| •
पुरुषोत्तम दाहाल |
 |
राजनीति
विश्लेषण
पूरा हुन नसकेको कार्यसूची
जनआन्दोलनको लक्ष्य माओवादी लडाकूलाई जागिर
दिनु र नेतालाई शासकको दर्जा दिनु थिएन भने सात दलको ठालू अपसंस्कृतिको
पुनरावृत्तिसहित सत्ताको वागडोर उनीहरूलाई थमाउनु पनि थिएन।
 |
| किरण पाण्डे |
| नवनियुक्त चिनियाँ राजदूतबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र
ग्रहण गरिसकेपछि प्रम कोइराला । |
६ वैशाखमा शक्तिशाली
छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनका नवनियुक्त राजदूत जियाङ लिङले राष्ट्रप्रमुखको
समेत कार्यभार लिएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष आˆनो
ओहोदाको प्रमाण'पत्र बुाए। यसपछि नेपालको राजा र राजसंस्था अब अन्तर्राष्ट्रिय
समुदायबाट समेत अलगथलग हुनपुगेको छ। राजसंस्थालाई विस्थापन गर्ने लक्ष्यका
साथ सम्पन्न शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको वार्षिकी मनाउँदै गरेको समयमा
चीनका राजदूतले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुाउनु नियमित
कार्यसूची मात्र होइन। नेपाल र नेपालीको बदलिएको आकाङ्क्षाप्रति चिनियाँ
सरकारले लिने नीतिको सङ्केत पनि हो यो।
वि.सं. १८२५ देखि ६ वैशाख २०६४ सम्म अर्थात् करिब २३८
वर्ष राजाले अविच्छिन्न राष्ट्रप्रमुखका रूपमा त्यो अधिकारको प्रयोग
गरेका थिए। वि.सं. १९०३ मा कोतपर्व गरी शासनमा पुगेका जङ्गबहादुर र
उनका अन्तिम उत्तराधिकारी मोहनशम्शेर समेतले पनि यसमा रोक लगाउन सकेनन््।
२००७ र २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनले पनि त्यसलाई छिन्न सकेको थिएन।
१ माघ २०६३ मा जारी अन्तरिम संविधानले राष्ट्रप्रमुखको कार्यभार समेत
प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हुनाले नेपालको २३८ वर्षको इतिहासमा पहिलो
पटक एक नेपालीको, सामान्य परिवारको सन्तान राष्ट्रपतीय अधिकार सम्पन्न
हुन पुगेको हो।
नेपालको राजसंस्थाका पक्षमा चीन सदा दृढ समर्थक थियो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव डा. केशरजङ्ग रायमाीका
भनाइमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले राजासँग मिलेर काम गर्नुपर्छ
भन्ने माओत्सेतुङको स्पष्ट विचार थियो। माओकालीन र त्यसपछिको परिवर्तित
चीनले नेपालको राजा र राजसंस्थालाई भरपर्दाे आडभरोसा दिइरहेको थियो।
खासगरी राजा महेन्द्रले दक्षिणबाट पर्ने प्रभाव र दबाब रोक्ने नाउँमा
प्रजातन्त्रविरुद्ध चीनको समर्थन लिएपछि, उनका उत्तराधिकारी राजा वीरेन्द्र
र अन्तिम उत्तराधिकारी राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यही पदचिन्हलाई आˆनो
'छिमेकी नीति' को प्रथम आदर्श बनाइरहेका थिए।
राजा वीरेन्द्रले त आˆनो कार्यकालमा १० पटकसम्म चीनको
भ्र्रमण गरेका थिए। संभवतः २०४५'०४६ मा भारतसँग वाणिज्य तथा पारवहन
सन्धि नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा उत्पन्न खिचलो प्रति 'राष्ट्रवादी अडान'
को विश्वासिलो आधार पनि चीनकै समर्थन थियो। सम्भवतः राजा ज्ञानेन्द्रले
२०५८ मा सत्ता हातमा लिनासाथ' आˆनो महवाकाङ्क्षा निम्ति 'चिनियाँ सहयोग
र संरक्षण' प्राप्त हुने विश्वास गरेका थिए। २०५९ असारमा राजाद्वारा
सम्पन्न चीन भ्रमणका समयमा नै त्यो आभास भएको थियो। राजा महेन्द्रकै
जस्तो गरी अगाडि बढ्ने उनको सोच भारतलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा पूरा
भएन। नेपालको भू'राजनीतिक बाध्यता के हो भने' अगाडि भारतलाई र पछाडि
चीनलाई सन्तुलन नगरी हँुदैन। यदि यसो नगर्ने हो भने' कठोरतापूर्वक
तेस्रो शक्ति अर्थात् 'सुपर पावर' लाई आमन्त्रण गरी उसको 'अड्डा' राख्ने
साहस गर्नुपर्ने हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्र यहीँ कतै अलमलमा परे र १९
माघको जनविरोधी निर्णय गर्न पुगे। यद्यपि '१९ माघ' का अरू पनि आधार'कारणहरू
हुन सक्छन्।
के के हुन सकेन?
