स्थलगत
बन्दुक हट्यो त्रास हटेन
माओवादी सरकारमा सामेल भइसकेपछि पनि जिल्ला
र गाउँहरूमा उसको कार्यशैली फेरिएको छैन। जनताले माओवादीले बन्दुक
र बम बोकेको देख्नुपरेको त छैन, तर अस्थायी शिविरमा राखिएका बन्दुकको
दम्भ भने अौ भोगिरहनु परेको छ।
• रामेश्वर बोहरा, होलेरी'रोल्पामा
 |
| २०५८ सालमा ध्वस्त होलेरीको इलाका प्रहरी कार्यालय। |
गाउँवासी
र माओवादीबीचको खानेपानी विवाद सुल्ाउन ६ वैशाखमा रोल्पाको दहवनमा
आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण र दलका नेता तथा
प्रशासनका अधिकारीको उपस्थिति भएपनि माओवादीकै मात्र चर्को आवाज सुनिन्थ्यो।
उनीहरू पेलेरै भएपनि आˆना कुरा माथि पार्न खोज्दैथिए। अरूले बोल्न
लाग्दा खाउँला ैँ गरी धम्क्याउँथे। कतिसम्म भने, छलफलका सहभागीले विवाद
सुल्ाउन पहल गरिदिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीलाई
आग्रह गर्दा माओवादी सेनाको पाँचौँ डिभिजन कमाण्डर शरदले केसीतर्फ
औंला ठड्याउँदै भने, “खबरदार, कसैले पहल गर्यो भने हातखुट्टा भाँचिदिन्छु।”
दहवनस्थित डिभिजनको मुख्य शिविर बाहिर एउटा घरमा भइरहेको
छलफलमा सबैलाई पेलेर जाने माओवादी रवैयाले गर्दा केही टुङ्गो नलागेपछि
सहभागीहरू बाटोमा निस्केर छलफल गर्दैथिए। त्यहीबेला त्यहाँ पुगेका
हिमाल संवाददातासहित दुई पत्रकारले छलफलस्थलको तस्बिर खिच्न खोज्दा
कमाण्डर शरद र डिभिजन सेक्रेटरी अविनाश पत्रकारमाथि जाइलागे। पत्रकार
भएको प्रस्ट परिचय दिँदादिँदै पनि उनीहरूले अभद्र व्यवहार गर्दै क्यामरा
खोस्ने, सुराकीको आरोप लगाएर नियन्त्रणमा राख्ने काम गरे। रोल्पाका
गाउँ घुम्दा सर्वसाधारणले माओवादीको 'बन्दुक दम्भ' यथावत् रहेको र
अहिले पनि डरत्रासमा बाँच्न बाध्य भएको गुनासो सुनाएका थिए।
दहवनको विवाद स्थानीय सखी गाविस'४, ५, ६, ७ र ८ वडाका
बासिन्दाले धेरै पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आएका चन्दन सिमिनीस्थित खानेपानीको
मुहानको पानी दहवन शिविरका माओवादीले लैजान थालेपछि शुरु भएको हो।
मुहानबाट बढी भएर जाने पानी शिविरमा लैजाने सर्वपक्षीय सहमति विपरीत
माओवादीले धेरै पानी लिन थालेपछि गाउँवासीहरूले आफूलाई पानी नपुगेको
भनेर प्रशासनमा उजुरी गरे र राजनीतिक दललाई गुहारे। तर समस्या सुल्ाउन
खटिएका दलहरूलाई माओवादीले उल्टै गाली गरे। तीमध्ये पनि उनीहरू एमालेप्रति
बढी आक्रोशित देखिन्थे। “यो हामीविरुद्ध एमालेको षड्यन्त्र हो, हामी
उसलाई छाड्दैनौँ...,” माओवादी नेता शरदले पत्रकारसामु बारम्बार दोहोर्याइरहे।
दहवनमा मात्र होइन, रोल्पाका ेनाम, डुवरिन, दुवीडाँडा,
सखी, नुवागाउँमा पनि सर्वसाधारण र दलका नेता'कार्यकर्ता सबैको लगभग
एकैखालको निचोड थियो' माओवादीसँग अहिले बन्दुक मात्र छैन, बाँकी सबै
काम पुरानै शैलीमा छ। ेनाम'२, बलबाङका डम्मरबहादुर रोका भन्छन्, “डरत्रास
