• सीके लाल

राजनीति विश्लेषण

संविधानसभाको डर

एकात्मक राज्यको अन्त्यले राजतन्त्र, सेना, प्रशासन, धर्म र जातीय वर्चस्वको राजनीतिलाई एकै झाट्कामा धरासायी बनाउने छ। अभिजात वर्ग संविधानसभाको निर्वाचनसँग डराएको मुख्य कारण यही हो। हो।

जे डर थियो, त्यही हुनसक्ने छाँटकाँट देखिँदैछ। झण्डै ६ दशकदेखि थाती रहेको संविधानसभाको निर्वाचन पुनः विलम्बित हुनसक्ने सम्भावना दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। मुलुकको भावी गन्तव्य, गति र गोरेटो निर्धारण गर्ने निर्वाचनको भविष्य यसरी अनिश्चित हुनपुग्दा राष्ट्रको अस्तित्वमै पर्न सक्ने आघातबारे नेपालका नीतिनिर्माताहरू कि त अनभिज्ञ छन् वा विल्कुल लापरवाह। सामान्य नेपालीहरू आफैँले छानेका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान बाहेक अरू कसैको सर्वोच्चता स्वीकार गर्न तयार छैनन्, तर यहाँको अभिजात वर्ग आफ्नो पारम्परिक प्राधिकार (प्रिभिलेजेज) परित्याग गर्न पटक्कै मानिरहेको छैन। लाग्दछ, कार्ल मार्क्सको अर्थ–राजनीतिक सूत्र आफ्ना सबै विभीषिकाहरूका साथ नेपालमा क्रियाशील छः वर्ग रहेसम्म निरन्तर सङ्घर्षको अरू कुनै विकल्प रहँदैन।

सम्भ्रान्त सहमतिद्वारा संविधानसभाको निर्वाचन तुहाउने षड्यन्त्रको गन्ध पाएर होला, भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर भारतीय राजदूतले गैरकूटनीतिक भाषा र शैलीमा नेपालका हर्ताकर्ताहरूलाई कडा चेतावनी दिएका छन्, “शान्तिसुरक्षा वा जस्तोसुकै वहानामा चुनाव रोक्न मिल्दैन।” तर महामहिम राजदूतको चेतावनी भन्दा डरलाग्दो हुनेछ जनमानसमा व्याप्त हुँदै गइरहेको वितृष्णाको बाढीः राणा र शाहवंशलाई ठेगान लगाउन सक्ने जनसमूह पुनः सडकमा ओर्लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने को कहाँ पुग्छन्, कसैलाई थाहा छैन।

सम्भ्रान्तहरू चुनाव चाहँदैनन् भन्ने सामान्य जनताको बुझाइलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। हाकाहाकी 'हामीलाई संविधानसभा चाहिएको छैन' भन्ने आँट अहिलेको कुनै राजनीतिकर्मी, सैनिक र प्रशासनिक अधिकारी वा उद्यमी–व्यापारीसँग छैन। तर तिनका समग्र क्रियाकलाप मुलुकलाई यथास्थितिमै अल्झाइरहने प्रकृतिका छन्। निर्वाचनका लागि सबभन्दा बढी तयार मानिएको एमालेका महासचिव राष्ट्र भ्रमणमा नगएर परराष्ट्र भ्रमणमा छन्। संविधानसभाको मुद्दालाई प्रमुख राष्ट्रिय कार्यसूची बनाउन सफल दल नेकपा (माओवादी) पूर्वशर्तहरूको बखेडा झिकेर चुनाव भाँड्न उद्यत भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस अनुशासित कार्यकर्ताहरूको एकीकृत सङ्गठनभन्दा पनि अराजक र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको खुकुलो राजनीतिक गठबन्धन मात्र हो, त्यसैले नेका चुनाव चाहन्छ वा चाहँदैन भन्ने कुरा ठोकुवा गर्न सकिँदैन। तर नेकाका अधिकांश हर्ताकर्ताहरू संघीय राज्यव्यवस्था, सामेली संरचना एवं बहुलवादी संस्कृतिका लागि मानसिक रूपले तयार हुनसकेका छैनन् भन्ने कुरा तिनको हाउभाउ, अभिव्यक्ति र चाहना सार्वजनिक आचरणबाट स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ।

