देश | समाचार

दलहरू यातायात दर्ता रोक्नेतिर

कास्कीका राजनीतिक दलहरूको 'दुई वर्ष भाडाका सवारीसाधन दर्ता रोक्ने' कानूनी हैसियतविहीन निर्णयलाई पछ्याएर गण्डकी यातायात कार्यालयले चार महिनादेखि भाडाका सवारीसाधन दर्ता बन्द गरेको छ। यसबाट यातायात कार्यालयको मासिक रु.१५'२० लाख राजस्व घटेको छ भने व्यवसायीहरूले घाटा व्यहोर्नु परेको छ। करिब सात करोडका गाडी शो'रुममै थन्किएका र नयाँ गाडीको आयात रोकिएको पश्चिमाञ्चल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसियसनका ध्रुव थापा बताउँछन्।

केही यातायात व्यवसायीले 'धेरै भयो' भनेर सडकमा गाडी तेर्स्याई आन्दोलन गरेका भरमा दलहरूले १८ पुसदेखि गण्डकी अञ्चलमा भाडाका गाडी दर्ता गर्न नपाउने निर्णयमा सहमति दिएका थिए। कास्की एमाले सचिव रवीन्द्र अधिकारी “कानूनभन्दा पनि सहमति ठूलो भएकाले तत्कालीन अवस्थामा निर्णय गरेको” बताउँछन्। अञ्चल यातायात व्यवस्था समितिका अध्यक्ष, कास्कीका प्रजिअ विमलप्रसाद ढकाल उक्त निर्णयप्रति लाचारी व्यक्त गर्दै यति मात्र भन्छन्, “यसबारे छलफल गरेर अर्को निर्णय लिनुपर्छ।” प्रजिअ ढकालकै अध्यक्षतामा १८ पुसमा बसेको समितिको बैठकले गरेको गण्डकी अञ्चलमा त्यसअघिसम्म दर्ता भएर रुट इजाजत नपाएका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई सम्बन्धित व्यवसायी समितिसँग समन्वय गरेर इजाजत दिने निर्णयको आडमा ट्याक्सी व्यवसायी समिति पोखराले त्यस्ता गाडीसँग रु.२० हजार लिएर तिनलाई रुट पर्मिट उपलब्ध गराइदिन यातायात कार्यालयमा सिफारिस गर्ने गरेको छ। समितिले ग १ ज ३८३६ नम्बरको ट्याक्सीसँग 'आर्थिक सहयोग अनुदान' भनेर रु.२० हजार लिएको प्रमाण नै फेला परेको छ। समितिले सय भन्दा बढी ट्याक्सीसँग यसरी पैसा मागेको हीराराम गिरी बताउँछन्। समितिले सिफारिस र अन्य कुनै शीर्षकमा सवारीधनीसँग रकम लिएको भए त्यो गैरकानूनी हुने स्पष्ट गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालयका शाखा अधिकृत विमलप्रसाद प्याकुरेल भन्छन्, “गैरकानूनी रकम असुल्नेलाई कारबाही गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हो, हामीले त सोधपुछ मात्रै गर्छौँ।”

दलहरू हरियो नम्बर प्लेटका गाडीमा नेपाली यात्रु चढ्न नपाउने यस्तै अर्को निर्णयका पनि भागीदार भएका छन्। “यो सहमति नै हैन, गुण्डागर्दी हो। राजनीतिक पार्टीका मानिस चुपचाप बसे, व्यवसायी र प्रशासनबाट जबर्जस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाइयो”, नेपाल टुर्स एण्ड ट्राभल्स एशोसियसनका अध्यक्ष हरि शर्मा भन्छन्। यो निर्णय पोखरामा अरू यातायात कम्पनीलाई प्रतिस्पर्द्धामा आउन र यात्रुलाई आफूखुशी सवारीसाधन छानेर चढ्न नदिन पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिका व्यवसायीको दबाबमा भएको हो। पृथ्वी राजमार्गलगायत पोखराका बस, ट्रक र ट्याक्सी व्यवसायी समितिहरूले लादेका सिण्डिकेट प्रणालीले उपभोक्ताहरूलाई छनौटको अवसरबाट वञ्चित गरेको छ भने दलहरूका यस्ता निर्णयले तिनैलाई सघाउ पुर्‍याएका छन्। पोखराका ती व्यवसायीले यसअघि मकालु, अग्निजस्ता यातायात कम्पनीले काठमाडौँ'पोखरा रुटमा बस चलाउँदा तिनका गाडी तोडफोड गरेका थिए।

