रिपोर्ट संविधानसभा चुनाव
अपजस पन्छाउने होडबाजी
अहिले अन्तरिम व्यवस्थापनका बाँकी कामहरूले
तदारुकता पाउनुपर्छ र त्यसका लागि चुनाव पर सार्नुपरेको कारण आठ राजनीतिक
दलले जनतालाई प्रस्टसँग भन्न सक्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई दोष लगाउने
र जिम्मेवारी पन्छाउने होइन।
• जेबी पुन मगर
जेठ
मसान्तभित्र संविधानसभा चुनाव हुनसक्दैन भन्न थालिसकेका एमाले महासचिव
माधवकुमार नेपाल, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेका प्रजातान्त्रिकका
सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख सुवास नेम्वाङसमेतका नेताहरू ६ असारमा
निर्वाचन गर्ने आठ दलको सहमतिपछि 'तोकिएको तिथिमा जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्छ'
भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि तोकिएको मितिमा
चुनाव हुनैपर्छ भन्न छाडेका छैनन्।
नेताहरूका यस्ता भनाइले असजिलो मानिरहेको निर्वाचन
आयोगले २२ चैतमा अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूलाई डाकेर 'सहज वातावरण
नबनेसम्म' चुनावको मिति नतोक्न अनुरोध गर्यो र शान्ति सुव्यवस्था
कायम नहुँदासम्म निर्वाचन गराउन नसकिने भनाइ दोहोर्यायो। यसअघि प्रम
कोइरालाले 'असामान्य परिस्थितिमा असामान्य चुनाव' गराउने बताएलगत्तै
५ चैतमा आयोगले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर घुमाउरो
पाराले त्यस्तो नबोल्न आग्रह गरेको थियो। तथापि, ९ चैतसम्ममा निर्वाचन
आयोगलाई चाहिने सबै ऐन दिन सकेमा युद्धस्तरमा काम गरेर भएपनि जेठ मसान्तभित्र
चुनाव गराउन सकिन्छ भन्ने सोचाइमा आयोग थियो, तर सरकारले अहिलेसम्म
सबै कानूनहरू दिइसकेको छैन।
अहिलेसम्म निर्वाचन प्रक्रिया र प्रणाली निर्धारण गर्ने
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन नै नपाएको आयोग अब 'तोकिएको मितिमा चुनाव
गर्न सकिँदैन' भनेर मुख फोर्ने तयारीमा छ। अहिलेसम्म निर्वाचन गराउने
म्याण्डेट दिइएको आयोग स्वयंले निर्वाचन हुँदैन भन्दा आˆनो औचित्यमै
प्रश्न उठ्ने बुेर मात्र त्यसो भन्न नसकेको हो। यदि सरकारले संविधान
संशोधन गरेर अर्को तिथि तोकेन भने सम्भवतः एक साताभित्रै आयोगले आˆनो
बाध्यता औपचारिक रूपमै सार्वजनिक गर्ने यसका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
यस्तो भन्ने वातावरण बनाउन नै हुनसक्छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज
पोख्रेल 'जनताको धारणा बुझ्न' देशव्यापी दौडाहामा निस्किएका छन्। “चुनावका
निम्ति चुनाव गर्ने मनस्थितिमा छैनौँ। जनता र विश्व समुदायलाई हामीले
जवाफ दिनुपर्छ,” निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेेती भन्छन्, “तोकिएको
मितिमा चुनाव हुँदैन भनेर सरकारले भन्न सकेन भने त्यसो भन्न हामी नै
बाध्य हुनेछौँ।”
शीर्ष नेताहरूलाई पनि थाहा छ, तोकिएको मितिमा निर्वाचन
हुनसक्दैन। तर उनीहरू त्यो अपजस सकेसम्म अरू कोहीले बोकोस् वा अरूको
टाउकोमा थोपर्न पाइयोस् भन्ने मनस्थितिमा छन्। “निर्वाचन गराउन नसकेको
दोष काङ्ग्रेसलाई दिएर एमाले आफू हिरो बन्न चाहन्छ भने, चुनाव जितिँदैन
भन्ने बुेको माओवादी सात दलको थाप्लोमा दोष थोपरेर आफू पन्छन खोज्दैछ,”
काङ्ग्रेस नेता अर्जुननरसिंह के.सी. भन्छन्, “चुनाव हुँदैन भन्दा प्रतिगामी
भइने डर र त्यसबाट गुम्नसक्ने भोट ब्याङ्कको चिन्ताले दलहरूलाई सताएको
छ।”
 |
| मीन बज्राचार्य |
प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि असारमा चुनाव हुन्न भन्ने
बुेका छन्। तर, यो अरू कसैले भन्दिउन् र आफूले 'त्यसो भए ठीकै छ' भन्न
पाइयोस् भन्ने चाहना उनमा देखिन्छ। नत्र उनी सार्कबाट फर्किएपछि पार्टीको
क्षेत्रीय सभामा बोल्न पोखरा गइरहने थिएनन्। कोइरालाको यो बाध्यता
बुेका माओवादीले त्यसैमाथि प्रहार गर्न थालेका छन्। माओवादी नेता डा.
