राजनीति
विश्लेषण
केका लागि राज्य पुनर्संरचना?
राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी बहस चल्दा यसले
अग्रगामी सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ
भन्ने मूल पक्ष नै कहिलेकाहीं ओोलमा पर्ने गरेको छ।
• रघु पन्त
राज्यको पुनर्संरचना
गर्ने र देशमा संघीय शासनप्रणाली स्थापना गर्ने कुरा संवैधानिक प्रतिबद्धताको
विषय बनिसकेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान' २०६३' मा पहिलो संशोधन
गरी राज्यको पुनर्संरचना, संघीय शासनप्रणाली र राज्यलाई समावेशी बनाउने
विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकिएको छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान' २०६३ को भाग ४, धारा ३३ (घ)
मा प्रस्ट रूपले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक
र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिव्ाासी जनजाति,
मधेशी, उत्पीडित उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्रलगायतका
समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको
अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना
गर्ने' भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। संविधानको पहिलो संशोधन गर्दा घ'
१' थप गरी राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति,
महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रलाई समानुपातिक
समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने' भन्ने कुरा थप गरिएको छ।
त्यस्तै अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१) मा वर्गीय,
जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको
अन्त्य गर्न केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी,
लोकतान्त्रिक र संघीय शासनप्रणालीसहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ'
भनिएको छ। यसमा संघीय शासनप्रणालीसहितको' भन्ने शब्दहरू चाहिँ संशोधनमार्फत्
थपिएका हुन्। संविधानको यही धाराको (३) मा पनि संशोधन गरी राज्यको
पुनर्संरचना तथा संघीय शासनप्रणालीसम्बन्धी विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधानसभाले
निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ' भनिएको छ।
त्यसैले अब हामीले राज्यको पुनर्संरचनाका आधार र लक्ष्यहरू,
संघीय शासनप्रणालीको स्वरुप र राज्यलाई समावेशी बनाउने तरिकाहरू निर्धारण
गर्नु आवश्यक छ।
राज्यको पुनर्संरचनाको उद्देश्य, संघीय प्रणालीको स्वरुप
र समावेशी संरचनाका आधारहरू निर्माण गर्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक
दलहरूबीच सहमति भएन भने संविधानसभा विभाजित हुनसक्छ। त्यसो भएमा जनताले
चाहेको जस्तो संविधान निर्माण गर्ने काममा बाधा अड्चन देखा पर्न सक्छ।
त्यसैले यी विषयहरूमा व्यापक बहस, छलफलको आवश्यकता छ। २०६२'०६३ को
ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजनीतिक रूपमा गणतन्त्र स्थापनाको लक्ष्य अघि
सारेको थियो। त्यसैले हामीले आगामी संविधानसभाबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रको स्थापना गर्न सक्नुपर्दछ।
पुनर्संरचनाका लक्ष्यहरू
राज्यको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा बहस चल्दा अनेकौं विचार
र मतहरू आउन सक्छन्। राज्यको पुनर्संरचनाले अग्रगामी सामाजिक, आर्थिक
र राजनीतिक लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने मूल पक्ष नै
