चिठी

• नहुने नै भो मङ्सिरमा चुनाव!

''संविधानसभा विलम्बको सङ्केत' राजनीतिक टिप्पणी (हिमाल १६–३२ साउन) सामयिक छ। जेठमा हुने भनिएको संविधानसभा चुनाव असार ६ हुँदै मङ्सिर ६ सम्म पनि हुने कुनै छाँटकाँट छैन। जेठमा संविधानसभा चुनाव हुन्छ, यसमा हाम्रो भविष्यको बाटो सुनिश्चित हुन्छ भन्ने आशा राखेका नेपाली जनतामा मङ्सिरमा पनि चुनाव नहुने डरले नैराश्यता त छाउने नै भयो। सम्पूर्ण नेपालीको भाग्य–परीक्षाको विषय संविधानसभा चुनाव ढिलाइले आफ्नै उन्नतिको बाटो अवरुद्ध हुने कुरा बुझेका छन् जनताले। नेपाली जनताले तराई–पहाड–हिमाल सबैतिर कतै न कतै कसै न कसैका नाममा भएका हत्या–हिंसा, अपहरण आदिको सामना गर्नुपरेकै छ। वास्तवमा संविधानसभा चुनाव नेताहरूलाई चाहिएको छैन, जनतालाई हो। हाम्रा नेताहरू भाषणमा चाहिँ हामीलाई शतप्रतिशत जनताकै लागि कार्य गर्ने बताउँछन्। अरू केही नगरे पनि मङ्सिरमा संविधानसभा चुनाव हुने माहोल तयार गर्न कम्मर कसेर लागिपरेमा हाम्रा नेतामा शरण पर्थे नेपाली जनता। तर कुनै कोणबाट पनि त्यो गर्लान् जस्तो देखिँदैन। अब बौद्धिक वर्गले चुनाव चैतमा नै सार्नु परे पनि निर्वाचनको विलम्बले शान्ति–प्रक्रिया विथोलिँदैन भन्ने सकारात्मक सोच राख्नु बाहेक अरू विकल्प रहेजस्तो लागन।

ओखलढुङ्गा,
दूधकोशी गढतीर

• मान्य भूमिकाको अपेक्षा

'प्रभाव बढाउँदै सेना' (हिमाल आवरण १६–३२ साउन) ले 'नूनको सोझो' तिर इङ्गित गरेको छ। लोकतन्त्रको जतिसुकै चर्को नारा लगाए पनि सेनाको उच्च नेतृत्व पार्टीका नेताहरूको भन्दा राजाकै ओत मन पराउँछ। सदियौँदेखिको नेतृत्वलाई पाखा लगाएर हिजोका नेताको इसारामा सेना चल्ने देखिँदैन।

अणु र परमाणुको जगजगी भएको वर्तमानमा हिङ्ग नभए पनि हिङ्ग बाँधेको टालोको रूपमा नेपाली सेनालाई लिनै पर्छ। देशको विषम परिस्थितिमा सेनाको भूमिका के हुने? र, कस्तो भूमिकाको जरुरत पर्दछ/हुन्छ। यसको निर्क्योल सेनाको उच्च नेतृत्वको बुद्धि, विवेक, क्षमता र दूरदर्शीमा भर पर्दछ। अनि देशको भौगोलिक बनोट र विदेशीको नजरलाई पनि विश्लेषण गर्नैपर्छ।

देशको सार्वभौमिकतामा आँच आउने खालका उग्र र विखण्डनकारी गतिविधिलाई रोक्न सेनाको गहन भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाली सेनाको 'भूमिका' राजा, पार्टीहरू वा विदेशी शक्ति कसले व्याख्या गरेअनुसार हुने भन्दा पनि नेपाली जनता र आफैँ (नेपाली सेना) को हित, भलो र सम्मानका लागि जनताको चाहना अनुसारका हुनु नै उत्तम हुन्छ।

सुन्दर तिवारी
त्रिवि, कीर्तिपुर

• सेनाको राम्रो काम

सेनाले बनायो सडक (१६–३२ साउन) हेर्दा के लाग्छ भने देशको सुरक्षाको लागि स्थापना गरेको नेपाली सेनाले विकासको कार्यमा हात हालेको धेरै भएको छ, साथै पश्चिमका सडक विस्तारमा सुधार पनि आएको छ। जाजरकोट होस् या भोजपुरको बाटोमा नेपाली सेनाको कार्यलाई सराहनीय मान्नुपर्दछ।

म पहिला केटाकेटी हुँदा यी सेनाहरूलाई भात मात्र खुवाएर सरकारले किन खसी पोसेजस्तो पोस्या होला जस्तो लाग्थ्यो अनि यिनीहरूलाई किन बाटो, पुल आदि निर्माणमा नखटाएको होला जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले विभिन्न मिडियाले नेपाली सेना विकास कार्यमा लागेको जानकारी गराउँदा खुसी लागेको छ। अझै पनि सेनालाई भनेजति काम लगाउन सरकारी पक्षले सकेको छैन। रक्षा मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालय मिलेर विकासका कार्यहरू कुनै ठूला कम्पनीलाई नदिएर नेपाली सेनालाई दिने हो भने देशको विकास दु्रतगतिमा हुन्छ चाहे सडक होस् या बिजुली। यसको लागि सरकारले सेनाको एक टुकुडी नै निर्माण गरे कसो होला जुन चाहिँ देशको भौतिक विकासमा समर्पित होस्। जसले ग्रामीण सडकलाई सुधार गर्ने कार्य गरोस्।