बाबुराम भट्टराई भन्छन्, “अब हामी सरकारमा बसेर प्रतिपक्षको भूमिका
खेल्छौँ।” कोइरालाकै बुर्इं चढेर सरकारमा पुगेका माओवादी अहिले चुनाव
गराउन नसके काङ्ग्रेस सत्ताबाट हट्नुपर्छ सम्म भन्न थालेको छ। माओवादीको
यस्तो बोलीसँग एमाले महासचिव माधव नेपालको भाषा मिल्नु संयोग मात्र
नहुन सक्छ। नेकाले माओवादीसँग मिलेर आफूलाई साइजमा ल्याउन खोजेको ठान्ने
एमालेले अहिले माओवादीका भनाइलाई काङ्ग्रेसविरुद्ध अवसरको रूपमा उपयोग
गर्न खोजेको देखिन्छ।
६ असारको गलपासो
संविधानसभा निर्वाचन 'जेठ मसान्तभित्र हुने' भनेर संविधानमै उल्लेख
भएका कारण पनि प्रधानमन्त्री कोइराला बोल्न नसकेका हुन्। निर्वाचन
गराउन बनेको सरकारले चुनाव हुँदैन भनिदिँदा यसअघि देउवा र राजा ज्ञानेन्द्रले
भोग्नुपरेको नियति बुेका प्रधानमन्त्रीसँग संविधान संशोधन गरी अर्को
तिथि नतोकिएसम्म चुनावको रट दोहोर्याइरहनुको विकल्प छैन। दलहरूले
अपजसको भारी बोक्न नचाहेकाले सम्भवतः निर्वाचन आयोगको थाप्लोमै यो
भारी जाने निश्चित छ। भित्रियाहरूको भनाइमा अन्य दलहरूको दबाब र संवैधानिक
जटिलताले बाँधिएका प्रधानमन्त्रीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई 'निर्वाचन
नहुने' घोषणा गर्न दबाब दिने सम्भावना छ। त्यसो त नेपालस्थित संयुक्त
राष्ट्रसंघीय मिशन (अनमिन) ले बोलिदेओस् भन्ने पनि कतिपयको चाहना रहेको
बुिन्छ।
१५ वैशाख, २०६३ मा सात दलको सहमति र माओवादीको समर्थनमा बनेको सरकारले
माओवादीसहितको अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभा निर्वाचन गराउने भनी
तोकेका समय'सीमाहरू पटकपटक तोडिएका छन्। दलहरूको आपसी खिचलो र माओवादीलाई
तत्काल सरकारमा नलैजान विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको दबाबका कारण १० मङ्सिरमा
गठन गर्ने भनिएको अन्तरिम संसद १ माघमा र १५ मङ्सिरमा गठन गर्ने भनिएको
अन्तरिम सरकार १८ चैतमा मात्र बन्न सके। अन्तरिम संविधानमा आˆनो माग
नसमेटिएको भन्दै मधेशी समुदायले गरेको २३ दिने आन्दोलनले समय'सीमालाई
पुनः पछाडि धकेलिदियो। प्रधानमन्त्रीले दुई'दुई पटकसम्म सम्बोधन गर्दा
समेत नथामिएको आन्दोलन ३० फागुनमा भएको संविधान संशोधनपछि पनि साम्य
भएको छैन। संविधानसभालाई समेत ओेलमा पार्ने गरी ७ चैतमा गौर नरसंहार
भयो।
१८ चैतमा बसेको आठ दलको बैठकले संविधानमा संशोधन नगरिकनै ६ असारमा
चुनाव गर्ने सहमति गरेर माओवादीसहितको नयाँ सरकार त बनायो, तर ६ दिन
बढाएर गरिएको त्यो 'सहमति तिथि' नै अहिले आएर दलहरूका निम्ति गलपासो
सावित भएको छ। २८ चैतमा संसदमा प्रस्तुत अन्तरिम संविधान संशोधन प्रस्तावमा
दलहरूले ६ असारको मिति तोकेर अर्को अन्योल निम्त्याउन खोजेको देखिन्छ।
संविधानमै ६ असारको तिथि तोकियो भने सरकार पुनः अर्को समयसीमामा बाँधिने
छ। जेठ मसान्त र ६ असारमा तात्विक भिन्नता केही छैन।
चुनावका चुनौती
