| •
पुरुषोत्तम दाहाल |
 |
आवरण
विश्लेषण
झन् अन्योलग्रस्त राजनीति
जनजाति महासंघलाई उछिनेर अर्को नयाँ शक्तिको
उदय हुँदैछ। यसैकारण महासंघले
बीसबुँदे सहमति गरेर सम्पूर्ण विरोध कार्यक्रम स्थगित गरे पनि कोशीपारि
'बन्द' फिर्ता भएन। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो।
 |
| किरण पाण्डे |
| नेविसंघ र अखिल क्रान्तिक्रारी भिडन्त रोक्न
प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। । |
समुद्रका बीचमा
गन्तव्य हराएको जहाज जस्तै भइरहेछ, आजको हाम्रो राजनीतिक माहोल। कहिले,
कता–कति किनारा देखिएझैँ लाग्छ त कहिले निष्पट्ट अन्धकार बाहेक केही
देखिँदैन। नवोदित प्रजातान्त्रिक प्रणालीहरू अन्यत्र पनि यसरी नै बढेका
थिए। तीमध्ये केहीले स्थिरता पाए र गन्तव्य भेटे भने कतिपय बीचमा नै
विघटन हुनपुगे। संसारका यस्तै परिघटनाहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दै नवोदित
प्रजातन्त्रले पाउनुपर्ने स्थायित्व र भोग्नुपर्ने सङ्कटका विषयमा
रवर्ट ए डाहलले राम्ररी विश्लेषण गरेका छन्। उनका शब्दमा “ढिलो वा
चाूडो लगभग सबै मुलुकहरूले निकै गम्भीर किसिमका राजनीतिक, वैचारिक,
आर्थिक, सैनिक सङ्कटहरूको सामना गर्नै पर्दछ। परिणामस्वरुप, कुनैपनि
प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई दिगो बनाइराख्न यसले सामना गर्न
सक्नुपर्ने यस्ता सङ्कटहरूबाट सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ। स्थिर रुपको
प्रजातन्त्र प्राप्त गर्नु भनेको सफा मौसममा टाढाको समुद्री यात्रामा
निस्कनु जस्तो मात्र हुँदैन, यसको अर्थ कहिलेकाहीँ खराब र खतरनाक मौसममा
समुद्री यात्रामा लम्किनु पनि हुन्छ।”
डाहलको यो भनाइ आजको नेपाली राजनीतिक स्थितिको जीवन्त
तस्बिर हो। अन्धकार र उज्यालोका बीचमा गोता खाने काम भइरहेछ। भर्खर
मात्र आदिवासी जनजाति महासंघसँग सरकारले बीसबुँदे सहमति गर्यो। पूर्ण
समानुपातिक, त्यसमा पनि जातीय समानुपातिकको चर्को माग उठाइरहे पनि
अहिंसात्मक र शान्तिपूर्ण दबाब दिनुभन्दा पर जनजाति महासंघ गएन। त्यसकारण
संवाद भयो र सहमति हुन पुग्यो। आठदलले स्वीकार गरेको मिश्रित निर्वाचन
प्रणाली भित्रै सम्पूर्ण जातको प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति हुनासाथ
वार्ता सफल भयो। यो सकारात्मक र उज्यालो पक्ष हो। तर यसअघि आफू स्वयंले
हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरेको मिश्रित प्रणाली प्रति असहमति जनाउँदै
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले पूर्ण समानुपातिकताको माग अगाडि
सारेको छ। साथमा संविधानसभाबाट नै राजसंस्थाको भविष्य निर्धारण गर्ने
पूर्वसहमति विपरीत वर्तमान अन्तरिम संसदबाट नै 'गणतन्त्र' घोषणा गर्नुपर्ने
पूर्वशर्त, संविधानसभा निर्वाचन निम्ति राखेको पनि छ। यसका लागि उसले
जनआन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। यथार्थमा माओवादीका यी शर्तहरू नेपाली
राजनीतिमा देखिएको आसन्न अन्धकार पक्ष हुन्। यी शर्तहरूलाई अरू पक्षले
स्वीकार गर्ने स्थिति बनेन र माओवादीहरूले पनि त्यागेनन् भने यो मामिला
नै संविधानसभा निर्वाचन रोक्ने अवरोध हुनसक्छन्।
यसअघि जनजाति महासंघले जनजाति अधिकार निम्ति नेतृत्व
गरिरहे पनि अब त्यसलाई उछिन्दै अर्को नयाँशक्ति उदित हुन लागेको छ।
