विशेष रिपोर्ट

छैनन् कार्यालय प्रमुख

'तराई खाली गराउने' तीब्र पर्चाबाजीपछि मधेशका सरकारी कार्यालयमा 'पहाडे' कर्मचारीहरू प्रायः भेटिन छाडेका छन्। साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने यस्ता गतिविधिप्रति आम मधेशी समुदायको समर्थन छैन, तैपनि असुरक्षा कायमै छ। मधेश मामिलाप्रति राज्यको उपेक्षाकै परिणाम हो, त्यहाँ आपराधिक समूहको बोलवाला बढ्दै जाँदा पनि सरकारी निकायहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।

• अजित तिवारी जनकपुरमा

वीरेन्द्र साह

कर्मचारी पलायन भएपछि ताला लागेको बाराको एउटा सरकारी कार्यालय।

'जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्यसत्तामा पहुँच' को मागसहित २०६३ माघमा उर्लिएको मधेश आन्दोलनका मागहरू पूरा भएर आगामी राज्यव्यवस्था संघीय र सामेली बनाउने संवैधानिक ग्यारेण्टी समेत भइसकेको छ। तर पनि सत्ताले मधेशमामिलाको सुनुवाई गर्ने क्रममा मधेशी समुदायसँग वार्ता र छलफल गर्न आवश्यक ठानेन। परिणामतः आˆनो माग एकहदसम्म पूरा हुँदाहुँदै पनि मधेशमा आत्मसम्मानको विद्रोह रोकिएको छैन। यही विद्रोहका आडमा त्यहाँ विभिन्न नाममा खुलेका संस्थाहरू आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेका छन्। आज उनीहरू 'पहाडे' लाई तराई खाली गर्न भनिरहेका छन्। कानून व्यवस्था पूर्णतः असफल भएपछि भोलि मधेशी समुदायलाई पनि बाँकी राख्ने छैनन्। यस्तो संवेदनशील अवस्थाबारे केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार खासै गम्भीर देखिँदैन। अहिले पनि समग्र मधेश मामिलालाई ऊ 'कानून व्यवस्थाको समस्या मात्रै' ठानेर उपचार खोज्न प्रयासरत छ।

तराई खालीको उर्दी
भूमिगत विद्रोही सङ्गठन जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला सिंह) ले मधेशका सरकारी कार्यालयमा कार्यरत 'पहाडे' मूलका कर्मचारीलाई 'तराई खाली गर्न' उर्दी जारी गरेर मधेशसँगै देशव्यापी रूपमा अर्को भिडन्तको वातावरण निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। मोर्चाका अध्यक्ष नागेश्वर पासवान (ज्वाला सिंह) ले १ वैशाखमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा 'एकल साम्प्रदायिक राज्यसत्ताका केही अंशहरू बाँकी रहेकाले तराई क्षेत्रका सरकारी कार्यालयमा कार्यरत पहाडी समुदायलाई तराई खाली गर्न आग्रह गरेको' बताएका छन्। यस्तो धम्की दिनेमा तराईमा दिनहुँ जन्मिने र मर्ने अनेकन् संघसंस्था पनि छन्, जसको असर मधेशी समुदायमा समेत परिरहेको छ।

यस्ता धम्की दिनेहरू आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिसहरूसमेत रहेका कारण कतिपय मधेशी समुदायका कर्मचारीले समेत उनीहरूलाई चित्तबुझ्दो पैसा दिएर मात्र आˆनो काम जारी राख्न सकिरहेका छन्। तर, 'पहाडे' समुदायका कर्मचारी, पेशा व्यवसायीमाथि भने चर्को आतङ्क नै सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ र यो क्रम दिनहुँ बढिरहेको छ।

