देश | समाचार
बूढाहरू हाँक्दैछन् नेतृत्वविहीन समितिहरू
 |
| किरण पाण्डे |
| राज्यव्यवस्था समितिको अध्यक्षता गर्दै
आमोदप्रसाद उपाध्याय। |
महत्त्वपूर्ण
मानिने केही संसदीय समितिका सभापतिको चयनमा प्रमुख सत्ताधारी दलहरूबीच
भागबण्डा नमिल्नाले अन्तरिम संसदले जेठो सदस्यलाई अध्यक्षता गर्न लगाएर
तिनको बैठक चलाउने परम्परा बसालेको छ। सार्वजनिक लेखा समिति र दुई
विशेष समितिबाहेक संसदका १३ विषयगत र पाँच विशेष समितिको 'कामचलाउ
नेतृत्व' अहिले वृद्ध सांसदहरूले गरिरहेका छन्।
िकै महत्त्वपूर्ण मानिएका विधेयकहरू समेत तिनै बूढा
सांसदहरूले नेतृत्व गरेका समिति बैठकबाट पारित भइरहेका छन्।
संसदका कुल २१ समितिमध्ये लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई
दिने परम्पराअनुसार परि थापा सर्वसम्मतिबाट यसको सभापति बनिसकेका छन्।
दुई वटा विशेष समितिको अध्यक्षता सभामुखले गर्ने व्यवस्था छ। यीबाहेक
१८ वटा समिति नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्।
महत्त्वपूर्ण मानिएका केही समितिको सभापति पदका लागि
ठूला पार्टीहरूबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा समितिहरू यसरी नेतृत्वविहीन
भएका हुन्। तर यस कुरालाई मान्न तयार छैनन् नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य
सचेतक आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना। उनी भन्छन्, “कामको चटारोले फुर्सदै भएन,
अब आठ पार्टीको सहमतिमा छिट्टै सभापतिहरू चयन हुनेछन्।” माओवादीका
प्रमुख सचेतक दीनानाथ शर्मा ढुङ्गानाको भनाइसँग सहमत देखिँदैनन्। उनका
अनुसार, ज–जसले जुनजुन मन्त्रालय हेरेको छ तीसँग सम्बन्धित समितिमा
अन्य पार्टीले सभापति लिने मौखिक सहमति भएको थियो; तर अहिले आएर गृह
र रक्षा मन्त्रालय सम्हालेको काङ्ग्रेसले सहमति विपरीत राज्यव्यवस्था
समिति खोजेकोले अवरोध आएको हो। उनी भन्छन्, “काङ्ग्रेस र एमालेको एकाधिकारवादी
चिन्तनकै कारण समितिका सभापतिहरूको चयन हुन नसकेको हो।
सदनको पूर्ण बैठक (हाउस) मा विधेयकहरू माथि बृहत् छलफल
गरेर निष्कर्षमा पुग्न अप्ठेरो हुने हुँदा समितिमा थोरै सङ्ख्यामा
हुने सांसदहरू विस्तृत छलफल गरेर र आवश्यक परे विशेषज्ञको राय समेत
लिएर निर्णयमा पुग्ने गर्दछन्। त्यसैले समितिलाई 'मिनी पार्लियामेन्ट'
पनि भनिन्छ। समितिले यसरी पारित गर्ने विधेयक अन्तिम निर्णयका निम्ति
सदनको पूर्ण बैठकमा पठाइन्छ र पूर्णबैठकले अनुमोदन र सभामुखले प्रमाणीकरण
गरेपछि ऐन बन्छ।
संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकका तुलनामा सञ्चारमाध्यमको
बढी पहुँच भएका नेपालका संसदीय समितिहरू विधेयकको टुङ्गो लगाउने कार्यमा
सफल नै भएको मानिन्छ। लेखा, अर्थ, राज्य–व्यवस्था, प्रशासन सुधार,
वातावरण, सञ्चार तथा प्रविधि समिति र तिनका उपसमितिहरूले सूचनाको हक,
श्रमजीवी पत्रकार, निजामती सेवा जस्ता निकै महत्त्वपूर्ण र दूरगामी
प्रभाव पार्ने विधेयकहरू पारित गरेका छन्। यद्यपि यी दुई–चार समिति
बाहेक अन्य समितिका कामप्रति खासै जनचासो पाइँदैन। कुनै–कुनै समितिको
त बैठक नै त्यति बस्ने गरेको हुँदैन।
१ माघ २०६३ मा नेकपा (माओवादी) सहितको अन्तरिम संसद
