खोज सरकारी गाडी दुरुपयोग

नम्बर प्लेट बदल्ने खेल

लोकतान्त्रिक सरकार गठन भएयता पनि 'तोडफोड हुनसक्ने' निहुँमा सरकारी गाडीको नम्बर प्लेट र नम्बर परिवर्तन गरेर जथाभावी प्रयोग गर्ने प्रवृति ान् बढेको छ।

• दीपेश के.सी.

किरण पाण्डे

०६० र ०६३ सालमा परिवर्तन गरिएका नम्बर प्लेटहरू

शान्ति बहाली र लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि सुरक्षाका नाउँमा सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता'कार्यकर्ता र सुरक्षा निकायले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकिएको छैन। यस क्रममा मन्त्रालय, संस्थान, प्राधिकरण, संवैधानिक निकायदेखि न्यायालयसम्मका गाडीहरूको दुरुपयोग भएको छ।

बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाको ढड्डाबाट पछिल्लो चार वर्षमा तीन सयभन्दा बढी गाडीको सेतो (सरकारी) नम्बर प्लेट रातो (निजी) बनाइएको देखिन्छ। बागमती अञ्चल यातायात कार्यालयका प्रमुख बुद्धवीर लामा गृहमन्त्रालयको सिफारिसपत्रका आधारमा निश्चित मिति तोकेर केही समयका लागि सरकारी र संस्थानका सवारीलाई रातो प्लेट दिने गरिएको बताउँछन्। नियमअनुसार तोकिएको समय सकिएपछि ती सवारीसाधनमा पूर्ववत् सरकारी नम्बर राखिनुपर्छ। तर यातायात व्यवस्था कार्यालयका एक कर्मचारीका भनाइमा, पाँच'सात वर्षदेखि सरकारी गाडी रातो नम्बर प्लेटमा प्रयोग गरिएका उदाहरण थुप्रै छन्, तर तीमध्ये एकाधबाहेक पुनः सेतो प्लेटमा बदलिएका छैनन्।

'जनयुद्ध' चलिरहेको बेला माओवादीले सरकारी नम्बर प्लेटका गाडीलाई तारो बनाउने भयले सरकारले गृहमन्त्रालयको स्वीकृतिमा नम्बर प्लेट बदल्ने नीति ल्याएको थियो। तर व्यवहारमा सुरक्षाका लागि भन्दा निजी प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले गाडीको नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्ने होड चलेको छ। गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “रातो प्लेट राखेपछि छोराछोरीलाई स्कूल छाड्न, तरकारी किन्न जानदेखि विदाका दिन चलाउनसम्म सरकारी गाडी निर्धक्कसँग प्रयोग गर्न पाइने भो। अनि किन परिवर्तन नहोस् नम्बर प्लेट।”

११ वैशाख २०६३ मा राजाको शासन ढलिसकेको र माओवादी हिंसा त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आइसकेको अवस्थामा पनि सुरक्षाको निहुँमा नम्बर प्लेट बदल्ने रोग सकिएको छैन। त्यसयता पनि उत्तिकै सङ्ख्यामा गाडीको नम्बर प्लेट बदलिएको तथ्याङ्क फेला परेको छ। अहिले पनि विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरू गृहमन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र बोकेर नम्बर प्लेट बदल्न एकान्तकुनामा धाइरहेका भेटिन्छन्।
सरकारी कार्यालयहरूको यो कामको सिको प्रहरी र सेनाले पनि गरेका छन्। एक वर्षअघि प्रहरीले लगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बा १ ञ १२६२ र बा १ ञ १२३८ नम्बर प्लेटका दुई वटा गाडी अहिलेसम्म फिर्ता गरिएको छैन। स्रोतका अनुसार ती गाडीमा अहिले पनि मनोमानी नम्बर र रातो प्लेट राखेर चलाउने गरिएको छ। प्राधिकरणका रातो प्लेटमा बदलिएका गाडीमध्ये लु १ च ७७२१ नम्बरको गाडी पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रयोग गरिरहेका छन् भने लु १ च १६०२ नम्बरको गाडी 'प्रधानमन्त्रीलाई चाहियो' भनेर लगिएको छ। त्यसैगरी बा ५ च ४४४९ को गाडी जलस्रोत राज्यमन्त्रीले प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसबाहेक 'सुरक्षा छैन' भनेर अहिले पनि मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा दर्जनौँ गाडी रातो प्लेट राखेर प्रयोग भइरहेका छन्।

