| •
सीके लाल |
 |
राजनीति विश्लेषण
फैलिँदो
अराजकता र संविधानसभा
नेता अनुत्तरदायी तथा सरकार गैरजिम्मेवार भएपछि
जे हुन्छ, त्यही अहिले भइरहेछ।
• सीके
लाल
 |
| सुरेश महर्जन |
| ११ वैशाखमा राजा ज्ञानेन्द्र दक्षिणकालीमा। |
सम्ना र खबरदारीका
लागि नागरिक आन्दोलनकारीद्वारा आयोजित वसन्तपुरको लोकतान्त्रिक सभामा
नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई बोल्न समेत नदिने
गरी हुलहुज्जत गरियो र मञ्चमा पानीका बोतल र जुत्ता'चप्पल बर्साइए।
सुनिएअनुसार त्यस्तो अराजक गतिविधिमा संलग्न अधिकांश उद्दण्ड युवाहरू
एमाले र माओवादीका कार्यकर्ता थिए। देखियो के भने आˆना असहिष्णु समर्थकहरूलाई
साम्य पार्न मञ्चमा आसीन माधव नेपाल वा पुष्पकमल दाहालमध्ये कोही अगाडि
सरेनन्।
अर्को घटना पनि ११ वैशाख, २०६४ अर्थात् प्रथम लोकतन्त्र दिवसकै हो।
राजा ज्ञानेन्द्र लावालस्करका साथ मङ्गलबारका दिन पञ्चबलि दिन दक्षिणकाली
गए। नेपाल सांसारिक (सेक्युलर) राज्य घोषणा भइसकेको भए तापनि सार्वजनिक
पशुबलिमा रोक लगाइएको छैन, त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रको तान्त्रिक अनुष्ठान
अशोभनीय रहेको भए तापनि गैरकानूनी भने होइन। तर उनको व्यक्तिगत वा
पारिवारिक कर्मकाण्डका लागि गरिएको व्यापक सुरक्षा व्यवस्था राष्ट्रिय
ढुकुटीको सरासर दुरुपयोग हो। खारेज भइसकेको राष्ट्रिय धुन बजाएर निलम्बित
राजालाई 'सलामी' दिनु कुनै हिसाबले पनि नियमसम्मत देखिँदैन। तर सम्बन्धित
गैरजिम्मेवार सैनिक अधिकारीलाई नेपाल सरकारले कारबाही गरेको अहिलेसम्म
सुनिएको छैन।
नेता अनुत्तरदायी तथा सरकार गैरजिम्मेवार भएपछि जे हुन्छ, त्यही अहिले
भइरहेछ। रक्तचन्दनको तस्करी मात्र होइन, अनधिकृत निकासीपैठारी सामान्य
बन्दै गइरहेको छ। प्रहरी प्रशासन केही गर्नै नसक्ने गरी थला परेको
छ। माओवादीहरूको 'वैकल्पिक सत्ता' विकास योजनाहरूलाई दुहुनो गाई बनाउने
कार्यमा संलग्न भेटिन्छन्। तुक न तर्कको अड्डी लिएर चुरे' भावर समाजको
नाउँमा रेडक्रसको मोटर जलाउने र कानून व्यवसायीहरूलाई अपहरण गर्ने
आपराधिक समूहलाई समाजले सहेर बस्छ। राजनीतिक जामा पहिरिएर फिरौतीका
लागि अपहरण गर्नेहरूको विगविगी बढिरहँदा सरकार मूकदर्शक भएर बस्नुबाहेक
अरू केही गर्न सक्दैन। चारैतर्फ व्याप्त हुँदै गइरहेको अराजकता र अव्यवस्थासँग
विल्कुल बेखबर वृद्ध र बिरामी प्रधानमन्त्री अलिकति तङ्ग्रिनासाथ जनतामा
जानुको साटो विदेशी पाहुना र कूटनीतिज्ञहरूलाई भेट्छन्। शायद यही अन्योललाई
ठम्याएर होला, नागरिक आन्दोलनकर्मीहरूले उद्घोष गरेका छन्ः “जनआन्दोलन
जारी छ।”
अबको आन्दोलनको कार्यसूची स्पष्ट भइनसकेकाले अमूर्त 'गणतन्त्र' को
फोस्रो नारामा अधिकांश अधिकारकर्मीहरू रुमल्लिरहेका छन्। सार्वजनिक
बहसको विषवस्तु 'कस्तो गणतन्त्र?' बन्न सक्नुपर्दथ्यो। तर त्यस्तो
बहसले आफैँलाई किनारा लगाउन सक्ने आकलन गरेर माओवादीहरू सारा मुलुकको
समय निरर्थक नाराबाजीमा खर्चिरहेका छन्। यही स्थिति कायम रहने हो भने