पूर्वमा 'लिम्बूवान संघीय राज्यपरिषद्' का नाउँमा अस्तित्वमा आएको
यो समूहका पछाडि 'लिम्बूवान लिवरेशन आर्मी' भन्ने कुनै समूह निर्माण
भइरहेछ। यसैकारण आदिवासी जनजाति महासंघले बीसबुँदे सहमतिपश्चात् संविधानसभाको
निर्वाचन सफल बनाउन आह्वान गर्दै सम्पूर्ण विरोध कार्यक्रम स्थगित
गरे पनि कोशीपारि राज्यपरिषद्द्वारा आह्वान गरिएको 'बन्द' फिर्ता भएन।
मधेशी जनअधिकार फोरम पनि वार्तामा बस्दाबस्दै फेरि बाहिरिएको छ। वर्तमान
संसदमा केही स्थान फोरमका लागि छुट्याएर यही संसदलाई संविधानसभाका
रूपमा अनुवाद गर्ने भित्री रहस्य खुलस्त भएपछि संभवतः फोरमले आफ्नो
रणनीति परिवर्तन गर्न पुग्यो र भन्यो वर्तमान संसद विघटन गरेर मात्र
संविधानसभाको चुनाव गरिनु पर्दछ। उसको यो तर्क यथार्थमा वस्तुपरक देखिन्छ।
किनकि संसारमा यौटा संसद छँदै त्यही संसदका लागि अर्को निर्वाचन हुँदैन।
यसै पनि वर्तमान संसद निर्वाचित र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला होइन।
एकथरी व्यक्तिहरू राज्यकोषबाट चालीस हजारभन्दा बढीको तलब/पारिश्रमिक
सहित विशिष्ट हैसियतमा चुनाव लड्ने र अर्को थरी खालीहात मकै–भट्मास
चपाउँदै गाउँ कुद्ने हुन सत्तै्कन। यस अर्थमा फोरमको तर्क जायज छ।
तर अहिले अत्यधिक तरल, राजनीतिक अवस्थामा संसद विघटन गरियो भने उत्पन्न
हुनसक्ने रिक्तता खतरनाक पनि हुनसक्छ। किनकि संविधानसभाको निर्वाचन
हुने दिनसम्म पनि मतदान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्विविधा यथावत् रहने
अवस्था छ।
यसरी हेर्दा फोरम र माओवादीद्वारा संविधानसभा निम्ति
राखिएको संसद विघटन र गणतन्त्रको पूर्वशर्त तथा स्वायत्त लिम्बूवानको
माग उज्यालो पक्ष होइन। एमाले, काङ्ग्रेससहितका शक्तिहरू संसदबाट नै
गणतन्त्रका पक्षमा तयार भएनन् भने के माओवादी पक्ष पुनः विद्रोहमा
जान्छ? त्यसरी विद्रोहमा जाँदा वाञ्छित परिणाम प्राप्त हुनसक्छ कि
संविधानसभा निर्वाचन पर सार्ने अर्को वहाना मिल्ने हो? अथवा निर्वाचन
विरोधीहरूलाई फाइदा पुग्ने हो? यसो नभएर विद्रोह वा आन्दोलनमार्फत्
पूर्वशर्त पूरा भएमा एक्लै सत्ता ग्रहण गर्ने सामर्थ्य माओवादीसँग
छ कि? यसरी नै मधेशी जनअधिकार फोरम स्वयं राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित
भइसकेको अवस्थामा वर्तमान तदर्थ संसद विघटनको पूर्वशर्त पूरा नभए यो
पुनः आन्दोलनमा जान्छ कि? अथवा निर्वाचन बहिष्कार गर्नेतिर लाग्ने
हो? यी प्रश्नका कुनै पनि उत्तरहरू सहज र सकारात्मक हुन सक्दैनन्।
यससँगै पूर्वबाट लिम्बूवान―खम्बूवानको सशस्त्र समूह
बाहिर देखा पर्ने कोशिश गर्दैछ र यसैबेला दश वर्षसम्म हतियार युद्ध
गरेको माओवादी भित्रबाट पनि विद्रोहका स्वरहरू उठ्न थालेका छन्। जुन
दिन काठमाडौँमा माओवादीको विस्तारित बैठक प्रारम्भ भयो त्यसैदिन कैलाली
क्षेत्रमा थारू समुदायबाट नेतृत्व गरिरहेका पार्टीका एक बलिया स्तम्भ
लक्ष्मण थारूले राजधानीमा नै एक प्रेस सम्मेलनमार्फत् माओवादी पार्टी
'क्रान्तिबाट विचलनतर्फ' उन्मुख भएको आरोपसहित नयाँ विद्रोहको घोषणा
गरे। उनलाई यसअघि माओवादीको केन्द्रीय तहमा रहेका रवीन्द्र श्रेष्ठ
र मणि थापाहरूले समेत समर्थन गरेको प्रकाशमा आयो। कस्तो संयोग देखियो
भने बालाजु विस्तारित बैठकमा भाग लिएर कार्यक्षेत्रमा फर्किएको लगत्तै
