आवरण
झन् उपेक्षा र अपमान
आफन्तजन गुमाएका, विस्थापित भएका, बेपत्ता पारिएका, यातनाले थलिएका सबैलाई शान्ति आएपछि न्याय पाइएला भन्ने थियो। तर हिजो युद्धमा सहभागी दुवै पक्ष संलग्न सरकारले मेलमिलापको नाममा दोषीलाई क्षमा दिने कानून बनाउने तयारी गरेपछि पीडितहरू झान् अपमानित र उपेक्षित हुन पुगेका छन्।
•
पूर्ण
बस्नेत
 |
| रामेश्वर बोहरा |
१३२६३
सधैँ सम्झिरहने छौँ ...' काठमाडौँ, माइतीघरको बाटो हिँड्ने धेरैको
आँखा सैनिक मुख्यालयको दक्षिण गेट अगाडि माइतीघर मण्डलाको नीलो बोर्डमा
लेखिएका यी हरफमा ठोक्किन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिहरूको
सम्झनामा लेखिएका यी हरफ पढ्दै गर्दा रामेछापको दोरम्बा, चितवनको माडी,
बाजुराको पाण्डुसेन, काठमाडौँको भैरवनाथ गण, कालीकोटको कोटबाडाका त्रासदीपूर्ण
घटनाहरूको स्मरण हुन्छ। ११ वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको नौ महिना बितिसकेको छ र युद्धका दुवै
पक्ष अहिले अन्तरिम सरकारमा छन्। तर न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरू
झन् उपेक्षामा परेको महसूस गर्न थालेका छन्।
माइतीघर नजिकैको सिंहदरबार हाताभित्र रहेको शान्ति तथा
पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पुग्दा पीडितहरूको कुण्ठा स्वाभाविक लाग्छ।
युरोपियन युनियनको अध्यक्ष रहेका बेलायती राजदूत एन्ड्रयु हलको नेतृत्वमा
२३ साउनको मध्याह्न युरोपियन कूटनीतिज्ञहरूको एउटा टोलीले मन्त्री
रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको 'सत्य निरुपण
तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक' माथि टिप्पणी गरेर फर्किँदै थियो।
पहिलो तलामा रहेको मन्त्री पौडेलको कार्यकक्षमा लगत्तै छिर्दा उनी
लिम्बूवान संघीय परिषद् र मधेशी जनअधिकार फोरमसँग कसरी वार्ता अगाडि
बढाउने भन्ने बारेमा फोनमा छलफल गर्दैथिए।
आदिवासी जनजातिसँग भएको सहमतिको खुसी बाँड्न हतारिएका
मन्त्री पौडेलसँग राहतको माग गर्न निवेदन लिएर आइपुगेका एक द्वन्द्वपीडितको
दुःख राम्रोसँग सुन्ने समय थिएन। मन्त्रीले उभिएरै केही आश्वासन दिएपछि
कुन हालतमा मन्त्रीको कार्यकक्षसम्म पुग्न सकेका ती पीडित अँध्यारो
अनुहार लिएर बाहिरिए। मन्त्रीको कार्यकक्षमै पुग्न सफल पीडितको यो
हाल छ भने सिंहदरबारभन्दा धेरै टाढाका गाउँमा रहेका पीडितहरूको अवस्था
आकलन गर्न गाह्रो छैन।
११ वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएका १३,२६३
व्यक्तिमध्ये धेरै निर्दोष थिए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार
५ मङ्सिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदासम्म सशस्त्र द्वन्द्वको
क्रममा बेपत्ता पारिएका ८९४ व्यक्तिको स्थिति स्पष्ट थिएन। त्यसमध्येका
अधिकांश अझै बेपत्ता नै छन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफ्नो थातथलोबाट
विस्थापित भएकामध्ये धेरै गाउँ फर्किन सकेका छैनन्। बलात्कार वा यौन
हिंसाको शिकार भएका महिलाहरू सामाजिक उपेक्षाको थप पीडा सहेर अप्ठ्यारोमा
बाँचिरहेका छन्। उपचार गराउन नसकी शरीरमा गोली बोकेर हिँडेका वा चरम
यातनाले शारीरिक र मानसिक सन्तुलन गुमाएका मानिसहरूको जीवन कति कठिन
होला अनुमान गर्न गाह्रो छैन। 'आतङ्ककारी' वा 'सुराकी' को नाममा गोली
ठोकेर वा घाँटी रेटेर हत्या गरिएका, मध्येराति घरबाट लगेर बेपत्ता
