रिपोर्ट निर्वाचन क्षेत्र

'जम्बो' संविधानसभा

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा आगामी संविधानसभा ४९७ सदस्यीय हुनेछ। साढे'दुई करोड जनसङ्ख्या भएको गरिब मुलुकमा यो साँच्चै 'जम्बो' सभा हुनेछ।

• ध्रुव सिम्खडा

किरण पाण्डे

बायाँबाट आयोगका सदस्यहरूः डम्बर चेम्जोङ, प्रा. सूर्यलाल अमात्य, डा. सुनीति श्रेष्ठ, अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद सिंह, सदस्यसचिव स्वयम्भूमान अमात्य र सदस्य डा. विद्यावीर सिंह कंसाकार।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले २९ चैतमा प्रधानमन्त्रीलाई बुाएको प्रतिवेदनमा हालको 'पहिलो हुने निर्वाचित हुने' पद्धतिअनुसारको २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३५ थपेर २४० क्षेत्र पुर्‍याउन सिफारिस गरेको छ। दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा 'समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली' बाट पनि २४० जना चुनिएर ४८० जना निर्वाचित हुने संविधानसभामा मन्त्रिपरिषद्को मनोनयनबाट अरू १७ जना थपिनेछन्।

संविधानसभाको सदस्य'सङ्ख्यामा हुने यो वृद्धिले धेरै कुरामा प्रभाव पार्नेछ। तलब भत्ता, बैठक सञ्चालन, व्यवस्थापन हरेक दृष्टिले अहिलेको प्रतिनिधिसभा भन्दा यो खर्चिलो र न्टिलो हुनेछ। यति धेरै सदस्य सिंहदरबारस्थित ४२८ सिट क्षमताको 'ग्यालरी' बैठकमा अटाउने छैनन्। त्यसैले संविधानसभाको बैठकलगायतका व्यवस्थापकीय काम गर्न संभवतः अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा मात्र सकिनेछ। पहिले प्रस्तावित ४२५ सदस्यीय संविधानसभा नै ठूलो भयो भन्ने आवाज सुनिएको सन्दर्भमा ७२ जना थपिने भएपछि त्यो बहस फेरि चल्न सक्छ। भारतमा सन् १९४९ मा गठित २९९ सिटको संविधानसभाको तुलनामा ४९७ सिटको नेपालको भावी संविधानसभा साँच्चै नै 'जम्बो' हुनेछ भन्नेहरू पनि छन्।

क्षेत्र निर्धारणका आधार
निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण विभिन्न व्यक्ति, संस्था, सांसद र राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त सुाव तथा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार गरेको आयोगले बताएको छ। नेकपा (माओवादी) र आन्दोलनरत् आदिवासी जनजाति महासंघले आयोगलाई कुनैपनि सुाव दिएका थिएनन्। आयोग समक्ष ३०२ निर्वाचन क्षेत्र बनाउनेसम्मको सुाव आएको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन्। लगभग साढे'दुई करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा ६०० भन्दा बढीको संविधानसभा बनाउँदा न् हास्यास्पद होला भनेर त्यसो गर्न नसकेको आयोगका ती अधिकारीले बताए।

आयोगले तराई, पहाड र हिमालको जनसङ्ख्याको अनुपात तथा भौगोलिक अनुकूलता र विशिष्टताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई आधार मानेर क्षेत्र निर्धारण गरेको हो। अन्तरिम संविधान २०६३ को संशोधित धारा ६३ (३) ले संविधानसभामा 'समान जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुरुप' सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। उक्त निर्वाचनका निम्ति संविधानले जनसङ्ख्याको आधारमा जिल्ला र सदस्य सङ्ख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र त्यसोगर्दा २०५६ सालमा कायम रहेको निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्यालाई यथावत् राखी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धिको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिने र मधेश (तराई) को जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या कम भएका जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिने व्यवस्था गरेको छ।

जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको माग गरेर २ माघ २०६३ बाट तराईमा आन्दोलन चर्केपछि त्यसलाई साम्य पार्न प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १७ र २४ माघमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका थिए। त्यस क्रममा अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न दलहरू सहमत भएपछि उक्त व्यवस्था गरिएको र संविधानसभाको पहिले तय गरिएको आकार बढ्न पुगेको हो।

२०५६ सालको संसदीय चुनावमा तराईका २० जिल्लाबाट ८८ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने अब त्यो सङ्ख्या ११६ पुगेको छ। मोरङ, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, बारा, नवलपरासी, रुपन्देही र कैलालीमा २'२, तथा ापा, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, पर्सा, चितवन, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया र कञ्चनपुरमा १'१ क्षेत्र गरी तराईमा २८ क्षेत्र थपिने छन्। जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपातमा कुल जनसङ्ख्याको ४८.४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेकोले तराईमा यति सङ्ख्यामा निर्वाचन क्षेत्र थपिएको आयोगले जनाएको छ।

