उकालो लाग्दा

जनआन्दोलनदेखि संविधानसभासम्म

नागरिकले हरेस खाने बेला हुन लाग्यो, जनआन्दोलनको वार्षिकोत्सव आइसक्दा। धेरै उपलब्धि भएको छ, मुख्यतः देशभर शान्ति छाएको छ। हरदिनजसो ७ नेपाली हिंसाको शिकार बन्थे र ज्यान गुमाउँथे, अहिले त्यस्तो स्थिति छैन। नेकपा (माओवादी) राजनीतिक दलमा परिणत हुन प्रयत्नशील छ। बाँकी दलले उदारवादी सिद्धान्त अँगालेर विद्रोहीलाई संसद र सरकारमा निम्त्याएका छन्। जनताले खोजेजस्तो नभए पनि शान्तिको प्रत्याभूति प्रस्ट छ। यति ठूलो उपलब्धि हुँदा पनि जनआन्दोलन २०६२'६३ सम्ने क्रियाकलाप विरलै भेटिएकोमा अचम्म लागेको छ।

अब जनतालाई चाहिएको छ पहिचानको स्वीकार, गाँसबास, रोजगार। उसलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ, जुन दशैँपछि हुने संविधानसभाको चुनावले दिनसकोस्। तर संविधानसभाको चुनाव जेठ'असारबाट पछि सारिएपछि पैदा हुने अन्योललाई आक्रोस तथा दिशाहीनतामा परिणत हुन नदिन तत्कालै आठ दलको सरकारले केही कदम चाल्नु जरुरी छ।

तत्कालै चाहिएको भनेको सरकारको काममा चुस्तता हो, जसले द्वन्द्वपीडितलाई राहत देओस्, नारायणहिटीलाई सल्बलाउन नदेओस्, नेपाल प्रहरी सर्वत्र तैनाथ गरोस्, विकास र पुनर्निर्माणको कार्यक्रम अघि सारोस्, विदेशी राष्ट्रबाट राम्रो रकम जुटाओस्, क्यान्टोन्मेन्टका लडाकूलाई सन्तुष्ट राखोस्, जातीय र क्षेत्रीय समुदायको मनोमालिन्य बुेर काम गरोस् तथा अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि राजनीतिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता देओस्। यी सब क्रियाकलापका लागि आठ दलको न्यूनतम एकता जुन आजसम्म कायम छ, त्यो नबिग्रियोस्।

विकास र पुनर्निर्माण
जनआन्दोलन २०६२'६३ को आडमा नेपालले द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण र विकासको लागि कम्तीमा पनि तीन वर्षको दौरानमा ५०० अर्ब रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट तान्न सक्नुपर्दछ। विद्रोहीलाई मूलधारमा ल्याउने उत्कृष्ट उदाहरण नेपाली समाजले पेश गरेकोमा पनि नेपालले नमूना राष्ट्रको रूपमा यस्तो रकम दाबी गर्न सक्छ। यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा वकालत र लबिइङ' गर्न सक्ने क्षमता सरकारले जुटाउनुपर्छ भने सो रकमलाई तीन वर्षमा प्रभावकारी र पारदर्शी ढङ्गले खर्च गर्न सक्ने विश्वास पनि दिलाउन सक्नुपर्छ। यसै सन्दर्भमा देशव्यापी रूपमा स्थानीय निकायलाई पुनः सक्रिय तुल्याउनु तथा विभिन्न सामुदायिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। सँगै ५'१० ओटा ठूला परियोजना पनि थाल्नु परेको छ' विद्युत्, ट्रङ्क'हाइवे, जिल्लाका सडक, तराईमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, इत्यादि। काठमाडौँलाई तराई जोड्ने …फास्ट ट्र्याक' मोटरबाटो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न, किनकि यसले उपत्यकाको धेरै आर्थिक ऊर्जालाई अन्त फिजाउनेछ। सरकारले आˆनो सेवा पुर्‍याउने जनादेशलाई पनि सोच्नुपर्छ, जस्तै' सार्वजनिक बस यातायातको विस्तार, आवश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण, हरक्षेत्रमा सरकारी अनुगमन निकायको परिचालन।