पारिएका वा बलात्कार गरेर मारिएका, रातदिन यातना दिएर मर्नु न बाँच्नुको
स्थितिमा पुर्याइएका वा विस्थापितको रूपमा 'शरणार्थी' को कठिन जीवन
विताउनु परेका क्षणहरू सम्झिन सजिलो छैन, तर बिर्सन झन् गाह्रो छ।
पीडाको अपहेलना
 |
•
बाँके, निबुवा गाउँकी नरिता चन्द २२ जेठ २०५९ को त्रासदीपूर्ण रात
कहिल्यै भुल्न सक्दिनन्। दलबलसहित आएका माओवादीले घर घेरा हालेर उनका
लोग्ने भोजबहादुरको हत्या गरेपछि उनीसहित चार नाबालक बेसहारा बने।
निकै कठिनसाथ छोराछोरी हुर्काइरहेकी नरिता अहिले पनि लोग्ने मारिनुको
कारण खोज्दैछिन् तर कसैले पनि उनलाई प्रस्ट जवाफ दिनसकेको छैन। “के
दोष थियो र मारे?” उनी दुःखेसो पोख्छिन्, “माओवादी नेतालाई सोध्दा
अहिले पनि धम्क्याउँछन्।
•
माओवादीले लोग्नेको हत्या गरेपछि विस्थापित भएर चारवर्षदेखि बाँकेको
रझेनामा पाँच बालबच्चासहित 'शरणार्थी' बनेकी मुगु–राराकी बाँचु रोकाया
भर्खरै गाउँ फर्किन् तर उनको पीडा उस्तै छ। माओवादीले न उनलाई लोग्ने
मार्नुको कारण खुलाए न कब्जा गरेको सम्पत्ति नै फिर्ता गरे। (हे.तस्बिर)
•
कोहलपुर–४, मसुरीखेतकी देवी पुनका दुई मात्र छोरा थिए–जङ्गवीर र जीतबहादुर।
माओवादीको आरोपमा सुरक्षाकर्मीले पक्रेका दुवै छोरा नफर्केपछि उनी
सहाराविहीन भएकी छन्। जङ्गवीरलाई २०५५ मा प्रहरी र जीतबहादुरलाई २०५८
मा सेनाले पक्रेको थियो। छोरा खोज्न काठमाडौँसम्म धाइसकेकी देवी गहभरि
आँशु पार्दै भन्छिन्, “शान्ति आयो भन्छन्, तर मेरा छोरा फर्केनन्,
ज्यूँदो–मरेको खबर पनि आएन।”
•
युद्धको क्रममा माइलो दाइ गुमाएका कास्कीका चक्रपाणि गौतम आफैँ पनि
यातना पीडित हुन्। १ भदौ २०६१ को साँझ घाँस काटिरहेको अवस्थामा सेना–माओवादी
भिडन्तमा छातीमा गोली लागेर ढलेका उनका दाइ त्यसपछि ब्यूँझेनन्। अपाङ्ग
भाउजूले आठ छोराछोरीको परिवार निकै मुश्किलले धानेकी छन्। माओवादीलाई
खाना खुवाएको आरोपमा सेनाले चक्रपाणिलाई पनि गिरफ्तार गरेर यातना दिएपछि
उनी काम गर्न नसक्ने भएका छन्। “हामीमा वेदनाको भारी छ तर भन्न सक्ने
खुवी छैन र न्याय खोज्न जान सक्ने आर्थिक अवस्था पनि छैन,” चक्रपाणि
भन्छन्, “हाम्रो दुःखमा आँखा लगाइदिनुहोला।”
•
दक्षिणी भोजपुरको खैराङ्ग गाविस–१, फलामढुङ्गाका हैकमसिंह राई बेपत्ता
छोरी इन्द्रको खोजी गर्दै सुरक्षा निकायमा पुग्दा कतै फेला नपरेपछि
धामीझाँक्री र ज्योतिषको शरणमा पुगेका छन्। “छोरी भेटिने आशमा १० पटक
जति घरमा धामी राखेँ, धामीले जोखाना हेरेर छोरी घरबाट पश्चिमी दिशामा
रहेको बताएका छन्,” ६२ वर्षीय हैकमसिंह भन्छन्, “ज्योतिषिलाई हेराउँदा
छोरीलेे विवाह गरेर दुई छोराछोरी जन्माएको र खुसी अवस्थामा रहेको बताएका
छन्, त्यसैमा विश्वास गरेर बाँचेका छौँ।” गरिब परिवारकी २० वर्षीया
इन्द्र राईलाई प्रवेशिका परीक्षाका लागि धरान जाँदा २८ माघ २०६० मा
प्रहरीले माओवादीको आरोपमा धरान बसपार्कबाट पत्रे्कर बेपत्ता बनाएको
थियो। छोरीले 'दुई हार' चिठीसम्म नपठाएपछि आश मार्दै गएकी इन्द्रकी
आमा पूर्णमाया रुँदै भन्छिन्, “जे जस्तो भएपनि छोरीको अवस्था पत्ता
लगाइदिनु पर्यो।”
•
ललितपुरको बुङ्गमतीबाट सेनाले २०६० भदौ र असोजमा नौ जनालाई पक्राउ
गर्यो। भैरवनाथ गण महाराजगञ्जमा राखिएका तीमध्ये आठ जना चरम यातनापछि
बाँचेर फर्किए। तर पदमनारायण नकर्मीको यातनाकै क्रममा मृत्यु भएको