• त्रिभुवन पौडेल, पोखरा

प्राधिकरणको लाखौं बक्यौता

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोल्पाका केही सरकारी कार्यालय, व्यापारी र सर्वसाधारण ग्राहकबाट लाखौँ रुपैयाँको बिजुली महसुल उठाउन बाँकी छ।

प्राधिकरणलाई रकम नबुाउनेहरूको सूचीमा सुरक्षा निकाय अग्रपङ्क्तिमा छन्। त्यसपछि अन्य सरकारी कार्यालय, ठूला व्यापारी र कतिपय साधारण ग्राहकको नाम आउँछ। प्राधिकरणले महसुलबापत मासिक करिब रु.४ लाख ३३ हजार उठाउनुपर्ने बताउँदै लेखापाल बिर्खबहादुर कडरिया भन्छन्, “धेरैले समयमा महसुल बुाउँदैनन्।”

सोासाा ग्राहकले महसुल बुाउन ढिलाइ गरेमा जरिवाना लिने, लाइन काट्ने प्राधिकरणले सरकारी कार्यालयहरूकै यति ठूलो बक्यौता पुग्दा पनि लाइन काट्न त परै जाओस्, महसुल बुाउने ताकेतासम्म गर्न सकेको छैन। जनसेवासँग सरोकार राख्ने भएका कारण सरकारी कार्यालयहरूको लाइन काट्न नसकिएको प्राधिकरण शाखा प्रमुख बलबहादुर लामा बताउँछन्। तर कारागार जस्ता संवेदनशील ठाउँको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न उचित नभएपनि अन्य निकायहरूले वषार्ँैदेखि लाखौँ रकम नबुाउँदा समेत मौन बस्नु बुिनसक्नु भएको छ।
रोल्पामा २०५३ सालदेखि वितरित विद्युत् सेवा सदरमुकाम लिवाङसहित बडाचौर, सिर्प, मििङ, खुमेल, गजुल, खुङ्ग्री र घोडागाउँका केही गाउँमा मात्र विस्तार भएको छ भने ४३ गाविसमा अै पुग्न बाँकी छ। करिब ३५ हजार घरधुरी भएको जिल्लामा १,८१९ घरमा मात्र विद्युत् सेवा उपलब्ध छ भने ण्डै ३३ हजार घरधुरीका बासिन्दा अै अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन्।

• हीराबहादुर घर्तिमगर, रोल्पा

जनताले बनाए चौकी

गाउँगाउँमा जनतालाई असुरक्षाको अनुभूतिले कुन हदसम्म सताएको रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण पाल्पाको जुठापौवाले देखाएको छ। गाउँका अन्य आवश्यकतालाई पछाडि राख्दै सदरमुकाम तानसेनदेखि ५० किमी पश्चिम जुठापौवाका बासिन्दाहरूले स्थानीय प्रहरीचौकी निर्माण गरिदिएका छन्।

पश्चिमी पाल्पाको वलढङगढी, जुठापौवा र सत्यवती गाविस क्षेत्रका लागि २०३७ सालमा स्थापित उक्त चौकी आˆनो भवन नभएका कारण भाडाको घरमा बस्दै आएको थियो। माओवादी हिंसा बढेपछि सात वर्षअघि विस्थापित उक्त चौकीले मुलुकमा शान्ति प्रक्रियाको बहालीसँगै शुरु भएको प्रहरी चौकी पुनर्स्थापनाको क्रमसँगै स्थानीयवासीहरूको सक्रियतामा आˆनै भवन पाएको छ। “आफूलाई शान्तिको अनुभूति गर्न तथा अरूलाई गाउँमा शान्ति छ भन्ने कुराको सन्देश दिन हामीले यो प्रहरीचौकी बनाएका हौँ”, स्थानीय बासिन्दा प्रेमबहादुर कार्की भन्छन्।

