आवरण टिप्पणी
'माफी देऊ क्षतिपूर्ति लेऊ'
प्रस्तावित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी
विधेयक मूलतः 'माफी देऊ क्षतिपूर्ति लेऊ' भन्ने मान्यतामा आधारित छ।
• हरि
फुँयाल
कुनै देश सशस्त्र
द्वन्द्व वा तानाशाही व्यवस्थाबाट शान्ति वा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थातिर
अग्रसर भइरहेको अवस्थामा विगतमा भएका ज्यादतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने
न्यायिक वा गैरन्यायिक उपायहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय भनिन्छ। नेपालको
विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा पनि यससम्बन्धि व्यवस्था
छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायभित्र तीन वटा पक्ष रहन्छन्– सत्य, न्याय र
क्षतिपूर्ति। यी तीनवटै पक्षको उद्देश्य मेलमिलाप अनि त्यसबाट शान्ति,
स्थायित्व, प्रजातन्त्र, कानूनको शासन र मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु
हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विगतका ज्यादतीको मान्य सम्बोधन
बेगरको शान्ति प्रक्रियालाई मान्यता दिँदैन। विगत कोट्याउँदा फेरि
अशान्ति हुन्छ भन्ने धारणालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि स्वीकार गर्दैन।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघको उपस्थितिले गर्दा सङ्क्रमणकालीन
न्यायसम्बन्धी प्रावधानले प्रवेश पाएपनि त्यसमा मेलमिलापलाई मात्र
ध्यान दिइएको, न्याय र क्षतिपूर्तिलाई उपेक्षा गरिएको छ। अझ न्यायलाई
त शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र हालै प्रस्तुत सत्यनिरुपण तथा
मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा कतै सम्बोधन गरिएको छैन।
नेपालले धेरै मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको अनुमोदन
गरिसकेको छ, जसमा मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जाति हत्या
र यातना, हत्या, जबर्जस्ती बेपत्तालगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका
घटनाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधमा मेलमिलाप गराउन नसकिने
मान्यता छ। त्यसैले प्रस्तुत मस्यौदा विधेयक कानुन बनेमा नेपालमा दण्डहीनता
बढ्छ भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर
चासो दिएका छन्।
सत्य थाहा पाउने अधिकार
अन्तरिम संविधानको धारा ३३ मा पीडित पक्षले राहत, पुनर्स्थापना, बेपत्ता
छानबिन, पुनर्निर्माण र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका
माध्यमबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सङ्क्रमणकालीन
न्यायसम्बन्धि आम प्रचलनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सत्य आयोग, छानबिन
आयोगहरूको गठन, दोषीहरूमाथि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फौजदारी
कारबाही, नोकरीमा कारबाही, स्मारक निर्माण, कानून र संस्थागत सुधार,
क्षतिपूर्ति, माफी, गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता तथा द्वन्द्वका
कारणहरूको पहिचान र निराकरणका उपायहरूको अवलम्वनजस्ता कुराहरू पर्दछन्।
नेपालमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन वा गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनका
घटनापछि छानविन आयोग बनाउने प्रचलन त छ, तर त्यस्ता आयोगका सिफारिस
कार्यान्वयनको अभिलेख नकारात्मक रहँदै आएको छ। परिणामस्वरुप 'पीडित'
ले क्षतिपूर्ति बापत केहि रकम पाउने, तर दोषीलाई कारबाही नहुने प्रचलन
बसिसकेको छ, जुन दण्डहीन संस्कृतिको आधार हो।
२०६३ सालको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय
प्रचलनमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अवलम्बन भएको छैन।
