उकालो लाग्दा
'लिगेसी' खतरामा
गएको तीन'चार वर्षदेखिको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गौरवमय
लोकतान्त्रिक यात्रा आज खतरामा छ। माओवादीलाई भिाउन जसरी उनले सन्
२००३ मा दिल्ली गई पुष्पकमल दाहालसँग वार्ता गरे, जसरी ज्ञानेन्द्रसँग
सम्ौता नगरी निरङ्कुशतन्त्रविरुद्ध धावा बोले र जसरी गत वर्ष आˆनो
बालुवाटार निवासबाट विभिन्न 'राजनीतिक समदारी' जारी गर्दै मुलुकलाई
शान्तिको मलहमपट्टि लगाइदिए' ती कोइरालाका उज्ज्वल उपलब्धि थिए। अस्वस्थ
हुँदाहुँदै आˆनो राजनीतिक 'इन्स्टिङ्कट्' का भरमा समाजलाई अगाडि धकेल्न
उनी सफल भए। एक दशकसम्म द्वन्द्वरत पक्षलाई एकै वर्षभित्र सरकार र
सदनमा ल्याउने यो अभ्यास संसारमै अभूतपूर्व थियो।
तर तुलनात्मक रूपमा राजा ढाल्न र माओवादी भियाउन सजिलो
थियो। पहिचान र प्रतिनिधित्वको माग जसरी दिनप्रतिदिन विभिन्न तप्काबाट
उम्लिएर आइरहेछ, त्यसको समाधान भने अलि जटिल हुनसक्छ। लोकतन्त्र बहाली,
निरङ्कुशताको अन्त्य या 'वर्ग सङ्घर्ष' को निदान बरु अलि सहज होला,
पहिचानको मुद्दामा भने अलिकति पनि हेलचेक्र्याइँ भयो भने स्थितिले
एक्कासि विकराल रुप लिन सक्तछ। अहिले हेल्चेक्र्याइँ भइरहेछ, र गिरिजाप्रसाद
कोइराला प्रधानमन्त्री छन्। मधेश आन्दोलनको सही पहिचान नगर्नु, तराईमा
शहीद भएकाहरूप्रति समयमै श्रद्धाञ्जलि दिन चुक्नु, मागहरू पूरा गर्न
जाँदा पनि आन्दोलनकारीसँग वार्ता नगरी दानको रूपमा दिएजस्तो गर्नु'
यी कुराले स्थिति बिगारेको छ।
आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न टोली गठनमा ढिला भयो,
उक्त टोली क्रियाशील भएन, मधेश आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीको हातबाट
भएको आन्दोलनकारीको निर्मम दमनबारे छानबिन आयोग बनाउन ढिला गरियो।
उता गौर काण्डका सन्दर्भमा भने सरकार तुलनात्मक रूपमा जागरुक र संवेदनशील
देखियो। मुख्य दायित्व व्यहोर्नुपर्ने कृष्णप्रसाद सिटौलाले स्वविवेकले
गृहमन्त्रीबाट राजिनामा दिनै पर्थ्यो, र उनले त्यसो नगर्दा कोइरालाले
मुलुकको स्थिति हेरेर उनलाई हटाउनु पर्दथ्यो। जहाँसम्म कुन प्रतिनिधिलाई
'मधेश' को प्रवक्ता मान्ने र कोसँग वार्ता गर्ने भन्ने सवाल छ, पहलै
नगरे समाधान पाइँदैन भन्ने कुरा पनि उत्तिकै प्रस्ट छ। तर पनि क्रियाशीलता
न्यून छ।
मधेश आन्दोलनमा जस्तो निष्त्रि्कयता हर क्षेत्रमा देखिन
थालेको छ। यसले कोइरालाको छविलाई धमिलो बनाउँदै गएको छ र अहिल्यै सहजै
अर्को प्रभावशाली र विश्वसनीय नेता नदेखिएको सन्दर्भमा मुलुक खतरामुक्त
बनाउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफैँ जागरुक हुनु र संवेदनशील देखिनुको
विकल्प छैन।
तर आˆनै दलभित्र कसैलाई मूलभूत निर्णय प्रक्रियामा नपत्याउने
प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने सबै अभिभारा आˆनै काँधमा लिन खोजेको देखिन्छ।
विगतका देशव्यापी दौडाहाहरू अब सम्भव नभएकाले आफूलाई चाहिने विविध
सूचनाको स्रोत आज उनीसँग छैन र आˆनो बौद्धिक बुता तथा आत्मबलको भरमा
जसरी कोइरालाले एक्लो देश हाँक्न खोजिरहेछन्, त्यो सफल हुन छाडेको
छ। मधेश मामलासम्बन्धी पहिलो र दोस्रो सन्देशको परिणामले यही देखाउँछ।
मुलुकभर उत्पन्न भएको विग्रह र वेचैनीको कुनै जड छ भने
त्यो राज्यव्यवस्था र कानूनी राज्य दुवैको अनुपस्थिति नै हो। एकातर्फ
राज्यव्यवस्था सबल नहुँदा मुलुकभर, रिक्सा चालकदेखि उद्योगपतिसम्ममा
नैराश्य छाएको छ भने अर्कोतर्फ सर्वत्र चरम राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था