प्रहरी चौकीको लागि तीन गाविसको रु.२६ हजार अनुदान र बाँकी श्रमदान गरी करिब डेढ लाख रुपैयाँको लागतमा स्थानीय बासिन्दा दलसिंह र मनिकला पुनद्वारा प्रदान गरिएको पाँच आना जग्गामा चारकोठे भवन बनेको छ। निर्माण समितिका अध्यक्ष ज्योतिमान वगालेले गएको ५ वैशाखमा प्रहरीलाई भवन हस्तान्तरण गरेका छन्। मुलुकका विभिन्न भागमा माओवादी आक्रमणबाट ध्वस्त कैयौँ चौकीहरूको अै पुनर्निर्माण र तिनमा प्रहरीको पुनर्स्थापना हुननसकेको अवस्थामा जुठापौवाका प्रहरीहरू भने जनताले बनाएर दिएको चिटिक्क परेको भवनमा बसेर नियमित काम गर्न पाउँदा खुशी भएका छन्।

चौकी इन्चार्ज केशव क्षत्री जनताले प्रहरीलाई गरेको यो सहयोगले सिङ्गो प्रहरीको आत्मबल बढाएको बताउँदै भन्छन्, “जनताबाट बनेको भवनमै बस्न पाउँदा जनता प्रहरी भन्दा पनि ठूला हुन्, तिनको मन नजित्दासम्म प्रहरीले काम गर्न सक्दैन भन्ने पाठ सिकेका छौँ।” १० जनाको दरबन्दी रहेको चौकीमा हाल सात प्रहरी कार्यरत छन्। पुनर्स्थापित भएयताका पाँच महिनामा चौकीमा नौ वटा उजुरी परेका छन्।

• गोविन्द लुइँटेल, पाल्पा

सर्वसाधारणद्वारा पनि चक्काजाम

हड्ताल, बन्द, चक्काजाम भन्ने वित्तिकै राजनीतिक दल, संघ'संस्था वा पेशागत सञ्जालहरूले गरेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। तर, २९ चैतदेखि रौतहटमा सर्वसाधारण पनि चक्काजाममा उत्रिएका छन्। यद्यपि उनीहरू सर्वसाधारण वा यात्रुलाई धेरै मर्का नपर्ने गरी साङ्केतिक रूपमा मात्रै त्यसो गरिरहेका छन्।

जिल्लाको उत्तरी भेगका १२ गाविसका केटाकेटी, युवायुवती र वृद्धवृद्धा पूर्व'पश्चिम राजमार्गमा पर्ने चन्द्रनिगाहपुर बजारमा बिहान सात बजेदेखि भेला भएर दिनको एक'दुई घण्टा सडकमा धर्ना दिन्छन्। धर्नाकारी रमेश सङ्ग्रौलाका अनुसार, गौर नरसंहारपछि त्यहाँबाट सरकारी सेवा लिन गाह्रो भएकोले चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्रमा सरकारी कार्यालयका इकाईहरू स्थापना हुनुपर्ने उनीहरूको माग हो। अर्का धर्नाकारी रामकुमार भट्टराई भन्छन्, “सुनुवाई नभए आन्दोलन चर्काउन बाध्य हुनेछौँ।”

मधेशी जनअधिकार फोरम र अन्य सङ्गठनहरूका आन्दोलनका कारण गौरका अधिकांश सरकारी कार्यालय खुलेका छैनन्। खुलेकामा पनि पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सानो कामका लागि समेत हप्तौँ कुर्नुपर्छ। अर्कोतिर बढ्दो असुरक्षाका कारण सर्वसाधारण मानिसहरूलाई गौर पुग्नै गाह्रो भएको छ। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता एकराज थापा भन्छन्, “विभिन्न खाले आपराधिक समूहको चलखेल बढेको छ। यस्तो अवस्थामा खतरा मोलेर गौर को पुग्ने?”