संयोगवश ऐतिहासिक र अभूतपूर्व जनआन्दोलनको एक वर्ष पुगेको 'उत्सव'
मनाउने काम यतिखेर नै भइरहेछ। तर, यसलाई 'उत्सव'का रूपमा ग्रहण गर्ने
समय भइसकेको छैन। किनकि जनआन्दोलनका लक्ष्यहरू पूरा गर्न चालिनुपर्ने
उचित कदम र लिनुपर्ने निर्णयहरू गतिमान हुनसकेका छैनन्। एक वर्षयता
उत्पन्न गतिरोध, व्यवधान र कलहबाट उत्पन्न असफलताहरूलाई ढाकछोप गर्ने
वहाना विस्थापित राजा र राजसंस्थालाई बनाउने खेती छुटेको छैन। राजा
वा राजसंस्थालाई आˆना असफलता ढाक्ने 'वहाना' बनाएर राजनीतिक दलहरू
राजसंस्थालाई व्यूँताउने र सक्रिय बनाउने पुनर्जलीय उपचार विधिको प्रयोग
गरिरहेका देखिन्छन्। जनआन्दोलनको मर्म, आशय र लक्ष्य यस्तो होस् भन्ने
थिएन।
एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको परिवर्तनलाई
समर्थन गर्दै जानु जति सकारात्मक छ, अर्कातिर त्यस परिवर्तनलाई आन्तरिक
रूपमा संयोजित, व्यवस्थित र वैधानिक बनाउने सामर्थ्य राजनीतिक नेतृत्वमा
नदेखिनु विडम्बनापूर्ण हुनपुगेेको छ। जनआन्दोलनको सफलतालाई 'उत्सव'
का रूपमा हेर्नेहरूले आजको यस यथार्थताप्रति आँखा चिम्लन मिल्दैन।
जनआन्दोलनका स्पष्ट दुई लक्ष्य थिए। पहिलो, हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य
गरी शान्ति स्थापना गर्नु; र दोस्रो, संविधानसभामार्फत् लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रको स्थापना गर्नु। यथार्थमा, जनआन्दोलनको लक्ष्य माओवादीका
लडाकूहरूलाई जागिर दिनु र नेताहरूलाई शासकको दर्जा दिनु थिएन भने सात
दलको ठालू अपसंस्कृतिको पुनरावृत्तिसहित सत्ताको वागडोर उनीहरूलाई
थमाउनु पनि थिएन। यस अर्थमा एक वर्षमा जनआन्दोलनले तय नगरेको लक्ष्य
मात्रै पूरा भएको छ। तर निर्धारित लक्ष्य भने क्रमशः कोशौँ दूर भाग्दैछ।
माओवादीको हतियार थन्किएला र शान्ति स्थापना होला भनी
आशा गर्नेहरू, एक बन्दूकको सट्टा ६ बन्दूकको प्रहार ेल्नुपर्ने अवस्थामा
पुगेका छन्। मधेशमा उत्पन्न हिंसात्मक रडाको घट्नुको सट्टा फैलँदै
गएको छ। माओवादी स्वयं शासनमा बसेर पनि उद्दण्ड र अराजक हुन छाडेको
छैन। यतिसम्म कि संसद र सरकारमा बसेर पनि आफूलाई अलग राज्यसत्ताको
प्रतिनिधि र वर्तमान सत्ताको प्रतिपक्ष जस्तो माओवादीको व्यवहार छ।
तर १० वर्षसम्म हतियार आतङ्क भोगेका जनताले त्यस आतङ्कबाट उन्मुक्ति
नपाएसम्म शान्तिका लागि जनआन्दोलनको लक्ष्य अधूरो र अपूरो नै हुनेछ।
दलहरूले गतसालदेखि नै बारम्बार वचनबद्धता प्रकट गरेर पनि संविधानसभा
