रिपोर्ट संविधानसभा
वर्चस्वको लडाइँ
संविधानसभालाई समावेशी बनाउन संसदको राज्यव्यवस्था
समितिमा भइरहेको छलफलबाट बाहुन'क्षत्रीको वर्चस्वमा रहेका मुलुकका
प्रमुख दलहरूलाई नै समुदायमा चाहिने सङ्ख्यामा तुलनात्मक रूपले योग्य
उम्मेद्वार पाउन धौ'धौ पर्ने देखिन्छ।
• जेबी पुन मगर
 |
| रविन साय्मि |
अन्तरिम संविधानमा
उल्लेख भएअनुसार जेठ मसान्तभित्र वा आठ दलको सहमति भएको दिन ६ असारमा
संविधानसभा निर्वाचन हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगको जवाफपछि दलहरू न्
निश्चिन्त भएका छन्। अन्तरिम संविधानमा जेठभित्र चुनाव गराउने कुरा
लेखेर चुनावको तयारीमा नलागी भागबण्डाका निम्ति हानथाप गर्दै दिन कटाएका
दलहरू संविधानसभा निर्वाचनको गम्भीर गृहकार्यमा अै जुटेका छैनन्।
नेकपा माओवादी स'साना कुरामा खोँचे थापेर आˆना सांसदहरूमार्फत् संसद
अवरुद्ध गरिरहेको छ भने पुनः जनगणना गराएर मात्र संविधानसभा निर्वाचन
गराइनुपर्ने अप्ठ्यारो माग राखेर विभिन्न दल सम्बद्ध मधेशी सांसदहरू
संसदको रोष्ट्रम घेरिरहेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार अहिले जनगणना गराउने
हो भने तयारीको लागि मात्र पाँच वर्ष लाग्नसक्छ।
यी सांसदमाथि दलहरूले कुनै ह्वीप जारी नगरेको देख्दा कतै यस्ता काम
दलकै सहमतिमा त भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। ११ वैशाखमा
देशव्यापी रूपमा आयोजित जनआन्दोलन'२ को स्मृतिसभाहरूमा दल र नेताहरूको
ढिलासुस्तीको खुलेरै आलोचना भयो। नागरिक समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको
सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा शान्ति तथा पुनर्निर्माण
मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई हुटिङ नै गरियो।
एकाधिकारको अन्त्य
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई बुाएको प्रतिवेदन अनुसार
२४० सीटमा 'पहिलो हुने निर्वाचित हुने' प्रणाली अनुसार र त्यति नै
सङ्ख्यामा 'समानुपातिक' निर्वाचन प्रणाली अनुसार संविधानसभा सदस्यको
चुनाव गरिनेछ। यसबाहेक मन्त्रिपरिषदले थप १७ सदस्य मनोनयन गरेपछि हुने
जम्बो संविधानसभामा ४९७ सदस्य हुनेछन्।
संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा
राजनीतिक दलले 'समानुपातिक' प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवार
सूचीकृत गर्दा ६ वटा वर्ग र समुदायलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको
छ। तिनमा महिला, दलित, मधेशी, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको
क्षेत्र र अन्य वर्ग छन्। दलहरूलाई 'पहिलो हुने निर्वाचित हुने' प्रणाली
बमोजिम उम्मेदवारी दिँदा पनि समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने
उल्लेख छ।
यस्तो व्यवस्थाले हाल सरकार र संसदमा रहेका दलहरूबाट निर्वाचित र
मनोनीत ११० बाहुन, ४८ क्षत्री, ८१ जनजाति, ७८ मधेशी, १८ दलित र ५८
महिलाको सङ्ख्यामा ठूलो फेरबदल हुने हुँदा सत्तामा रहेका सीमित जातिको
वर्चस्व टुट्नेछ। जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने
भनिएकोले संविधानसभा बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक हुनेछ।