यसैगरी ४४.२८ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको पहाडका ३९ जिल्लामा रहेका ९५ निर्वाचन क्षेत्रमा सात वटा थपिएर १०२ क्षेत्र पुग्नेछ। जसअनुसार, काठमाडौँमा तीन र काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, उदयपुर र कास्कीमा १'१ क्षेत्र थपिने छन्। तर, ७.२९ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको हिमाली भेगका १६ जिल्लाको पुरानो २२ निर्वाचन क्षेत्र भने यथावत् रहनेछन्। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या (४०,५९५) रहेको हुम्लाको एक क्षेत्र यथावतै छ भने सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या (१०,८१,८४५) रहेको काठमाडौँमा तीन क्षेत्र वृद्धि गरी १० पुर्‍याइनेछ। क्षेत्र बढेका जिल्लाहरू कास्की, मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा चार तथा उदयपुरमा तीन क्षेत्र हुनेछन्। यी सबै विगत १० वर्षमा भएको जनसङ्ख्या वृद्धिलाई आधार मानेर बढाइएका क्षेत्र हुन्। यसअघि तराईमा भन्दा हिमाल र पहाडमा २९ निर्वाचन क्षेत्र बढी रहेकोमा अब त्यो अन्तर घटेर आठ क्षेत्रमा रेको छ।

राजनीतिक दबाब
क्षेत्र निर्धारण आयोगले विभिन्न खाले दबाब ेल्नु परेको थियो। कतिपय सांसदले आयोगमै पुगेर यो गाविस यता पार्नु यो उता पार्नु भनेर दबाब दिएका थिए। पर्साका सांसद सुरेन्द्र चौधरीको नामै लिएर आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, “थुप्रै सांसद र नेताहरू आएर सुाव दिए, कतिको सुाव भित्र दबाब पनि थियो।” क्षेत्र निर्धारण गर्दा सामुदायिक र सांस्कृतिक पक्षलाई हेर्ने भनिएपनि प्राथमिकता चाहिँ तराई, पहाड र हिमाली भेगमा वृद्धि भएको जनसङ्ख्यालाई नै आधार मान्नुपर्ने सीमिततामा आयोगले काम गर्नु परेको आयोगका सदस्य डम्बर चेम्जोङ बताउँछन्। चेम्जोङ भन्छन्, “वास्तवमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा क्षेत्र'क्षेत्रमै गएर जनताको सुाव लिएर गर्नु उचित हुन्थ्यो। त्यो गर्न सकिएन।”

निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा जातीय कुरालाई आधार नबनाउन आयोगलाई थुप्रै सुावहरू आएको बताइन्छ। तर आदिवासी जनजाति महासंघले भने जातीय आधारमा नै क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई कुनै सुाव नदिएको महासंघका अध्यक्ष पासाङ्ग शेर्पा भन्छन्, “हाम्रो माग निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने होइन, देशलाई सिङ्गो निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा बन्द सूचीमा आधारित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हुनुपर्छ भन्ने हो।” आयोगलाई पूर्व'पश्चिम नभएर उत्तर'दक्षिण 'म्यापिङ' गरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने सुाव पनि दिइएको थियो। आयोगले कुन मापदण्ड कसरी अपनायो भन्नेबारे पूर्ण विवरण उपलब्ध गराएको छैन।

२०५९ सालमा २५ वर्षसम्म निर्वाचन क्षेत्र घटबढ नगर्ने भनी प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिदेखि नै मधेशी जनतालाई त्यसले आक्रोशित तुल्याएको थियो। त्यो आक्रोश शान्त पार्न दलहरू अन्तरिम संविधान जारी भएको एक महिना पनि नपुग्दै संशोधन गरेर जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्न सहमत हुनु पर्‍यो। अहिले पनि मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा (गोइत), आदिवासी जनजाति महासंघलगायत केही समूहले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र त्यसअन्तर्गत हुने चुनावी प्रक्रियालाई नमान्ने बताइसकेका छन्। त्यसो त माओवादीले खारेजीको माग गरेको र एमालेले संसदीय सुनुवाईविना काम गर्न नसक्ने भनी जन्मिँदै विरोध गरेको आयोगले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन के कसरी हुन्छ, अहिल्यै भन्न सकिन्न।

६ चैत २०६३ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय आयोगमा शुरुमा डा. सूर्यलाल अमात्य, डा. सुनीति श्रेष्ठ, डम्बर चेम्जोङ सदस्य थिए भने पछि डा. विद्यावीर सिंह कंसाकारलाई थपिएको थियो। यो क्षेत्र निर्धारण मुलुकको विधि निर्माण गर्ने सदस्यहरूको निर्वाचनका लागि गरिएकाले यसको प्रभाव दूरगामी हुनेछ। यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक'सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रलाई प्रभावित पार्नेछ। हुनेखानेहरू बस्ने सम्पन्न तराई र शहरबजारबाट बढी प्रतिनिधित्व हुने भएपछि राष्ट्रिय रूपमा त्यस्तो क्षेत्रको प्रभुत्व बलियो हुने बताउँदै क्षेत्र निर्धारण आयोगका प्रवक्ता युवराज भुसाल भन्छन्, “पिछडिएको क्षेत्र नै पछाडि पर्ने र सुगम क्षेत्र नै अगाडि बढ्ने सम्भावना छ।” यसबाट हिमाली र पहाडी भेग अन्यायमा पर्न सक्ने सम्भावना छ।