टिप्पणी कृषि

स्याउका दिन आए

नेपालको कृषि विकासमा एउटा असफल उदाहरण बनेको कर्णालीको स्याउखेती सुर्खेत'जुम्ला मोटर गुड्न थालेपछि त्यहाँको लागि वरदान सावित हुने भएको छ।

• तुलसी गौतम

सडक बन्नु पहिले किलोको रु.३'४ मा पनि नबिक्ने कर्णालीको स्याउ अब ८'१० गुणा महँगोमा बिक्नसक्छ। कर्णालीवासीले स्याउ, जडिबुटी, आदि बेचेर मनग्गे आम्दानी गर्न सक्छन्। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार, स्याउले ढाकिएको नेपालका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रको ८,२१६ हेक्टर जमिनमध्ये ण्डै ४० प्रतिशत कर्णालीमा पर्दछ। नेपालमा सबैभन्दा बढी स्याउखेती गर्ने तीन जिल्लामा क्रमशः जुम्ला (१,४५२ हे.), कालीकोट (७४८हे.) र मुस्ताङ्ग (५३६हे.) पर्दछन्।

७० वर्षअघि सन् १९३७ ताका तत्कालीन राणा प्राइममिनिष्टर चन्द्र शम्शेरले जापान र इटालीबाट उन्नत जातका बिरुवा िकाएर काठमाडौँका छाउनी, बालाजु र गोदावरीमा लगाएपछि नेपालमा स्याउखेती शुरु भएको मानिन्छ। तर व्यावसायिक खेती भने सन् १९६० को दशकमा भारतीय सहयोगबाट सञ्चालित वागवानी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा फार्महरू स्थापना भएपछि शुरु भएको र त्यसकै प्रभावबाट किसानहरूमा विस्तारित भएको कृषि विभागको फलफूल विकास निर्देशनालय बताउँछ। २०३२ साललाई 'कृषि वर्ष' मनाउने क्रममा नेपालमा स्याउखेतीले बढी प्राथमिकता पाएको थियो। देशभर अहिले वार्षिक ३३ हजार ३३६ मेटि्रक टन स्याउ फल्छ।

आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि २०६२/६३ सम्मका १० वर्षमा कर्णालीमा स्याउखेतीको क्षेत्रफल चारगुणा बढेको छ (हे. टेबुल)। २०५७/५८ मा कर्णाली अञ्चल कृषि विकास आयोजना शुरु भएपछि भारतको हिमाञ्चल प्रदेशबाट उन्नत जातका करिब २ लाख ५० हजार बिरुवा ल्याई एउटा बिरुवाको रु.२ का दरले कर्णालीका पाँचै जिल्लाका किसानहरूलाई बिक्री गरिएको र निर्माणाधीन सुर्खेत—जुम्ला सडकलाई हेरेर त्यस आधारमा स्याउका पकेट क्षेत्रहरूको विकास गरिएको थियो।

२०४८ सालदेखि निर्माण हुन थालेको भएपनि अनेकौँ असहज परिस्थिति पार गर्दै १६ वर्षपछि भर्खरै जुम्लासम्म कच्ची सडक बनेको र मोटर पुगेको छ। स्याउ फल्ने ठाउँमा मोटरबाट लगिएका काश्मिरी स्याउ, अङ्गुर, सुन्तला र तरकारीहरूले त्यहाँ के कस्ता कार्यक्रम लैजाने भनेर कृषि योजनाविद्हरूलाई मार्गदर्शन गरेका छन्। त्यहाँको जैविक विविधता अनुसार ठाउँ सुहाउँदो कृषि विकास कार्यक्रम लैजाने हो भने त्यसले खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै आर्थिक—सामाजिक समृद्धि ल्याउनेछ। तर, सरकारी आयोजनाअन्तर्गत भएका कामको किसानहरूले आˆनै ढङ्गको मूल्याङ्कन गरेका छन्।