बनेपछि सांसदहरूको सङ्ख्या २०५ बाट बढेर ३३० पुगेको छ। राष्ट्रियसभा
र प्रतिनिधिसभासहितको दुई सदनात्मक संसद एक सदनात्मक बनेको छ। त्यसैगरी
संसदीय समिति र विशेष समितिहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। राज्यमन्त्रीसरह
मानिने समिति सभापतिहरूले एउटा गाडी र त्यसै अनुसारका अन्य सुविधा
पाउँछन्।
•
ध्रुब सिम्खडा
के–के छन् संसदीय समिति
विषयगत समितिः सार्वजनिक
लेखा, अर्थ, राज्यव्यवस्था, प्रशासन सुधार अनुगमन, अन्तर्राष्ट्रिय
सम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोत र साधन, कृषि तथा सहकारी, शिक्षा स्वास्थ्य
तथा जनसङ्ख्या, कानून न्याय तथा व्यवस्थापिका–संसद सम्बन्ध, भौतिक
पूर्वाधार तथा विकास, वातावरण सञ्चार तथा प्रविधि, मानवअधिकार तथा
सामाजिक न्याय, श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्ध र योजना तथा स्वायत्त शासन।
विशेष समितिः सुरक्षा,
संसदीय सुनुवाई, संविधानसभा निर्वाचन व्यवस्थापन अनुगमन, शान्ति सम्झौता
कार्यान्वयन अनुगमन, द्वन्द्व पीडित पुनर्स्थापना तथा राहत परिचालन
अनुगमन, राज्यको पुनर्संरचना, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण।
मजदुरको अगुवाईमा बन्दको विरोध
पाँच
सयभन्दा बढी साना–ठूला उद्योग रहेका सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका
मजदुरहरूले अबदेखि कुनै बन्द–हड्ताल नगर्ने भएका छन्। मजदुरहरूको यो
निर्णयले लोकतन्त्र स्थापनापछि चुलिएको बन्दबाट आजित उद्योगी―व्यवसायी
उत्साहित भएका छन्।
उद्योग सङ्गठन मोरङको सहकार्यमा स्थानीय
उद्योगी तथा विभिन्न ६ वटा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबीच 'बन्द र हड्ताल
नगर्ने' सहमति भएको हो। “ढिलै भएपनि मजदुर–उद्योगीबीचको युगान्तकारी
प्रतिबद्धता आएको छ। अब होस्टेमा हैँसे गरेर अघि बढ्नुपर्छ”, नेपाल
तयारी पोशाक उद्योग संघका प्रथम उपाध्यक्ष प्रशान्त पोखरेल भन्छन्।
पहिलो चरणमा सहमति लागू गर्ने काम पनि तयारी पोशाक उद्योगहरूमै हुने
भएको छ। यो निर्णयले बन्द भएका करिब डेढ दर्जन तयारी पोशाक उद्योग
पुनःस्थापित हुने आश पलाएको उद्योगीहरू बताउँछन्। बन्द प्रभावित काठमाडौँ
उपत्यकाका गार्मेण्ट उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न पनि पहिलो चरणमा यही
क्षेत्रलाई चयन गरिएको हो।
“मजदुरका न्यूनतम समस्यामै उद्योगमा ताला
लगाउने काम अब हुँदैन”, नेपाल प्रजातान्त्रिक टे्रेड युनियन महासंघका
केन्द्रीय सदस्य जनार्दन निरौला भन्छन्, “यो अभियान विस्तारै अरू उद्योगहरूमा
पनि पुग्नेछ।” सहमतिलाई मजदुरस्तरमा पुर्याउन बाँकी रहेको स्पष्ट
गर्दै अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघका जिल्ला संयोजक कवि सुवेदी
भन्छन्, “प्रतिबद्धता कायम राख्न दल, टे्रेड युनियन महासंघ र उद्योगी
एक भएर अघि बढ्नेछन्।” लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न देशका केही स्थानलाई
विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारी निर्णयमा आफ्नो औद्योगिक
क्षेत्र पर्न नसकेकोमा आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् भनेर पनि मजदुरहरूले
बन्दविरोधी तत्परता देखाएका हुन्।