राष्ट्रिय जनगणना २०५८ लाई आधार मानेर गरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्वअनुसार,
जनजातिले ३७ प्रतिशत, मधेशीले १६ प्रतिशत, दलितले १२ प्रतिशत र पिछडिएको
क्षेत्रले ५ प्रतिशत सीट पाउनेछन्(राज्यव्यवस्था समितिको सिफारिस अनुसार,
'पिछडिएको क्षेत्र' मा अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बाङ,
बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लापर्दछन्)। जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत हिस्सा
ओगट्ने महिलाको हकमा सबै दलले न्यूनतम एकतिहाई (३३.३३ प्रतिशत) अनिवार्य
उम्मेदवारीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। संविधानमा 'अन्य' भनिएको वर्गीकरण
क्षत्री, बाहुन र ठकुरी (३०.१ प्रतिशत) का लागि भएको राज्यव्यवस्था
समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्।
तर मधेशी जनअधिकार फोरम र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अहिले गरिएको
सीट निर्धारणले सम्पूर्ण उत्पीडितको प्रतिनिधित्व नहुने र फेरि टाठाबाठा
नै सत्तामा पुग्ने बताउँदै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार
चुनाव हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। त्यसैगरी १० वैशाखमा सिंहदरबार
घेर्न गएका विभिन्न महिला सङ्गठनले आफूहरूलाई पनि जनसङ्ख्याको आधारमा
५० प्रतिशत सीट सुरक्षित हुनुपर्ने माग राखेका थिए।
अै रनभुल्ल
 |
| मीन बज्राचार्य |
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल गर्न राज्यव्यवस्था समितिमा
दर्जनौँ पटक बसेको आठ दलको बैठक अै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। जनसङ्ख्याको
आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको जटिलताले गर्दा उनीहरू उम्मेदवार
सूचीकरणमै अल्िरहेका छन्। अन्य सांसदहरूको त कुरै छाडौँ, दिनहुँ बैठकमा
छलफल गर्ने राज्यव्यवस्था समितिकै बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू समेत यसको जटिलताबारे
खुलेर बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
जनसङ्ख्याको ३७.२१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने आदिवासी जनजातिलाई त्यति
नै सीट छुट्याउँदा सरकारद्वारा सूचीकृत २९ आदिवासी जनजातिलाई उनीहरूको
जनसङ्ख्याको आधारमा सीट भाग लगाउनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा निश्चय नै
आदिवासी जनजाति भित्रका ठूला समूह मगर (१९.१९ प्रतिशत), थारू (१७.३९
प्रतिशत), तामाङ (१५.१६ प्रतिशत), नेवार (१४.७३ प्रतिशत), राई (७.५
प्रतिशत), गुरुङ (६.४५ प्रतिशत), लिम्बू (४.३ प्रतिशत) ले अधिकांश
सीट लैजाने हुनाले १६४ जनाको जनसङ्ख्या भएका कुसुण्डा जस्ता अन्य स'साना
समूहहरूलाई कसरी समायोजन गरिन्छ भन्ने प्रश्नको गोलमटोल जवाफ दिन बाध्य
छन्, सांसदहरू। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संविधानसभामा यस्ता
सबै जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्ने माग राखिरहेको
छ। विभिन्न समुदायहरू आˆनो सीट सङ्ख्याको हिसाब गरेर बसिरहेकाले कोही
भाग छाड्न तयार देखिँदैनन्।
जनसङ्ख्याको १३.८७ प्रतिशत दलितहरूका निम्ति सीट छुट्याउँदा मधेशी
दलित (३८.१८ प्रतिशत) लाई कसरी समेट्ने हो निर्क्योल हुनसकेको छैन।