माओवादीहरूकै पंक्तिबाट समेत पलायन शुरु हुन्छ र व्यापक अराजकतापछि
स्थिति साम्य पार्ने निहुँमा 'गणतान्त्रिक निरङ्कुशता' को उदय हुनसक्छ।
भनाइ नै छ, फाँसीवाद बाजागाजाका साथ आउँदैन। घूनले काठ खाएजस्तै लोकतन्त्रलाई
यसका शत्रुहरूले भित्रैदेखि समाप्त पार्छन्। खबरदारी राजनीतिक दलहरूभित्र
सुस्तरी व्याप्त हुनलागेको लापरवाहीप्रति लक्षित हुनुपर्दछ। राजा ज्ञानेन्द्रको
निरङ्कुशता समाप्त भइसकेको भए तापनि वसन्त जनविद्रोहका अन्य सामाजिक,
आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मुद्दाहरू अहिले पनि यथावत् छन्।
त्यसैले दलहरूको सजगता, सक्रियता तथा सहकार्यको महव घटेको छैन, बरु
बढेको छ। विरोधको राजनीति आपसी असहमतिका बाबजूद अगाडि बढ्न सक्छ। सात
दल र माओवादी आ'आˆनै किसिमले लडेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई ुकाउन सफल भएकै
हुन्। तर शान्ति र पुनर्निर्माणको सङ्घर्ष सहमति र सहकार्य बेगर सम्भव
छैन। वाम एकता र दक्षिणपन्थी गठबन्धनका लागि बेग्लाबेग्लै क्रियाशील
राजनीतिक उद्यमीहरूले परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझ्दै त्यस्तो क्रियाकलाप
अहिलेलाई थाती राखेर संविधानसभाको मूल मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्नु
उपयुक्त हुनेछ।
सैद्धान्तिक अन्योल
राष्ट्रियस्तरमा राजतन्त्र कलहको एकमात्र मुद्दा भइदिएको भए एमालेले
भनेजस्तै जनमतबाट त्यस मुद्दाको टुङ्गो लगाउनासाथ स्थिति साम्य हुने
वातावरण बन्न सक्दथ्यो। तर मधेश जनविद्रोहका मूलमुद्दा जातीय पहिचान,
सामाजिक न्याय र क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व
एवं संघीयता हो, एमालेले चाहेको जस्तो गणतन्त्र होइन। त्यस्तै, जनजाति
महासंघले खोजेको र माओवादीले परिकल्पना गरेको 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र'
फरक'फरक प्रकृतिका भएकाले अन्तरिम व्यवस्थापिकाको घोषणाबाट समस्या
सल्टिनुको साटो नै बल्िन सक्छ। संविधानसभा स्वयं कुनै समाधान नभएर
एउटा यस्तो प्रयोग हो जसले विभिन्न अडानहरूका बीच सन्तुलन खोज्ने वातावरण
बनाउन सक्दछ। सैद्धान्तिक निश्चितताहरू समाप्त भएको अवस्थामा नियतिले
नेपाललाई एक्काइसौँ शताब्दीको राजनीतिको प्रयोगशाला बनाइदिएको छ र
इतिहासको त्यस्तो परीक्षाबाट वाम नेताद्वय दाहाल र नेपाल चाहेर पनि
अब भाग्न सक्दैनन्।
रुसी क्रान्तिको सुरुआतसम्म राष्ट्र राज्य (नेशन स्टेट) को अवधारणा
प्रबल थियो। त्यसैको असरले गर्दा प्रथम र द्वितीय महायुद्धसम्म सयकडौँ
लडाइँ लडिए, साम्राज्यहरू ठडिए, ढले र पुनः उठे तर शान्ति कायम हुन
सकेन। वर्ग राज्य (क्लास स्टेट) को मार्क्सवादी धारणा र त्यसमा आधारित
लेनिनको सर्वहाराको अधिनायकवादले शीतयुद्धका विभीषिकाहरू जन्मायो र
एकातिर पूँजीवादको नग्ननृत्य दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदी सरकारमा देखियो
भने साम्यवादको नरसंहार कम्बोडियामा। सन् '९० को दशकपछि प्रचलनमा आएको
बजार राज्य (मार्केट स्टेट) ले उच्च र मध्यम वर्गलाई उत्साहित तुल्याएको
भएतापनि विपन्नहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको छ। मूलधारबाट छुट्टिएर रहेकाहरूका
लागि पहिचानको सङ्कट पैदा भएको छ। यिनै असन्तुष्टिहरूलाई समायोजन गरेर
माओवादीहरूले आˆनो राजनीतिक उद्यम शुरु गरेका हुन्। तर प्रचण्डपथको
सर्वसत्तावादी व्यवहार र समन्वयवादी सिद्धान्तका बीच कुनै तालमेल नदेखिएकाले
मुलुकको तीन चौथाई भू'भाग कब्जा गरिसक्दा पनि तिनले जनताको मनभागमा
एकचौथाई ठाउँ समेत बनाउन सकेनन् र सातदल तथा माओवादीबीच सहमति र सहकार्य
गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न पुग्यो। समस्या के भइदियो भने सात दलले
अभ्यास गरेको 'बजार राज्य' नेपालको सैनिक तथा प्रशासनिक संस्थापनले
संस्कारमा पाएको 'राष्ट्र राज्य' र माओवादीहरूले प्रशिक्षण पाएको 'वर्ग
राज्य' लाई समन्वयवादी ढङ्गले समायोजन गर्नका लागि परिकल्पना गरिएको
संविधानसभा सबैको प्राथमिकताबाट हटेको छ। त्यसैले नेपालीहरूले चाहेको
'नागरिक राज्य' ओेलमा पर्न पुगेको छ र जसले जे गरे पनि हुने परिस्थिति
उत्पन्न भएको छ।
नागरिक राज्यको खाका संविधानसभाले मात्र कोर्न सक्छ। र, त्यस्तो
प्रारुपले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय वैधता तथा राष्ट्रिय स्वीकार्यता
प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले बौद्धिक बहस र राजनीतिक घोषणापत्र बाहेक
नागरिक राज्यको आधिकारिक व्याख्या गर्ने एकाधिकार न कुनै महामहिम राजदूतलाई
छ न त कुनै राजनीतिक दलका नेतालाई। 'नयाँ नेपाल' का नाउँमा गैसस'संस्कृतिका
अधिकारकर्मीहरूले जति नै कोकोहोलो मच्चाए पनि त्यस परिकल्पनालाई आकार
दिने मूल जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता'कार्यकर्ताहरूकै
काँधमा छ। आठ दल गठजोडमा रहेका अन्य खुद्रा मसिना राजनीतिक एकाईहरूले
आ'आˆना ठाउँबाट सघाउने काम त छँदैछ, तर अनिश्चित हुन पुगेको संविधानसभाको
निर्वाचन गराउने राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई मूल मुद्दा बनाउन तीन मुख्य
दल अगाडि न बढे फैलिँदै गएको अराजकता घट्नुको साटो बढ्दै जाने निश्चित
छ।
तगारो पन्छाउने उपाय
यथाशीघ्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउन राजनीतिक इच्छाशक्ति पुनर्जागृत
नगरेसम्म सम्भव छैन। त्यस दिशामा मूलतः तीन तगाराहरू देखिएका छन्।
आठ दल गठजोडका तीन ठूला घटकहरूले आ'आˆनै किसिमले केही गर्नुका साथै
कहिलेकाहीँ केही नगरेर पनि स्थिति साम्य पार्न सहयोग पुर्याउन सक्दछन्।
अहिले संविधानसभाको निर्वाचन भयो भने नेपाल 'लालकिल्ला' बन्ने छ
भन्ने किसिमको भयको खेती गर्ने कूटनीतिज्ञ तथा राजदूतहरूको जमात दिनानुदिन
बढ्दै गइरहेको छ। तिनका कुरा एक कानबाट सुनेर अर्को कानबाट उडाइदिने
क्षमता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विकसित गरिसकेका भए तापनि
नेपाली काङ्ग्रेसका दोस्रो पुस्ताका राजनीतिकर्मीहरूमा राजदूतहरूको
वचनलाई ब्रह्मवाक्य मान्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। तिनले जिल्लामा जाँदा
जनताका अगाडि कान थाप्ने तर राजधानीमा बस्दा सुविधाभोगीहरूका अगाडि
कान थुन्ने बानी बसाल्नु उपयुक्त हुनेछ। मतपेटिकामार्फत् यदि नेपाल
'लालकिल्ला' नै बन्छ भने पनि त्यसमा महामहिम मुखर्जी वा मोरियार्टीले
टाउको दुखाउनुपर्ने कुनै कारण छैन भन्ने कुरा महामन्त्री पौडेलले कान
छोपेपछि मात्र चाल पाउनेछन्।
आजीवन नेपाली काङ्ग्रेसको निरन्तर विरोध बाहेक अरू राजनीतिक कार्यक्रमबारे
कहिल्यै गम्भीर नभएका एमालेका जुारुहरूले अलि दिनलाई मुख थुनेर मधेशी,
जनजाति, दलित, महिला तथा अन्य उत्पीडित समूहहरूको कुरा सुन्न सके मुलुककै
कल्याण हुन्छ। अहिलेकै परिस्थिति कायम रहने हो भने आसन्न संविधानसभामा
एमाले सबभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक समूहको रूपमा स्थापित हुने लगभग
निश्चित छ। त्यस्तो ठूलो जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि सुन्ने संस्कृति
(कल्चर अफ लिसेनिङ्ग) संस्थागत गर्न जरुरी हुन्छ र त्यसको सुरुआत मुख
थुनेर गर्नुपर्ने हुन्छ।
सबभन्दा असजिलो जिम्मेवारी भने माओवादीहरूले वहन गर्नुपर्ने अवस्था
छ। तिनले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म कति कुरा देखे पनि
आँखा छोपेर नदेख्या जस्तो गर्नुपर्ने बाध्यता छ। माओवादीविरुद्ध मधेशमा
षड्यन्त्र भइरहेछ? के गर्ने, त्यो पानीको फोका जस्तो उठ्छ र फुट्छ।
गौरमा जस्तो वाईसीएलका लडाकाहरू उतार्ने हो भने अनावश्यक भिडन्त हुन्छ
र शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा ४४
प्रतिशत सशस्त्र सङ्घर्ष शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको पाँच वर्षभित्र
पुनः पल्टिने (रिल्याप्स) क्रम शुरु हुन्छ। नेपालको द्वन्द्व अब पल्टिने
हो भने त्यसले क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पाउने लगभग निश्चित
छ। त्यो अवस्था माओवादीलगायत कसैका लागि पनि हितकर हुने छैन।
थाती रहेका तर गर्नुपर्ने कामहरूको फेहरिस्त लामो भए पनि सबैलाई
कण्ठ छ। रायमाी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि तत्काल कारबाही
हुनुपर्दछ। राज्यको रुपान्तरण गर्ने दलहरू स्वयं अविलम्ब संघीय र सामेली
संरचनामा रुपान्तरित हुनसक्नुपर्दछ। बृहत् शान्ति सम्ौता अनुसारको
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेमा ढिलाइ गरिराख्नुपर्ने कुनै
कारण छैन। विभिन्न नाउँ र निहुँमा सञ्चालन भइरहेका माओवादीका समानान्तर
संरचनाहरूको औचित्य गत वर्ष नै समाप्त भइसकेको हो, अब त्यो शुद्ध आपराधिक
क्रियाकलाप हो भन्ने कुरा अध्यक्ष दाहालले आˆनो सेनामेनालाई स्पष्टसँग
बुाउन सक्नुपर्दछ। आठ दलका नेताहरूले नियमित सम्पर्कमा रहने र एकअर्काका
कुराहरू सुन्ने'बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने अै केही बिग्रिएको छैन।
नभए तेस्रो जनआन्दोलन सामेली र संघीय लोकतन्त्रका लागि दलीय उदासीनताका
विरुद्ध चर्काउनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो वातावरण बन्दै पनि गइरहेको छ।
|