विभिन्न समूहका विज्ञप्ति, पर्चा वा हातेलेखनका माध्यमबाट धम्की सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता धम्कीपत्र र अफवाहसँगै मधेशका सरकारी र कतिपय गैरसरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू करिब'करिब जिल्ला छाड्नै पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका एक कर्मचारी भन्छन्, “सरुवा र विदा माग्नेको ताँती लागेको छ। स्थिति यतिसम्म गम्भीर छ कि केही कार्यालयमा न्यूनतम योग्यता नपुगेकाहरूलाई समेत कार्यभार सुम्पिनु परेको छ।” यस्तो अवस्था धनुषामा मात्र होइन, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा सबैतिर छ। त्यहाँ कार्यरत पहाडे मूलका धेरैजसो कर्मचारीहरू काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले सरकारी कार्यालय सञ्चालनमै कठिनाई हुन थालेको छ।

गृहमन्त्रालय यस मामिलाबाट बेखबर छैन। वैशाखको पहिलो हप्ता मात्रै रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीले सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आएको गतिरोध र कर्मचारीमा देखिएको त्रासबारे दुई पृष्ठको अनुरोधपत्र गृहमन्त्रालयमा पठाएका छन्। भण्डारीले हिमाल सँग भने, “मन्त्रालयलाई समस्याका बारेमा लिखित रूपमै अनुरोध गरेका छौँ, केही साताभित्रैमा कार्यालयहरू पूर्णतः सञ्चालन हुने वातावरण सृजना हुने अपेक्षा छ।” ७ चैतमा गौरमा भएको फोरम'माओवादीे हिंसात्मक डपपछि जिल्लाका सरकारी कार्यालयका मूलतः 'पहाडे' समुदायका प्रमुखहरू लामो समयदेखि विदामा बसिदिँदा हुलाक, नापी, मालपोत, भूमिसुधार, शिक्षा र नगरपालिकाको काम प्रभावित भएको छ।

कतिपय जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था गरेर भएपनि सरकारी कार्यालय चलाउने प्रयास भइरहेको छ। मधेशी जनअधिकार फोरमले 'जनअवज्ञा' कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै फागुनको अन्तिम सातादेखि सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउन थालेपछि महोत्तरी जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरका हरेक सरकारी कार्यालयमा एक प्रहरी हवल्दारको नेतृत्वमा पाँच सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर काम चलाउन थालिएको छ। यसबाट दुई महिनादेखि लगभग बन्द अवस्थामा रहेका मालपोत, विद्युत्, टेलिकम, भूमिसुधार कार्यालय वैशाखको पहिलो सातादेखि सञ्चालन भएका छन्। प्रजिअ रत्नराज पाण्डे भन्छन्, “फोरमका कार्यकर्ताहरूले कार्यालयभित्रै प्रवेश गरेर कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने, कार्यालयमा तोडफोड गर्ने क्रम बढेपछि सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिएको हो।”

सरकारी कार्यालय सुचारु नहुँदा सेवाग्राहीहरू मर्कामा छन्। सञ्चारकर्मी कमलेश मण्डल भन्छन्, “अंशबण्डा, धरौटी घरजग्गा फुकुवा, खरिदबिक्री, कृषि ऋण तथा सीमापार व्यापार जस्ता कारोबार ठप्प छन्। दैनिक रु.२ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने महोत्तरीको भिट्ठामोड भन्सार नाकामै फोरमका कार्यकर्ता दिनहुँ बसिदिँदा राजस्व सङ्कलन शून्य छ।”

आफूलाई 'तराई कोबरा' बताउने समूहले भर्खरै सर्लाहीको जिल्ला अदालत, भूमिसुधार र मालपोत कार्यालय अगाडि बम विष्फोट गराउँदै मधेश समस्याको छिनोफानो नभएसम्म सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा नल्याउन पर्चा छरेको छ। ३ वैशाख राति बारा, गङ्गापुरस्थित प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रका प्रशिक्षक वासुदेव पौडेलको अपहरण गरेर हत्या गरिएपछि बाराका सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा त्रास फैलिएको छ। 'तराई टाइगर' का नाममा बारामा वितरण गरिएको एउटा पर्चा यति उत्तेजक छ कि त्यसबाट देशलाई साम्प्रदायिक भिडन्तमा लैजान कसैले सोचविचारका साथ काम गरिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। पर्चामा 'पुलिस प्रशासनले तराई छाड्नुअघि मधेशी दाजुभाइलाई कुनै दुःख नदिनू, नत्र बाराका शिक्षा कार्यालयका तालिम अधिकृतको हालत हुनेछ' भनेर लेखिएको छ। नतान्त्रिक (ज्वाला सिंह) का केन्द्रीय सदस्य 'राजन मुक्ति' यस्तो उत्तेजक गतिविधिको हाकाहाकी समर्थन गर्दै भन्छन्, “सरकारी कार्यालयमा कार्यरत पहाडी कर्मचारीले तराई खाली नगरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।”