दलित भित्रका ठूला समूह कामी (२९.५७ प्रतिशत), दमाई (१२.९८ प्रतिशत),
सार्की (१०.५३ प्रतिशत), मधेशी दलित चमार (८.९० प्रतिशत), मुसहर (५.६९
प्रतिशत), पासवान (५.२३ प्रतिशत) ले सबै स्थान ओगटेपछि ३६२१ जना (०.१२
प्रतिशत) को जनसङ्ख्या भएका हलखोर जस्ता अल्पसङ्ख्यक र सबैभन्दा पीडित
दलितहरू संविधानसभामा पुग्न नसक्ने निश्चित छ। दलित भित्रबाट उठाइने
३३ प्रतिशत महिलामा पहाड, मधेश वा कुन समूहबाट पठाउने भन्ने प्रश्न
पनि उठन सक्छ। पहाडे दलित महिला ३२ प्रतिशत साक्षर छन् भने मधेशी दलित
महिलाको साक्षरता दर ८ प्रतिशत मात्र छ। यस्तो अवस्थामा टाठाबाठा र
ठूला समूहबाट नै पठाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
सूचीमा राखिएको अर्को समूह मधेशलाई भौगोलिक आधारमा हेर्ने हो भने
४८.४३ प्रतिशत सीट भाग लगाउनुपर्छ। तर मधेशमा बस्ने ३७.७ प्रतिशत पहाडे,
२९.९६ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, १५.७५ प्रतिशत दलित समुदायलाई छाडेर
मधेशी मूलकाले जम्मा १६ प्रतिशत मात्र सीट पाउनेछन्। सत्ताको शक्ति
प्रयोग गरिरहेका र दलहरूमा पनि वर्चस्व भएका मधेशका केही सीमित ठूला
जाति आˆनो भाग बाँड्न सक्छन् सक्तैनन् भन्ने कुरा संसद अवरुद्ध पार्ने
मधेशी सांसदहरूको व्यवहार र अडानले नै प्रस्ट पारिसकेको छ। अहिलेको
सूचीकरण अनुसार मूल मधेशीले दलित, जनजाति र त्यहाँभित्र रहेका पहाडियाहरूलाई
छाडेर बच्ने लगभग १६ प्रतिशत अर्थात् ३८ सीटमा मात्र चित्त बुाउनुपर्नेछ।
'पिछडिएको क्षेत्र' भनिएका नौ वटा दुर्गम जिल्लाका २२.७४ प्रतिशत दलित,
४.९९ प्रतिशत आदिवासी जनजाति र ७२.२७ प्रतिशत अन्य समुदायको सीट सुनिश्चित
गर्दै त्यहाँ रहेका ५०.७५ प्रतिशत महिलालाई पनि आश्वस्त पार्नुपार्ने
चुनौती छ। यसरी सूचीकृत समूहहरूमा नपर्ने बाहुन (१२.७४ प्रतिशत) क्षत्री
र ठकुरी (१७.२६ प्रतिशत) जोडेर बन्ने ३०.०१ प्रतिशतलाई 'अन्य' वर्गमा
समेटिने छ।
 |
| समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका निम्ति संसदको राज्यव्यवस्था
समितिमा भइरहेको छलफल। |
दलहरूका सामु यी समूहहरू भित्र पनि गरिब, किसान, मजदुर, अपाङ्ग जस्तालाई
प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। दलहरूले उम्मेदवारी
दिँदा यी सब कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुँदा दलहरूका निम्ति 'सूचीकरण'
सोचेजस्तो सहज छैन। यही जटिलताका कारण आठ दलको सहमतिमा बन्द सूचीमा
आधारित दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र र अन्यको
समानुपातिक उम्मेदवार उठाउने तथा पाएको मतका आधारमा 'बन्द सूची' बाट
तलमाथि चलाउने गरी दलहरूले विजयी उम्मेदवार छनोट गर्न पाउने व्यवस्था
गरिएको छ। सामान्यतः बन्द सूचीका उम्मेदवारको क्रम तलमाथि गर्न नपाइने
मान्यता भएपनि तिनै उम्मेदवारका बीचबाट विजयी घोषणा गर्न पाउने गरी
आठ दलले यस्तो सहमति गरेका हुन्। राज्यव्यवस्था समितिका पूर्व सभापति
हृदयराम थानी भन्छन्, “बन्द सूचीलाई नचलाउँदा शुरुमा पर्नेहरू विजयी
हुने हुँदा पछाडि पर्नेहरू निष्त्रि्कय हुन्छन् भनेर यस्तो व्यवस्था
गरिएको हो।”
दलमै समस्या
एकातर्फ नागरिक समाज आन्दोलनरत समुदायलाई आश्वस्त तुल्याई छिट्टै संविधानसभा
