विश्लेषण हतियार र लडाकू

माओवादी सेना'हतियार अनुपात असामान्य होइन

सङ्ख्यागत आधारमा मात्र धेरै लडाकू'हतियार भएका अफगानिस्तान र लाइबेरिया तथा थोरै भएका ग्वाटेमाला, आचे र आइभरी कोष्टजस्ता देशहरूसँग नेपालको अवस्थाको तुलना गर्नु उपयुक्त देखिँदैन।

• स्टिभ हेज

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन) बाट भइरहेको हतियार व्यवस्थापनको प्रक्रियामा माओवादी जनमुक्ति सेनाले बुाएको हतियार सङ्ख्या विवादास्पद बन्न पुगेको छ। यस क्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रियाका राष्ट्रिय'अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूले जनमुक्ति सेनाले विस्तृत शान्ति सम्ौतामा जनाएको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँदै माओवादीलाई अन्तरिम सरकारमा सहभागी बनाउने कुरामै शङ्का व्यक्त गरेका थिए।

शान्ति सम्ौता अनुसार नेपालको राजनीति र सुरक्षा क्षेत्रमा गर्न खोजिएको सुधारअन्तर्गत भइरहेको माओवादी हतियारको प्रमाणीकरण र भण्डारण कार्य प्राथमिक चरणमै छ। शिविरमा बसेका ३०,८५२ लडाकू र कन्टेनरमा बन्द ३,४२८ हतियारको अनुपातलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा उठेका अनुमान र आशङ्काले लडाकूहरूको अस्थायी 'क्यान्टोन्मेण्ट' र हतियार व्यवस्थापन गरेर हासिल गर्न खोजिएको निकासलाई केही बाधा पनि पुर्‍याएका छन्।

अरू देशको स्थिति
विश्वका अन्य केही देशमा भएका विद्रोहीहरूको निशस्त्रीकरणको तथ्याङ्कको लचकतालाई हेर्ने हो भने 'जनमुक्ति सेना'का लडाकू र हतियारको अनुपातमाथि उब्जिएका शङ्का'उपशङ्का कम गर्न मद्दत पुग्दछ। तथ्याङ्कलाई मात्रै बढी जोड दिँदा निशस्त्रीकरणलाई सम्पूर्णतामा सम्बोधन गर्ने संयन्त्र निर्माणमा पुर्‍याउनुपर्ने जति ध्यान पुग्न सक्दैन। शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि हतियारवन्द हिंसामा उत्रिनुपर्ने स्थिति भविष्यमा कहिल्यै आउन नदिने गरी जनमुक्ति सेनाको सैन्य संरचनालाई पूर्ण रूपमा रुपान्तरण गर्नु हुनुपर्नेछ।

विश्वका अरू देशको अनुभवमा नेपाल कहाँ छ भन्ने लेखाजोखा गर्नु पहिले विभिन्न देशका विद्रोही लडाकू र तिनका हतियारको सालाखाला अनुपात हेरौँ। नेपाललगायत १७ देशको शान्ति प्रक्रियाबारे गरिएको एउटा अध्ययन (हे.बक्स) ले यी देशका कुल ६ लाख १६ हजार ८६२ लडाकूबाट २ लाख ७४ हजार ८१० हतियार सङ्कलन भएको देखाएको छ, जसको आधारमा एक हतियार बराबर २.२५ लडाकू हुन आउँछन्। तर यसरी सङ्ख्यागत आधारमा मात्र हेर्दा धेरै लडाकू'हतियार भएका अफगानिस्तान र लाइबेरिया तथा थोरै भएका ग्वाटेमाला, आचे र आइभरी कोष्टजस्ता देशहरूसँग नेपालको अवस्थाको तुलना गर्नु त्यति उपयुक्त देखिँदैन। त्यसैले यसलाई अर्को तरिकाबाट, १७ वटै देशको औसत अनुपातको आधारमा समग्र अनुपात निकालेर, हेर्दा प्रतिहतियार ३.७ लडाकू हुन आइपुगे।

यसरी समग्र अनुपात निकालेर तुलना गर्दा पनि केही देशको स्थितिले परिणामलाई अै असन्तुलित बनाउन सक्ने हुनाले नेपालसँग दाँज्न उपयुक्त मापदण्ड तयार पार्न त्यस्ता देशहरूको अनुपातलाई हटाएर हेर्नुपर्दछ। यस क्रममा सबैभन्दा पहिले त अनमिनले दिएको नेपालकै तथ्याङ्कलाई आधार बनाउन सकिन्छ। दोस्रो चरणको प्रमाणीकरण पूरा भएपछि नेपालमा सङ्कलित हतियार सङ्ख्या यथावत् रहे पनि लडाकूहरूको सङ्ख्यामा फेरबदल हुनसक्ने सम्भावना छ। यसरी नेपाललाई हटाउँदा प्रति हतियार ३.४ लडाकू हुन आउँछन्। यसबाहेक, अत्यन्त थोरै लडाकू र उच्च हतियार'लडाकू अनुपात भएको आइभरी कोष्टलाई पनि हटाउँदा प्रति हतियार तीन लडाकू हुन्छन्।

कतिपय देशका तथ्याङ्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय भू'राजनीतिले पनि प्रभाव पारेको छ। अफगानिस्तान, अङ्गोला, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, मोजाम्बिक र निकारागुवामा 'डिस्आर्मामेण्ट, डिमोबिलाइजेसन एण्ड रिह्याबिलिटेसन' (निशस्त्रीकरण, असैनिकीकरण र पुनर्स्थापना' डीडीआर) को प्रक्रिया धेरै पछि शुरु भएपनि लामो समयदेखि भएका सशस्त्र लडाईँमा शीतयुद्ध कालको हतियार व्यापारले ठूलो प्रभाव पारेको थियो। यी देशको औसत लडाकू'हतियार अनुपात १ः१.६ देखिन्छ। शीतयुद्धपछि शुरु भएको माओवादी जनयुद्धको लडाकू'हतियार अनुपातलाई शीतयुद्धकालमा दुई महाशक्तिमध्ये एकबाट उच्च परिमाणमा हतियार पाएका देशहरूसँग तुलना गर्न सकिने कुरै भएन। त्यसैले नेपाल र आइभरी कोष्टसँगै शीतयुद्ध प्रभावित ६ देश समेत गरेर १७ मध्ये आठ देशलाई हटाई बाँकी नौ देशको हिसाब गर्ने हो भने औसत हतियार'लडाकू अनुपात १ः३.६ हुन आउँछ।

पहिचान र परिभाषाको समस्या
कतिपय अवस्थामा 'लडाकू' र 'हतियार' को पहिचान र परिभाषा अस्पष्ट एवं फेरिँदै जाने हुनाले पनि तथ्याङ्कले ुक्याउन सक्छन्। डीडीआरको प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघ, सरकार, वा क्षेत्रीय सङ्गठनहरू, जोसुकै लागे पनि लडाकू र हतियारबारे किसिम'किसिमका पहिचान र परिभाषालाई आधार बनाउँदा तथ्याङ्कमा असमानता त हुन्छ नै। यस क्रममा लाइबेरिया र बुरुण्डीको डीडीआर प्रक्रिया नेपालका लागि विशेष रोचक हुनसक्छ।

राष्ट्रसंघ सफल मानिएको बुरुण्डीको शान्ति प्रक्रिया शुरु गर्दा अफ्रिकन युनियनले एक लडाकू बराबर एक हतियार माग गरेको थियो। तर हतियार व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरूले त्यो मागप्रति लचिलो भएर विद्रोहीले दिएको सूचीमा भएका वा आधारभूत सैन्य क्षमता भएका सबैलाई 'डिमोबिलाइजेसन सेण्टर' मा राखे। राष्ट्रसंघले डीडीआर कार्यक्रमको समाप्तिपछि सन् २००६ मा सार्वजनिक गरेको रेकर्डअनुसार बुरुण्डीमा २८ हजार ३२८ लडाकूको असैनिकीकरण र ५,६४० हतियार सङ्कलन गरिएको थियो। यसबाट १ः५ देखिएको हतियार'लडाकू अनुपात लडाकूको तथ्याङ्कमा समावेश नभएका २७ हजार ९६८ मिलिसियालाई पनि गणना गर्ने हो भने बढेर १ः१० हुन आउँछ। बुरुण्डीमा राष्ट्रसंघले आधिकारिक रूपमा सङ्कलन गरेको हतियार त अ २३७ मात्रै हो, त्यहाँ नयाँ राष्ट्रिय सेनामा एकीकृत हुन गएका लडाकूहरूले बाँकी हतियार आफैँसँग लगेका थिए।

लाइबेरियामा राष्ट्रसंघले राष्ट्रिय सेनामा एकीकृत हुने लडाकूसँग एउटा हतियार बुाउनुपर्ने माग राखेको थियो। एकपटक राष्ट्रसंघीय मिसन प्रमुखले प्रत्येक लडाकूसँग तीन'तीन वटासम्म हतियार भएको अनुमान गरेका थिए। सीमित सङ्ख्यामा स'साना र 'साा' हतियार तथा गोलाबारुद समेत लिएर पनि राष्ट्रसंघले आˆनो मापदण्ड अनुसार हतियार सङ्कलन भएको दावी गर्‍यो। यस क्रममा डेढसय राउण्ड गोली, एक राउण्ड मोर्टार गोली, एउटा 'आरपीजी रकेट', वा दुई बम बराबर एक लडाकूको तथा एउटा 'मोर्टार ट्युब' बराबर दुई लडाकूको अनुपात तोकिएको थियो। कार्यक्रमले युद्धमा भान्छे, जासूस वा यौनदासीको रूपमा सहभागी भएकाहरूलाई हतियार नभए पनि समेटेको थियो। साना हतियार छेलोखेलो भएका ठाउँमा अपनाइएको निशस्त्रीकरणको यो लचिलो कार्यविधिमाथि धेरै वाह्य पर्यवेक्षकहरूले प्रश्न उठाए पनि अन्ततः यही तरिकाबाट लाइबेरियामा १ लाख ७ हजार 'लडाकू' असैनिकीकृत भए।

नेपालका लागि उपयुक्त अनुपात
अनमिनको दोस्रो चरणको प्रमाणीकरण प्रक्रिया सम्पन्न हुन बाँकी नै छ। माओवादी आन्दोलनका थुप्रै विश्लेषकले क्यान्टोन्मेण्टमा बसेका ३० हजार ८५२ लडाकूमध्ये मिलिसियाको सङ्ख्या धेरै हुनसक्ने अनुमान गरेका छन्। बुरुण्डीमा जस्तै मिलिसियालाई लडाकूमा गणना नगर्ने हो भने माओवादी जनमुक्ति सेनाको यथार्थ सङ्ख्या अर्कै हुन्छ। 'इण्टरनेशनल क्राइसिस ग्रूप' को २७ अक्टोबर २००५ को एउटा रिपोर्टमा जनमुक्ति सेनाकै नेतृत्वलाई उद्धृत गरेर ऊसँग १० हजार लडाकू रहेको उल्लेख गरिएको थियो। माओवादीले नै स्वीकार गरेको यो सङ्ख्यामा पछि थपिएका, प्रशिक्षित एवं सहयोगी समेत गरेर अरू पाँच हजार थपिदिने हो भने पनि जनमुक्ति सेनामा १५ हजार लडाकू हुनेछन्। यो अवस्थामा अनमिनद्वारा सङ्कलित माओवादीको एक हतियार बराबर ४.४ लडाकू हुन आउँछन्।

लाइबेरियामा जस्तै 'हतियार' को लचिलो परिभाषा दिने हो भने यो अनुपात न् घट्नेछ। प्रचण्डले माओवादीसँग क्यान्टोन्मेण्ट बाहिर छन् भनेका हतियारलाई छोडेर पनि जनमुक्ति सेनासँग कम्तीमा एक हजार सकेट बम र दुई हजार प्रेसर कुकर बमजस्ता अ'पारम्परिक हातहतियार रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। लाइबेरियामा जस्तै दुई बम बराबर एक लडाकू मान्ने हो भने, प्रेसर कुकर बमका लागि एक हजार र सकेट बमका लागि पाँच सय लडाकू थप्न सकिन्छ। यसरी माओवादीसँग करीब पाँच हजार हतियार र १५ हजार लडाकू हुनेछन् भनेर मान्ने हो भने हतियार'लडाकू अनुपात १ः३ हुनेछ, जुन यसअघिका अनुमानभन्दा उल्लेख्य रूपमा कम हो।

राजनीतिक अनिश्चितता र हतियार व्यवस्थापन
लडाकू र हतियारको अनुपात सशस्त्र समूहको भविष्य सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक र कानूनी प्रक्रियाको विकाससँगै तलमाथि हुने गर्दछ। कोलम्बियाको अर्द्धसैनिक दस्ताको असैनिकीकरणको अनुभवले पनि यही देखाउँछ।