निर्वाचन जेठसम्ममा गर्न सकेनन्। अब मङ्सिरसम्ममा संविधानसभा एक राजनीतिक
भाषण र सौदावाजीको विषय हुने भएको छ। त्यसबेला पनि निर्वाचन टार्ने
वहाना मिल्दैन भन्न सकिँदैन। अर्थात् वितेको एक वर्षमा शान्ति पनि
भएन, संविधानसभा पनि हुन सकेन।
जनआन्दोलनको प्रथम लक्ष्य मानिएको दिगो शान्तिको निम्ति
केही अनिवार्य कदमहरू अहिलेसम्म सुनिश्चित गरिसक्नुपर्ने थियो। १०
वर्षको हिंसात्मक कालमा माओवादीबाट मारिएका र राज्यबाट मारिएकाहरूका
सन्तानहरूको यकिन गरी उनीहरूका लागि उच्च शिक्षा वा उच्च प्राविधिक
शिक्षा, घाइतेहरूको उपचार र हिंसाक्रममा अङ्गभङ्ग वा अशक्त भएकाहरूका
लागि स्थायी जीविका तथा आश्रितमध्ये समर्थलाई रोजगारी र असमर्थ, वृद्ध
बा'आमा निम्ति जीवनपर्यन्त विशेष सहयोग राज्यले नै दिने व्यवस्थासहितको
घोषणा हुनुपर्थ्यो, जुन अहिलेसम्म भएको छैन। युद्धले लगाएको घाउ र
उत्पन्न गरेको घृणा मेट्न यसले मल्हम लगाउने काम गर्ने थियो। यससँगै
माओवादीहरूले कब्जा गरेको जग्गा र अन्य भौतिक सामानहरू फिर्ता भइसक्नुपर्ने
थियो। दुर्भाग्यवश, यसो हुन सकिरहेको छैन। १२ बुँदे हुँदै बृहद् शान्ति
सम्ौतामा हस्ताक्षर गरिसक्दा पनि माओवादी पक्ष कब्जा गरिएको जमिन र
सम्पत्ति फिर्ता गर्न उत्साहित हुनुको सट्टा दुर्भाग्यवश न् कब्जा
गर्ने अभियानमा जुटेको देखिएको छ। माओवादीको सिको गर्दै तराईमा जनतान्त्रिकका
दुवै पक्षले जग्गा कब्जा अभियानलाई तीब्र बनाएका छन्। राज्य र माओवादी
पीडित दुवैको पुनर्स्थापन निम्ति न्यूनतम सहयोग वा उपयुक्त रूपमा ऋण
सहयोगको घोषणा गर्नुपर्ने थियो। यतातिर सरकारको ध्यान गएको छैन।
यी कामसँगै 'बेपत्ता' हरूको गम्भीर मुद्दा बाँकी नै
रहेको छ। राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट दर्जनौँ नागरिकहरू पक्राउ र
अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने काम विगतमा भएको छ। तिनीहरूको यथातथ्य अभिलेख
सार्वजनिक गर्न सकिएन र 'बेपत्ता' पार्ने दुवै पक्षका जिम्मेदारहरू
माथि कारबाही गर्न सकिएन भने शान्ति प्रक्रिया आफैँ विस्थापित हुनसक्छ।
यो एक वर्षभित्र बेपत्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक भइसक्नुपर्ने थियो।
सत्यतथ्य मेलमिलाप आयोग बनाउने घोषणा भएको थियो, पाँच महिना वितिसक्दा
पनि त्यस्तो आयोग बन्न सकेन। माओवादी सशस्त्र अभियानबाट उत्पन्न परिस्थितिको
उचित निकास ननिस्कँदै तराईमा उठेको आन्दोलन र सशस्त्र अभियानका कारण