खास गरेर संघीय राज्य संरचनाको सम्भावनाले मुलुकको पारम्परिक सम्भ्रान्तलाई जरैदेखि हल्लाएको हुनुपर्दछ, किनभने एकात्मक राज्यको अन्त्यले राजतन्त्र, सेना, प्रशासन, धर्म र जातीय वर्चस्वको राजनीतिलाई एकै झट्कामा धरासायी बनाउने छ। अभिजात वर्ग संविधानसभाको निर्वाचनसँग डराएको मुख्य कारण भने राष्ट्रिय स्रोत र साधनमा कायम रहेको तिनको एकाधिकार समाप्त हुने सम्भावनाले गर्दा नै हो।

असमान समाज
नेपाली समाजका असमानताहरू गनेर साध्य छैनन्। राजा पृथ्वीनारायणको सैनिक अभियानबाट बनेको राज्यमा दरबारिया र 'घरबारियाहरू' का बीच फरक देखिनु स्वाभाविक भइहाल्यो। दिव्योपदेशको 'असली हिन्दूस्थाना' मा गैरहिन्दू र अधार्मिक व्यक्तिहरू सामान्य नठानिनु पनि उतिसाह्रो असामान्य कुरा होइन। राज्य र धर्म राष्ट्रिय परिचयको अभिन्न अङ्ग भएपछि जातीय (जातपात हिन्दूधर्मको विशेषता हो), लैङ्गिक (पुरुष प्रधानता राजतन्त्रसँग जोडिएर आउँछ), क्षेत्रीय (सैनिक राज्य स्वभावतः केन्द्रीकृत हुन्छ), सांस्कृतिक (राजकीय संस्कृति राष्ट्रिय बन्छ) तथा भाषिक (सेनाको भाषा नै साम्राज्यको भाषा हुन्छ) विभेदहरू संस्थागत भई नै हाल्छन्। तर नेपालमा अहिले देखिएको धनी र गरिबबीचको विकराल खाडल ऐतिहासिक अभिशाप मात्र होइन।

पारम्परिक राजतन्त्रमा राजपरिवार तथा दरबारका कृपापात्रहरू सम्पन्न हुन्छन् र अन्य सबैको दुर्दशा लगभग एकै किसिमको हुन्छ। राणाशासनको अन्त्यसम्म नेपालको अवस्था झण्डै झण्डै त्यस्तै थियो। राणा–शाह खलक, दरबारिया गुरुपुरोहित, सीमित साहुमहाजन तथा केही जमिन्दारबाहेक बाँकी जम्मै नेपालीसँग “आफ्नो त कर्मै यस्तो!” भन्नुबाहेक अरू कुनै उपाय थिएन। राजा महेन्द्रले पारम्परिक राजतन्त्रलाई आधुनिक साम्राज्यमा बदल्ने प्रक्रिया शुरु गरेपछि नयाँ सम्भ्रान्तहरूको उदय शुरु भयो।

तराईको वनजङ्गलको सरपट कटानी तथा पहाडबाट मधेशमा योजनाबद्ध बसाइँसराइ राजा महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षी साम्राज्यवादी परियोजनाका अवयवहरू थिए। राजा वीरेन्द्रले आफ्नो सम्राट पिताका पदचिह्नहरू पछ्याउँदै राणा–शाह साम्राज्यका समर्थक–सम्भ्रान्तहरूको जमातलाई 'विस्तारित गर्दै लैजाने, तर नियन्त्रित राख्ने' कार्यलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाए। देश–विदेश चारैतिर फैलिएको यही शाह साम्राज्यवादी समूह अद्यापि, नेपालको शासनव्यवस्था सञ्चालन गरिरहेको छ। राजतन्त्रको समर्थन वा विरोध जे गरे पनि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले सिर्जना गरेको यो सम्भ्रान्त अन्तिम अवस्थासम्म राज्यको पुनर्संरचना रोक्न कटिबद्ध छ। र, जनविद्रोहको लोकादेशलाई उपेक्षा गर्दै यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने अभिजात वर्गको मनसाय राज्यका सबै अङ्गहरूको क्रियाकलापमा देख्न सकिन्छ।

दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग केही माओवादी कार्यकर्ताहरूले जेजस्तो व्यवहार गरे, त्यस कार्यको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। तर, उल्लेखनीय के पनि हुन आउँछ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आपतकालीन परिस्थितिको घोषणा गरेपछि जनदमनमा दत्तचित्त भएर लागेका एउटै पनि प्रहरी वा प्रशासनिक अधिकारीले सामान्य पश्चाताप समेत गर्न आवश्यक ठानेका छैनन्। सरकारी कर्मचारीको हत्या जघन्य अपराध हो। र, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा दिवङ्गत गाविस सचिव परिवारलाई सान्त्वना दिएर स्तुत्य काम गरेका छन्। तर, आफ्नो हकअधिकारका लागि आन्दोलन गर्दा निर्मम दमनको शिकार भएर मारिएका मधेशी 'शहीदहरू' ले श्रद्धाञ्जलीका दुईशब्द समेत भेट्टाउने सम्भावना छैन, किनभने नेपालको राज्यसत्ताका लागि सबै नेपाली बराबर छैनन्।

प्राकृतिक प्रकोपले सबभन्दा कमजोर र विपन्नलाई सबभन्दा बढी प्रभावित तुल्याउँछ र यसपालिको बाढी–पहिरोमा ज्यान गुमाएका १०० भन्दा बढी नेपालीहरूमा अन्तरिम विधायिकाका सांसदहरूका आफन्तहरू शायद कमै मात्र परेका होलान्। उसै पनि बाढीको प्रकोप प्रायशः मधेशमा हुने गर्छ र त्यसको विभीषिकाले सिंहदरबारलाई खासै असर गर्दैन। तर सामान्य नेपालीहरूको पीडाप्रति राज्यव्यवस्थाको संस्थागत उपेक्षाभाव झल्काउन एउटा मात्र दृष्टान्त पर्याप्त छः हतारहतारमा गैरआवासीय 'नेपालीहरू' को हित संरक्षण गर्न ऐन बनाउने सांसदहरूले राज्यकोषबाट पाउने तलबको केही अंश दान गरेर बाढी पीडितहरूप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी समाप्त भएको अपरोक्ष घोषणा गरे। भारतका पूर्व प्रधानमन्त्रीको निधनमा संसद स्थगन गर्ने सांसदहरूलाई १०० भन्दा बढी सामान्य नेपालीका पारिवारिक सदस्यहरूको आँसुले अहिलेसम्म छुन सकेको देखिएको छैन।

नागरिक अधिकार स्थापित गर्न नेपालको सञ्चारक्षेत्रले गरेको सङ्घर्ष विश्वमै उदाहरणीय बन्न पुगेको छ। तर नेपालका सञ्चारकर्मीहरू पनि मङ्गलग्रहबाट आएका होइनन्। यहाँको असमान समाजकै अभिन्न अङ्ग हुन्। त्यसैले १०–१५ हजार जनसङ्ख्या प्रभावित हुने कर्णालीको खाद्यान्न सङ्कट प्रमुख समाचार बन्छ; तर दुई वर्षको अनावृष्टिबाट अभिशप्त मधेशमा अतिवृष्टि तथा बाढीले सिर्जना गरेको भयावह परिस्थितिबारे नेपाली सञ्चारका उपभोक्ताहरू सर्वथा अनभिज्ञ छन्। भविष्यमा हुनसक्ने शरणार्थी शिविरको खाद्यान्न अभावबारे अहिलेदेखि सचेत तुल्याएर जागरुक सञ्चारकर्मीहरू आफ्नो पेशागत धर्म निर्वाह गरिरहेका छन्। तर त्यो जागरुकता मधेशको हकमा शायद लागू हुँदैन; नभए नेपालको सबभन्दा बढी दलित बस्ने जिल्ला सप्तरी, सबभन्दा ज्यादा भूमिहीन किसान भएको क्षेत्र पूर्वी तराई र सबभन्दा जोखिममा परेका बाढीग्रस्त गरिबहरूका विवरणले नेपाली सञ्चारमाध्यमहरू सरोबर हुन्थे होलान्।