दोषीहरूमाथि छानविन र नोकरीमा कारबाही, क्षतिपूर्ति र फौजदारी कारबाही,
कानूनी र संस्थागत सुधारका कुराहरू छुटेका छन्। अहिले पनि समाजमा तिनै
दमनकारी संस्था, कानून र व्यक्तिहरूको पीडितको भन्दा बलियो प्रभाव
र शक्ति छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य बदला लिनु होइन, तर प्रजातन्त्र
र कानूनको शासनमा पीडितहरूले सत्य थाहा पाएर, क्षतिपूर्ति र न्याय
प्राप्त गरेर मात्र मेलमिलाप हुनसक्छ। तसर्थ सङ्क्रमणकालीन न्यायका
सबै उपाय पीडित केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको हो।
दोषी चोख्याउने आयोग
नेपालले सत्य तथा मेलमिलाप आयोगलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सङ्क्रमणकालीन
न्यायको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस्ता आयोगहरू देशको राजनीतिक परिस्थिति
अनुसार कतिपय ठाउँमा सत्य आयोग, सत्य र न्याय आयोग, सत्य तथा मेलमिलाप
आयोग आदिको रूपमा स्थापना भएका हुन्छन्। दक्षिण अफ्रिकाको आयोग तत्कालीन
राजनीतिक परिस्थितिमा गोराहरूबाट शासन लिने तर उनीहरूसँग मिलेर जाने
प्रकृतिको थियो। त्यसैले नेल्सन मण्डेलाले 'सत्य भन, क्षमा लेऊ' र
'माफी गर, तर नबिर्स' जस्ता प्रसिद्ध सिद्धान्त अपनाउन आह्वान गरे।
दक्षिण अफ्रिकी प्रक्रियाको सबैभन्दा प्रभावकारी पक्ष पीडक र पीडितको
सार्वजनिक सुनुवाई थियो। तर, मानवअधिकारको दृष्टिकोणले भने त्यहाँको
प्रक्रिया पनि आलोच्य नै रह्यो। गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने
व्यक्तिहरू कारबाहीमा परेनन्, उनीहरूले क्षमादानबाट उन्मुक्ति पाए।
सत्य आयोगको कुनै स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय नमुना छैन। तर यसका निश्चित
सिद्धान्तहरूको अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा
राजनीतिक रूपमा हामी मेलमिलापकै दिशामा अग्रसर छौँ तापनि दण्डहीनता
रोक्न गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा कारबाही गरेर मात्र मेलमिलाप गर्नुपर्छ।
द्वन्द्वको क्रममा सामुहिक प्रकृतिका त्यस्ता घटना पनि भएका छन्, जसको
व्यक्तिगत सुनुवाई हुनसक्दैन। ती घटनाको प्रकृति अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको
तहमा छ, जसमा दोरम्बा, माडी, भैरवनाथ गण, बेपत्ता र हत्या, कोडबाडा,
नौमुलेका घटना पर्दछन्। यस्ता घटनामा पनि राज्यले क्षमा दिन सक्छ;
तर अनुसन्धान, कारबाही र अदालतबाट सजाय भएपछि मात्र। त्यसैले सत्य
निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा न्यायको नीतिगत
दृष्टिकोणबाटै गलत जगमा उभिएको छ।
प्रक्रियागत दृष्टिकोणले पीडित समूहहरू, जस्तै बेपत्ता परिवार समाज,
माओवादी पीडित संघ, सेना र प्रहरीका पीडित परिवार, घाइते र अपाङ्ग,
पश्चिमी पहाडका महिला समूहका आवाज मस्यौदा बनाउनुअघि नै सुनिनु पर्दथ्यो।
यसो गरिनु उनीहरूलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा समावेश गराउनु पनि हुन्थ्यो।
मेलमिलाप व्यक्तिगत प्रक्रिया मात्र नभई राष्ट्रिय प्रक्रिया पनि भएकाले
सत्य के हो भन्ने थाहा पाउने पीडितको अधिकार र मेलमिलाप प्रक्रियाबारे
थाहा पाउने आम जनताको अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्छ। त्यसैले द्वन्द्वका
कारण र राष्ट्रिय मेलमिलाप प्रक्रियाबारे सार्वजनिक बहस आवश्यक हुन्छ।
तर मस्यौदा विधेयक मेलमिलापको व्यक्तिगत प्रक्रियामै सिमित छ।
राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनका अधिकारीहरूले प्रश्न सोद्धा अपमान महशुस
गर्ने 'जनमुक्ति सेना' का लडाकाहरू आफूले गरेको हत्या स्वीकार गर्ने
अवस्थामा छन्/छैनन्, भैरवनाथ गणको यातना, हत्या र बेपत्तामा संलग्न
नेपाली सेनाका अधिकारी र जवानहरू त्यस्तो कार्य गलत थियो भनी स्वीकार