राजकुमार रेग्मीको एक समूहले 'पार्टीमा सम्बन्धवाद र नातावाद बढेको
र पार्टीका नेता बिगँ्रदै गएको' निष्कर्षसहित नुवाकोटको दुर्गम गाउँ
फिकुरीको प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्यो।
नीहरू पछि समातिए पनि 'नेपाल जनवादी युवा समूह' को नाउँमा
अर्को समूह अस्तित्वमा आएको छ। यो घटनाले माओवादीभित्रको असन्तोषको
सङ्केत प्रकट गरेको छ। यसै समयमा माओवादीभित्र तराईका नेताका रूपमा
स्थापित मातृका यादव सरकारबाट हटेका छन् र पार्टी नीति र अनुशासन विरुद्ध
गएको आरोप उनमाथि लागेको छ।
आदिवासी जनजाति महासंघसँगको वार्ता उचित टुङ्गोमा पुर्याउन
सफल भएर हौसिएको सरकारले पूर्वको 'लिम्बूवान संघीय राज्यपरिषद्' र
तराईमा ज्वाला सिंहसहित गोइतको सशस्त्र समूहसूग पनि वार्ताको प्रस्ताव
सार्वजनिक गरेको थियो। केही दिनयता स्वतन्त्र राज्यको सीमा निर्धारण
गर्न मात्र नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्ने भनिरहेको ज्वाला समूह र संविधानसभाअघि
नै लिम्बूवान राज्यको सीमा तय भइसक्नुपर्ने मान्यताका साथ सङ्गठित
परिषद्ले सरकारको प्रस्तावलाई सकारात्मक मानेका थिए। उनीहरूको यो सकारात्मक
सोच राजनीतिमा देखिएको उज्यालो पक्ष हो। तर वार्ताको टेबुलमा आइपुग्दा
संवादको आरम्भबिन्दु 'सीमारेखा' नै भनियो भने त्यो अर्को भयङ्कर अन्धकार
हुनेछ। गोइत र ज्वाला समूहद्वारा प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थता,
सरकारद्वारा युद्धविराम र सशस्त्र समूहका मारिएका कार्यकर्ताहरूलाई
शहीद घोषणा गर्नुपर्ने शर्त, यसैपनि सरकार निम्ति मान्न कठिन छ। यी
शर्तलाई सरकारका शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले
अस्वीकार गरिसकेपछि अन्धकार प्रारम्भ भइसकेको छ।
दश वर्ष सशस्त्र विद्रोहका समयमा माओवादीले रोपेका विभिन्न
भ्रूणहरूले यो वा त्यो रूपमा पृथक् अस्तित्वका साथ बिरुवाको रुप धारणा
गरिरहेछन्। माओवादीबाट नै अलग भएकाहरूबाट नै तराईमा चार वटा समूहहरू
अस्तित्वमा आइसके। थपिने क्रम जारी छ। गोइत समूह, ज्वाला समूह, विस्फोट
समूह, अब आएर लक्ष्मण थारूको नयाँ समूह। उपत्यकामा रवीन्द्र–मणिले
माओवादी विरुद्ध नै सङ्गठन गरिरहेछन् भने पहाडी क्षेत्रबाट राजकुमारहरूको
स्वर सुनिन थालेको छ। एकपछि अर्को रूपमा प्रशिक्षित यस्ता समूहहरूसँग
राज्यले र स्वयं माओवादीले कस्तो व्यवहार गर्ने हुन् र कसरी सम्बोधन
गरिने हो त्यो अझै गर्भस्थ विषय भइरहेछ।
उज्यालोको सपना देखाएर अन्धकारको बीउ रोप्ने आजको नेपाली
राजनीतिको नेतृत्वका पक्षमा जनता सधैँ उभिन सक्दैनन्। त्यसैकारण आज
हामी रवर्ट ए डाहलको त्यो दोस्रो पंक्ति 'यसको अर्थ कहिलेकाहीँ खराब
र खतरनाक मौसममा समुद्री यात्रामा लम्किनु पनि हुन्छ' लाई सम्झिन विवश
छौँ। साँच्चै नै यतिखेर हाम्रो लोकतान्त्रिक गन्तव्य हावा–हुरी, आँधी–तुफान,
ज्वारभाटाका बीचमा कम्पास टुटेको जहाजको जस्तो भएको छ र जहाजका क्याप्टेनहरू
आफैँ जहाज डुबाउने कसरत गरिरहेका छन्, जसलाई हामी टुलुटुलु हेरिरहेछौँ।
किनकि हाम्रा हातमा वर्तमान आठदलीय गठबन्धनको कुनै विकल्प छैन र यही
कमजोरीको फाइदा आठदलीय गठबन्धन र उनीहरूको अराजकतावादी, कर्तव्यहीन
सोचले लिइरहेछ। तर यो सोच स्थायी बाध्यता हुनसक्दैन।
|