देखाउन छाडेका छैनन्। हाम्रो विरोध गर्यौ, भनेको मानेनौ भने गाउँबाटै
लखेटिदिन्छौँ भन्छन्।” खाडीबाट फर्केका बलप्रसाद बुढाले रु.५० हजार
दिन नमानेपछि माओवादीले २१ चैत राति मिरुल'८, कुरेलीबाट उनकी ७६ वर्षीया
आमालाई अपहरण गरेका र उनले लगाएको एक तोलाको सुनको गहना लिएर रु.६०
हजार बुाउने शर्तमा दुई दिनपछि छाडिदिएका थिए।
राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक दलीय राजनीतिलाई स्वीकारेका
माओवादीलाई रोल्पामा अन्य दलको अस्तित्व स्वीकार्न कठिन भएको देखिन्छ।
सरकारमा पुगिसक्दा पनि जिल्लाका दलहरूसँग उनीहरूको सम्बन्धमा पर्याप्त
सुधार आएको छैन। सार्वजनिक सभा'कार्यक्रममा उनीहरू अहिले पनि पार्टी
होइन 'सत्ता' कै हैसियतमा उभिन्छन् र विद्रोहीकै जस्ता गतिविधि गर्छन्।
होलेरीका सामाजिक अगुवा ऋषिराम श्रेष्ठ भन्छन्, “सत्ताको तुजुक यथावत्
छ, केही निर्णय गर्नुपरे पुरानै पारा देखाउँछन्।” नेपाल शिक्षक संघ
रोल्पाका उपाध्यक्ष लक्षिराम थापा थप्छन्, “हिजोआज बन्दुक भिरेर हिँड्दैनन्,
तर दम्भ उस्तै छ।”
पश्चिम रोल्पाको यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेस र एमाले भन्दा
माओवादीको स्थिति कमजोर छ। त्यही कारणले आˆनो सङ्गठन र प्रभाव बलियो
बनाउन सकियोस् भनेर हुनसक्छ, माओवादीले यहाँ 'जनसेना' को पाँचौँ डिभिजनको
मुख्यशिविर राखेको। दहवनमा मुख्य शिविर र मसिना, तिला र सङ्क्राम (दाङ)
मा तीन सहायक शिविर हुँदाहुँदै माओवादी होलेरी र खर्सेमा अखाडा जमाएर
बसेका छन्। यो काम राष्ट्रसंघको अनुगमनमा एउटा डिभिजनको एउटा मुख्य
र तीन सहायक शिविर हुने शान्ति सम्ौता विपरीत समेत छ।
माओवादीले 'जनसेनाले सुरक्षा दिँदादिँदै प्रहरी किन
चाहियो' भन्ने हठ प्रदर्शन गर्दै होलेरीमा इलाका प्रहरी कार्यालय बस्न
दिएको छैन। होलेरीवासी रोल्पा काङ्ग्रेसका सदस्य देवेन्द्र बोहरा भन्छन्,
“काङ्ग्रेसले प्रहरी ल्याउने षड्यन्त्र गर्छ भन्दै हामीलाई समेत घुमाउरो
पाराले धम्क्याइरहन्छन्।” माओवादीले १ फागुन २०५२ मा होलेरी प्रहरीचौकी
आक्रमणबाटै 'जनयुद्ध' को थालनी गरेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय भएको
होलेरीमा उनीहरूले २८ असार २०५८ मा फेरि आक्रमण गरी ७१ जना प्रहरीलाई
अपहरण गरेका थिए। अपहरित प्रहरी छुटाउन सेना परिचालन गर्न नसकेपछि
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदबाट राजिनामा दिनुपरेको
थियो।
 |
संविधानसभा निर्वाचनमा ढिलाइ हुँदा चर्को प्रतिक्रिया
व्यक्त गर्ने माओवादीको व्यवहार रोल्पामा भने चुनावमैत्री छैन। माओवादीले
सार्वजनिक सभाहरूमै 'चुनाव नजिताए गाउँबाट लखेट्ने र व्यारेकमा थन्क्याएका
बन्दुक निकाल्ने' धम्की दिने गरेका छन्। छोरीको बिहेमा दाइजो दिन तामाको
