अर्थ/रिपोर्ट

कर फर्छ्योट मिनाहा धेरै

आफ्ना कामकारबाही सार्वजनिक गर्नु नपर्ने र आफूले गरेका निर्णयविरुद्ध कहीं कतै उजुरी नलाग्ने कारण हुनसक्छ, राजस्व बक्यौता असुल गर्न बनाइएको कर फर्छ्योट आयोग असुली भन्दा मिनाहा तथा नयाँ कर निर्धारणतर्फ बढी केन्द्रित पाइएको छ।

• केदार सुवेदी

वर्षौँदेखि असुल हुन बाँकी सरकारी राजस्व बक्यौता फर्छ्योट गर्न गठित 'कर फर्छ्योट आयोग' कर मिनाहा आयोगमा परिणत हुन थालेको छ। यो मात्र होइन, यसअघिका आयोगहरूले पनि असुली भन्दा मिनाहा गर्नेतर्फ नै बढी चासो देखाएका थिए। कर फर्छ्यौट आयोगहरूले निर्णय गरेका करसम्बन्धी विवादहरूको अध्ययन गर्दा असुलउपर गरिएको भन्दा मिनाहा भएको करको परिमाण ज्यादा देखिएको छ।
वर्तमान आयोगले आˆनो कार्यकालमा करदाताले निर्धारण गरेको रकम भन्दा ण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व असुल भएको भन्दै चैत मसान्तसम्म करदाताद्वारा निर्धारित रु.३ अर्ब ७० करोडभन्दा रु.१ अर्ब ३० करोड बढी कर फर्छ्योट गरेर रु.५ अर्ब असूल गरेको दावी गरेको छ। तर कर अधिकृतहरू भने वास्तविक राजस्व करदाताले निर्धारण गरेको भन्दा तीन दोब्बर बढी हुने बताउँछन्। एक कर अधिकारी भन्छन्, “करदाताकोे दाबीमा शङ्का लागेर नमूना परीक्षण गर्दा विगतमा तीन दोब्बर बढी कर निर्धारण गरिएका थुप्रै दृष्टान्त छन्।”

मिनाहाको खेल
रामनिरञ्जन जाटिया समूहको एउटा फर्मले भन्सार तिर्नुपर्ने भनी तोकिएको ण्डै रु.५२ लाखको राजस्वमध्ये आयोगले 'विवाद समाधान' को नाममा रु. ५ लाख ५० हजार मात्र तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। २०६१ सालमा पनि सो समूहका करसम्बन्धी कतिपय विवादहरू समाधान गर्ने क्रममा कर कार्यालयद्वारा निर्धारित रु.१५ करोड १५ लाख करलाई तत्कालीन आयोगले रु.६ करोड ५० लाख मात्र ठहर गरी रु.९ करोड मिनाहा गरिदिएको थियो।

कर फर्छ्योट आयोग २०६१ ले एक अर्को उद्योगको पनि उसले दाबी गरेको भन्दा रु.२ लाख घटाएर कर फर्छ्योट गर्ने निर्णय गरेको थियो। करदाताले घोषणा गरेको रु.११ लाख ७३ हजार करमा चित्त नबुेर कर कार्यालयले रु.७६ लाख ७८ हजार निर्धारण गरेको थियो। तर करदाताले सो रकम तिरेन भने आयोगले करदाता तिर्छु भनेको रकम भन्दा पनि कम रु.९ लाख मात्र असुल्ने निर्णय गरिदियो। यो महालेखाले पनि 'जानकारी' मा राखेको घटना हो।

महालेखाले यसअघि २०५८ सालको आयोगबाट भएका कामकारबाहीको अध्ययनमा पनि भनेको थियो, “आयोगले करदातासँग आपसी कुराकानीको आधारमा कर निर्धारण गर्ने भए पनि त्यस्तो कुराकानी र आयोगले निकालेको निष्कर्ष उल्लेख नगरी कर रकम मात्र उल्लेख गर्ने गरेकाले आयोगको निर्णयको औचित्य पुष्टि भएन। कर अधिकृतले गरेको कारबाही र निर्णयको कानूनी आधार र करदाताको जिकिर समेत उल्लेख गरी आयोगले निर्णय गर्दा कर प्रशासनलाई समेत मार्गदर्शन हुनसक्ने कुराहरू आयोगका निर्णयहरूमा उल्लेख छैनन्।”

