रिपोर्ट कर्णाली

सधैँ ैँ उपेक्षा

अन्तरिम सरकार निर्माणमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख दलहरूले कर्णालीलाई गरेको उपेक्षाले गर्दा काठमाडौंसँग कर्णालीवासीहरू ान् असन्तुष्ट भएका छन्।

• रामेश्वर बोहरा

आफूलाई विरानो ठान्ने सिङ्गो कर्णाली अञ्चललाई मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले फेरि उपेक्षा गरे। १८ चैतमा गठित २६ सदस्यीय अन्तरिम सरकारमा दलहरूले कर्णालीको खासै प्रतिनिधित्व गराएनन्। देशको कुल भूभागको १५ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने कर्णाली माओवादीका एक मन्त्रीमै चित्त बुाउन बाध्य भएको छ। माओवादीबाट महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बनेका तिनै एक्ला खड्गबहादुर विश्वकर्मा पनि मर्यादाक्रममा सबैभन्दा पुछारमा परेका छन्। जुम्लाका एमाले सांसद देवीलाल थापा भन्छन्, “माओवादीले एउटा मन्त्री दिए, अरू पार्टीले त त्यही पनि दिएनन्। दलहरूले समावेशीकरणको नारा विपरीत कर्णालीलाई हेर्ने पुरानै दृष्टिकोण दोहोर्‍याए। संविधानसभामा पनि यस्तो उपेक्षा गरिने छैन भन्ने आशामा छौँ।”

प्रमुख दलले सरकार गठनमा गरेजस्तै उपेक्षा अन्तरिम व्यवस्थापिकामा पनि भइसकेको थियो। यसमा सिङ्गो अञ्चलको प्रतिनिधित्व जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटका एक'एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका पाँच सांसद तथा त्यसअतिरिक्त काङ्ग्रेसका दीनबन्धु श्रेष्ठ (जुम्ला), माओवादीका खड्ग विश्वकर्मा (कालीकोट) र सत्य पहाडी (डोल्पा) ले गरेका छन्। तर यीमध्ये पनि विश्वकर्मा कर्णालीको भन्दा दलितको र पहाडी महिलाको कोटामा परेका हुन्। हुम्ला जिल्ला विकास समितिका पूर्व सभापति तथा प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाही दलहरूले आˆनै घोषणापत्र र प्रतिबद्धतालाई लत्याएको बताउँछन्।

असन्तुष्ट कर्णालीलाई विगतमा धेरैले भजाए। त्यहाँ माओवादी …जनयुद्ध' त्यसै फैलिएको थिएन। दशकौंदेखि उपेक्षित कर्णालीवासीलाई माओवादी आश्वासन र नाराले सजिलै युद्धमा तानेको थियो। जनताको पर्याप्त साथ नपाएको भए दुनै, जुम्ला र पिली तथा छिमेकी अछाम आक्रमणमा माओवादीले त्यति …सफलता' पाउने थिएनन्। माओवादी युद्धमा कर्णालीमा ६३६ जनाले ज्यान गुमाए, बाहिरी जिल्लामा मर्ने माओवादी लडाकूमा पनि कर्णालीवासीकै सङ्ख्या ठूलो छ। तर, …अब कर्णालीका दुःख सकिए' भन्ने माओवादीले पनि बजेट र कार्यक्रमका दृृष्टिले कनिष्ठ मन्त्रालय कर्णालीका प्रतिनिधिलाई जिम्मा दिएका छन्।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग
मध्य र पूर्वी तराईमा भएको मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण र शासन प्रणाली फेरबदल गर्न सरकार बाध्य भयो। तर, देशको १५ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने कर्णालीको मागलाई वास्ता गरिएको छैन। आफैँ नतातेसम्म केही नहुने बुेर कर्णालीवासी अहिले …भूगोलको आधारमा प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीय राज्य' को मागसहित आन्दोलन उठाउने तयारीमा छन्। एमालेका कर्णाली अञ्चल इन्चार्ज डिल्लीबहादुर महत भन्छन्, “संविधानसभामा भौगोलिक आधारमा कर्णालीको उचित प्रतिनिधित्व नभएमा हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुन्छौँ।” कर्णालीवासीहरू अब पनि सरकार र दलहरू गम्भीर भएनन् भने कर्णालीमा पनि मधेशमा ैँ छुट्टै कर्णाली राज्यको आवाज उठ्नसक्ने चेतावनी दिन थालेका छन्।

मधेशले जनसङ्ख्याका आधारमा मागेजस्तै कर्णालीले भौगोलिक आधारमा प्रतिनिधित्वको माग राखेको हो। यस आधारमा कर्णालीको १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउँदै पूर्वसभापति शाही भन्छन्, “कर्णालीको भूगोल हेरिनुपर्छ, विकास नपुगेको ठाउँमा स्वतः बढी प्रतिनिधित्व चाहिन्छ।” यो सुाव कर्णालीवासीले अन्तरिम संविधान निर्माण हुँदा पनि दिएका थिए, तर वास्ता गरिएन। कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष मीनबहादुर शाही भन्छन्, “भौगोलिक आधारमा प्रतिनिधित्व र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको कर्णाली स्वायत्त राज्य बनाइनुपर्छ।”

