अन्तर्वार्ता सीडी प्रकरण
'मैले प्रधानन्यायाधीशलाई नै त्यो सीडी दिएको थिएँ'
अदालती घूस प्रकरणको टेलिफोन वार्ता आफूले रेकर्ड
गरेको बताउने राजेश शाक्य भन्छन्' हो,
मैले घूस खुवाएको हुँ।
 |
| किरण पाण्डे |
टेलिफोन वार्ता किन रेकर्ड
गर्नुभएको थियो?
मैले घूस दिएको थिएँ। कसैले घूस माग्यो भने त्यसको कागज गरिदिनुस्
भन्न मिल्दैन। त्यसैले प्रमाण रहोस् भनेर त्यो टेलिफोन वार्ता सीडीमा
रेकर्ड गरेको हुँ। पछि यसलाई सार्वजनिक गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही
गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ पनि थियो।
घूस किन खुवाउनुभएको
थियो नि!
जित्ने मुद्दा हारिरहेको थिएँ त्यसैले। अदालतका मान्छे र वकिलसँग बुझ्दै
जाँदा तपाईंहरूले जित्नुपर्ने मुद्दा हो तर नराम्रोसित हार्नुभएको
छ भने। अनि मैले मुद्दा जित्नैका लागि घूस दिएँ।
त्यति धेरै टेलिफोन
वार्ता रेकर्ड गर्न कति समय लाग्यो?
करिब करिब एक वर्ष लाग्यो।
कसरी गर्नुभयो रेकर्ड?
फोनको माध्यमबाट कम्प्युटरमार्फत् सीडीमा रेकर्ड गरेँ।
तपाईंले प्रधानन्यायाधीशलाई
सीडीसहित कारबाहीका लागि निवेदन पनि दिनुभएको रहेछ नि, हैन?
आˆनो समेत गल्ती स्वीकार गरेर मैले घूस दिएको हो, 'म जस्तोसुकै सजाय
भोग्न पनि तयार छु' भनेर प्रधानन्यायाधीशज्यू समक्ष नै, उहाँकै क्याविनमै
गएर निवेदन र सीडी दिएको थिएँ। यसको जानकारी अख्तियारलाई पनि दिएँ,
तर कारबाही भएन।
तपाईंलाई बोलाउने, बुने
कुनै काम भएन?
महिनौँसम्म यस विषयमा कुरा पनि उठेन, छलफल पनि गरिएन। एक दिन अकस्मात्
मैले हिमाल खबरपत्रिका मा यो समाचार पढेँ।
आफूले रेकर्ड गरेको सीडी
एउटा पत्रिका मार्फत् सार्वजनिक भएको थाहा पाउँदा कस्तो लाग्यो?
एक किसिमले खुशी नै लाग्यो। दबिएर रहेको अन्याय खुलस्त भयो।
हिमाल खबरपत्रिका ले
नछापेको भए तपाईं कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो त्यो सीडी?
सर्वोच्चमा दिएकोले कुन हदसम्मको कारबाही हुन्छ हेरौँ, अनि केही गरौँला
भन्ने मेरो सोचाइ थियो।
तर महिनौंसम्म कारबाही
नहुँदा पनि त्यो सीडी बाहिर ल्याउनु त भएन नि!
त्यो न्यायपालिकाको काम हो भनेर चुप लागेर बसेँ। सीडीसहितको निवेदन
दिएपछि कुनै कारबाही नहुनु न्यायपालिकाको नै दोष हो नि!
तपाईंलाई के लाग्छ, तपाईंले
दिएको घूस अदालतका कतिपय कर्मचारीबीच मात्रै बाँडफाँड हुन्थ्यो कि
न्यायाधीशसम्म पनि पुग्थ्यो?
मेरो त सीधा बाबुरामसँग मात्रै कुरा भएको हो। उहाँ 'माथि बूढोले यतिले
मानेन, अलिकति थप्नु पर्यो' भन्ने कुरा बारम्बार गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण
मलाई लाग्छ यो जालो माथिसम्मै जोडिएको छ।
यस्तो प्रवृत्ति कहाँसम्म
कुन रूपमा छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई?
जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मै छ। तर घूस नखाने कर्मचारी पनि रहेछन्।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तहसिल्दार गिरिराज भन्ने हुनुहुन्छ। फोनमा
मैले पैसा ल्याइदिन्छु भन्दा उहाँले हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर दिन
जाँदा लिन मान्नुभएन।
सीडीमा विभिन्न न्यायाधीशहरूका
नाउँ सुनिन्छ। छलफलका बेला तपाईंको कुनै न्यायाधीशसँग पनि कुरा भएको
थियो?
मेरो कुनै न्यायाधीशसँग कुरा भएको थिएन। कुरा गरेको बाबुरामजीसँग मात्रै
हो।
बाबुरामजीसँग यसबारे
तपाईंको कुराकानी कसरी शुरु भयो?
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका नारायण भन्नेसँग पहिलेदेखि चिनजान थियो। मैले
मुद्दा हारिरहेको देखेर उहाँले सर्वोच्चमा मैले चिनेको मान्छे छ, म
तपाईंलाई भेट गराइदिन्छु भन्नुभयो। उहाँमार्फत् नै बाबुरामजीसँग भेट
भएको हो। पहिला अन्तरिम आदेश जारी गर्नका लागि नारायणजीसँगै गएर बाबुरामलाई
डेढ लाख दिएको थिएँ। त्यसपछि उहाँले फेरि यो 'केस' एकदम जटिल छ तपाईंले
एक लाख जति थप्नुपर्छ भनेर घरैमा बोलाएर भन्नुभयो।
कहाँ हो उहाँको घर?
कतिपटक गएर पैसा दिनुभयो?
बानेश्वरबाट भित्र जानुपर्छ। पहिले उहाँले यो 'केस' जटिल छ थप्नुपर्छ
भन्नुभयो। माथिबाट श्रीमानले भन्नुभयो भन्नुभो। कति थप्नुपर्ला भन्दा
उहाँले एकलाख जति थप्नुपर्छ भनेपछि नारायणजीसँगै गएर एकलाख दिएँ। त्यसपछि
फाइनलको लागि उहाँले तीन लाख माग गर्नुभएको थियो। मसँग हाल एक लाख
मात्र छ भनेर त्यो दिएँ। एकलाख मात्र पाएपछि उहाँ खिन्न हुनुभयो र
भन्नुभयो' हैन, तपाईंले यो के गर्नुभएको? दुईजना न्यायाधीश हुनुहुन्छ
अब यो एकलाखले के गर्ने? मैले अहिले मसँग यति मात्रै छ पछि पेसीको
एक'दुई दिन अघि दिन आउँछु भनेँ। अन्तरिम आदेश जारी भएपछि बुँदाहरू
दरिलो भएकोले अब घूस खुवाउन नपर्ला कि भन्ने हिसाबले र साथीहरूको सल्लाहअनुसार
पनि घूस नदिने निधो गरेँ। फाइनलको लागि घूस दिइनँ। रिट खारेज भयो।
त्यो एक लाख रकम फिर्ता मागेँ।
फिर्ता पाउनुभयो त?
उहाँले पछि अन्य मुद्दाहरूमा हिसाब मिलाउँला भन्नु भा'थ्यो। मैले लिन
धेरै पटक प्रयास गरेँ। मैले जग्गा किन्न पैसा पुगेन भनेर पनि बहाना
गरेँ। दुईपटक गरेर ७० हजार फिर्ता लिइसकेको छु। ३० हजार त लिन बाँकी
छ। त्यसपछि मैले मागेको पनि छैन।
अरू साढेदुई लाख नि?
त्यो चाहिँ फिर्ता पाउनुभएन?
त्यो त अन्तरिम आदेश जारी भयो सकियो।
जे भनेपनि तपाईंले घूस
खुवाउनुभएको छ। घूस दिनु गैरकानूनी हो। तपाईंलाई राज्यले कारबाही गर्न
खोज्यो भने ...
त्यसलाई म सहर्ष स्वीकार्छु। मलाई न्यायपालिकाले सजाय दिने त कुनै
नैतिक अधिकार छैन। तर जनताले जस्तोसुकै कारबाही गरे पनि स्वीकार्न
तयार छु।
|