अजित तिवारी

१२ वैशाख दिउँसो सुनशान अवस्थामा रहेको धनुषाको मालपोत कार्यालय।

धनुषाका सरकारी कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ। करिब एक दर्जन कार्यालयमा प्रमुख छैनन्। भूमिसुधार, गुणस्तर तथा नापतौल, पशु, हुलाक, टेलिकम, खानेपानी कार्यालय र खानेपानी संस्थान लामो समयदेखि प्रमुखविहीन छन्। सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आइरहेको अवरोध र सञ्चालन गर्न अपनाउनुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले गृहमन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पठाएका छन्, तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ पाएका छैनन्। मधेश आन्दोलनको क्रममा आगजनीमा परेका कार्यालयको पीडा बेग्लै छ।

संयोग नै हुनसक्छ, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका गोइत र ज्वाला सिंह दुवै समूहको पकड रहेको भनिने सप्तरीका केही कार्यालय प्रमुख मधेशी समुदायकै छन्। प्रहरी उपरीक्षकमा थारू समुदायका सुभाषचन्द्र चौधरी र नायव उपरीक्षकमा यमुना रजक छन्। यी दुई अधिकारीमध्ये एकजनालाई सिरहा सरुवा गर्न लागिएको बुिएको छ। त्यसैगरी कृषि विकास, पशु विकास, विद्युत् प्राधिकरणलगायतका कार्यालयप्रमुख पनि मधेशी समुदायकै छन्।

चैत अन्तिम साता अपहरणमा परेका सप्तरीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी निभराज जोशीलाई सुरक्षाकर्मीले अपहरणकारीको चङ्गुलबाट सकुशल छुटाएपछि अहिले त्यहाँका कर्मचारीको मनोबल बढेको स्थानीय सञ्चारकर्मी जितेन्द्र खड्का बताउँछन्। सगरमाथा अञ्चलका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक विज्ञानराज शर्मा पनि “प्रहरीको अप्रेशनबाट जिशिअ जोशी सकुशल मुक्त भएपछि कर्मचारीहरूमा देखिएको एकखाले भय सकिएको” दाबी गर्छन्।

सिरहाका असर्फी यादवको समस्या अर्कै छ। पहाडे मूलका कर्मचारीले त्रास महसूस गरेर जिल्ला छाडेपछि उनीजस्ता धेरैलाई मर्का परेको छ। सवारी अनुमतिपत्र नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका यादव भन्छन्, “एकसातादेखि सवारी प्रमाणपत्रको लागि अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा धाउँदा पनि केही भएन। कर्मचारी र अधिकृत नभएर प्रमाणपत्र बनाउन सकिएन।” सिरहा नगरपालिकामा अधिकृत नहुँदा नागरिकता वितरण हुनसकेको छैन।

सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको जनाउँदै नगरपालिकाका अधिकृत पीताम्बर बजगाई ८ फागुनदेखि कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन्। खरिदार दुलारचन यादवका अनुसार, त्यस दिन केही व्यक्तिले आएर हतियार देखाई अधिकृत बजगाईसँग रु.५ लाख चन्दा मागेरनदिए ज्यान मार्ने धम्की दिएकोले उनी सोही दिनदेखि कार्यालय आउन छाडेेका हुन्। प्रजिअ शशिशेखर श्रेष्ठ भन्छन्, “कर्मचारीहरू मानसिक रूपमा निक्कै पीडित भएका छन्। राज्यपक्ष कर्मचारीहरूको सुरक्षाप्रति संवेदनशील नहुने हो भने काम गर्न कठिन हुने दिन आउँदैछ।”