नम्बर प्लेट बदल्नेमा नेपाल टेलिकम पनि अगाडि छ। यसको भद्रकालीस्थित केन्द्रीय कार्यालयका पहेँलो प्लेटका तीन दर्जन सवारी साधनमध्ये धेरैलाई रातो प्लेट बनाइएको छ। तीमध्ये बा ५ च ४५८७ नम्बरको गाडी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रयोग गरिरहेको छ। तत्कालीन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूका लागि लगिएको अर्को बा ५ च ४२६ नम्बरको गाडी अै फिर्ता भएको छैन। बा ५ च ३१५८ नम्बरको गाडी एक दलका नेताले प्रयोग गरिरहेको सम्म थाहा भएको टेलिकम स्रोतले बतायो। तर टेलिकम अधिकारीहरू ती नेता को हुन् भनेर बताउन चाहँदैनन्। पछिल्लो जनआन्दोलन दमन गर्न सेनाले लगेको टेलिकमकै बा १ ञ ८८९ नम्बरको गाडी हालसम्म फिर्ता भएको छैन। त्यो गाडी कहिले एउटा त कहिले अर्को नम्बर राखेर रातो प्लेटमा गुडिरहेको टेलिकमका कर्मचारी बताउँछन्।

मेलम्ची खानेपानी समिति पनि कम छैन। उसले आˆना एक दर्जन जति गाडी रातो प्लेटमा चलाइरहेको छ। उसको बा ४ च ८८७५ नम्बरको गाडी पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रयोग गरिरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। बा ४ च ६६६१ को जीप प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ।

गाडीको नम्बर बदल्न र प्लेटको रङ्ग हेरफेर गर्न कार्यालय र कर्मचारीहरू कतिसम्म मौका ढुकेर बसेका हुन्छन् भने पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले राजपरिषद खारेज गर्नासाथ त्यहाँ भएका आधा दर्जनभन्दा बढी गाडी (जो त्यसअघि नै रातो प्लेटमा बदलिएका थिए) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव र सहसचिवले प्रयोग गर्न थाले। समाचार सूत्रका भनाइमा, अहिले तीमध्ये बा ५ च ४७२६, ४७२७, ४७२० र ४७२१ नम्बरका गाडीलाई शान्ति सचिवालयमा पुर्‍याइएको छ।

गाडीका प्लेट र नम्बर परिवर्तन तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकाय गृहमन्त्रालय आफैँ पनि कम छैन। यस मन्त्रालयको बैठक तथा समारोह शाखा (पहिले केन्द्रीय सेवा विभाग) को मातहतमा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी गाडी रातो प्लेटमा बदलिएका छन्। जसमध्ये बा ५ च ५३३७ नम्बरको गाडी एकजना सहसचिवले र बा ४ च ६७६२ एकजना उपसचिवले प्रयोग गर्दै आएका छन् भने बा ४ च ७७३३ कानून सुधार आयोगमा पठाइएको छ। बाँकी गाडी कहाँ छन् भन्ने शाखाकै कर्मचारीलाई पनि जानकारी छैन।

न्यायालयले पनि सेतो नम्बर प्लेटको गाडीलाई रातोमा परिवर्तन गरेको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतका मात्रै ६ वटा गाडीको नम्बर प्लेट रातोमा बदलिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्। त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका दुई र न्यायपरिषदका दुई वटा गाडीको नम्बर प्लेट पनि रातो बनाइएको छ।

नम्बर प्लेट परिवर्तनको औचित्य दर्शाउँदै गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनाली भन्छन्, “विगतमा शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर सरकारी र संस्थानका सवारीलाई रातो प्लेट प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको हो।” तर कति सरकारी गाडी रातो प्लेटमा चलाउन अनुमति दिइएको छ भन्नेबारे गृहसचिव स्वयंले पनि यकिन भन्न सकेनन्। अहिलेसम्म पनि हेरफेर जारी रहनुको कारण के हुनसक्छ भन्ने प्रश्नमा उनले “आम रूपमा सरकारी सम्पत्ति आˆनै हो भन्ने संस्कार बसिनसकेको हुँदा तोडफोड हुनसक्ने खतरा कायमै रहेकाले यसो गरिएको” बताए। यसको दुरुपयोग कसरी रोक्ने त? उनको भनाइ छ, “दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि अब सेतो बनाउने कि रातो प्लेटमै माथिबाट कार्यालयको नाम लेख्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ।”