गर्ने अवस्थामा छन्/छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप
आयोग स्थापनाको राजनीतिक वातावरण र समयकालसम्बन्धी उत्तर पाउन सकिन्छ।
सम्भावित पीडकहरू रहेका संस्था नीतिगत रूपमा सत्य भन्ने, न्यायको कसीमा
उत्रने र क्षतिपूर्ति दिने मामिलामा स्पष्ट छैनन् भने पीडितलाई कथा
भन्न मात्र लगाएर दोहोरो पीडामा पार्नु झन् ज्यादती हुनजान्छ।
प्रस्तावित विधेयकमा आयोगको स्वतन्त्रता, आयुक्तहरूको नियुक्ति, विदेशी
सहायता, उन्मुक्ति, माफी, क्षतिपूर्तिलगायतका प्रावधानहरू गलत किसिमले
राखिएका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको इञ्जिन यसको क्षेत्राधिकार
र आयुक्तहरू हुन्। मस्यौदामा आयुक्तहरूको नियुक्ति विशेषज्ञताको आधारमा
गर्ने प्रावधान छ, तर विशेषज्ञबाट विशेषज्ञताको सेवा लिनु र उच्च छवि
भएका आयुक्तहरू नियुक्त गर्नु फरक–फरक विषय हुन्। मूलतः प्रस्तावित
विधेयक दोषीलाई चोख्याउने, क्षमा दिने र पीडितलाई दोहोरो पीडा दिने
कानूनको रूपमा स्थापित हुने संभावना धेरै छ।
मस्यौदा विधेयकमा दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रावधान कतै देखिँदैन। मानवताविरुद्धको
अपराध र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको त परिभाषा पनि छैन। नेपालमा
अहिलेसम्म मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जाति हत्या, यातना,
जबर्जस्ती बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका
अपराधहरूको परिभाषा नै गरिएको छैन। तसर्थ यस्ता अपराधमा मुद्दा चलाउने
प्रक्रिया, अदालत र दण्डसजायको व्यवस्था पनि छैन।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा मानवता विरुद्धको अपराध
तथा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारको अनुसन्धान गरिनेछ भन्ने प्रवाधान
राखिसकेपछि नेपालको मानवअधिकार कानूनको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुसार
गम्भीर प्रकारका अपराधहरूमा अनुसन्धान, कारबाही र सजाय हुनु बाध्यात्मक
छ। तर प्रस्तावित विधेयक सत्य र न्याय पत्ता लगाई फौजदारी कारबाही
गरिने मामिलासम्म पुग्ने बाटो तय गर्न असफल देखिन्छ।
क्षतिपूर्ति द्वन्द्वउप्रान्त राष्ट्रले अपनाउनुपर्ने एक अनिवार्य
प्रक्रिया हो। विधेयक 'माफी देऊ, क्षतिपूर्ति लेऊ' भन्ने मान्यतामा
मस्यौदा गरिएको छ। वास्तवमा राज्यले क्षतिपूर्ति दिने नीतिलाई निश्चित
कानूनी आधारहरू तयार गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग भन्दा पृथक्
रूपमा पनि लिनसक्दछ। नेपालमा हालसम्म यस्ता क्षतिपूर्ति र राहत कार्यक्रमहरूको
दुरुपयोग हुँदै आएको छ।
आयोगले मूलतः आफूले हेरेको मुद्दामा मात्र क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्दछ।
आयोगले सरकारलाई गर्ने सिफारिसको कार्यान्वयन पीडितका लागि दुःखद्
पनि हुन सक्दछ। तसर्थ यस्तो सिफारिसको कार्यान्वयन आयोगअन्तर्गत नै
कुनै कोष खडा गरेर गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपालमा अधिकांश घटनाहरू ग्रामीण
क्षेत्रमा भएका हुनाले पीडितहरु सजिलै आयोगको कार्यालय आउन सक्ने अवस्था
छैन। परिणामस्वरूप धेरै पीडित आयोगको पहुँच बाहिर पर्न सक्छन्। त्यसैले
आयोगसम्म पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तरिम राहतको व्यवस्था मिलाउनु
आवश्यक छ।
मस्यौदा विधेयक संसद वा संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुअघि यसले सत्य,
न्याय र क्षतिपूर्तिका सबै पक्षलाई समेट्छ कि समेट्दैन हेरेर संशोधन
गरिनु पर्छ। ऐन निर्माण प्रक्रियामा पीडितलाई सहभागी नगराई माथिबाट
लादियो भने त्यसबाट उनीहरूले वास्तविक न्याय नपाउने निश्चित छ।
भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता बुङमतीका पदमनारायण नकर्मीकी श्रीमती राममाया
गलैंचा बुनेर जीविका चलाउँछिन्।
|