सहमतिमा आगामी दिनहरूमा उठ्न सक्ने विवाद
समाधानका उपायमा पनि ध्यान दिइएको छ। यसनिम्ति उद्योग सङ्गठन मोरङ
र ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूको एक स्थायी समिति गठन गरिएको छ, जसले
सर्वसम्मत निर्णयबाट समस्या समाधान गर्ने, सहमति कार्यान्वयनका लागि
सबै राजनीतिक दलहरूलाई सामूहिक अनुरोध गर्ने आदि काम गर्नेछ। हाल सञ्चालन
भइरहेका उद्योगहरूको हकमा यसअघि प्रतिष्ठानस्तरमा रहेका युनियन र व्यवस्थापनबीचको
सहमति अनुरुप कार्य सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
•
मनोज श्रेष्ठ, विराटनगरमा
मृत्युपछि सम्पत्ति फिर्ता
कब्जामा परेेको
सम्पत्ति फिर्ता पाउन ६ वर्षदेखि अनुनय–विनय गर्दै हिँडेका पर्वत,
कार्कीनेटा–१ का ७३ वर्षीय टीकाराम उपाध्यायको पाँच रोपनी जग्गा र
घर माओवादीले 'ब्रेन ट्युमर' बाट उनको मृत्यु भएको २३ दिनपछि २५ साउनमा
फुकुवा गरेको छ। पार्टी विरुद्ध सुराकी गरेको, हुँदै नभएको भौतिक सम्पत्ति
क्षति भएको विवरण पेश गरेर सरकारी रकम लिएको आरोप लगाउँदै माओवादीले
उनको घरजग्गा कब्जा गरेका थिए।
उपाध्यायको सम्पत्ति फिर्ता गरेपनि प्रहरी नायब उपरीक्षक
रहेका उनका छोरा रवीन्द्र पौडेलको घरजग्गा भने माओवादीले अझै फिर्ता
गरेका छैनन्। रवीन्द्रले जनतासँग माफी माग्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
उनीबाहेक रानीपानी गाविसका बखतबहादुर कुँवर, चित्रे गाविसका पूर्व
अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ्ग, मनोनीत जिविस सभापति देवेन्द्र विक्रम महतलगायत
अरू केही व्यक्तिको सम्पत्ति पनि फिर्ता गरिएको छैन।
•
दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत
राजावादी पार्टीमा गणतन्त्रको माग
 |
राजाको
पार्टीको रूपमा चिनिँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)
मा पनि गणतन्त्रको माग उठेको छ। राजधानीमा रहेका राप्रपाका १० जना
केन्द्रीय सदस्यले उक्त माग गरेका छन्।
राप्रपाका केन्द्रीय सदस्यहरू दिलीप राई, सूर्यबहादुर के.सी., रामचन्द्र
राय, क्षेत्रबहादुर गुरुङ, मोहनराज मल्ल, केदारनाथ राई,डम्बरबहादुर
राई, अकवर शाह, अजयप्रताप शाह रनरेन्द्रकुमार राईले पार्टी केन्द्रीय
कार्यालयमा करिब एक महिनापछि हुने चौथो महाधिवेशनमा पार्टीले संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यक्रम पारित गरेर संविधानसभाको निर्वाचनमा
जानुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। राप्रपा नेता खेमराज पण्डितले
यसभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा बहस
गर्दै आएका थिए।
राजतन्त्र समाप्त भइसकेको दाबी गर्दै पण्डित भन्छन्, “महाधिवेशनमा
सबै साथीहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उभिने छन्।” दिलीपराईले
भने, “आज सारा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छ। त्यसैले
राप्रपा पनि यो पक्षमा उभिनुपर्छ।” तर उनको भनाइमा राप्रपाले चाहेको
गणतन्त्र माओवादीको जस्तो हुनेछैन, त्यसमा नेपाली जनताले चुनेको व्यक्ति
राष्ट्रपति हुनुपर्छ। सेरेमोनियल राजतन्त्र पक्षका नेता–कार्यकर्ताहरूले
खुलेर आउन नसके पनि भित्रभित्रै अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणामाथि आफ्नो