लक्ष्मी भट्टराई
फुङलिङ–३ बोझे ताप्लेजुङ

काङ्ग्रेस एकीकरणको हलो पद लोलुपतामा अड्केको रहेछ भन्ने यथार्थ, सबैले स्वीकार्नु नै पर्दछ। (हिमाल १–१५ साउन) सिद्धान्तको आधारमा नभई पदको लागि भएको विभाजन, एकीकरण भइहाले तापनि पद नपाएकाहरूले पुनः खिचलो शुरु नगर्लान् भन्न सकिन्न। 'मुखमा राम राम बगलीमा छुरा' भन्ने उखान व्यवहारमा आउने हुँदा यस्तो एकीकरणको कुनै तुक छैन।

सुब्रत स्वार, सुयस स्वार
पो.ब.नं. ५०३, काठमाडौँ

• 'भुख लागलछ्या' भन्ने क! '

'मधेश समस्याको अर्को पाटो' (१–१५ साउन) मा मधेशको गरिबीलाई अंकित गरेर शीर्षक दिइएको छ। गरिबी नै मधेश समस्याको प्रमुख पाटो हो कि! त्यस शीर्षकभित्र उल्लेख गरिएअनुसार त्यो क्षेत्रका मानिसलाई कस्तो छ भनेर सोध्दा समेत 'भोक लगैछि' भन्ने अवस्थामा पुगेछ भनेर उल्लेख गर्नुभएछ। 'भोक' भन्नुको सट्टा 'भुख' शब्द राख्दा त्यस क्षेत्रको भाषालाई न्याय हुन जान्थ्यो कि! किनभने त्यस क्षेत्रका जनतालाई साँच्चिकै कस्तो छ भनेर सोध्नुभयो भने 'भोक लगैछि' होइन बरु 'भुख लागलछ्या' भन्ने जवाफ पाइन्छ।

गान्धी बाबु महतो
लक्ष्मीनियाँ–५, महोत्तरी

• न्यायाधीशमा राजगन्ध!

प्रधानन्यायाधीश पौडेललाई भेटेलगत्तै खुमबहादुर खड्का र रवीन्द्रनाथ शर्माले सफाइ पाउनु (सम्पादकीयः १६–३२ असार, न्यायालयको मर्यादा) एउटा संयोग हुन सक्तैन। बरु राजाको निरङ्कुशतन्त्रमा पौडेलको प्रधानन्यायधीश पद सम्हाल्न पाउनु चाहिँ संयोग हुनसक्ला। तर 'भेटघाट प्रकरण', 'सीडी काण्ड' र 'व्यक्तिगत चरित्र' लाई लिएर सार्वजनिक भएका विवरणहरूबाट समेत प्रधानन्यायाधीश पौडेलले आफ्नो पदीय मर्यादा जोगाउन नसकी त्यसको दुरुपयोग नै गर्दै आएको प्रतीत हुन्छ। देशको सम्मानित, सर्वमान्य र स्वतन्त्र निकाय सर्वोच्च अदालतको पनि सर्वोच्च व्यक्तित्वबाट कानून हातमा लिने काम हुन्छ भने देशवासीले कहिले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने!

शङ्का त आखिर शङ्कै हो। तर लाग्दछ, प्रधानन्यायाधीशमा कतै निरङ्कुश राजगन्ध सरेको त होइन? अनि यो 'सरुवा' का पछाडि, आड नपाई कुकुर भुक्तैन भन्ने उखान चरितार्थ भएको त छैन? हिमाल को मुहूर्तले पनि यस्तै बोल्छ।

आई.के श्रेष्ठ, सरस्वती मावि
खानीभञ्ज्याङ, ओखलढुङगा

“महिला जागरणले दिलायो सजायो” (१–१५ असार) मा महिलाहरूको सहयोगमा आठ वर्षीय भतिजीलाई बलात्कार गर्ने अर्जुन थिङलाई लपु जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसला अत्यन्त राम्रो लाग्यो। यद्यपि बालिका र त्यो घरका परिवारले जुन पीडा/मानसिक तनाव भोग्नुपर्‍यो, त्यसको भरपाई त्यो फैसला हुनसक्दैन।

त्यसैगरी “नेपालको खाँचोः गाउँगाउँमा पहुँच” शीर्षकमा दुर्गमवासीले पाएको दुःखको वर्णन! स्वास्थ्यकर्मी प्रशस्त मात्रामा उत्पादन भएको तर आकर्षक सुविधाको कारण विदेश पलायन भइरहेका स्वास्थ्यकर्मीका मनस्थिति वर्णन गरिएको रहेछ। त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत वा काम गर्न जाने नयाँ कर्मचारीका लागि सेवा प्रवेश तालिमको व्यवस्था निश्चित अवधि बसेपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर, दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेपछि सुगम जिल्लामा सरुवा र बढुवाको व्यवस्था मिलाउने हो भने को दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न जान चाहँदैनन्?
हृदयप्रसाद श्रेष्ठ
जोमसोम, मुस्ताङ