भाँडो (ताउलो) किन्न होलेरी आएकी दुवीडाँडा'२ की ४० वर्षीया जुनसरी
घर्तीले भनिन्, “पहिलाजस्तो चन्दा ल्याऊ, खाना पकाऊ भन्दैनन्, हामीलाई
भोट दिएनौ भने गाउँमा नबसे हुन्छ भन्छन्।”
दल र माओवादीबीच आशङ्का र अविश्वासको वातावरण यथावत्
छ। रोल्पा एमालेका सदस्य गोपाल डाँगी भन्छन्, “उनीहरूको व्यवहारले
विश्वास गर्ने ठाउँ नै दिँदैन, बोल्छन् एउटा गर्छन् उल्टो।” यसको एउटै
कारण हो, माओवादीमा अै पनि आˆनो आलोचना सुन्ने बानी नबस्नु। आलोचना
गर्नेलाई अहिले पनि 'दुश्मन' देख्छन्। सार्वजनिक छलफलमा समेत दलका
नेता माओवादीको आलोचना गरेर बोल्न सक्दैनन्। काङ्ग्रेसका बोहरा भन्छन्,
“बोल्दा तनाव हुन्छ, त्यसैले तौलेर बोल्नुपर्छ।”
ज्यादती जारी छ
संसद र सरकारमा गएपछि माओवादीको पहिलेजस्तो जबर्जस्ती चन्दा असुल्ने,
सुराकी भन्दै गाउँबाट लखेट्ने, हतियारसहित सेना लिएर गाउँगाउँ घुम्ने
क्रम रोकिएको छ। दलहरूसँग 'पूर्ण दुश्मनी' छैन। व्यवहार केही लचिलो
छ। केही समस्या परे सर्वदलीय बैठकमा आउँछन्। तैपनि हतियार र युद्धको
दम्भ भने घटेको छैन। जिल्ला सदरमुकाम र गाउँगाउँमा माओवादीबाट शृङ्खलाबद्ध
रूपमा भइरहेका ज्यादतीले यही पुष्टि गर्दछन्।
सल्यानको मर्मपरिकाँडा'६, राँगेचौरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका
प्रहरीलाई १ वैशाखमा जिल्ला कमिटि सदस्य रमेश कोइरालाको नेतृत्वमा
आएका माओवादीले सदरमुकाम फर्कन धम्की दिएपछि भोलिपल्टै प्रहरी इप्रका
छाडेर थारमारे पुगे। थारमारे इप्रका र फारुला चौकी पनि सदरमुकाम फिर्ता
गर्न धम्की दिएका छन्। सल्यानमा यिनै तीन प्रहरी कार्यालय पुनर्स्थापित
हुनसकेका थिए। एमालेका राप्ति अञ्चल सचिव छविलाल ओली भन्छन्, “उनीहरू
शून्यतामा रमाउन चाहन्छन्। त्यसैले प्रहरी पुगेपछि मनपरी गर्न नपाइने
हुनाले यसो गरेका हुन्।”
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को नेपालगञ्ज क्षेत्रीय
कार्यालयले माओवादी ज्यादतीको सूची नै तयार गरेको छ। केन्द्रका अनुसार,
माओवादीले वैशाखको पहिलो साता सल्यानकै कालीमाटी रामपुर'३ का १५ वर्षीय
रिमप्रसाद भण्डारी, बर्दियाको मगरागाडी'६ का प्रदीप पुरी र चन्द्रबहादुर
बीसीलाई 'बलात्कार प्रयास' को आरोपमा अपहरण गरी कुटपिट गरेका थिए।
माओवादीले जिल्लामा योङ कम्युनिष्ट लिग
(वाईसीएल) र विघटित 'जनअदालत' को अर्को रुप रहेको 'जनसेवा समिति' का
नाममा 'सत्ता' को कामकारबाही र दम्भ देखाइरहेका छन्। समितिकै नाममा
दाङ, हलवार'५ का गबहादुर पुनलाई बुहारीको हत्या गरेको र रामपुर'६,
मोतिपुरका शान्तु चौधरीलाई स्वास्नी कुटेको आरोपमा बाँसको खम्बामा
बाँधेर मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरियो।
वाईसीएल कार्यकर्ताले नौ वर्ष पहिले रुकुम, तकसेराका सिरुपति बुढाको
हत्यामा संलग्न भनी दाङ, त्रिभुवननगर'१० बस्ने वीरमान बुढालाई अपहरण