प्रतिनिधिसभा घोषणा र अन्तरिम संविधानमा कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्र, जाति, वर्ग र समुदायलाई प्राथमिकतामा पारिने उल्लेख भएपनि सरकारको व्यवहार त्यस्तो छैन। अहिले पनि संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा ऐनमा यस्ता क्षेत्रलाई समेट्ने कुनै विशेष व्यवस्था छैन।

कर्णालीका कथा'व्यथा
सडक बाटोले नछोएको नेपालकै सबैभन्दा दुर्गम अञ्चल मानिन्छ कर्णाली। भोकमरी, रोगव्याधी र नूनको अभाव यहाँका नियमित समस्या हुन्। कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रद्वारा २०५८ मा प्रकाशित कर्णालीमा सुशासन खोजपरक अध्ययन मा त्यहाँको दयनीय अवस्था चित्रण गर्दै …भोकमरी र महामारीले सन् १९९७ मा पाँच सय र १९९८ मा नौ सयले ज्यान गुमाएको' उल्लेख छ।
कर्णालीको भोकमरी टार्न २०३२ सालदेखि सरकारले खाद्यान्न आपूर्ति शुरु गरेको हो। चालु वर्षमा नेपाल खाद्य संस्थानले कर्णालीका पाँचै जिल्लाका लागि वार्षिक ३७ हजार ३०० क्वीन्टल चामल पठाउँदैछ। तर, ५५ हजार ५९६ परिवारका ३ लाख ०९ हजार ६१८ मानिस बसोवास गर्ने यो अञ्चलमा यति चामलले प्रति परिवार वार्षिक एक क्वीन्टल पनि पुग्दैन। त्यसमध्ये पनि आधाभन्दा बढी चामल सदरमुकामका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले सिध्याउँछन्। खाद्य संस्थानका डिपोमा चामल नपाएर रित्तोहात फर्किनेहरूको खिन्न अनुहार नै कर्णालीको अभावको तस्बिर बन्न पुगेको छ।

स्वास्थ्य समस्या उस्तै छ। जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी छन्, तर स्वास्थ्यकर्मी र औषधि हुँदैनन्। जनताले महामारी फैलिँदा उपचारको कुरै छाडौँ, सामान्य बिरामी हुँदा सिटामोलसम्म पाउँदैनन्। सितिमिति चिकित्सकले पाइला नटेक्ने हुनाले सामान्य रोग लाग्दा पनि उपचार गर्न रु.१५'२० हजार खर्च गरेर नेपालगञ्ज पुग्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मानव विकास प्रतिवेदन १९९८ का अनुसार, कर्णालीका मानिसको औसत उमेर ४५ वर्षभन्दा कम छ। तीमध्ये पनि मुगुका मानिसको त ३६ वर्ष मात्र छ। मुश्किलले ५० वर्ष बाँच्ने कर्णालीवासीलाई सरकारले ७५ वर्ष पुगेपछि दिने वृद्धभत्ताको कुनै अर्थ नै छैन।

शिक्षाको अवसर नपाएका कर्णालीवासीको रोजगारीमा पहुँच छैन। करिब ७० प्रतिशत मानिस कठोर शारीरिक परिश्रम र अत्यन्त न्यून आम्दानी हुने कामको खोजीमा मुग्लान (भारत) पस्छन्। भारतबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा कर्णालीवासी प्रायः पुगेका छैनन्। ८१ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरक्षर छ। सिङ्गो कर्णालीमा भर्खरै जुम्ला र डोल्पामा स्नातक तहको पढाइ शुरु भएको छ, त्यो पनि निजीस्रोतबाट।
कर्णालीको विकासको ढोका मानिने र यसको मुहार फेर्ने आशा गरिएको २३२ किमी लामो कर्णाली राजमार्ग बल्ल पूरा हुँदैछ। यसको जुम्लातर्फको ३६ किमी खण्ड दातृसंस्था र समुदायको पहलमा निर्माण भएको छ। चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको सुर्खेतदेखि दैलेख'टुनीबगरसम्मको १०८ किमी खण्डमा मोटर चलिसकेको छ। नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको बीचको ८८ किमी खण्डमध्ये पनि ८५ किमी बनिसकेको छ। यही वैशाखभित्र बाँकी तीन किमी पनि बनेपछि जुम्लामा मोटर पुग्ने र कर्णाली पहिलोपटक सडक यातायातले जोडिने सेनाको निर्माण कार्यदलका महासेनानी हिक्मतबहादुर चन्द बताउँछन्। यातायात पुगेपछि स्थानीय उत्पादनले देशको बजार सहजै पाउने विश्वास यस क्षेत्रमा छ। पूर्व सभापति शाही भन्छन्, “हामीसँग यति मूल्यवान् प्राकृतिक साधनस्रोत छन्, तर त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकार छैन।”