यस सम्बन्धी बहस चल्दा कहिलेकाहीँ ओेलमा पर्ने गरेको छ। त्यसैले राज्य
पुनर्संरचनाको विषयलाई अघि बढाउँदा त्यसले प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्यहरूलाई
पनि मूर्त र ठोस रूपले निर्धारित गर्न सक्नुपर्दछ। राज्य पुनर्संरचनाका
प्रमुख लक्ष्यहरू यसप्रकार हुनुपर्दछ :
आर्थिक रुपान्तरणः कुनै
पनि राजनीतिक क्रान्तिले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न आर्थिक
रूपमा आफूलाई सफल, उन्नत र सुदृढ तुल्याउन सक्नुपर्दछ। आर्थिक रूपले
कमजोर राज्यले आˆना जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारी लगायतका
आवश्यक सेवा, सुविधा र अवसर दिन सक्दैन। रोजगारी र समृद्धिको अवसर
दिन नसक्ने कमजोर देशले आˆना नागरिकहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन र
यो असन्तुष्टिले स्वतः विग्रह जन्माउँछ।
त्यसैले राज्यको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा हामीले नेपाल र सम्पूर्ण
नेपालीलाई आर्थिक रूपले सबल र समृद्ध बनाउने कुरामा मुख्य रूपले ध्यान
दिनैपर्छ। कर्णाली जस्ता पिछडिएका क्षेत्रहरूले उठाएको असन्तुष्टिको
कारणका रूपमा त्यस क्षेत्रमा व्याप्त गरिबी, असमानता, रोजगारीको अत्यन्त
न्यूनता, आर्थिक विकासका अवसरको कमी र भौतिक विकासका संरचनाहरूको अभाव
रहेको छ। त्यस्तै दलितहरूले सम्पूर्ण क्षेत्रमा अपहेलित हुनुपरेको
छ भने जनजातिहरू पनि राज्यका विभिन्न संरचनामा आˆनो भूमिका न्यून भएको
अनुभूति गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यस्तै अहिलेको समयमा
देखापरिरहेका कतिपय जातीय र क्षेत्रीय असन्तुष्टिको पछाडि असमानता
र गरिबी मुख्य कारण रहेको वास्तविकतालाई हामीले भुल्नुहुँदैन।
सामाजिक'सांस्कृतिक रुपान्तरणः
राज्यको पुनर्संरचनाले हामीहरूमा व्याप्त अज्ञानता, असमानता,
अशिक्षा, रुढिवाद, जडता र पछौटेपनलाई समाप्त पार्ने ढोका खोल्न सक्नुपर्दछ।
नेपालमा सयभन्दा बढी भाषाभाषी र जाति'जनजातिका जनता छन्। सबै भाषाभाषी
र जाति'जनजातिका जनतालाई शिक्षित, समुन्नत र अग्रगामी बन्ने अवसर राज्यको
पुनर्संरचनाले उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ।
सामाजिक'सांस्कृतिक रुपान्तरण र एकीकरण सँगसँगै अघि बढ्ने प्रक्रिया
हो। कुनै पनि भूभागलाई बलियो राज्यका रूपमा स्थापित गर्न राजनीतिक
र प्रशासनिक एकीकरणले मात्र सक्दैन। सम्बन्धित भूभागका जनता आर्थिक,
सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले पनि एक'आपसमा घुलमिल र अन्तरसम्बन्धित
हुँदै गएपछि स्वतः एकीकृत भावनाको प्रस्फुटन हुनपुग्छ र यही भावना
नै क्रमशः राजनीतिक रूपमा समेत बलियो हुँदै गएपछि त्यो राष्ट्रियताको
भावनाका रूपमा स्थापित हुन्छ।
सामाजिक'सांस्कृतिक रुपान्तरण आर्थिक रुपान्तरणसँग पनि गाँसिएको हुन्छ।
आर्थिक समृद्धिले सामाजिक'सांस्कृतिक रुपान्तरणलाई सहज, सरल र स्वाभाविक
रूपले अघि बढाउँछ। शिक्षाको अवसरमा सम्पूर्ण जनताको समान पहुँच, स्वास्थ्य,
आवास, रोजगारीलगायतका सेवा, सुविधा र अवसरको क्षेत्रमा सम्पूर्ण जाति'जनजाति
र भाषा'भाषीका जनताको समान सहभागिता, पिछडिएका क्षेत्र र उत्पीडित
जाति'जनजातिका लागि विशेष अवसर जस्ता आधारहरूको निर्माण गरेर मात्र
सामाजिक'सांस्कृतिक रुपान्तरणलाई अघि बढाउन सकिन्छ
जनताको राजनीतिक सशक्तिकरणः राज्य
पुनर्संरचनाको एउटा लक्ष्य राजनीतिक रूपमा जनताको सशक्तिकरण हो। लोकतन्त्रमा