जत्तिकै विकास र पुनर्निर्माण गरे पनि अर्थतन्त्रको राम्रो गतिले मात्र सम्पूर्ण जनतालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। मधेश आन्दोलनले ठूलो असर पारे तापनि जनयुद्ध' को देशव्यापी प्रभाव सकिँदै जाँदा सुस्त गतिमा भए पनि अर्थतन्त्रमा स्थिरता आउन थालेको छ। बन्द र चक्काजामको शृङ्खला मात्र टुट्ने हो भने अर्थतन्त्र दगुर्नेछ, र सबैको लाभ हुनेछ। तर राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति नभइकन देशले यस्तो आर्थिक छलाङ्ग मार्न सक्दैन, त्यसैले स्थायित्वको लागि सरकार र समाजले जनजाति र मधेशको प्रतिनिधित्वको मुद्दाप्रति संवेदनशील' भएर मात्रै पुग्दैन, कार्यमा देखाउनु पनि पर्छ। यस्तो अवस्थामा दलित, मुस्लिम, महिला र कर्णाली तथा आवाजै नखुलिसकेका विभिन्न अल्पसङ्ख्यक समुदायले पनि आˆनो प्रतिनिधित्वको मागलाई सुनिँदैछ भन्ने महसुस गर्नु परेको छ।

राजनीतिक समदारीका साथ मुलुक संविधानसभातर्फ लागेमा स्थायित्वको लागि चुनाव नै पर्खिनुपर्दैन। यसो भएमा ९'१० प्रतिशतको दरले बर्सेनि बढिरहेको भारतको अर्थतन्त्रकै आडमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र आजको लगभग ३ प्रतिशतको वृद्धिदरबाट दुई'तीन वर्षभित्रै५'६ प्रतिशतमा चढ्नेछ। सन् १९९० को दशकको पूर्वार्द्धमा ैँ राजनीतिक स्थायित्व भए विदेशी लगानीकर्ता र कम्पनीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानी गर्थे, विकास रकम ओइरिने थियो, हरहिसाबले उन्नति हुनेथियो।

ज्ञानेन्द्र राजाका कुरा
स्थायित्वको लागि जनता राजसंस्थालगायत विभिन्न विषयमा विश्वस्त हुन चाहन्छ। मुलुकमा राजसंस्था रहिरहने चाहना भए बाबुछोरा ज्ञानेन्द्र र पारस दुवैले आफूलाई बाहिर्‍याउँथे; तर विद्वेष, अहङ्कार र डाहाको कारण यिनीहरूले त्यो बाटो लिने छाँट छैन। त्यसैले राजसंस्थाको खारेजीको वकालत गरिरहेकाहरूले संविधानसभाको पहिलो बैठकपछि कस्तो खालको राष्ट्राध्यक्षीय पद्धति नेपाली समाज सुहाउँदो हुन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। संविधानसभाले आजको वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणाली कायमै राख्ने हो, या संघीय राज्यको अवधारणा अपनाउँदा अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउने (जसअन्तर्गत राष्ट्राध्यक्ष तथा राज्यप्रमुख एउटै हुन्छ), राजसंस्थाको खारेजीलाई एकल मुद्दा बनाउनेहरूले यसबारे विकल्पहरू अघि सार्नुपर्छ।

सरकारले राजाबाट संविधानसभा प्रक्रिया विथोल्ने काम गरेमा दुईतिहाई बहुमतले राजसंस्था नै निलम्बन गर्ने प्रस्ताव संसदमा पठाएको छ। तर फेरि पनि भनौँ, ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीबाट गृह स्थानान्तरण गर्नु जरुरी छ। र आजै नेपाल सेना र ज्ञानेन्द्र वासस्थानबीचको सम्बन्ध र सम्पर्क छिनालिदिनुपर्छ। र एउटा अर्को काम गर्नुपर्छ। स्वीट्जरल्याण्डमा ज्ञानेन्द्र तथा राजपरिवारसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिको खाता रहेको खण्डमा तिनलाई …फ्रिज' गर्न तुरुन्त सरकारले पहल गर्नुपर्छ। स्वीस कानून र मान्यताअनुसार कुनै पनि अधिकारसम्पन्न सरकारले यसरी माग राखेमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अदालतको म्याजिस्ट्रेटले ब्याङ्क खातामाथि अनुसन्धान गर्ने तथा नाजायज आर्जन फेला पारे सो रकम सम्बन्धित देशमा फर्काउने निर्णय दिन सक्तछ। आजसम्म स्वीस ब्याङ्कमा सम्भवतः रहेको खातातर्फ हाम्रो ध्यान किन नगएको?

