सम्पादकीय

उथलपुथल वर्ष'२०६३

किरण पाण्डे

राजाको शाही सत्ता ढाल्दै भित्रिएको २०६३ साल हामीबाट विदा भएको छ। नेपालको राजनीति र इतिहासका लागि यसको महव त छँदैछ; अ महवपूर्ण कुरा, विश्वभरि नै अथाह नागरिक सहभागिता भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको ताकत देखाउन सक्ने घटना पनि नेपालमै भयो। त्यो आन्दोलनको जगमा के मात्र भएन' राजा निलम्बित जस्तै भए, अप्रत्यक्षरूपमै भए पनि इतिहासमा पहिलोपल्ट जनताले आˆनो तर्फबाट संविधान जारी गरे, एक दशकदेखि हतियारका भरमा सत्ताकब्जा गर्ने अभियानमा लागेका सशस्त्र विद्रोही शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नआई भएन। समग्रमा जनताले खोजेजस्तै भइनसके पनि शान्तिको सास फेर्ने वातावरण निर्माण भयो। भनेजस्तो हुँदै गए देश फड्को मार्न ठिक्क परेर उभिएको छ।

तर, उथलपुथल वर्षका रूपमा स्थापित यो समयावधिले २०६४ सालका लागि केही गम्भीर कार्यसूची छाडेर गएको छ। संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् जनताले भावी राज्यव्यवस्था र शासनप्रणाली छनौट गर्न बाँकी छ। जनप्रतिनिधिले बनाउने त्यो संविधान भावी नेपालको जग हो जहाँ उभिएर एक्काइसौँ शताब्दीका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने सभ्य नागरिक सरकार स्थापित गर्नुछ। त्यस अर्थमा २०६३ सालले खलबल्याएका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक संरचनालाई नयाँ नेपालको जगमा उभ्याउने काम अबको वर्षको कार्यसूचीमा पर्नै पर्छ।

निश्चय नै खल्बलिएको नेपाली समाजमा आज हिमाल, पहाड र तराईका जातजाति, दलित, उत्पीडितका आकाङ्क्षाहरू उर्लिएका छन्। तिनको व्यवस्थापन गर्नु जटिल भए पनि असम्भव छैन। मूलतः अहिले मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र चुरे क्षेत्र राज्यको मूलधारसँग सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको यथार्थ छ। संविधानसभा निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग लिनु अगाडि नै यी समुदाय र क्षेत्रका गुनासा सुन्न मूलतः आठ दलको सरकार गम्भीरतापूर्वक तयार हुनुपर्छ। त्यसबाहेक राज्यव्यवस्थाको कमजोर उपस्थितिका कारण सिर्जित अराजकता, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएका, गम्भीर शारीरिक क्षति भोगेका वा विस्थापित भएकाहरूको हितमा कार्यक्रम, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही, बदला र विद्वेष हटाउन राष्ट्रिय मेलमिलाप कार्यक्रमको घोषणा अबका प्राथमिक कार्यक्रमहरू नभई धर छैन।

नयाँ संरचनाको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा ध्वस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने अवस्था छ। माओवादी छापामारहरू 'क्यान्टोन्मेन्ट'मा गइसक्दा पनि मूलतः मधेशमा हत्या'हिंसा र अपहरण रोकिएको छैन। एक दशकभन्दा लामो हिंसात्मक विद्रोहले समाजमा हुर्काएका नकारात्मक पक्षलाई रातारात समाप्त गर्न सकिन्न भनेर आँखा चिम्लन मिल्दैन। भयमुक्त नागरिक र हिंसामुक्त देश र हतियारविहीन समाजका लागि नागरिक सरकारको उपस्थिति बढाइहाल्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता समस्याका बाबजुद सकारात्मक सम्भावनाको सूची पनि उत्तिकै लामो बनाउन सकिन्छ। तर समग्रमा जनआन्दोलनको महान लक्ष्यको स्मृति गर्दै अहिले नागरिकमा उर्लिएको आकाङ्क्षाको सही व्यवस्थापन देशका लागि नयाँ सालको कार्यसूची बनेर उपस्थित भएको छ। यो पूरा गर्ने सफलता मिलोस्, २०६४ सालको शुभकामना!