लोकतन्त्र स्थापनाको वार्षिकोत्सवका बेला देशभर राज्यको उपस्थिति गाउँगाउँमा पुर्‍याउने क्रम चलिरहेको बेला मधेशमा भने ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कतिपय सरकारी कार्यालय फेरि असुरक्षाका कारण सदरमुकाममै सीमित हुने अवस्था आएको छ। जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला सिंह) का कार्यकर्ताहरूले ४ वैशाख राति रौतहटको डुमरिया गाविस'७ को चेतनगर अस्थायी प्रहरीचौकीमा गरेको आक्रमणले मधेशको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सुरक्षा पोष्टहरू गाउँमै राख्ने या हटाउने भनेर सुरक्षा निकायलाई गम्भीर बनाएको छ।

ज्वाला सिंह र गोइत समूहले निकालेका विज्ञप्तिलाई 'घिनलाग्दो काम' भन्दै गृह प्रवक्ता वामनप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, “जुन रूपमा तिनले तर्साउन खोजेका छन्, स्थिति त्यस्तो छैन। वार्ताको आह्वान गरेर वार्ता टोली समेत निर्माण गरिसकेको अवस्थामा भएको शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्‍याउने कामलाई निस्तेज पार्न सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने गृहकार्य भइसकेको छ।”

छैनन् प्रमुखहरू

अजित तिवारी

सरकारी कार्यालयको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी।

राजाराम थापा बाराका प्रमुख मालपोत अधिकृत हुन्। भूमिसुधार अधिकारीको जिम्मेवारी पनि उनैलाई दिइएको छ। तर अहिले उनी बारामा छैनन्। कलैयाको तालिम केन्द्रका प्रशिक्षक तथा निमित्त प्रमुख वासुदेव पौडेलको हत्या गरिएपछि उनले कार्यालय छाडेका हुन्। चन्दाको माग र मधेश छाड्ने धम्की आउन थालेपछि धेरैजसो कार्यालयको हालत भूमिसुधारकै जस्तो छ। पौडेलको हत्याको जिम्मेवारी जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (गोइत समूह) ले लिएको थियो।

जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत विश्वराज न्यौपाने र कलैया नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तुलसी श्रेष्ठ पनि बारामा छैनन्। “जिल्ला छाड्नु अघिल्लो रात ज्यानै जाने हो कि भन्ने त्रासमा दुवै जना मेरो कोठामा सुते। बिहानै गए। अब जिल्ला आउँदैनन् होला”, एक सुरक्षा अधिकृतले हिमाल लाई बताए। दुवै जनासँग रु.५'५ लाख मागिएको बुिएको छ। केही अपरिचित मान्छेहरू सधैँजसो खोज्दै कोठामा जान थालेपछि उनीहरू जिल्लामा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।

स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुराज लामिछाने पनि कार्यालयमा नियमित बस्न छोडेको दुई महिना हुन लाग्यो। सरस्वती पूजाको चन्दा माग्न आएको एक समूहले कार्यकक्षमै उनलाई हातपात गरेको थियो। पटकपटक मन्त्रालय धाउन थालेका लामिछाने १३ वैशाखमा कार्यालयमा भेटिएका थिए। नले भने, “भारतीय नम्बरको मोबाइलबाट पटकपटक आउने गरेको फोन मैले रिसिभ नै गरिनँ। अब त स्वीच अफ गरेर बस्ने गरेको छु।”