२०६१ सालकै एक अर्को कर प्रकरणमा कर कार्यालयले निर्धारण गरेको रु.२ करोड ५२ लाखको कर रकमलाई आयोगले रु.३० लाखमै सल्ट्याएको थियो। एक अर्को प्रकरणमा कर कार्यालयले तोकेको रु.२ करोड ८२ लाखमध्ये रु.१० लाख मात्र तिरे पुग्ने निर्णय गरेर आयोगले करदातालाई उन्मुक्ति दिएको छ। (हे.बक्स) आयोगले कर फर्छ्यौट गरेको भनिएका २४ सय मामिलामध्ये प्रायः सबैमा कर कार्यालयले निर्धारण गरेका भन्दा निक्कै कम कर तिरे पुग्ने गरी सम्ौता गरिएको छ।

कर फर्छ्योट आयोगहरूले करदाताले जनताबाट उठाएका करहरूमा समेत मिनाहा दिने काम भएको छ। जनताबाट उठाएर सरकारलाई बुाउने करका रूपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समेत मिनाहा दिइएका घटनाहरू प्रशस्त छन्। एउटा करदाताले ४८ लाख भ्याट तिर्नुपर्ने भनी तोकिएकोमा आयोगले रु.१ लाख ७० हजार तिरे पुग्ने भनी सम्ौता गरेको छ। त्यस्तै रु.६६ लाखका ठाउँमा रु.६ लाख तिरे पुग्ने गरी अर्को सम्ौता भएको छ। एक कर अधिकृत भन्छन्, “यस्तो सम्ौता हुनु भनेको जनतासँग उठाएको कर सम्बन्धित करदातालाई नै खानदिनु हो।”

स्वयं व्यापारी वर्ग समेत भ्याटतर्फको राजस्वमा कटौती हुन नहुने बताउँछ। उद्योगी राजेन्द्र खेतानको भनाइमा त्रुटिवश दोहोरोतेहोरो भएकोमा वाहेक तिर्नुपर्ने भ्याटको परिमाण अस्वाभाविक रूपमा सामान्यतः घट्नुहुँदैन। भन्छन्, “उपभोक्तालाई विल काटेर उठाइने भएकाले भ्याट भनेको त जनताबाट उठाइएको कर हो। यो त घट्नै हुन्न।”

आयोग र करदाताबीच भएको यस्ता सम्ौताहरू विरुद्ध कतै उजुर लाग्दैन। आयोगले ठहर गरेको करमा चित्त नबुेमा करदाता सर्वोच्च अदालत जान सक्तछ। तर अधिकारसम्पन्न आयोग भएका कारण आयोगले तोकेको रकममा चित्त बुेन भने कर कार्यालयलाई कतै जाने ठाउँ छैन। दुई पक्षबीच भएको सम्ौताबाट निर्धारित रकमका बारे महालेखाबाट पनि परीक्षण हुँदैन। यी सम्ौताहरू सार्वजनिक पनि हुन्नन्। निर्णयहरू गोप्य रहँदा कुन करदाताले कति रकम मिनाहा पायो भन्ने पनि थाहा हुँदैन। ती कर अधिकारी भन्छन्, “यही गोप्यताको फाइदा उठाउँदै कर फर्छ्योटका नाममा ठूला रकमहरू मिनाहा हुँदै आएको छ। अधिवक्ता प्रकाश वस्ती पनि आयोगबाट फर्छ्योट भएका मुद्दाहरूमा कुनै आधार नपाइने बताउँछन्। भन्छन्, “विना आधारका निर्णयहरूले शङ्का उब्जाउनु स्वाभाविक हो।”

अधिकारभन्दा बाहिरको हस्तक्षेप
कर सम्बन्धमा विवाद भएन भने एउटै तहबाट र शङ्का हुँदा ८ तहसम्म पुगेर अन्तिम कर निर्धारण हुन्छ। करदाताले स्वयं घोषणा गरेको करमा शङ्का लागे नमूना जाँच हुन्छ। त्यसमा खोट देखिएमा करदातालाई कर कार्यालयले प्रमाण प्रस्तुत गर्न १५ दिनको सूचना दिन्छ। आफूले घोषणा गरेको कर परिमाणलाई करदाताले पुष्टि गर्न सकेन भने कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्छ। निर्धारित करमाथि चित्त नबुे आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशक, राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्न सक्छ। तर कर फर्छ्योट आयोगले गरेका निर्णयको कहीँ कतै परीक्षण हँुँदैन। हुँदाहुँदा त करदाताले स्वयं घोषणा गरेको करमा कर कार्यालयले नमानेर १५ दिने सूचना दिएपछि त्यो सूचना बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्नेमा सोै आयोगले सम्ौतामार्फत् नै कर निर्धारण गर्न थालेको छ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ बमोजिम कार्यालयहरूले आफूले कर निर्धारण गर्नुपर्ने कारणहरू करदातालाई बताउनुपर्छ। यसरी बताउँदा कार्यालयले करदातालाई उक्त निर्धारित करमा चित्त नबुेमा १५ दिन भित्र चित्त नबुेको प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनेको हुन्छ। तर यदि तोकेको मिति भित्र पनि करदाता नआएको खण्डमा सोही ऐनको दफा १०२ बमोजिम कार्यालयले तोकेबमोजिमको कर निर्धारण भएको ठहर्छ।