आन्दोलित जनता सुरक्षा दिने प्रशासनको वचनबाट आश्वस्त हुनसकेका छैनन्।

• मनोज तिमल्सिना, रौतहट

'गाउँ फर्किन पाउँ्क'

माओवादीमा लागेको आˆनै भतिजा नरेन्द्र बुढाथोकीले 'बोक्सी' को आरोपमा गाउँबाट निकालेपछि भौँतारिँदै ९ वैशाख महोत्तरी, बर्दिबास आइपुगेकी रामेछाप, कटहरेकी रतिमाया कार्की आफूलाई गाउँ फर्काइदिन आग्रह गरिरहेकी छन्। माइती र आफन्तले थाहा पाए पनि बेवास्ता गरेको बताउने रतिमायाले प्रहरी'प्रशासन पनि 'गाउँकै निर्णय सदर हुन्छ' भनेर पन्छिएको गुनासो गर्दै भनिन्, “गाउँ फर्किए गोली ठोकेर मार्छु भनेको छ। मलाई आˆनै घरमा गएर बस्ने वातावरण कसले बनाइदेला?”

२० वर्षअघि पति हेमबहादुर अर्को बिहे गरेर छुट्टिएपछि उनले सहाराका लागि भतिजा नरेन्द्र बुढाथोकीलाई सँगै राखेकी थिइन्। तिनै भतिजाले १० जना माओवादी कार्यकर्ता सहित आएर आफूलाई 'तिमी बोक्सी हौ, तिमीलेगर्दा गाउँका केटाकेटी बिरामी हुन थाले, तिमीलाई गाउँबाट निकाल्ने पार्टीको निर्णय भएको छ' भन्दै मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेर घरबाट निकालेको उनी बताउँछिन्। आˆनो तीन रोपनी जग्ग्ाा र घर हडप्न भतिजाले त्यसो गरेको हुनसक्ने उनको शङ्का छ।

• सन्तोष बराइली

वन फडानी रोक्न माओवादी!

बाराको रतनपुरी क्षेत्रमा भएको वन विनाश।

कुनैबेला 'गरिब र निमुखाहरूका लागि' भनेर सरकारी वनजङ्गल नै फडानी गर्दै आएका बारा, रतनपुरीका माओवादी कार्यकर्ताहरू यतिखेर त्यही ठाउँमा वन जोगाउन अघि सरेका छन्। आˆना नेता वनमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै बारामा वन जोगाउने अभियानमा उत्रिए पनि सुदूरपश्चिमलगायत देशका अरू केही भागमा माओवादीले वन मास्न छाडेका पनि छैनन्।

माओवादीले विगतमा बाराको रतनपुरी क्षेत्रमा आˆना समर्थक र कार्यकर्ताका परिवारलाई घरटहरा बनाउन जङ्गल फडानी गरेर गाउँ बसाएपछि त्यसको देखासिकी गर्दै चुरे आसपासका बासिन्दाले पनि जङ्गल फाड्न थालेकाले माओवादीहरू जोगाउने काममा लागेका हुन्। माओवादीले अतिक्रमण रोक्न भनेपछि वषार्ँैदेखि वन पस्न नसकेका सरकारी अधिकारीहरू समेत सक्रिय हुन थालेका छन्। वन अतिक्रमण रोक्न माओवादीहरूको सहजतामा जिल्ला वन कार्यालय, बाराले हालै मात्र रतनपुरीमा स्थानीय राजनीतिक नेता/कार्यकर्ताहरूसहितको छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।