२ वैशाखमा विभागीय निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय, काठमाडौँ गएका जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख रमेश शिवाकोटी फर्केर आएनन्। जिल्ला प्राविधिक, हुलाक, जनस्वास्थ्य, भूसंरक्षण, आयुर्वेद अस्पताल, निर्वाचन र नापीलगायतका कार्यालयका प्रमुखहरू पनि जिल्लामा छैनन्। हाजिरी रजिष्टरमा काज विदा जनाइए पनि उनीहरूले जिल्ला छाड्नुको मूल कारण त्रास नै हो। बाराका प्रजिअ भोलाप्रसाद शिवाकोटीले कुरा लुकाएनन्, “तराई टाइगर, मोर्चा, कोबरा, फोरम र चुरे भावरजस्ता नाममा आउने धम्कीले सिङ्गो कर्मचारी वर्ग त्रसित छ।”

मध्य तराईका पर्सा र रौतहटको अवस्था पनि उस्तै छ। रौतहटका एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार मालपोत प्रमुख जनार्दन गुरागाईँ, भूमिसुधारका सागर रोक्का, खानेपानीका इन्द्रविलाश खनाल र नापीका तेजनारायण राउतलाई कार्यालयमा भेट्न सकिने अवस्था छैन। २९ चैतमा सरुवा भएर आएका गौर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत शङ्करबहादुर कार्की दुई दिन बसेर गए। गौर भन्सार प्रमुख वासु नेपालले अअघि नै कार्यालय छाडिसकेका थिए। स्थानीय विकास अधिकारी रामअधिन यादव वैशाखको पहिलो साता रौतहटमा सरुवा भएर आएयता कार्यालयमा नियमित आउँछन्, तर योजना अधिकृत दीपक कोइराला तीन महिनादेखि अनुपस्थित छन्।

पर्साका स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुबहादुर थापा र योजना अधिकृत केशवप्रसाद विमली कार्यालय बाहिरै हुन्छन्। दुवैसँग मोटो रकम मागिएको चर्चा छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख रामशरण अर्याल र जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई पनि कार्यालयमा भेट्न सकिएन।
पहाडी मूलका कर्मचारीले मधेश छाडी जानु भन्ने थरीथरीका पर्चा भेटिन्छन्। वैशाखको पहिलो साता 'तराई टाइगर' को नामबाट एकमहिने अल्टिमेटमसहितको एउटा पर्चा छरिएको थियो। ११ वैशाखमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (गोइत समूह) का बारा'पर्सा संयोजक पहल सिंहको नामबाट एकहप्ते चेतावनीसहितको अर्को विज्ञप्ति निकालिएको छ।

चन्दा दिए बस्न दिने
जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका खरिदार बद्री श्रेष्ठले आˆनो पीडा सुनाउँदै भने, “गौरीडाँडाको घरबाट कार्यालय हिँड्दा घर फर्कन पाइन्छ पाइन्न जस्तो लाग्छ।” जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीका खरिदार छवि काˆले भन्छन्, “कार्यालयमा होस् या घरमा, टेलिफोनको घण्टी बज्नासाथ सातोपुत्लो उड्छ।” नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन महोत्तरीले कर्मचारीहरूलाई अपरिचितसँग होसियार रहन, एक्लै हिँडडुल नगर्न लिखित रूपमै आग्रह गरेको सङ्गठनका अध्यक्ष राजेशकुमार शर्मा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जिल्लाका सबै कर्मचारी भयभीत छन्। सुरक्षाको व्यवस्था गर्न प्रजिअलाई आग्रह गर्दा पनि यसतर्फ चासो दिइएको छैन।”

तर सर्लाहीको तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाको नियम अलि बेग्लै छ। उनीहरू भनेजति चन्दा दिए त्यहाँका पहाडे समुदायका कर्मचारीले पनि कार्यालय नछाडे हुन्छ भन्छन्। भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीका एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने शर्तमा मोर्चाका कार्यकर्ताले टेलिफोनबाट त्यहाँका कर्मचारीहरूसँग रु.२५ हजारदेखि १ लाखसम्म चन्दा मागेको बताए। सर्लाहीका सरकारी कर्मचारीले माओवादी युद्धकालमा भन्दा बढी त्रसित भएर काम गर्नु परेको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सर्लाहीका अध्यक्ष नरेश ा बताउँछन्। पहाडे कर्मचारीलाई सपोर्ट नगर्न मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत टेलिफोन गरेको उनको भनाइ छ।