कर कार्यालयहरूले कर निर्धारण गर्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न आफू माथिको प्रशासकीय अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने तयारीका साथ कर निर्धारण गरेका हुन्छन्। तर आयोगको तर्फबाट हुने कर निर्धारणको आधार चाँही त्यहाँका सदस्य र व्यापारी बीचको एक डेढ घण्टाको आपसी छलफल नै बन्न पुगेको छ। एक कर अधिकृत भन्छन्, “आयोग गठन भएपछि लगत्तै कर कार्यालयहरूले १०१ को सूचनाबाट प्राप्त विवरणकै आधारमा कर निर्धारण हुन थालेपछि करदाताहरू आयोगतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्।”

आयोग गठन सम्बन्धित बजेट घोषणाले उसलाई कर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छैन। पछिल्लो आयोग गठन गरिएको बजेट घोषणामा भनिएको छ, “आ.व. २०६१/६२ अगाडिसम्मका विभिन्न कर कार्यालयहरू तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट निर्धारण भई असुल उपर हुन नसकेका कर राजस्व र सोही अवधिका अन्य सरकारी बाँकी बक्यौता रकम समेत असुल उपर गर्ने प्रयोजनका लागि एक अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय बक्यौता फर्छ्योट आयोग गठन गरिने छ।” तर आयोगले भने आˆनो कार्यविस्तार कर निर्धारकका रूपमा समेत गरेको छ। कर निर्धारण र फर्छ्योटको काम अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयबाट हुन थालेपछि प्रारम्भिक कर निर्धारणको काम नै शङ्काको घेरामा परेको छ। ति कर अधिकृत भन्छन्, “कर कार्यालयले १५ दिने दाबी विरोध लिएर करदाता सोै आयोगमा जाने गरेका र त्यही सम्ौताबाट कर तोक्ने गरिएको हुँदा कसले कति कर तिर्नुपर्ने हो भन्ने नै स्पष्ट हुन छाडेको छ।”

आयोगको कार्य प्रगति विवरणले देखाएको छ, पुराना बक्यौता भन्दा पनि नयाँ कर निर्धारणतर्फ उसको चासो बढेको छ। कर फर्छ्योट आयोग २०६३ प्रगति विवरण अनुसार कर निर्धारणका प्रारम्भिक कामहरू पूरा नभइकनै आयोगमा िकाइएका फाइलहरूको सङ्ख्या बक्यौता रहेका फाइलभन्दा बढी छन्।

बक्यौता फर्छ्योटतर्फ आयोगले चैतमसान्तसम्म ३५ सय मुद्दा लिएकोमा प्रारम्भिक कर निर्धारणका लागि १०१ को सूचना जारी भएपछि प्राप्त विवरणहरूको सङ्ख्या १२ सय पुगेको छ भने त्यसमध्ये ८ सय त फर्छ्योट भइसकेका छन्।

नमूना परीक्षणमा परेका करदाताले आफूले उल्लेख गरेको अङ्कको पुष्टि गर्न सकेनन् भने कर कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ। तर आयोगको कार्य प्रकृति नै सम्ौता र सहमतिका आधारमा हुने हुँदा करदाताले स्वेच्छाले गर्ने करलाई पुष्टि गर्न कुनै प्रमाणहरूको आवश्यकता नपर्न पनि सक्छ। बक्यौता भन्दा नयाँ र प्रारम्भकै फाइलप्रति आयोगको आकर्षण बढेपछि करदाताहरू कर कार्यालयमा प्रमाण बोकेर आउन छाडेका छन्।

स्रोतः स्वतन्त्र अध्ययन र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन।