको लागि पनि सहज छैन। बिना चुनाव ८३ स्थानमा बस्न पाएका माओवादीहरू अहिले पनि सहज रूपले संविधानसभामा सम्मानजनक स्थान पाउन अनेक प्रयत्न गरिरहेका छन्।

सरकार छोड्ने धम्की, संसद बहिष्कार र जनविद्रोह गर्ने नीति अघि सारिनुका पछाडि संविधानसभामा सम्मानजनक भाग पाउने कुराको सुनिश्चितता खोजेको नै हो। एमाले नेताहरूलाई भेटेर 'वाम गणतान्त्रिक मोर्चा' बनाउन आग्रह गर्ने, गोप्य भेटघाटमा एमाले नेताहरूको प्रशंसा गर्ने, सीट तालमेलको प्रस्ताव गर्ने, एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेजस्ता कुरा माओवादी नेतृत्वले गरिरहेका छन्। यस्तो प्रयत्न नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि भइरहेको छ।

माओवादीसँग तालमेल गरेर अघि बढ्ने कुरालाई महत्त्व नदिएपछि अहिले एमालेलाई 'बुर्जुवा सुधारवादी' भन्ने आरोप लगाउन माओवादी नेतृत्व तम्सिएको छ। एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस बीचमा अन्तरविरोध, अविश्वास र द्वन्द्व बढाएर त्यसको फाइदा लिने प्रयत्नमा पनि छन् माओवादी। माओवादीद्वारा मनोनीत केही स्वतन्त्र सांसदहरू एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर तीस–चालीस सीट छोडिदिनुपर्ने नत्र माओवादी चुनावमा नजाने बताइरहेछन्। यो माओवादी नेतृत्वको चाहनाको अनौपचारिक अभिव्यक्ति हो।

मौन प्रधानमन्त्री
यी यावत् घटना र प्रवृत्तिहरू देखा परिरहँदा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भने मौन र निष्त्रि्कय देखिन्छन्। मुखले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कुरा पटक–पटक दोहोर्‍याएर पनि काममा काङ्ग्रेस पार्टी र उनले नेतृत्व गरेको सरकार चुनाव गराउन सक्रिय देखिँदैन।

दुई काङ्ग्रेसबीच हुने भनिएको पार्टी एकीकरण तत्काल नहुने भएपछि अहिले काङ्ग्रेसका दुवै घटक चुनावका लागि तयार हुन सकिरहेका छैनन्। शेरबहादुर देउवाले त पटक–पटक माओवादी र वाईसीएल (योङ्ग कम्युनिष्ट लीग) को आतङ्कका कारण मङ्सिरमा पनि चुनाव हुन सक्दैन भनिरहेका छन्। माओवादी नेताहरूको गैरजिम्मवार बानीव्यवहार, कथित जनविद्रोह गर्ने धम्की, उनीहरूले अघि सारेका गणतन्त्र घोषणाको माग र पूर्ण समानुपातिक आधारमा निर्वाचन गर्नुपर्ने जिद्दीले निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ।

अहिलेको अवस्थामा पनि निर्वाचन हुनसकेन भने त्यसको दोष माओवादीले बोक्नुपर्ने परिस्थिति बन्दै गएका कारण नेपाली काङ्ग्रेस पनि यो अवस्थामा परिवर्तन आओस् भन्ने चाहिरहेको छैन। त्यसैले चुनाव नहुने परिस्थिति समाप्त पारेर चुनावको वातावरण बनाउन अहिले प्रधानमन्त्री र माओवादी नेतृत्वले तत्काल सक्रियता देखाएर समाधान खोजे भने संविधानसभा निर्वाचन असम्भव छैन।