अनुमान छ। १८ महिना भैरवनाथ गणमा बसेर रिहा भएका बुङ्गमतीका राम खड्गी
भन्छन्, “एकै ठाउँको सहकर्मी बेपत्ता हुँदा आफैँलाई बढी पीडा हुँदोरहेछ,
हामी छुटेर आउँदा उनी पनि आउँछन् कि भनेर परिवारले आश गर्छन् तर वास्तविकता
अर्कै छ।” पदमनारायणकी श्रीमती राममायाका अनुसार ५ असोज २०६० को राति
१ बजे बार्दलीमा भर्याङ लगाएर सेनाहरू एकैचोटि माथि तलामा गएर पदमनारायणलाई
बाहिर निकालेका थिए। “धन्दा मान्नुपर्दैन, भोलि बिहानै ल्याइदिन्छौँ
भनेका थिए,” राममाया भन्छिन्, “सर्वोच्चमा रिट हालेको ६ महिनापछि ल्याएकै
छैन भनेर खारेज गरिदियो।”
लोग्ने गुमाएका राममाया नकर्मी र नरिता चन्द, लोग्ने गुमाएपछि विस्थापित
भएकी बाँचु रोकाया, छोराछोरी बेपत्ता भएका देवी पुन, गोमती पुन र पूर्णमाया
राई तथा यातनाले थलिएका चक्रपाणि गौतम सबैलाई शान्ति आएपछि न्याय पाइएला
भन्ने आश थियो। तर आफन्त मारिनुको कारण खोज्दा उल्टै धम्की पाउनु,
गाउँ फर्किन नसक्नु र फर्किएपछि पनि सम्पत्ति फिर्ता नगरिनु वा ढुक्कसँग
बस्ने वातावरण नहुनु, बेपत्ता पारिएका आफन्तको बारेमा कुनै जानकारी
नपाउनु र राहत पनि एकपक्षीय रूपमा वितरण गरिनुले पीडितहरूको मन भाँडिदै
गएको छ।
राज्य पक्षबाट पीडित भएका हुन् वा माओवादी पक्षबाट,
दोषीमाथि कारबाही, क्षतिपूर्ति र चित्तबुझ्दो न्याय अहिले पीडितहरूको
साझा माग भएको छ। यही मागलाई राष्ट्रिय रूपमा दह्रोसँग उठाउनका लागि
उनीहरू सङ्गठित हुँदैछन्। राजधानीमा सक्रिय बेपत्ता परिवार समाज र
माओवादी पीडित संघ बाहेक पनि दुवै पक्षका पीडितहरूले एकीकृत वा छुट्टाछुट्टै
गरेर विभिन्न जिल्लामा ४४ वटा समूह निर्माण गरिसकेका छन्, जसले घटनाका
तथ्यहरूको सङ्कलन र अभिलेख गर्ने, बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्न
र प्रारम्भिक राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिने जस्ता काम गर्दै
आएका छन्।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री पौडेलका अनुसार सरकारले
केही पीडितहरूलाई प्रारम्भिक राहत पनि दिएको छ। पौडेल भन्छन्, “सम्पत्ति
लुटिएका र घर जलाइएकालाई क्षतिको १५ प्रतिशत, माओवादीबाट मारिएका व्यक्तिका
परिवारलाई डेढ लाख र सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई साढे सात लाखका दरले
क्षतिपूर्ति दिएका छौँ।” मन्त्री पौडेलका अनुसार द्वन्द्व पीडितका
नाममा अहिलेसम्म जतिले राहत पाएका छन् ती सबै माओवादीबाट पीडित भएका
मात्रै छन्। माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप
आयोग बनाएर न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन समय लाग्ने भएकाले पीडितलाई
जति सकिन्छ प्रारम्भिक राहत दिइहाल्नुपर्ने बताउँछन्। “आफ्नो तर्फका
पीडितलाई एकतर्फी रूपमा पैसा बाँडिएको छ तर हाम्रो शहीदका परिवारलाई
एकसुकै दिइएको छैन, यो राज्यको पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो” भट्टराई भन्छन्,
“एकडेढ लाख कति सकिन्छ भेदभाव नगरी सबैलाई प्रारम्भिक राहत दिनुपर्यो,
त्यसपछि आयोगको ठहर अनुसार गर्न सकिन्छ।
मेलमिलापको नाममा क्षमादान
१ फागुन २०५२ देखि ५ मङ्सिर २०६३ सम्म राज्यपक्ष र नेकपा
माओवादीबीच सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवता विरुद्धका अपराध
र गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन प्रक्रिया