पक्षमा आउन दबाब दिइरहेको बुझिएको छ।
महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा राप्रपाभित्र गणतन्त्रवादी र सेरेमोनियल
राजतन्त्रवादीबीच ध्रुवीकरण बढ्दैछ। आठ राजनीतिक दलहरूबीच संविधानसभाको
पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रबारे टुङ्गो लगाउने सहमति भएपछि राप्रपाले
राजतन्त्र बारे निरपेक्ष रहने निर्णय गरेको थियो भने पछिल्लो समय यसकानेताहरू
महाधिवेशनले छिनोफानो गर्ने बताउँदै आएका छन्।
माओवादीले राप्रपाका कार्यकर्ताहरूलाई राजावादीको आरोप लगाउँदै जिल्ला–जिल्लामा
कुटपिट गर्दै आएका छन्। त्यसै भएर होला, पछिल्ला दिनहरूमा स्वयं अध्यक्ष
राणाले पटक–पटक राप्रपा राजावादी पार्टी नभएको बताएका छन्। राप्रपाका
अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता राजाको पक्षमा लागेर संविधानसभाको चुनावमा
जानै नसकिने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।
•
कमलदेव भट्टराई
बन्ने'भो ध्वस्त दरबार
१८ माघ २०६२ को माओवादी
आक्रमणमा ध्वस्त ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पाल्पा दरबार पुनर्निर्माण
हुने भएको छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको खर्चमा हुने निर्माण
कार्यको टेण्डर प्रक्रिया समेत पूरा भइसकेकाले अब छिट्टै काम शुरु
हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु घिमिरे बताउँछन्।
रु.४ करोड ९२ लाखको लागतमा हुन लागेको पुनर्निर्माणको काम लुम्बिनी
प्रेररा प्रकृति ज्वाइन्ट भेन्चर नामक कम्पनीले पाएको छ। भवन तथा शहरी
विकास कार्यालय पाल्पाका प्रमुख सुनीलकुमार कर्ण पुनर्निर्माण कार्य
तीन वर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेको बताउँछन्। कर्णका अनुसार आधुनिक
भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने पुनर्निर्माणमा सकेसम्म
ध्वस्त संरचनाका अंशलाई कायम राखेर र इँट्टा, चुना, माटोको प्रयोग
गरेर दरबारको मौलिक स्वरुप कायम राख्ने प्रयास गरिनेछ।
दरबार ध्वस्त भएपछि आफ्नो पहिचान नै हराएको महसूस गर्दै आएका पाल्पालीहरूले
यसको पुनर्निर्माणका लागि व्यापक दबाब सिर्जना गरेका थिए। पाल्पा घुम्न
आउने पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षण रहेको ६४ कोठे दरबार प्रताप शम्शेर
जबराले करिब सय वर्ष पहिले निर्माण गरेका हुन्। काष्ठकला र कालिगडीको
अनुपम नमूना मानिएको यो दरबारमा माओवादीको आक्रमण अघिसम्म जिल्ला प्रशासन,
मालपोत, राष्ट्रिय अनुसन्धान, जिल्ला विकास समिति, नेपाल स्काउट, क्षयरोग
निवारण संस्थालगायत करिब एकदर्जन कार्यालय बसेका
थिए।
•
कविराज नेपाल, पाल्पामा
कृषि फार्म अलपत्र
 |
अलपत्र अवस्थामा
रहेको झापास्थित देशकै एकमात्र बीउ उत्पादन र बेचबिखन गर्ने कृषि फार्मलाई
कृषि विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने अभियानमा स्थानीयवासीहरू जुटेका
छन्। २५ वर्षअघि एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा निर्मित २२ वटा भवन
र करिब ५२ हेक्टर (८४ विघा) जग्गासहितको दक्षिण झापाको शिवगञ्जस्थित
कृषि फार्म जीर्ण र बेवारिसे अवस्थामा छ। स्थानीय कन्काई सिंचाई आयोजनाको