समस्या न् पहाडमा रहेछ

पछिल्लो नागरिकता वितरण अभियानले नेपालका राजनीतिज्ञ, प्रशासन संयन्त्र, नागरिक समाज र आमसञ्चार समेत धेरै क्षेत्रलाई एउटा गतिलो पाठ पढाएको छ'गहिरो अनुसन्धानपछि मात्र थाहा हुने मामिलाका बारेमा पनि हामी कति सजिलै निष्कर्ष दिँदारहेछाँै, जसले देशलाई वर्षौँसम्म नचाहिँदो बहस र विवादमा पारिरहँदोरहेछ। नेपालमा नागरिकता समस्याका बारेमा विगत एक दशकभरि चलेको चर्चा र अहिले नागरिकता टोलीले वितरण गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र सङ्ख्याले हामीलाई यही सोच्न बाध्य बनाएको छ।

मधेशमा नागरिकता मामिलाको अध्ययन गर्न नेकपा एमालेले धनपति आयोग बनायो, नेपाली काङ्ग्रेसले महन्थ ठाकुर समिति। दुवैका प्रतिवेदनको निचोड मधेशमा (समग्र तराईमा पनि होइन) ३० लाख माथिको सङ्ख्यामा नागरिक नागरिकताविहीन छन् भन्ने थियो। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या हुनसक्छ भनेर ती आयोग र समितिले ध्यानै दिएनन्। सबैले एउटै रटान दोहोर्‍याई रहे' मधेशको नागरिकता समस्या, मधेशको नागरिकता समस्या...। समग्रमा नेपालको मूलधारको राजनीति र नागरिक पक्ष सबैले यही सस्तो प्रचारमा बगेर मधेश बाहेक अन्यत्र ध्यान दिएनन्। परिणामस्वरुप करिब डेढ दशकदेखि नेपालमा नागरिकता समस्या भनेको 'मधेशको समस्या' भनेर बुियो।

तर त्यसो त होइन रहेछ। गृह मन्त्रालयले देशव्यापी रूपमा खटाएका नागरिकता टोलीहरू अबको तीन दिनपछि करिब करिब फिर्ता हुने चरणमा छन्। २९ चैतसम्म तिनले देशव्यापी रूपमा २२ लाख हाराहारी नागरिकता वितरण गरेका छन्। तथ्याङ्कले देखाएअनुसार बहुप्रचारित तराईमा भन्दा पनि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा नागरिकता समस्या ठूलो रहेछ। तीन महिना भित्रमा वितरण गरिएको विवरण अनुसार सम्पूर्ण तराईमा १० लाखले नागरिकता लिए भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा नागरिकता लिने १२ लाख पुगे।

समस्याको गहिराइसम्म नपुगिकन, दलीय वा क्षेत्रीय स्वार्थका लागि हामीकहाँ कस्ता मामिलाहरू कसरी नारा बन्न पुग्दा रहेछन् र त्यसले सिङ्गो देशको प्राथमिकता समय र साधन कसरी खर्च हुन पुग्दोरहेछ भनेर विश्लेषण गर्ने एउटा आधार हो, नागरिकता मुद्दा। किनकि अहिलेसम्म पनि नागरिकता मुद्दाको मामिलामा कुनै दल, नेता वा विज्ञहरू कसैले पनि हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा समस्या न् ठूलो छ भनेको सुनिएको थिएन। जबकि समस्या त तराईमा भन्दा त्यहाँ पो ठूलो रहेछ! जुनसुकै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएपनि नागरिकताविहीन नेपालीले राज्यबाट नागरिकको रूपमा मान्यता दिइएको प्रमाणपत्र पाउनु सुखद् कुरा हुँदै हो।