माओवादी क्यान्टोन्मेन्ट
तसर्थ माओवादी लडाकूलाई उज्ज्वल भविष्यको प्रत्याभूति दिन सुरक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम'मा गम्भीर भई लाग्नु परेको छ। एक त माओवादी आफैँले अविश्वासिलो लाग्ने ३१ हजार लडाकूको सङ्ख्याबाट छाँटेर धेरै हल्ला नगरी वास्तविक लडाकूलाई मात्र क्याम्पमा राख्नुपर्नेछ र शायद संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा हुँदा सही सङ्ख्या हाम्रोसामु आउनेछ जो, १५,००० को हाराहारीमा होला अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसपछि कति लडाकूलाई सुरक्षा निकायमा कुन मापदण्ड अनुसार गाभ्ने, कतिलाई औपचारिक या सीपमूलक शिक्षा/तालिम दिने, कतिलाई आˆनै घर र परिवारमा पुनर्स्थापना हुन सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यससम्बन्धी योजना बनाउने काम नवगठित शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयको हुन पुगेको छ।

सामुदायिक असन्तुष्टि
सरकार तथा आठ दलले एकातर्फ मधेशको आन्दोलनलाई उचित कदर गरेनन् भने पूर्ण समानुपातिक' निर्वाचन प्रणालीबारे जनजातिको माग सुन्नै चाहेनन्। सोच र ढङ्ग दुवै अपर्याप्त भएको कारण पनि संविधानसभा चुनावको लागि धरातल तयार नभएको हो, किनकि जबसम्म आम समुदायले संविधानसभा चुनावको प्रक्रिया मान्दैनन्, देशको संवैधानिक मार्गचित्र कोर्ने यो अभियान सफल हुन सक्तैन। पछि सरकार बनाउन गरिने चुनावको प्रणालीलाई असर नपर्ने गरी संविधानसभाको चुनाव पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गर्न दलहरू राजी भएको भए सबैभन्दा बेस हुनेथियो। अन्तरिम संविधानको आगामी दोस्रो संशोधनमा यसै गर्न अै पनि दबाब दिन समय बाँकी नै छ। भोलिको बाटो तय गर्न, अन्तर सामुदायिक विग्रह बढ्न नदिन तथा फेरि पनि जनआन्दोलनताकाको जस्तो जनता एक हुन सबै तर्फबाट विश्वसनीयता जित्न सफल सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको तत्वावधानमा सबै पक्षलाई राखेर बृहत् …गोलमेच' सम्मेलन गर्नु आवश्यक छ। त्यति नगरी संविधानको दोस्रो संशोधनमा जाने चेष्टा गर्नु ठूलो गल्ती सावित हुनसक्छ।

अन्त्यमा …कान्तिपुर'मा स्तम्भकार खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले लेखेजस्तै चुनावपछि सार्दा …पर्लय' हुन्छ भनेर सर्वत्र डर त्रास फैलाउनुको साटो आठ दलले योजनाबद्ध हिसाबले चुनाव पछि सार्ने निर्णय गरे कुनै पनि प्रतिगामी शक्तिले सामाजिक सन्तुलन विथोल्न सक्तैन। उक्त निर्णय अनुसार आठ दलीय घोषणाबाट दशैँपछि हुने चुनावको मिति तोक्नु पर्‍यो र त्यतिबेलासम्म हामी सबै चुनावको तयारी र सूचना प्रवाह, बहस र छलफलमा जुट्नु पर्‍यो। वास्तविक राष्ट्रनिर्माणको यो समयावधिमानेपाली नागरिक रहन पाएकोमा गर्व गरौँ। र, हामीलाई यहाँ पुर्‍याइदिने नेपाली नागरिकको महान जनआन्दोलनलाई सलाम ठोकेर संविधानसभाको चुनाव र त्यसपछि संविधान निर्माण कार्यको लागि वैचारिक आधार तयार पारौँ।