जनता चुनाव वा अन्य विशेष समयमा मात्र राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी
भएर पुग्दैन। आवश्यकता पर्दा जनताले राजनीतिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप
गर्न पाउनुपर्दछ, सक्नुपर्दछ। यसो गर्न सक्दा मात्रै साँचो अर्थमा
जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न र राजकीय शक्तिको स्रोत बन्नसक्दछ।
वर्गीय द्वन्द्वको समाधानः
वर्गीय असमानतालाई समाप्त गर्न, धनी र गरिबबीचको गहिरो खाडललाई
क्रमशः पुर्न र गाँस, बास र कपासको न्यूनतम अधिकार सबैलाई उपलब्ध गराउन
नसक्ने हो भने राज्य पुनर्संरचनाको लक्ष्य अधुरो हुनेछ।
जातीय र क्षेत्रीय असमानताको समाप्तिः
नेपालमा १०१ जाति'जनजाति र ण्डै यति नै भाषाहरू छन्। उत्पीडित
जनताहरू सदियौंदेखि पशुवत् जीवन जीउन बाध्य पारिएका छन्। अै पनि पानी
नचल्ने जाति भनेर सामाजिक'सांस्कृतिक रूपमा अपहेलित र दलित अवस्थामा
राखिएका जनतालाई राज्यका सबै क्षेत्रमा विशेष आरक्षण दिनुपर्ने आवश्यकता
छ। त्यस्तै सत्ता, साधन'स्रोत र सम्मानमा दलित'उत्पीडितहरूको पहुँच
पुर्याउनुपर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राज्यका संरचनाहरूमा
उनीहरूको पनि भूमिका स्थापित गर्नुपनर्ेे आवश्यकता छ।
लैङ्गिक विभेदको समाप्तिः महिलाहरू
माथिको भेदभाव र महिला'पुरुषबीच व्याप्त असमानताको समाप्ति राज्य पुनर्संरचनाको
एउटा लक्ष्य हुनुपर्छ। किनकि राष्ट्र तथा जीवनका सबै क्षेत्रमा महिलाको
समान सहभागिता र भूमिकाको स्थापना नेपाली समाजको अग्रगति र उन्नतिका
लागि एउटा अत्यन्त महवपूर्ण आधार हो।
संघीय प्रणाली
हामीले यतिबेला संघीय शासनप्रणालीका चरित्र र मान्यताहरूलाई अङ्गीकार
गर्नुको अर्थ हामी विगत, अर्थात् भुरे'टाकुरे र बाइसे'चौबीसे राज्य
रहेको इतिहासतिर फर्कन चाहेका होइनौं। हामी यतिबेला विगतका कमी'कमजोरीहरूबाट
सिकेर नयाँ नेपालको निर्माण गर्न, समावेशी र सबैको साा हुने संरचनाको
निर्माण गर्न र त्यसका आधारमा सबैथरी नेपालको अग्रगति र समृद्धिको
आधार निर्माण गर्न संघीय प्रणालीमा जाँदैछौँ भनेर बुझ्नु पर्छ।
राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, आˆनो सीमाको सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताको
संरक्षण, बाह्य हस्तक्षेपको निषेध र राष्ट्रिय स्वाभिमानको जगेर्ना
हाम्रो प्रमुख लक्ष्यको रूपमा रहनै पर्छ। आत्मनिर्णयको अधिकारका नाममा
राष्ट्र टुक्र्याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन र यस्तो अधिकार कसैले दिन
पनि सक्दैन। तर आˆनो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने र आˆना
राजनीतिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकार भने जनताको
अधिकार हो।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक मुलुक हो। यहाँ १० भन्दा बढी
धर्म मान्ने जनता छन्। धार्मिक, भाषिक र जातीय बहुलतालाई ध्यानमा राखेर
नै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरिएको छ र त्यसले संवैधानिक
मान्यता समेत पाइसकेको छ। भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक विशेषताहरूको
संरक्षणका साथसाथै सांस्कृतिक साेदारी र एकीकरणको प्रक्रिया पनि नेपालमा
चलिरहेको छ र साा राष्ट्रिय संस्कृति एवं भावनाको आधार पनि सुदृढ हुँदै
गइरहेको छ। सबै जनताबीच समानता स्थापित हुने अवसर र आधारहरूको निर्माणले