कोलम्बियाली लडाकू समूह विश्वमै सबैभन्दा धनी र राम्रा हतियार भएको समूह हो। डीडीआर कार्यक्रमको पहिलो वर्ष (सन् २००३) लडाकूहरूको कानूनी हैसियतमाथि शङ्का उठाउने र उनीहरूमाथि ठूला नरसंहार एवं मानवअधिकार उल्लङ्घनका आरोप लगाउने काम भएकाले आधा जति लडाकू मात्रै हतियार बुाउन आए। सन् २००४ र २००५ मा ुक्याउने खालको भएपनि क्षमादानसम्बन्धी कानून बनेपछि १ः१.९ बाट घटेर १ः१.३ र १ः१.५ मा रेको हतियार'लडाकू अनुपात २००६ मा सो कानूनको अन्तर्राष्ट्रिय अलोचना तथा संंवैधानिक अदालतद्वारा विरोध भएपछि बढेर १ः२.१ पुग्यो।

कोलम्बियाको उदाहरणले हतियार'लडाकू अनुपात र राजनीतिक'कानूनी प्रक्रियाको गहिरो सम्बन्ध देखाउँछ। वर्तमान नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया पनि निकै अनिश्चित छ। आगामी जूनमा संविधानसभाको निर्वाचन हुनसक्ने िनो सम्भावना र जनमुक्ति सेनाका लडाकूहरूको भविष्यमाथि छलफलको नितान्त अभावले धेरैलाई अन्यौलमा पारेको छ। तर, अरू कुरा जे भएपनि अनमिनले दर्ता गरेको हतियार सङ्ख्यालाई भने महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ। माथि भनिए ैँ हतियार'लडाकू अनुपात १ः३ कायम हुनसकेमा यसलाई पनि शान्ति प्रक्रियाको विकासप्रति जनमुक्ति सेनाको सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ। अरू केही कारण छैनन् भने, नेपालमा अ विस्तृत निरस्त्रीकरणका लागि दिगो र सघन प्रयास अघि बढाउन सरकारलाई हतियारको सङ्ख्या त्यति चिन्ताको विषय हुनेछैन।

स्थायी सुरक्षा समाधान
नेपालमा एक दशक लामो जनयुद्धको दौरानमा फैलिएको हिंसा माओवादीले पर्याप्त हतियार सुम्पिएर एक हतियार बराबर एक विद्रोहीको आदर्श अनुपात प्रदर्शन गर्दैमा तत्काल समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। लाइबेरियाको निरस्त्रीकरणको उदाहरण दिँदै इण्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपले लेखेको छ, “धेरै सङ्ख्या राम्रै हुन्छ भन्ने छैन। डीडीआरलाई सङ्ख्याको खेलको रूपमा मात्र लिनु प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।” हतियार सङ्कलन र त्यसको विनाश शान्ति प्रक्रियालाई गति दिने दिशामा चालिने ठोस भन्दा पनि साङ्केतिक महवको कदम हुनसक्छ।
हतियार नियन्त्रण र असैनिकीकरणलाई नागरिक निरस्त्रीकरण शृङ्खलाको एउटा चरणका रूपमा लिँदै सम्पूर्णतामा बुिनुपर्दछ। डीडीआरका विभिन्न प्रक्रियापछि ल्याइएका 'विकासका लागि हतियार' कार्यक्रमले पनि गैरराजकीय क्षेत्रको निरस्त्रीकरण भन्दा शान्तिको सुदृढीकरणलाई बढी महत्व दिएका छन्। गौरमा हालै भएको माओवादी कार्यकर्ताहरूको हत्या क्यान्टोन्मेन्टका जनमुक्ति सेना भन्दा बाहिर पनि निरस्त्रीकरणको खाँचो छ भन्ने कुराको चेतावनी हो।

विस्तृत शान्ति सम्ौताका पक्षधरहरूले अन्तरिम मन्त्रिपरिषदले एउटा उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना सुाव आयोग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सुरक्षा क्षेत्रमा सुधारको प्रारुप निर्माण गर्ने काम पनि यही आयोगले गर्नुपर्ने हो। तर अन्तरिम सरकार गठनमै भएको ढिलाइले गर्दा सुरक्षा क्षेत्रको भावी स्वरुपमाथि बहस चलाउने यस्तो उपयुक्त संयन्त्र बन्न सकेको छैन। क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका 'जनमुक्ति सेना'का लडाकूहरूमा बेलाबखत देखिने अधीरता शान्ति प्रक्रियाका लागि बाधक बनिरहने सम्भावना छ। माओवादी लडाकू र बुाइएका हतियारको अनुपातको आलोचना गर्नेहरू आˆनो ठाउँमा दृढ नै देखिए पनि अन्तरिम सरकारमा समावेश गरेपछि उनीहरूले माओवादीबाट सही व्यवहार तथा पूर्ण निरस्त्रीकरणको अपेक्षा राखेका छन्।