जिल्लाको सबैभन्दा बढी वन फडानी भएको रतनपुरी क्षेत्रमा केही समय अघिसम्म माओवादी धम्कीका कारण स्थानीय प्रशासन र वन कार्यालयले केही गर्न सकेका थिएनन्। अरूबेला खुलेर बोल्न नसक्ने अन्य दलका नेता/कार्यकर्ता र गाउँवासीहरू पनि खुलेर आएका छन्। कार्यक्रमका कतिपय सहभागीले माओवादीकै कारण वन विनाश भएको आरोप समेत लगाएका थिएभने माओवादीका स्थानीय नेता प्रेम पाखि्रन चाहिँ हिजोको अवस्था भिन्न भएको बताउँदै अब एकैसाथ मिलेर वन जोगाउनुपर्ने जिकिर गर्दैथिए।

• राजु श्रेष्ठ, वीरगञ्ज

दुई चर्चित उद्यमी रहेनन्

मीन बज्राचार्य

उद्यमीद्वय खेतान र श्रेष्ठ।

१० वैशाख २०६३ मा ८२ वर्षको उमेरमा प्रसिद्ध उद्योगपति तथा स्वतन्त्रता आन्दोलनका एक अगुवा नर्सिङबहादुर श्रेष्ठको निधन भएको तीन दिन नबित्दै १३ वैशाखमा मुलुकले अर्का प्रख्यात उद्योगपति मोहनगोपाल खेतानलाई गुमाएको छ। उद्योगपति खेतानको ६१ वर्षको उमेरमा राजधानीको नर्भिक अस्पतालमा हृदयघातबाट निधन भएको थियो। उनी लामो समयदेखि मधुमेहबाट पीडित थिए।
हिमालयन ब्याङ्कको संस्थापक अध्यक्ष तथा सल्लाहकारको जिम्मेवारी पूरा गरेका, आर्थिक उदारीकरणका पक्षपाती उद्यमी'व्यवसायी नर्सिङबहादुर श्रेष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व र समाजसेवीका रूपमा पनि परिचित थिए। २००७ सालको परिवर्तनमा सक्रिय योगदान दिएका श्रेष्ठ यातायात व्यवसायबाट व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका र पछि निर्माण व्यवसायीको रूपमा सफल भएका थिए। छातीको दुखाइ र मधुमेहका कारण ण्डै एक महिना बिरामी परेपछि उनको निधन भएको थियो।

पढाइसँगै कलिलो उमेरमै व्यापार'व्यवसायमा लागेका मोहनगोपाल खेतान सधैँ नेपाली उद्योग'व्यवसाय क्षेत्रका सफल खेलाडीको रूपमा परिचित रहिरहे। चिनीको व्यापारबाट यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनले आफैँद्वारा स्थापित 'खेतान ग्रुप' लाई पनि सफल व्यावसायिक समूहको रूपमा चिनाएका थिए। म्यूचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको नामबाट कर्पोरेट व्यापार शुरु गरेका मोहनगोपालले सन् १९८६ यता उद्योगमा समेत हात हालेर खेतान ग्रुपको स्थापना गरेका हुन्। ब्याङ्क, बीमा, बियर, चाउचाउलगायतका दर्जनौँ उद्योग'व्यापारमा लगानी गरेको खेतान ग्रुपका अध्यक्ष मोहनगोपाल सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, धार्मिकलगायत विभिन्न क्षेत्रको उत्थानका निम्ति स्थापित केही कल्याणकारी संस्थाका संस्थापक समेत थिए। उनको सहयोगमा कतिपय शिक्षालय तथा अस्पताल समेत निर्माण भएका छन्। खेतान नेपालका लागि टर्कीका अवैतनिक महावाणिज्यदूत पनि थिए।

खरो मिजासका मोहनगोपाल खेतान नेपालका व्यापारीवर्गमा स्पष्टवक्ताको रूपमा चिनिन्थे। सामान्यतः राजनीतिबाट पृथक् रहने नेपालको व्यापारिक क्षेत्रको चरित्र भन्दा फरक देखिँदै उनी बेलाबेलामा विवादास्पद राजनीतिक अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आउने पनि गर्दथे। बजारदेखि लिएर दरबार र माओवादीसम्मको मन जित्न सफल मोहनगोपालले ६१ वर्षको उमेरमै मृत्युलाई जित्न भने सकेनन्।