निर्वाचन घोषणा गर्न आठ दललाई दबाब दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेताहरूलाई
समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा आफूहरूलाई पाखा पारिन नहुने
भन्दै दलका कार्यकर्ताहरूले दबाब दिन थालेका छन्। बाहुन र क्षत्रीको
वर्चस्व रहेको आठ दलका सङ्गठित सदस्यहरू नै यस्तो दबाब दिइरहेका छन्।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्र हैन पहिलो हुने निर्वाचित हुने
प्रणाली पनि समावेशी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले संविधानसभामा
विभिन्न समुदायहरूको वर्चस्व हुने लगभग निश्चित छ। संविधानसभाले राज्य
संरचनाको भावी खाका कोर्ने हुनाले विभिन्न समुदायबाट निर्वाचित सदस्यहरूले
आ'आˆना स्वार्थ अनुसार योजना तर्जुमा गर्ने डरले यस्तो दबाब आएको हुनसक्छ।
दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र र पुनर्संरचनाको माग जोडतोडले उठिरहेको
अहिलेको अवस्थामा भोलि संविधानसभाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई
सदर गर्यो भने सत्ता र दलमा आˆनो वर्चस्व गुम्दै जाने भय तिनका कार्यकर्ताहरूमा
हुनु अस्वाभाविक होइन। तर संविधानसभामा समुदायको बाहुल्य हुने भएतापनि
ती सदस्यहरू स्वतन्त्र रूपमा नभई कुनै न कुनै दलको तर्फबाट त्यहाँ
पुग्ने हुनाले उनीहरू दलप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने हुन्छ। त्यसैले
पनि भोलिका दिनमा दलको भूमिका न् बढ्ने बुेका सक्रिय र सङ्गठित कार्यकर्ताहरू
आˆनो पकड नगुमोेस् भन्ने चाहन्छन्।
संविधानसभालाई समावेशी बनाउनेतर्फ जतिसुकै अभ्यास भइरहे पनि समस्या
स्वयं दलभित्रै रहेको देखिन्छ। तिनको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको नेतृत्वको
जातीय संरचना हेर्यो भने यो स्पष्ट हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको ३७
सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १८ बाहुन (चार महिला), आठ जनजाति (तीन नेवार),
पाँच मधेशी, पाँच क्षत्री र एक दलित छन्। जिल्ला सभापतिमध्ये ३२ बाहुन,
२० जनजाति (आठ नेवार), १७ क्षत्री, ६ मधेशी (एक महिला) र एक दलित छन्।
त्यसैगरी नेकपा एमालेको १५ सदस्यीय स्थायी समितिमा १३ बाहुन, दुई जनजाति
(नेवार/महिला) र २८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १६ बाहुन, नौ जनजाति
(पाँच नेवार), दुई क्षत्री र एक मधेशी छन् भने वैकल्पिक केन्द्रीय
सदस्यमा आठ बाहुन, एक क्षत्री, दुई जनजाति, एक दलित र एक मधेशी छन्।
२८ विभागीय प्रमुखमा २१ बाहुन, पाँच नेवार (दुई महिला) र दुई जनजाति
छन् भने अञ्चल इन्चार्जमा नौ बाहुन, दुई क्षत्री, दुई जनजाति र एक
मधेशी छन्।
जातीय मुद्दामा आफूलाई सबैभन्दा 'क्रान्तिकारी' भन्ने नेकपा माओवादीको
संरचना अन्य दलको भन्दा न् बढी 'जातिवादी' देखिन्छ। यसको ३५ सदस्यीय
केन्द्रीय समितिमा १७ बाहुन, आठ जनजाति, आठ क्षत्री, एक मधेशी र एक
दलित छन् भने जिल्ला इञ्चार्जहरूमा अधिकांश बाहुनहरूकै वर्चस्व छ।
देशका ५४ जिल्लामा २१ बाहुन,१३ क्षेत्री, १४ जनजाति, ५ मधेशी र १ दलित
छन्। माओवादीले गुरुङ र मगरको जातीय राज्य दाबी गर्ने पश्चिमाञ्चल
क्षेत्रका १३ जिल्लामा ८ बाहुन, ४ क्षत्री र १ जनजाति इन्चार्ज छन्।