अगाडि बढाउनका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको
'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'
को मस्यौदा अहिले बहसमा छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले कुनै खास
समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन गर्ने भएकाले
यस सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्नुअघि पीडितहरूसँग व्यापक छलफल गर्नु
पर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न आवश्यक नै ठानेन। सङ्क्रमणकालीन न्यायको
क्षेत्रमा कार्यरत मानवअधिकारकर्मी मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, “विधेयक
मस्यौदा गर्नुअघि मारिएका र बेपत्ता मानिसका परिवार, यातना पीडित,
यौन शोषित र विस्थापित तथा मानवअधिकारकर्मी र विषय विज्ञहरूसँग के
के कुरा राख्न आवश्यक छ भनेर खुला छलफल गरिनु पर्थ्यो। त्यसैले गाउँगाउँ
गएर पीडितसँग छलफल गरेर नयाँ मस्यौदा गर्न सुझाव दिएका छौँ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय र सत्य आयोग सम्बन्धी काठमाडौँमा
भएको सेमिनारमा आफ्नो अनुभव सुनाउन आएकी दक्षिण अफ्रिका र सियरालियोनको
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी आयुक्त यसमिन सुका पनि पीडितसँग छलफल
गरेर मात्रै यस्तो कानून बनाउनु पर्ने सुझाव दिन्छिन्। उनले हिमाल
सँग भनिन्, “सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियाको बारेमा देशभरि छलफल
गरेर पीडितको चाहना र अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ।” सोही कार्यक्रममा
सहभागी हुन आएकी पेरुको सत्य आयोगकी आयुक्त सोफिया माचर भन्छिन्, “हर्जाना
र मेलमिलापको बारेमा पीडितले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ र उनीहरूले
नै कार्यक्रम लिएर आउनुपर्छ।”
 |
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ र २५ आपत्तिजनक नै छन्। मेलमिलापको
नाममा दोषीलाई क्षमादान दिने उद्देश्य त्यहाँ अन्तर्निहित छ। दफा ३
मा भनिएको छ, “सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन
गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य
अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने काम समेतको
लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना गरिएको छ।” त्यसैगरी दफा
२५ मा “कुनै व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा वा कुनै राजनीतिक
उद्देश्य प्राप्तिको लागि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता
विरुद्धको अपराध गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई क्षमादान
गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ” भनिएको छ।
मानवअधिकारकर्मीहरूको सक्रिय समूह जवाफदेही निगरानी
समितिले यी दुवै प्रावधानलाई 'आपत्तिजनक' भनेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय
नेपालले मस्यौदालाई 'अभियोजनभन्दा मेलमिलापको श्रेष्ठता रहेको वास्तविक
क्षमादान' भनेर तीखो आलोचना गरेको छ। “देशभरि व्यापक रूपमा परामर्श
गर्नुअघि विधेयकको मस्यौदा गरिनु ठूलो चिन्ताको विषय हो” भन्दै टिप्पणीमा
भनिएको छ, “मस्यौदामा सत्य, न्याय र हर्जानाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने
नेपालका सन्धि दायित्वसँग बाझिने प्रावधानहरू छन्।”
'विजेताको न्याय'
मन्त्री पौडेलको भनाइमा मेलमिलाप गरेर अगाडि बढ्नु नै
अहिलेको राजनीतिक यथार्थ हो। “हिजोको विद्रोही पक्ष माओवादी र राज्य
पक्ष हामी दुवै सरकारमा छौँ। सरकारमा भएको पक्षबीच मेलमिलाप गर्ने
हो,” पौडेल भन्छन्, “दुवै पक्षका दोषीलाई कारबाही गर्दा सानालाई मात्र
गर्नुभएन, ठूलैसम्म पुग्नु पर्यो, फेरि लहरो तान्दा पहरो गर्जेला।”
तर सुशील प्याकुरेलको विचारमा यो 'विजेताको न्याय' हो। उनी भन्छन्,
“सात दल र माओवादी दुवैसँग सशस्त्र शक्ति थियो, दुवैले मानवअधिकारको
उल्लङ्घन गरेका छन्, अहिले त्यो लुकाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोज्दैछन्,
त्यसैले यो विजेताको न्याय हो।
अहिलेको अवस्थामा 'मानवताको पक्ष र राजनीतिक यथार्थलाई
मिलाएर लैजानुपर्छ' भन्ने मन्त्री पौडेलको तर्क छ। उनी भन्छन्, “राज्यपक्षबाट
विवेकहीन र विद्रोही पक्षबाट हृदयविदारक तरिकाले मानिसहरू मारिएका
भएपनि दण्डहीनता समाप्त गर्ने नाममा शान्ति प्रक्रिया नै भत्किने वा
फेरि विद्रोह हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन।” तर मन्दिरा शर्माको विचारमा
दण्डहीनताले गर्दा चाहिँ शान्ति प्रक्रिया विथोलिने स्थिति आउन सक्छ।
उनी भन्छिन्, “माओवादी विद्रोहीदेखि अहिले अरू विभिन्न विद्रोही समूहहरू
देखापर्नुको एउटा कारण पञ्चायत कालदेखि मौलाएको दण्डहीन संस्कृति हो।
अहिले पनि मेलमिलापको नाममा दोषीलाई क्षमादान गरेर दण्डहीनतालाई निरन्तरता
दिइयो भने शान्ति प्रक्रिया दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन।
दक्षिण अफ्रिकाकी यसमिन सुकाको विचारमा राजनीतिक यथार्थसँग
जोडेर मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। “यी छुट्टाछुट्टै विषय
हुन्” उनी भन्छिन्, “त्यसैले विधेयकमा क्षमादानको पक्षलाई मौन राखिनु
पर्छ, यो पीडित आफैँले निर्णय गर्ने विषय हो।” सोफिया माचरको विचारमा
पीडितसँग छलफल नै नगरी क्षमादानको लागि प्रस्ताव गर्नु पीडितको ठूलो
उपेक्षा हो। सोफिया भन्छिन्, “राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवारी भनेको
स्वतन्त्र आयोगलाई समर्थन गर्नु, आफूले विगतमा गरेका गल्ती सुन्नु,
समस्यालाई जनताको अगाडि राख्नु र अब त्यस्तो गल्ती हुँदैन भन्ने सुनिश्चित
गर्नु हो।
माओवादी कार्यकर्ता कृष्ण केसी पनि सत्य निरुपण तथा
मेलमिलाप आयोगको नाममा पीडितलाई बिर्सिएर 'राजनीतिक मेलमिलाप' गर्न
लागिएको आशङ्का गर्छन्। “युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही
गर्ने विषय राजनीतिक भन्दा पनि मानवीय पक्ष हो” भैरवनाथ गणका यातना
पीडित केसी भन्छन्, “यस विषयमा माओवादीभित्र पनि अन्तरविरोध हुनसक्छ,
गल्ती गर्नेले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ तर अहिले ढाकछोप गर्ने कोशिश
हुँदैछ।
माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई 'शान्ति सम्झौता नै धरापमा
पर्न लागेको अवस्थामा झिनामसिना कुराको खासै औचित्य नहुने' ठान्छन्।
“यस्ता आयोग बनाएर काम हुन्छ भनेर कसले पत्याउँछ? ५० वटा आयोग बनाए
पनि केही हुँदैन,” प्रस्तावित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगप्रति
सङ्केत गर्दै भट्टराई भन्छन्, “अहिलेकै राजनीतिक स्थिति रहने हो भने
छानबिन नै हुँदैन, केको क्षमादान?”