नेपालको राजनीति र सुरक्षाका प्रमुख समस्याको समाधानका लागि 'जनमुक्ति सेना'को शतप्रतिशत निरस्त्रीकरण हुनुपर्छ भन्नेहरूले माओवादीको जनयुद्ध मुठ्ठीभर '.३०३' राइफल र घरमा बनाइएका हातहतियारबाट शुरु भएको तथ्यलाई बिर्सने गर्दछन्। जनमुक्ति सेनाको सैन्य क्षमतालाई साँच्चै नै निस्तेज पार्ने हो भने यसको आन्तरिक नेतृत्व र लडाकू पङ्क्तिको संरचना विघटन गर्नुपर्दछ। कोलम्बियाका अर्द्धसैनिक समूहको आन्तरिक संरचनाबाट कमाण्डर र लडाकूहरूको सम्बन्ध प्रभावकारी रूपमा भङ्ग गर्न नसक्दा चार हजार भन्दा बढी पूर्व लडाकूहरू पुनः परिचालित भए। त्यसैले हतियार व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रारम्भिक निरस्त्रीकरण भन्दा पनि सैनिक संयन्त्रको विघटन बढी महवपूर्ण हुन्छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियाका प्रयासहरू पनि जनमुक्ति सेना विघटन गर्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ। यसनिम्ति लडाकूहरूलाई सेनामा एकीकरण, अन्य क्षेत्रमा उपयोग, तालिम'प्रशिक्षण वा हालै आइभरी कोष्टमा गरिएजस्तो केही समयका लागि संयुक्त कमाण्डमा सञ्चालन गर्नेजस्ता विभिन्न विकल्पहरू खुला राख्नुपर्छ। यसो हुनसके मात्र माओवादीहरूले राष्ट्रसंघले दर्ता नगरेका हतियारहरूबाट फाइदा उठाउन सक्ने छैनन्।

राष्ट्रसंघले लाइबेरियामा 'हतियार प्रयोग नहुने' अवस्था सिर्जना गर्ने बताएको थियो। यसको अर्थ त्यस्तो समाधान खोज्नु हो, जसले गर्दा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि निरस्त्रीकरणको प्रक्रिया बाहिर रहेका हतियारको प्रयोग हुन नपाओस्। लाइबेरिया र बुरुण्डी दुवै देशमा निरस्त्रीकरण प्रक्रियामा नरम र लचिलो दृष्टिकोण अपनाइएकाले ठूलो अनिश्चितता हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रसंघ सफल भएको थियो। सँगसँगै ती देशमा गैरराज्यीय शक्तिहरूले हतियारको बलमा आर्जन गरेको शक्तिलाई सुदृढ राजनीतिक दलको शक्तिमा रुपान्तरण गर्न सकून् भनेर ठूलो प्रयास गरिएको थियो। राष्ट्रसंघले मोजाम्बिकका विद्रोही 'रेनामो' सँग गरेको व्यवहारले पनि पूर्व विद्रोही समूह जति प्रतिबद्ध भएर आफूलाई जायज राजनीतिक शक्तिको रूपमा महसुस गर्नसक्छ, उसमा पुनः हतियार उठाउने इच्छा त्यति नै टाढाटाढा हुँदै जान्छ भन्ने देखाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले माओवादी सांसदहरू र युवा कम्युनिष्ट लिगको निरन्तर उग्र व्यवहारलाई ध्यानमा राख्दै नेकपा (माओवादी) लाई सबल लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति बन्ने दिशामा डोर्‍याउन र सहयोग गर्न न् अग्रसर हुनुपर्दछ। अन्तरिम सरकारमा उनीहरूको पूर्ण सहभागिताबाट मात्रै दीर्घकालीन सुरक्षा समाधान प्राप्त हुनसक्छ र त्यसैले नै भावी नेपाली राजनीतिलाई हिंसामुक्त बनाउनेछ।

(न्यूयोर्कको कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गरिरहेका हेजले कङ्गोको राष्ट्रसंघीय मिसनमा काम गरेका थिए।)