गौर घटनापछि मधेशी जनअधिकार फोरम केही सुस्त देखिए पनि क्रियाशील छ।
१९ चैतमा राजधानीको माइतीघरस्थित मण्डलामा आयोजित कार्यक्रममा फोरमका
उपाध्यक्ष किशोरकुमार विश्वासले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
नहुँदासम्म आफूहरूले चुनाव हुन नदिने बताए। उता तराईमा सशस्त्र आन्दोलन
गरिरहेका तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका दुवै समूहले चुनाव बहिष्कार
गर्ने बताएर संभावित भिडन्तको जनाउ दिएका छन्। मोर्चासँगै अन्य आपराधिक
समूहबाट तराईमा बढेको अपहरण सुरक्षाको दुरवस्था देखाउन पर्याप्त छन्।
मधेशका कतिपय स्थानमा महिनौँदेखि सरकारी कार्यालय बन्द छन्। निर्वाचन
आयोगका कर्मचारीहरूले बाहिरबाट ताला लगाएर भित्र काम गर्नुपर्ने बाध्यता
रहेको अवस्थामा कसरी निर्वाचन सम्भव छ भनेर आयोगले प्रश्न उठाउँदै
आएको छ।
जाति, भाषा र क्षेत्रगत आधारमा स्वायत्त प्रदेश र समानुपातिक निर्वाचन
प्रणालीको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका आदिवासी जनजातिहरूले ३ वैशाखदेखि
अनिश्चितकालीन उपत्यका नाकाबन्दीको घोषणा गरेका छन्। २५ चैतमा सिंहदरबार
घेर्न गएका जनजातिमाथि लाठी प्रहार गरेर सरकारले उनीहरूलाई अ बढी सङ्गठित
हुने मौका दिएको छ। अध्यक्ष पासाङ शेर्पा भन्छन्, “सरकारले माग नसुनेर
दमन गर्दै जाने हो भने हामी संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कारसम्मको आन्दोलन
गछर्ौँ।” तराईमा बस्दै आएका पहाडेहरूको सक्रियतामा गठित चुरे भावर
प्रदेश एकता समाजले २३ चैतमा एक हप्ताभित्र आˆना माग सम्बोधन नगरे
आन्दोलनमा जाने भनेर दिएको अल्टिमेटम गुजि्रसकेको छ। यी असन्तुष्ट
समूह र आन्दोलनकारीलाई नसमेट्दा र तिनका मागलाई सम्बोधन नगर्दासम्म
शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन गाह्रो छ।
उता सरकारमा सहभागी माओवादीका नेता र मन्त्रीहरूले मधेशी तथा जनजाति
आन्दोलनलाई 'प्रतिगामी' को संज्ञा दिँदै 'विदेशीहरूको उक्साहट र डलरको
आडमा' भएको बताएर आगोमा घ्यू थप्ने काम गरिरहेका छन्। “संविधानसभा
चुनाव उपेक्षित र उत्पीडितहरूकै निम्ति भएकोले यी आन्दोलनलाई सम्बोधन
नगरी निर्वाचन गर्नुको कुनै अर्थ छैन,” नेकाका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह
के.सी. भन्छन्, “बाइपास गरेर जाँदा त्यसले द्वन्द्व र व्यवधानलाई नै
बढाउँछ।”
विदेशी स्वार्थ
हतियार व्यवस्थापन नहुँदासम्म माओवादीलाई सरकारमा लैजान नहुने भन्दै
आएका अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले अहिले पनि माओवादीहरूको व्यवहारमा
परिवर्तन नआएको बताउँदै आएका छन्। शान्ति प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका
निर्वाह गरेको भारतले माओवादीलाई जिम्मेवारी दिएपछि क्रमशः रुपान्तरण
हुँदै जान्छन् भन्ने विश्वासमा सरकारमा लैजान सुाव दिएको बुिन्छ। उसले
समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार तथा दलहरूलाई सुाव दिँदै आएको छ।
सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा नेपालमा हुने विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको
चलखेलको प्रभाव आˆनो राजनीतिमा पनि पर्न सक्ने हुँदा भारत छिटो निर्वाचनको
पक्षमा हुनु बुझ्न सकिने कुरा हो। सार्क सम्मेलनका क्रममा मधेश आन्दोलनलाई
सम्बोधन गरेर छिट्टै निर्वाचन गर्न सुाव दिने भारतीय नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री
कोइरालाले 'समयमै गर्ने' आश्वासन दिएको निकटस्थहरूको भनाइ छ। तर त्यसलगत्तै
काठमाडौँस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञ, राष्ट्रसंघीय मिशन प्रमुख इयान मार्टिन
लगायतका व्यक्तिहरूबाट 'तोकिएको समयमा चुनाव हुन नसक्ने' भन्ने भनाइ
सार्वजनिक भएपछि प्रम कोइरालाले भारतीय नेताहरूलाई दिएको आश्वासन ओेलमा
परेको छ। भारतबाहेकका अन्य शक्ति राष्ट्र तथा राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिले
'सुरक्षा व्यवस्था राम्रो नहुँदा र सबैलाई नसमेटिकन हुने निर्वाचनले
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउन पनि सक्ने' भन्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका
छन्। 'चुनाव भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष र प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुरुप
स्वीकारयोग्य हुनुपर्ने' बताएर फर्किएका बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय
सहयोग सम्बन्धी मन्त्री गारेथ थोमसको भनाइले पनि त्यही देखाउँछ।
तत्कालै चुनावमा गए माओवादीहरूले धेरै सिट जित्छन् भन्ने डरका कारण
पश्चिमाहरू चुनाव सार्न लागेको हुनसक्ने बताउँछन्, राजनीतिशास्त्री
लोकराज बराल। उनी भन्छन्, “केही पछाडि सारियो भने व्यवहारले नसुधि्रएका
माओवादी क्रमशः नाङ्गिदै गएर चुनावमा हार्छन् भन्ने उनीहरूको विश्लेषण
हुनसक्छ।” केहीको बुाइ चुनावी रणनीतिमा नेकपा माओवादी र एमालेबीच हुनसक्ने
सम्भावित गठबन्धनले गर्दा पनि उनीहरू चुनाव छिट्टै नहोस् भन्ने पक्षमा
ढल्किएका हुन् भन्ने छ। माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्,
“अहिले चुनाव हुनै सक्तैन भन्ने देशहरू भोलि कम्युनिष्टहरूले जित्दैनन्
भन्ने लाग्यो भने १५ दिनमै चुनाव हुनसक्छ भन्न बेर लगाउँदैनन्।”
विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले दिनहुँजसो संविधानसभा चुनाव हुँदैन भन्न थालेपछि
२४ चैतमा नेकपा एमाले महासचिव नेपालले उनीहरूलाई अड्कलबाजीको आधारमा
नबोलिदिन आग्रह गर्दै कडा शब्दमा 'चुनाव विदेशी कूटनीतिज्ञले हैन सरकारले
गराउने हो' भन्ने जवाफ फर्काएका थिए। उनको त्यस्तो जवाफ आएपछि २७ चैतमा
नेपाललाई इयान मार्टिनले भेटे। त्यसयता चाहिँ महासचिव नेपाल बोलेका
छैनन्।
|