माओवादीले भन्ने जातीय राज्यहरूमा सम्बन्धित जातिका इन्चार्ज नै भेटिँदैनन्।
स्वायत्त मधेश प्रदेशको वकालत गर्दै आएको सद्भावना (आनन्ददेवी) मा
पनि उच्च जातिहरूकै बोलवाला देखिन्छ। ३१ केन्द्रीय सदस्यमा पाँच बाहुन,
चार क्षत्री, पाँच जनजाति, एक मुसलमान र १६ अन्य उच्च वर्गमा पर्नेहरू
छन्। त्यसैगरी १८ जिल्ला अध्यक्षहरूमा ६ बाहुन (एक महिला), तीन मुसलमान,
एक जनजाति, एक दलित र ६ अन्य उच्च वर्गका मधेशी छन्। राणा, ठकुरी र
क्षत्रीहरूको दल भनेर चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ३१ सदस्यीय
केन्द्रीय सदस्यमा १६ क्षत्री (राणा, ठकुरी र एक महिलासहित) आठ जनजाति,
चार बाहुन र तीन मधेशी छन् भने जिल्ला प्रमुखमा ३१ क्षत्री (एक महिला),
२२ जनजाति (एक महिला), १२ बाहुन र नौ मधेशी देखिन्छन्।
त्यसैले आˆनै संरचनाका कारण संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको
समावेशी सूची प्रस्तुत गर्न मुलुकका ठूला तीन दललाई नै हम्मेहम्मे
पर्ने देखिन्छ। किनकि अहिलेकै व्यवस्था अनुसार पनि आगामी निर्वाचनबाट
८९ आदिवासी जनजाति, २९ दलित, ३८ मधेशी र ७२ बाहुन, क्षत्री र ठकुरी
उम्मेदवार जिताएर संसदमा पठाउनुपर्नेछ। त्यसबाहेक पिछडिएको क्षेत्रको
विभिन्न समुदायबाट पठाइने १२ सीट अलग छ। यो सङ्ख्याबाट हरेक समूहले
३३ प्रतिशत महिला पठाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। बाहुन, क्षत्रीको
बलियो पकड रहेको दलहरूको अहिलेको संरचना हेर्दा यो काम सोचेजस्तो सहज
देखिँदैन।
तीतो इतिहास
बहुदल आएपछि भएका
तीन वटा आम निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले उठाएका र विजयी उम्मेदवारका
जातीय तथ्याङ्क हेर्ने हो भने उनीहरू समावेशी मुद्दामा संवेदनशील नभएको
देखिन्छ। २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले,
राप्रपा (थापा) र राप्रपा (चन्द) ले अधिकांश बाहुन'क्षत्री उम्मेदवार
उठाएका थिए। २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट बाहुन ८०,
क्षत्री ३७, मधेशी ४२, जनजाति ४५ (नेवारसहित), दलित एक र महिला ६ (पाँच
बाहुन र एक नेवार) जना चुनिएका थिए। अधिकांश जनजाति, महिला र अन्य
उत्पीडित समुदायलाई हार्ने स्थानमा उठाइएकाले उनीहरूलाई देखाउनका लागि
मात्र उठाएको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो क्रम २०५१ र २०५६ को आमनिर्वाचनमा
पनि सुधारिएन। न् पछि दलहरू लोकतान्त्रिक हुँदै जानुपर्नेमा अ बढी
सङ्कीर्ण भएजस्तो त्यसपछिका निर्वाचनमा उठाइएका उम्मेदवार र चुनावी
परिणामले देखाउँछ।
२०५१ को आमनिर्वाचनमा विभिन्न दलहरूबाट निर्वाचित हुनेमा बाहुन ९५,
क्षत्री ३४, जनजाति ३७ (नेवारसहित), मधेशी ३९ र महिला सात (दुई नेवार,
पाँच बाहुन) थिए भने २०५६ को आम निर्वाचनमा बाहुन ८८, क्षत्री ३८,
जनजाति ३८ (नेवारसहित), मधेशी ४१ र महिला १२ (१० बाहुन, दुई मधेशी)
निर्वाचित भएका थिए। तर अब हुने संविधानसभा निर्वाचनमा यस्तो चुनावी
अङ्कगणित पूरै फेरिने निश्चित छ। हिलेकै मिश्रित प्रणालीअनुसार पनि
संविधानसभा निर्वाचनमा ठूलो उलटपुलट हुने देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, “बदलिँदो परिवेशमा दलहरूलाई
यस्तो नगरी नहुने बाध्यता छ।”
|