कर्णालीका स्याउमा बोक्रा खुइलिने (पेपरी वार्क), भुवादारी लाही कीरा (उली एफिड), गवारो र खरानी रोग (पाउडरी मिल्डेउ) देखिएका छन्। सुर्खेत—जुम्ला सडक नजिकै पर्ने कालीकोटको फोइमहादेव पकेट क्षेत्रमा रहेको फलोद्यान समूहका अध्यक्ष मणिचन्द्र पाण्डेले फलफूल विकास निर्देशनालयबाट अनुगमन गर्न गएको टोलीका संयोजक हरिप्रसाद गुरुङ्गलगायत जिल्ला विकास समिति र कृषि विकास कार्यालयलाई २०५७/५८ सालमा ८० हजार बिरुवा मागेकोमा ३५ हजार पाएको र त्यसैमध्ये पनि २० हजार रोगग्रस्त देखिएको जानकारी दिँदै ती बिरुवा छनोट प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका थिए। समूहले गएको ३ चैतमा गरेको निर्णयका आधारमा उनले किसानहरूको मेहनत र आर्थिक क्षतिको आवश्यक छानबिन गरी तथ्य पत्ता लगाएर वास्तविकता जानकारी गराउन तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरेका छन्।
फोइमहादेवकै मालिका फलफूल समूहका अध्यक्ष सिंहबहादुर शाहीलगायत स्थानीय स्याउ किसानहरू भारतबाटै रोगी बिरुवाहरू ल्याइएको बताउँछन्। भारतमा बोटबिरुवा लिन जाने टोलीका एक सदस्य, फलफूल विकास निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक गोपालप्रसाद श्रेष्ठ त्यहाँको वागवानी विभागको रोगी नभएको भन्ने सिफारिसका आधारमा बिरुवा किनिएको र आन्तरिक निरीक्षणपछि हरेक बिरुवालाई उपचार गरेर ल्याइएको बताउँदै यहीँ पुराना बोटहरूबाट रोग सरेको हुनसक्ने तर्क गर्छन्। जे होस्, रोगको नियन्त्रण हुनसक्यो र नयाँ बोटहरूले राम्रो फल दिन थाले भने स्याउको लागि नेपालको 'हिमाञ्चल प्रदेश' बन्न सक्छकर्णाली।

कर्णालीका स्याउलाई बजारसम्म पुर्‍याउन यातायात र ढुवानी सेवाको ठूलो योगदान हुन्छ। पहिले जुम्लाबाट नेपालगञ्ज हवाईमार्गबाट ल्याउँदा पर्ने गरेको प्रतिकेजी रु.३० भाडा अव कच्ची सडक रहुञ्जेल रु.१०'१२ मा र्ने र कालोपत्रे भएपछि त्यसको पनि आधा घट्ने हुनाले किसानले राम्रै मूल्य पाउनेछन्। यसरी स्याउ उत्पादन हुने सबै क्षेत्रमा उत्तर'दक्षिण सडक बन्दै जाने हो भने नेपालको बजारबाट भारतीय र तिब्बती स्याउलाई स्वदेशी स्याउले नै विस्थापित गरिदिन सक्छ।

नेपाली स्याउको विकासका निमित्त रोग नियन्त्रण र उत्पादन वृद्धि गरेर मात्र पुग्दैन, राम्रो फल उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, ग्रेडिङ्ग, प्याकिङ र ढुवानी गर्ने तथा बजारका मुख्य व्यवसायी वा सहकारी संस्थासँग सम्बन्धन गाँस्नेजस्ता उत्पादनपछिका कामहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसमा आवश्यक तालिम, प्रविधि आदि उपलब्ध गराउने काममा सरकार, गैरसरकारी र निजी क्षेत्र सबै सक्रिय हुनुपर्दछ। उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूमा अनुसन्धान र अनुगमन गर्नु तथा आवश्यक ठाउँमा अनुदान दिएर सहयोग पुर्‍याउनुपर्दछ। यसका लागि किसानदेखि केन्द्रसम्म समन्वय, स्थानीय तहमा गोदामको व्यवस्था, बिग्रेका स्याउहरू प्रशोधन गर्ने सुविधा र बजारको प्रकृति एवं मागअनुसार स्याउ पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने सडकमा गरिएको लगानी सार्थक हुनेछ र कर्णालीमा विकास पस्नेछ।

स्रोतः कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तथ्यांक महाशाखा