छ।
यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्रीको विश्वसनीय सल्लाहकार
को हो कसैलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीको सिंहदरबारस्थित औपचारिक कार्यालयमा
कामै छैन भने बालुवाटारमा निजी सचिवालयको नामोनिशान छैन। तसर्थ, कोइरालाले
संस्थागत तथा व्यवस्थित हिसाबले सरकार चलाउने कुरै भएन। सक्षम तरिकाले
सरकार नचल्दा विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई मार्गनिर्देशन तथा निगरानी पुगेको
छैन, जबकि माओवादी भित्रिएपछि यसको आवश्यकता न् बढेको छ। केही दिन,
केही हप्तालाई बालुवाटार निवासबाट राज्य चल्न सक्थ्यो होला, तर अब
सधैँ यस्तो सम्भव हुँदैन।
मुलुकमा कानून व्यवस्था न्यून रहेकोमा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद
सिटौलालाई दोष दिने समय अब गयो, त्यो अपजस त अब प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा
पर्दछ। कोइरालाले देशभर नेपाल प्रहरीलाई सक्रिय रूपले परिचालन गर्न
सकेका छैनन् भने नेपाल सेनाको सङ्ख्या कटौती तथा माओवादी लडाकूलाई
सुरक्षा निकायमा एकहदसम्म समावेशीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन
सकेका छैनन्। यसो नगर्दा माओवादीको वाईसीएलले सल्बलाउने मौका पाएको
छ। वाईसीएलको समस्या बल्िने अवस्था छ भने शिविरमा रहेका लडाकूहरूको
भविष्य निर्धारण नहुँदा उनीहरू भड्किने स्थिति छ। माओवादी नेतृत्वले
सम्हाल्न नसक्ने गरी उसका लडाकू र कार्यकर्ता भाँडिए भने यता नेपाल
सेनाले फेरि आˆनो मौका खोज्नेछ। राजसंस्थाको भूत तेर्स्याएर पुष्पकमल
दाहालदेखि माधवकुमार नेपालसम्मले जति नै जनता तर्साउन खोजेपनि अब खतरा
छ भने नारायणहिटीमा नभई भद्रकालीमा छ।
माओवादी तथा अन्य दलको दबाब अस्वीकार गर्न सक्ने कोइरालाको
क्षमतामा अलिकति ह्रास आउँदै गरेको देखिन्छ। जस्तै अन्तरिम व्यवस्थापिका
संसदका ४८ सीट विभिन्न तप्काका सामुदायिक नेतृत्वलाई नदिई दलहरूको
दबाबमा आफूआफूबीच बाँडेर समस्या आजजस्तो विकराल पार्नुको अपजस पनि
प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ। नेकपा (एमाले) तथा नेपाली काङ्ग्रेसबीच समदारी
राखिराख्ने अत्यावश्यक जिम्मेवारी पूरा गर्ने सम्बन्धमा पनि कोइराला
चुकेको देखिन्छ, र आज मूलपात्र उनी तथा माधवकुमार नेपालबीचको सम्बन्ध
एकदम चिसिन पुगेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला आज
एक्लै मुलुकको नेतृत्व गरिरहेछन्र यसकारण सफलताको ताली तथा असफलताको
दोष सबै उनीमाथि थुप्रिन्छ। संविधानसभाको चुनाव गराइछाड्ने अठोट गरेका
प्रधानमन्त्रीले त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि अब केही ठोस कार्य गर्ने
बेला भएको छ। आˆनो 'लिगेसी' तर्फ पक्कै सचेत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले
अब गर्न सक्ने कदम यस्ता छन्ः
१. मन्त्रिपरिषदको बैठकले संविधानसभाको चुनाव मङ्सिरको पहिलो साता
गर्ने भनेर तोक्ने।
२. कृष्णप्रसाद सिटौलालाई गृहमन्त्रालयबाट अन्यत्र सार्ने।
३. पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दाबारे बढी गम्भीर हुँदै सबैलाई समेट्ने
गोलमेच सम्मेलन अविलम्व बोलाउने।
४. प्रधानमन्त्रीको निजी कार्यालय स्थापना गर्ने र संस्थागत हिसाबले
सरकारको काम अगाडि बढाउने। सक्षम राजनीतिक तथा प्राविधिक सल्लाहकारहरू
राख्ने।
५. विशेषतः नेकपा (एमाले) सँग सम्बन्ध सुधार्ने र माधवकुमार नेपालसँग
कम्तीमा हप्ताको एकचोटि भेट्ने परिपाटी बसाल्ने।
 |
|