गरी बेपत्ता बनाएका छन्। नेपालगञ्जमा दुई महिनाअघि कब्जा गरिएको शाही
नातेदार राजीव शाहीको घर वाईसीएलका कार्यकर्ताले प्रयोग गरिरहेका छन्।
बाँके, कोहलपुरस्थित भेरी शीतभण्डारको टेण्डर आफूले लिन वाईसीएलका
कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धी ठेकेदारमाथि आक्रमण गरेका थिए। एमालेका
राप्ति अञ्चल इन्चार्ज प्रकाश ज्वाला भन्छन्, “जनसेवा समिति र वाईसीएलका
नाममा माओवादीले कानून हातमा लिई मनपरी गरिरहेका छन्।”
गाउँमा दलका गतिविधि निर्वाध सञ्चालन हुनसकेका छैनन्। १८ चैतमा कालीकोटको
पाखा गाविसमा आयोजित गाउँ परिषदमा हस्तक्षेप गरी एमालेका जिल्ला उपसचिव
कुर्मराज शाही, मानबहादुर मल्ल, वीरजित विष्टलगायतका नेता'कार्यकर्तालाई
माओवादीले कुटपिट गरेका थिए। यही विवादमा १९ चैतमा सदरमुकाम मान्ममा
माओवादी र एमाले कार्यकर्ताबीचको डपले उग्र रुप लिँदा कˆर्युसमेत लगाउनु
परेको थियो।
आˆनै प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन
७ मङ्सिर २०६२ मा भएको १२ बुँदे दल'माओवादी समदारीमा दलका नेता'कार्यकर्ता
र सर्वसाधारणबाट कब्जा गरिएका घरजग्गालगायत सम्पत्ति फिर्ता गर्ने
सहमति भएको थियो। त्यसपछि पटकपटक भएका सहमति'सम्ौतामा पनि यो विषय
समेटिँदै आएकोथियो। अन्तरिम सरकार बन्नुपूर्व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले
सम्पत्ति फिर्ता गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकिएको घोषणै गरेका
थिए। तर, व्यवहारमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्न माओवादी अहिलेसम्म
तयार देखिएको छैन।
सरकारमा पुगेर पनि माओवादीले सम्पत्ति फिर्ता नगरेपछि बर्दियाका
विस्थापितहरूले आन्दोलनमै उत्रिएर गाउँ फर्किने वातावरण नबनेको भन्दै
प्रशासनमा धर्ना दिने र ज्ञापनपत्र बुाउने काम गरेका छन्। रोल्पा सदरमुकाममा
विस्थापित जीवन बिताइरहेकाहरूले पनि १७ चैतमा सदरमुकाममा भेला भएर
माओवादी कार्यकर्ताले गाउँ फर्किन नदिएको, आˆनो निगरानी गरेको र सम्पत्ति
फिर्ता गर्न नचाहेको गुनासो गर्दै घर फर्किने र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने
वातावरण बनाइदिन प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुाएका थिए। तर, माओवादीले यस्ता
कुराको वास्ता नगरी विघटित 'जनसरकार' र 'जनअदालत' का एकपक्षीय निर्णयका
आडमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता नगर्ने सङ्केत दिएका छन्।
धेरैले आशा गरे विपरीत माओवादी सरकारमा सामेल भइसकेपछि पनि जिल्ला
र गाउँमा उसका गतिविधि र कार्यशैलीमा भिन्नता आउन सकेको छैन। हतियार
र युद्धको दम्भ यथावत् छ। जनताले माओवादीले बन्दुक र बम बोकेको त देख्नुपरेको
छैन, तर त्यही बन्दुकको त्रास देखाउन माओवादीले छाडेका छैनन्। बन्दुक
हटेपनि त्रास हटेको छैन!
|