मानिस अपहरण हुने, सौदावाजी गरिने, बेपत्ता पार्ने वा मार्ने शृङ्खला
शुरु भएको छ। त्यसको उचित उपचार पनि सँगसँगै खोजिनुपर्ने थियो।
दिगो शान्तिका प्रसङ्गमा माओवादीका छापामार सेना र
जनमिलिसियाको व्यवस्थापन र समायोजनको प्रश्न पनि उठिरहेको छ। माओवादीका
हतियार थन्काउन सजिलो छ तर हतियार छाडेका ती सेनाको व्यवस्थापन निकै
कठिन हुनसक्छ। राष्ट्रिय सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीभित्र
उनीहरूलाई घुलमिल गरी समायोजन गर्ने कि अलग्गै समाधान खोज्ने भन्ने
प्रश्नमाथि बहस शुरु भएको छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रभित्र घुलमिल
र समायोजन गर्नुपूर्व हेक्का राख्नैपर्ने विषय के हुन्छ भने' माओवादी
सेना खास राज्यसत्ताका निम्ति नै खडा गरिएका र तदनुरुप राजनीतिक दीक्षाबाट
पूर्णतः दीक्षित छन्। तर नेपाली सेना वा प्रहरी कुनै खास राजनीतिक
पद्धति भन्दा पनि 'राजाको सिन्दुर पहिरेको' भन्ने एक सूत्र जानेर बसेको
थियो। यस अर्थमा दुवैलाई एकाठाउँ राखेर लोकतान्त्रिक संस्कृति, जनताको
सार्वभौम सर्वाेच्चता र राष्ट्रको सुरक्षाप्रति समान जिम्मेदार कसरी
बनाउन सकिन्छ भन्नेमा एक वर्षसम्म पर्याप्त बहस भइसक्नुपर्ने थियो।
साथै सुरक्षा क्षेत्रमा अघोषित रणनीतिअन्तर्गत पन्छाइएका तराई'मधेशी
समुदायलाई अहिलेसम्म मूल सुरक्षा धारमा उपयुक्त स्थान दिने प्रक्रिया
शुरु गर्नुपर्थ्याे। यी केही पनि भएनन्।
माओवादी सेनालाई योग्यताका आधारमा सेना, सशस्त्र प्रहरी
र जनपथ प्रहरीमा समायोजन गर्ने, बाँकी रहेका मध्येबाट र सार्वजनिक
रूपमा समेत आह्वान गरी औद्योगिक सेना गठन गरी उद्योग र विकासका संरचनाहरूको
सुरक्षा गर्न जिम्मा दिने त्यसैगरी अर्काे विकास सेना गठन गरी विकास
निर्माणका काममा खटाउने काम भएमा सजिलै समस्याको समाधान निस्कन सक्छ।
विकास सेनाको अवधारणालाई राज्यले अघि सार्ने हो भने अरू एकसय वर्षसम्म
पनि थोरै पढेका र थोरै सीप भएका तर समर्थहरूले वैदेशिक रोजगारीका नाउँमा
विदेश जानुपर्ने थिएन। रोजगारीको फराकिलो अवसर देशभित्र नै हुनेथियो।
शान्तिका निम्ति यी कामहरू गरिएका भए संभवतः संविधानसभाको
चुनाव सारिरहनुपर्ने अवस्था आउने थिएन। संविधानसभाको चुनाव नभएसम्म
अन्योल र अनिश्चय मात्र होइन आजको सत्ताका 'स्टेक होल्डर' दाबी गर्ने
आठ दलभित्र नै कलह, विभाजन बढ्ने खतरा यथावत् रहन्छ। जसका कारण' लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र त परै रहन्छ, संविधानसभाको चुनाव पनि हुँदैन।
|