संरचनागत असमानताद्वारा तल पारिएका नेपालीहरूको कोपभाजन भइने डरले यथास्थितिसँग स्वार्थ जोडिएका सम्भ्रान्तहरू आफ्नो जित सुनिश्चित नहुने हो भने कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको चुनाव हुन नदिन कृतसङ्कल्प छन्। शायद तिनको मनस्थितिलाई आकलन गरेर होला, भारतीय राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीले चेतावनीसँगै आश्वासन पनि पस्केका छन्। उनको अभिव्यक्तिबाट झल्किने आशय के पनि हो भने चुनाव जे जस्तो भए पनि हुन्छ। तर चुनाव हुने कुरै अझै निश्चित छैन।

अन्योलको अर्थ–राजनीति
अनभिज्ञता वा नियत जुनसुकै कारणले गर्दा भए पनि नेपालको सञ्चार क्षेत्रले पूर्णतः बेवास्ता गरेको विषय मुलुकमा व्याप्त विकराल आर्थिक विभेदको हो। साउनको मध्यतिर एसियाली विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचकाङ्कअनुसार सम्पन्न र विपन्नबीचको खाडल एसिया महादेशमा सबभन्दा ठूलो नेपालमा छ। धनी र गरिबको आम्दानी असमानता जनाउने जिनी अभिसूचक नेपालमा ४७.३ देखिएको छ।

यो अङ्क एसियामा सर्वाधिक त हुँदै हो, यसले गर्दा नेपाल संसारकै सबभन्दा बढी आर्थिक असमानता भएका मुलुकहरूको सूचीमा दरिएको जनाउ दिन्छ। जिनी सूचकाङ्क शून्य भएर सबै जनताको आम्दानी बराबर भएको ठहरिन्छ। त्यो आदर्श अवस्था हो, त्यसो हुनु व्यावहारिक रूपले सम्भव छैन– साम्यवादी भनिएको चीन नेपालपछिको एसियाको दोस्रो सबभन्दा असमान राष्ट्र ठहरिएको छ। सूचकाङ्क १०० पुगेपछि सबै आम्दानी एउटा व्यक्तिको र बाँकी जतिसँग केही नभएको असम्भव अवस्था हो। तर सूचकाङ्क ४० नाघ्नासाथ जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत उपल्लो समूह सम्पन्न र तल्लो २० प्रतिशत पूर्णतः विपन्न बन्न पुग्दछन्। यस्तो परिस्थिति बन्नासाथ अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकाका राष्ट्रहरूमा भीषण गृहयुद्ध भएका छन्। नेपालको असमानताले 'जिनी अभिसूचक' ५० छुन लाग्दा समेत साधन र सुविधासम्पन्न अभिजात वर्गमा देखिएको हाइसञ्चो माओवादी नेतृत्वको पारिवारिक पृष्ठभूमिले गर्दा उत्पन्न भएको हो।

ाओवादीहरू सत्ता हत्याउन प्रतिबद्ध छन्, तर विभेद र असमानता कम गर्ने प्रक्रिया–संविधानसभाको निर्वाचनसँग ती तर्सेका देखिन्छन्।

राजनीतिक रूपले अपहेलित, प्रशासनिक क्षेत्रबाट उपेक्षित तथा सञ्चार क्षेत्रले देखे पनि नदेखेजस्तो गर्ने नेपालका विपन्नहरूले आफ्नो उपस्थिति स्थापित गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष संविधानसभाको चाहना राखेकाले नै त्यहाँको परम्परागत सम्भ्रान्त निर्वाचन सके रोक्न न सके सार्न उद्यत छ। रोक्ने उपायको रूपमा अन्तरिम संसदलाई संविधानसभा बनाउन विस्तारित गर्न सकिने विकल्प परीक्षण भइरहेको गाइँगुइँ अद्यापि चलिरहेको छ। माओवादीहरूद्वारा कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता, द्वन्द्व विस्थापितहरूको पुनर्स्थापन, वाईसीएलको उद्दण्डता, मधेशको अवस्था, चुरेभावरको अव्यवस्था– चुनाव सार्ने मानवनिर्मित निहुँहरूको कमी छैन।