राष्ट्रको एकीकरणको प्रक्रियालाई बलियो बनाउँछ र साा राष्ट्रिय भावनालाई
मुखरित गर्छ। हामीले संघीय संरचनामा जाँदा यी पक्षहरू अ बलिया बनुन्
भन्नेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ।
राज्यको पुनर्संरचना र संघीय प्रणाली यतिबेला एक'अर्कासँग गाँसिएर
आएका छन्। हामीले एक्काइसौँ शताब्दीको विकसित परिस्थिति, चेतना र प्रविधिको
विकासलाई समेत ध्यान दिएर संघीय संरचनाको आˆनै मोडेल (नमूना) को निर्माण
गर्नुपर्दछ। मूल रूपले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय रहेको संरचना
बनाउनु पर्दछ। अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट बाँडफाँड गरेर स्वशासनको
अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ। नेपालको जातीय, भाषिक,
सांस्कृतिक र भौगोलिक विशेषतालाई समेत ध्यान दिएर प्रदेशहरूको निर्माण
गर्नुपर्दछ र प्रदेश भित्रका सबै जाति'जनजाति र भाषा'भाषीका जनतालाई
स्वशासनको अधिकार हुनुपर्दछ। मिश्रित बसोबासको आधारमा हेर्दा हाम्रा
सबैजसो प्रदेश र केन्द्र समेत बहुजातीय हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा संघीय
संरचनाको निर्माण गर्दा तल उल्लिखित पक्षहरूलाई ध्यान दिनु आवश्यक
छ'
आर्थिक आत्मनिर्भरताः संघीय
संरचनाका आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा प्रदेशहरू आर्थिक रूपले
सक्षम र आत्मनिर्भर बनून् भन्ने पक्षमा ध्यान दिनै पर्दछ। प्रदेश आर्थिक
रूपले सबल र सक्षम नभएको खण्डमा त्यहाँ विकास र आर्थिक उन्नतिका गतिविधिहरू
अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले स्रोत र साधनको उपलब्धता, आर्थिक
विकासको सम्भावना र आत्मनिर्भरताको पक्षलाई एउटा महवपूर्ण आधारका रूपमा
लिनु आवश्यक छ।
प्रशासनिक अनुकूलताः प्रदेशको
निर्माण भौगोलिक र प्रशासनिक संरचनालाई समेत ध्यानमा राखेर गर्नुपर्दछ।
भौगोलिक रूपले र प्रशासन सञ्चालनको दृष्टिले समेत सकेसम्म प्रदेशभित्रका
सबै जनतालाई सहज रूपले सेवा'सुविधा पुर्याउन सकियोस् भन्नेतर्फ ध्यान
दिइनुपर्दछ। अब संघीय संरचनामा जाँदा पनि राज्यबाट जनताले सजिलोसँग
सेवा र सुविधा पाउन सकेनन् भने परिवर्तनको कुनै अर्थ हुँदैन।
सांस्कृतिक र जातीय विशेषतामा ध्यानः
प्रदेशहरूको संरचना तयार गर्ने बेलामा जनताको बसोबासको स्थिति,
भाषिक'सांस्कृतिक अवस्था, सामाजिक समानता र जातीय विशेषतालाई समेत
आधार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल कुनै पनि जाति बहुमतमा रहेको देश
होइन। यो विशेषतालाई अ बलियो बनाउँदै हामीले सबै जाति'जनजातिबीचको
एकता, समृद्धि र विकासमा ध्यान दिनुपर्दछ।
समावेशीकरणः संघीय
शासनप्रणालीमा जानुपर्दछ भन्नुको प्रमुख कारण समावेशीकरण गर्न सकियोस्
भन्नु हो। कुनै जातिविशेषको प्रभुत्वको ठाउँमा अरू कुनै जनजाति वा
जातिविशेषको प्रभुत्व स्थापना गर्नका लागि हामीले स्वशासन, स्वायत्तता
र समावेशीकरणको बाटो रोजेका होइनौँ। सबैको समावेशीकरण र सबैलाई स्वशासनको
लागि हामीले संघीयताको बाटो रोजेका हौँ। त्यसैले राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको
लोकतन्त्रीकरण गर्न, राज्यलाई पुनर्संरचना गर्न, न्यायप्रणालीमा आम
जनताको पहुँच पुर्याउन र राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन तहमा आम जनताको
निर्णायक भूमिकालाई स्थापित गर्न नेपाली विशेषताहरूमा आधारित संघीय
प्रणालीको स्थापना आजको आवश्यकता हो।
|