रौतहटका धेरैजसो कर्मचारीहरू घर विदा लिएर बसेका छन्। कृषि विकास ब्याङ्क, शाखा कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका कार्यालय सहायक प्रेम पौडेल मोर्चाको धम्कीयुक्त विज्ञप्ति आएदेखि नै कार्यालय गएका छैनन्। १३ वैशाखमा हरिवनस्थित निवासमा भेटिएका पौडेलले हाकाहाकी भने, “मार्लान् भन्ने डरले कार्यालय नगएको हुँ।” ब्याङ्कका शाखा अधिकृत कृष्णबहादुर सिंह भन्छन्, “कर्मचारीले फिल्डमा गएर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले ब्याङ्कको रु.१० करोडको लगानी प्रभावित भएको छ।” अधिकृत सिंह पनि घर विदामा बसेका छन्।

गैर जिम्मेवारीको हद
गोइत र ज्वाला सिंह समूहको आˆनै उद्देश्य हुनसक्छ। तर अहिले थरीथरीका नाममा पर्चा छर्नेहरू जुनसुकै राजनीतिक वा सामुदायिक आवरणमा आएपनि मूलतः सामाजिक रूपमा निराश आपराधिक चरित्रका व्यक्तिहरू छन्। वीरगञ्जका पत्रकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, “माओवादी छाडेका, दलहरूबाट बहिस्कृत भएका, आपराधिक क्रियाकलापमा लागेकाहरू अहिले मधेशको एजेण्डालाई हतियार बनाएर आˆनो स्वार्थसिद्ध गर्न लागेका छन्। पहाडे समुदायमाथि त्रास फैलाएका छन्, तर मधेशी समुदायलाई शोषण गर्न पनि बाँकी राखेका छैनन्।”
परिस्थितिले देखाएको छ, काठमाडौँका राज्यसत्ता सञ्चालकहरूले मधेशी समुदायको अधिकारका लागि उठेको आवाज र आपराधिक समूहको चलखेलका बीचमा भिन्नता छुट्याउनु आवश्यक छ। तर मधेशको वास्तविक आवाजको सम्बोधन नगरी यस्ता ज्यादतीमाथि नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन। मधेशमा भइरहेका पछिल्ला क्रियाकलापका कारण सम्पूर्ण देशमा साम्प्रदायिक आगो सल्कन नपाओस् भनेर हेक्का राख्नुपर्ने काम पनि सरकारको हो। बेलैमा मधेशलाई सामान्य बनाएर शान्ति सुरक्षाको स्थिति नियन्त्रणमा नल्याउने हो भने कानून व्यवस्था तहसनहस हुने खतरा हुन्छ। तर गृहमन्त्रालय भने मधेशका हरेक जिल्ला सदरमुकाममा ७५ जनाको तथा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० जनाको टोली रहने गरी सशस्त्र प्रहरी खटाउने योजना मात्रै बनाएर बसेको बुिन्छ।

सङ्क्रमणकालको अवस्थामा उत्पन्न हुनसक्ने असमदारी र विभिन्न समुदायका मागप्रति गम्भीर भएर संवाद गर्नुपर्ने शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई पनि यसबारे वास्ता भएको देखिँदैन। मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले पनि राजनीतिक मञ्चमा भाषण गर्ने कामलाई बढ्तै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। गृहमन्त्री विल्कुल मौनधारण गरेर बसेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यसबारे कुनै चासो राखेको देखिन्न भने माओवादी, एमालेलगायत आठ दलको कार्यसूचीमा पनि यो प्राथमिकतामा परेको छैन।

मधेशमा रहेको असन्तोष साम्य नपारेसम्म शान्ति सुरक्षा बढाएर मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिन्न। पहिले त्यहाँको असन्तोषको समाधान खोज्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र कानून व्यवस्था सामान्य अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ। तर यसतर्फ सरकार गम्भीर देखिएको छैन।

(बारामा वीरेन्द्र साह र बर्दिबासमा सन्तोष बराइलीको सहयोगमा)