सम्भ्रान्तको एकाधिकार रहेको राज्यसत्ताले विस्थापितको आँसु पुछ्न सक्दैन, पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्दैन, अपहेलितको सम्मान स्थापित गर्न सक्दैन र शोषितलाई मुक्ति दिन सक्दैन। गएको एक दशकमा झण्डै १० अङ्कले बढेको निजी सूचकाङ्कले के देखाउँछ भने प्रजातान्त्रिक शासन आर्थिक रूपले पञ्चायतकाल भन्दा मूलभूत रूपले भिन्न थिएन। सांस्कृतिक रूपले त सम्भ्रान्त वर्चस्वको निरन्तरता अद्यापि कायम छँदैछ। सतहबाट हेर्दा बाढीले भैँसी बगाएर आजीविका गुमाएकी मधेशी विधवा, राज्य वा विद्रोहीद्वारा छोरो मारिएको पहाडी वयस्क वा विपन्नताले गर्दा मुग्लान भास्सिएका युवाहरूको पीडासँग आसन्न संविधानसभाको कुनै सम्बन्ध भएको जस्तो देखिँदैन। तर राज्य पुनर्संरचनाको झिनै भए पनि केही सम्भावना बोकेको संविधानसभा गठन बेगर यथास्थितिको त्रासदीबाट उम्किने अरू कुनै उपाय छैन। आठ दलका दिग्गजहरूले जति नै नबुझेजस्तो गरे पनि सामान्य जनताले अब निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई ठम्याइसकेका छन्। सत्ताधारीहरू कहिले जनमत त कहिले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका नाउँमा अलमल्याउन चाहिरहेको कुरा पनि अब खुलस्त भइसकेको छ। जनता फेरि सडकमा ओर्लिन बाध्य भए भने तिनको आक्रोशको तारो को हुनेछन् भन्ने कुरा अरू कसैले नबुझेका भए पनि राणा–शाह खलकका हितचिन्तकहरूले राम्ररी बुझेका छन्। त्यसैले होला, नारायणहिटी–निर्मलनिवासतिर आजकल दिनैपिच्छे भोजभतेर हुने गरेको छ। तिनलाई त बाढीपहिरोको विभीषिका अझै बढे हुन्थ्यो, जनआक्रोश चाँडै चुलिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दो हो।

युक्तिसङ्गत विलम्बले जटिलता बढाए पनि सत्ताको अस्तित्व र स्वीकार्यता समाप्त गर्दैन। तर अकारण विलम्ब वा षड्यन्त्रमूलक स्थगनले फेरि पनि संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन भने सत्ताको वैधानिकता मात्र होइन, सान्दर्भिकता समेत सकिने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। राज्यलाई असफल हुनबाट जोगाउन यथाशीघ्र निर्वाचन सम्पन्न गराउन जरुरी छ। तोकिएको मितिमा चुनाव गराउने तयारीका लागि दशैँ, तिहार, छठको सुस्त अवधि बाहेक दुई महिनाजति अझै बाँकी छ। एक्काइस दिनको जनविद्रोहमार्फत् निरङ्कुश राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाउन सफल नेपालीहरूका लागि त्यसभन्दा तेब्बर समय अझै पर्याप्त छ। तर जनताले थाहा पाउन नसकेका कारणहरूले चुनाव सार्ने कुनै बाध्यता छ भने त्यो कुरा अविलम्ब सार्वजनिक गरिनु उपयुक्त हुनेछ। असमानता र अन्योलले कसैले पनि थेग्न नसक्ने विष्फोट निम्त्याउन सक्छ।