'हाइब्रिड कमिसन'
नेपालमा मानवअधिकार हनन्को स्वतन्त्र र वस्तुगत अध्ययनमा
चुनौती त छ नै गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन गर्न २०४६ पछि थुप्रै
आयोग बने पनि ती आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नगरेर दण्डहीनतालाई
संस्थागत गरिएको छ। यस सन्दर्भमा अन्ततः सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप
आयोगलाई पनि 'आफ्ना मानिस' राखेर बनाइने धेरै आयोगमध्येको अर्को एक
आयोगको रूपमा मात्र हेर्छ कि भन्ने डर छ।
आयोगप्रति पीडितको विश्वास भएन भने न्याय पाएको अनुभूति
हुँदैन। राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा बन्ने तीन सदस्यीय समितिले गर्ने
सिफारिसमा सरकारले आयोगका अध्यक्ष तथा ६ जना सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने
प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ। बदलिँदो परिस्थितिसँगै स्वतन्त्र
रूपमा चिनिन खोज्ने मानवअधिकारकर्मीहरू यो प्रावधानलाई स्वतन्त्र आयोग
नबन्ने पूर्व सङ्केत ठान्छन्। त्यसैले सियरालियोनमा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतिनिधि समेत राखेर 'हाइब्रिड कमिसन' बनाउनुपर्छ भन्ने केहीको मान्यता
छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिको रूपमा सियरालियोनको आयोगमा सहभागी
यसमिन भन्छिन्, “स्वतन्त्रताको हिसाबले हाइब्रिड कमिसन एउटा राम्रो
विकल्प हुनसक्छ तर नेपालको सन्दर्भमा नेपाली जनताले नै निर्णय गर्ने
कुरा हो।”
शान्ति मन्त्रालयले मानवअधिकारकर्मीसँग प्रस्तावित विधेयकबारे
छलफल गर्न १७ साउनमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री
पौडेलले 'विशेष परिस्थितिलाई ख्याल गरिदिनु पर्यो, साउनभित्रै पास
गनुपर्छ' भनेका थिए। तर मानवअधिकारकर्मीले विधेयक मस्यौदा प्रक्रिया
र विषयवस्तु दुवैमा गम्भीर असहमति जनाएपछि प्रस्तावित विधेयकलाई पाँच
विकास क्षेत्रमा छलफलमा लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ। अधिकारकर्मीका
अनुसार संविधानसभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने समयमा यो प्रक्रिया
ठीक ढङ्गले अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले अहिले यसलाई अघि बढाउनुको औचित्य
छैन। “अपराधीलाई क्षमादान दिने अधिकार अहिलेको सङ्क्रमणकालीन संसद
र सरकारलाई छैन,” सुशील प्याकुरेल भन्छन्, “यो गलत समयमा तयार गरिएको
गलत विधेयक हो।
साथमा रामेश्वर बोहरा, नेपालगञ्जमा र
ज्ञानेन्द्र खड्का, भोजपुरमा यी अपराधमा पनि क्षमादान?
कनक दीक्षित
मोहन मैनाली
मीन बज्राचायर्
|
