स्थलगत

कायमै सत्ताको धङधङी

फरक यत्ति हो, पहिले जनअदालतले गर्ने काम अहिले जनसेवा समितिबाट हुँदै आएको छ। सेनाको काम वाईसीएलले सम्हालेको छ।

• प्रकाश ज्वाला

रामेश्वर बोहरा,

माओवादी सरकारमा सामेल भएपछि जिल्ला र गाउँ घुम्ने मौका पाइयो। विशेषगरी राप्ति अञ्चलका पहाडी जिल्ला घुम्दा र जनतासँग छलफल, भलाकुसारी गर्दा गाउँमा माओवादीको फेरिन नसकेको व्यवहारले आशाभन्दा निराशा बढ्दै गएको प्रत्यक्ष अनुभूति भयो।

खुल्ला राजनीतिमा आइसकेको माओवादीमा अै 'जनसत्ता' को धङधङी कायमै छ। विभिन्न वहानामा उनीहरूले सत्ताका विभिन्न रुप चलाइराखेका छन्। दल'माओवादी सहमतिमा अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन भएपछि जनअदालत र जनसरकार विघटन गर्ने सहमति भएपनि तिनका कामकाज रोकेका छैनन्। जिल्ला र गाउँमा गठन गरिएका जनसेवा समिति, योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) का गतिविधिले त्यसैलाई पुष्टि गर्छन्।

नाम अर्कै भएपनि जनसेवा समितिले पहिलेको जनअदालतको र वाईसीएलले 'जनसेना' को काम गर्दारहेछन्। सेनालाई शिविरमा थन्क्याएको भनिए पनि त्यस्तो अनुभूति हुँदैन। माओवादीका खास जनसेना शिविरमा होइन गाउँमा छन्। धेरैजसो भर्खरै तालिम दिएर पठाइएका नयाँ मान्छेलाई शिविरमा राखेर सेनाका मान्छेलाई वाईसीएलका कार्यकर्ताको रूपमा बाहिर निकालिएको छ। वाईसीएलमा सङ्गठित जनसेनाहरू गाउँगाउँ घुमेर 'हाम्रा हतियार मात्र थन्केका हुन्, हामी त यहीँ छौँ। हामीले चुनाव जित्नैपर्छ। हामीलाई भोट दिएनौ भने फेरि बन्दुक निकाल्छौँ' भन्दै जनतालाई धम्क्याइरहेका छन्।

ुट्टा आश्वासन दिएर सोा युवालाई वाईसीएलमा भर्ना गरिँदैछ। गाउँ र टोलको सुरक्षा वाईसीएलले गर्छ भन्दै उनीहरू राज्यका निकाय र कानूनसमेत नमान्ने सुरमा देखिन्छन्। अपराध नियन्त्रण गर्ने नाममा कानून हातमा लिने काम भइरहेको छ। त्यसैले प्रहरीलाई गाउँ जानै दिएका छैनन्। पुगेकालाई पनि लखेट्न थालेका छन्। सल्यानमा बल्लतल्ल पुनर्स्थापना भएका तीन प्रहरी कार्यालयमध्ये एउटा लखेटिसके, अरू दुइटालाई छाड्न धम्की दिएका छन्। प्रहरी गाउँमा बसे आफू अनुकूल मनपरी गतिविधि गर्न पाइन्न भन्ने डर माओवादीलाई छ।

पराध नियन्त्रण गर्ने काम वाईसीएलकै हो भन्दै कानून आˆनो हातमा लिएर कुनै घटनाका आरोपितलाई कुटपिट गर्ने, यातना दिने काम हुँदै आएको छ। वाईसीएलका कार्यकर्ताले दलका कार्यकर्तालाई धम्क्याउने, कुटपिट गर्ने र अपहरण गर्ने काम पनि गर्दै आएका छन्।
यसो भन्दैमा माओवादीमा परिवर्तन नै नआएको होइन। केही कुरामा हिजोभन्दा सुधार भएको देखिन्छ। जस्तो' पहिलेजस्तो हतियार भिरेका सेना गाउँ घुमेर जनतालाई तर्साउने, चन्दा उठाउने, जबर्जस्ती खाना खाने क्रम रोकिएको छ। दलहरूसँग हिजोको जत्तिको दुश्मनी छैन।

ेही समस्या परे सर्वदलीय बैठक हुन्छ। हिजो विकास निर्माणबारे पूरै नकारात्मक थिए, आज स्थानीय निकायको बजेट आफूले विकासको काममा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्न थालेका छन्।

तर, गलत क्रियाकलापको तुलनामा सुधारका कदम नगण्य छन्। माओवादीहरू हिजोको सोचाइबाट मुक्त हुनसकेका छैनन्। गतिविधि हेर्दा हिजोकै शैली र तहमा देखिन्छन्। दलका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई लगाइएका ुट्टा मुद्दा फिर्ता गरिएको छैन, उनीहरूबाट कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्नेतर्फ गम्भीरता देखाइएको छैन। जिल्लामा माओवादीकै अगुवाईमा बनेका कार्यदलले समेत सम्पत्ति फिर्ता गर्नेबारे केही गरेका छैनन्। निजी विद्यालय बन्द गराउने, प्रहरी कार्यालय हटाउने, सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप गरी मनपरी रकम उठाउने कामहरू भइरहेका छन्। पेलेर हुन्छ कि धम्क्याएर, दलहरूलाई कमजोर र भूमिकाविहीन बनाउने अभियान चलिरहेको छ। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा, 'सत्ता' को अवशेष अै कायम छ।

दलहरूले पनि उनीहरूका धम्की र अवरोधलाई चिर्दै गाउँमा कार्यक्रम शुरु गरेका छन्। तर, जनतामा फैलिएको त्रास र धम्की हट्न सकेको छैन। जनतालाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी 'हामीले चुनाव जितेकै हुनुपर्छ, नजिते फेरि हतियार निकाल्छौँ' भन्दै तर्साउने, जसरी हुन्छ आˆनो पक्षमा पार्ने अभियान शुरु गरेका छन्। यसले, जनतालाई निर्वाचनबारे ढुक्क बनाउनु साटो त्रास र आतङ्क फैलाउने काम गरिरहेको छ।

(एमाले सांसद प्रकाश ज्वालासँग रामेश्वर बोहराले गरेको कुराकानी।)