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टङ्क ढुङ्गेल भन्छन्, “कृषि मन्त्रालयलाई
अनुरोध गरेका छौँ, हेरौँ सरकारले के गर्छ।”
कन्काई सिंचाई आयोजना निर्माणमा आएको कोरियाली प्राविधिकहरूको बसोबासका
लागि बनाइएका घरहरूमा दोहोर्याएर रङरोगनसम्म भएको छैन। कार्यालय परिसरमा
टनेल, ट्याक्टरको हलो, कृषिलाई सजिलो पानर्ेे अरू औजार र उपकरणहरू
खिया लागेर माटोमा मिल्न लागिसकेका छन्।
सिंचाई आयोजनाले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको यो फार्म कृषि मन्त्रालयको
जिम्मामा छ। असारको तेस्रो सातादेखि क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयले
फर्मको प्रमुखको जिम्मेवारी झापाका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुख
सञ्जयकुमार यादवलाई दिएको छ।
फार्ममा धानको बीउ क्रस गरेर उत्पादन गर्ने खेत, सानो बगैँचा र माछा
पोखरी छन्। तीन वर्षअघि माओवादीले एउटा भवन, दुई वटा ट्याक्टर र फर्निचर
जलाएर करिब रु.८७ लाख बराबरको क्षति पुर्याएको यो फार्म वरिपरि लगाइएको
काँडेतार, धाराका टुटी, बिग्रिएर राखिएका मोटरका काम लाग्ने सामान
हराइसके।
•
गोपाल गड्तौला, झापामा
बन्दीलाई जेल हैन प्रहरी हिरासत
 |
जस्तोसुकै अपराध गरेपनि २५ दिनभन्दा बढी
प्रहरी हिरासतमा राख्न नपाइने कानूनी व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै जेलसजाय
पाएका वीरगञ्ज र कलैयाका बन्दीहरूलाई प्रहरी हिरासतमै राखिएको छ। गएको
जेठयता कैद सजाय अथवा पूर्पक्षका लागि थुनछेक आदेश पाएकाहरू कसैलाई
पनि जेल पठाइएको छैन।
२० वर्षअघिको डकैती मुद्दामा अदालतबाट ६ वर्षको कैदसहित रु.२२ हजार
जरिवाना सजाय पाइसकेका बारा, कलैयाका ४५ वर्षीय श्रवणकुमार कलवार पनि
प्रहरी हिरासतमै छन्। उच्च रक्तचापका बिरामी कलवार भन्छन्, “जेल जान
पाए अलि आरामसाथ बस्न र चाँडै मुक्त हुन पाइने सुनेको थिएँ। यहाँ त
कालकोठरीमा परे झैँ भएको छ।” कर्तव्यज्यानको कसुरमा १३ असारमा जेलचलानको
आदेश पाएका बारा, अमृतगञ्जका दीनानाथ कोइरीलगायत पाँचजना पनि हिरासतकै
कष्ट झेल्दै छन्। पर्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका ५६
थुनुवामध्ये २६ जनालाई जेलचलानको आदेश भएको छ। यस्तै आदेश पाएका १४
जना थुनुवा बारा प्रहरीको हिरासतमा पनि छन्। (हे.तस्बिर)
कारागारका बन्दीहरूले नयाँ थुनुवालाई जेलमा ल्याउन नदिएकाले थुनुवाहरू
यसरी प्रहरी हिरासतमै रोकिएका हुन्। यस विषयलाई लिएर वीरगञ्ज कारागारले
प्रहरी र अदालतलाई थुनुवा नपठाउनू भनी ३० वैशाखमा पत्र पठाएको थियो।
कारागारमा राजनीतिकबाहेक अन्य बन्दीले 'ख' श्रेणीको सिदाअन्तर्गत दिनको
७०० ग्राम चामल र रु.३० खर्च पाउँदथे भने प्रहरी हिरासतमा घरबाटै खाना
मगाउनुपर्ने बाध्यता छ। अपराध गरेकै भएपनि मान्छेको स्वतन्त्रतापूर्वक
बाँँच्न पाउने अधिकार हनन् गर्न नपाइने बताउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश
केशरी भन्छन्, “कारागारको फराकिलो वातावरणमा बन्दीहरूले खान, बस्न,
खेल्न, पत्रपत्रिका पढ्न, रेडियो–टिभी सुन्न र निःशुल्क स्वास्थ्य
उपचार गराउन पाउनु उनीहरूको अधिकार हो।
•
वीरेन्द्र साह, पसार्
|
