राजनीति विश्लेषण

'तराई कार्ड' को प्रयोग

'तराई कार्ड' अहिले माओवादी निम्ति सत्ता कब्जा गर्ने, राजावादीका निम्ति गुमेको सत्ता पुनः प्राप्त गर्ने अनि सात राजनीतिक दलका लागि माओवादीको आकार घटाउने र तराई समस्याका नाउँमा स्थापित हुन खोज्नेका लागि उपयुक्त अवसरका रूपमा प्रयोग हुँदैछ।

• पुरुषोत्तम दाहाल

अजित तिवारी

“मधेशमा हाम्रो अन्तिम लडाइँ हुनेछ भनेर हामीले पहिल्यै भनिसक्यौँ। त्यो भएरै छाड्छ।” नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले सरकारमा पुगेको एक हप्ता नपुग्दै दिनुभएको एक निर्णायक निष्कर्षसहितको मन्तव्य हो यो। ७ मङ्सिर २०६२ मा जारी १२ बुँदे समदारीले प्रारम्भ गरेको सहयात्राको एक चरण १८ चैत २०६३ मा माओवादी पक्षको सत्तारोहणसँगै पूरा भएको छ। अब औपचारिक रूपमै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी 'विद्रोही' शक्तिबाट राज्यको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न पुगेको छ। अब आशा गरौँ, सोधपुछका

नाउँमा कोही पनि अपहरणमा पर्ने छैनन्, कारबाहीका नाउँमा चरम यातना कसैले पाउनुपर्ने छैन, कोही मारिनुपर्ने छैन, चन्दा तोकेर जबर्जस्ती हुने छैन, जग्गा'जमिन, सम्पत्ति कब्जा हुने छैन र भएका फिर्ता हुने छन्। तर अभिभावकत्व ग्रहण गरेलगत्तै यौटा वर्ग र क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डबाट 'अन्तिम लडाइँ' लड्नै पर्ने अनिवार्य स्थिति भएको उद्घोष हुनासाथ केही गम्भीर प्रश्नहरू एकैसाथ उठाइएका छन्, जसलाई स्वस्थ बहसमा ल्याउनु जरुरी छ।

यस्तो बहस प्रारम्भ गर्नुपूर्व इतिहासमा अङ्कित भइसकेका केही घटनालाई सङ्केत उदाहरण अथवा लक्षणका रूपमा उठाउनुपर्ने हुन्छ। राज्यविरुद्ध हतियार उठाएर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने १९ औँ र २० औँ शताब्दीको सोच, खेल र सिद्धान्त अहिले सर्वत्र असफल सावित भइसकेको छ। आजको नेपाल सन् १९१७ ताकाको रूस, १९२५ अथवा १९४९ ताकाको चीन अथवा दोस्रो विश्वयुद्धको समयको जर्मनी र १९६० तिरको कोरिया जस्तो छैन। सन् १९७० को दशकको कम्बोडिया अथवा अफगानिस्तानभन्दा धेरै पृथक् छ नेपालको अवस्था। तैपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले जनवादी सत्ता स्थापनाको एक स्वैर'कल्पनाका साथ हिंसा प्रारम्भ गर्दा कम्तीमा पनि श्रीलङ्का र अफगानिस्तानको पाठ सिकेको थिएन। श्रीलङ्कामा जनवादी सत्ता स्थापना गर्न जसरी जनता विमुक्ति पेरेमुना (जेभीपी) ले जातीय स्वायत्तताको नारा उराल्यो त्यसैगरी नेपालमा पनि माओवादीले राजनीतिक सोच र मार्क्सवादी वर्ग विश्लेषणभन्दा धेरै पृथक् जातीय शासन र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अघि बढायो। श्रीलङ्कामा जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयका प्रारम्भिक नारा दिने उग्रवामपन्थी पार्टी जेभीपी अहिले संसदमा थोरै सीट ओगटेर सत्तारुढ भएको छ भने उसैले रोपेको नाराको बिरुवा हुर्काउँदै उत्तरी श्रीलङ्कामा तमिल टाइगर्स पृथक् तमिल राज्यको मागमार्फत् रक्तपातपूर्ण युद्ध सञ्चालन गरिरहेछ। यसको ठीक विपरित अफगानिस्तानको हिंसाले सीधै विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको छ। यसअघि हामीले हिंसाले हस्तक्षेप निम्त्याउँछ भन्दा र जातीय र धार्मिक प्रश्न सर्वाधिक संवेदनशील हुनसक्छन् भनिरहँदा माओवादीमा नकारात्मक तरङ्ग उठ्ने गरिरहन्थ्यो। अब श्रीलङ्काको जेभीपी जस्तै गरी जनवादका नाउँमा सशस्त्र विद्रोह र विध्वंस गर्दै हिँडेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी शासनमा पुगेको छ भने विगतमा उसैले उठाएका क्षेत्रीय र जातीय मुद्दाहरूलाई उठाएर आधा दर्जन जति सशस्त्र विद्रोही समूहहरू अस्तित्वमा आएका छन्। यो वा त्यो रूपमा ती सबै नै माओवादी सशस्त्र युद्धका सह'उत्पादनहरू हुन्। तिनीहरू हिजो माओवादीले नै सिकाएको पाठ र सूत्रका आधारमा भौतिक कारबाही, सम्पत्ति कब्जा र मानव सौदावाजी समेत गर्न थालेका छन्।

यसरी अस्तित्वमा आएका तिनै आˆना सह'उत्पादन विरुद्ध सम्पूर्ण बल प्रयोग गर्ने सोच माओवादीले बनाइरहेको देखिन्छ। तर बल प्रयोग गर्नुको सट्टा समयमै गोलमेच सम्मेलनमार्फत् संवादका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्नु राज्यमा बस्नेहरूको प्रथम कर्तव्य हो।

यही समयमा माओवादी अध्यक्षबाट अर्को एक डरलाग्दो संशय सार्वजनिक भएको छ। २४ चैतमा एउटा कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले 'जनयुद्ध' यथावत् रहेको र अहिले 'युद्धको मोर्चा मात्र बदलिएको' दाबी गरेका छन्। यही दाबीकै आधारमा सत्ताको एक घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत चुनौती दिइएको छ। “माओवादी आतङ्ककारीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर” आफूले आˆनो साठीवर्षे राजनीतिक जीवनलाई दाउमा राखेको अर्थात् जुवामा राखेको भनेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नयाँदिल्लीमा भरखर सम्पन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को बैठकमा भनेका थिए। त्यही कथनको प्रति'उत्तरमा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो, “कसले कसलाई कहाँ ल्याएको हो, गिरिजाप्रसादले चाँडै थाहा पाउने छन्।” 'जनयुद्ध निरन्तर छ, मधेशमा निर्णायक लडाइँ हुँदैछ र गिरिजाप्रसादले चाँडै थाहा पाउने छन्' भन्ने जस्ता प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरू हेर्दा भरखर बनेको गठबन्धन सरकार र शान्ति प्रक्रिया नै 'गोलखाडी' मा पुग्ने हो कि भन्ने तर्कसङ्गत शङ्का उत्पन्न भएको छ।

यससँगै अर्को नबुिने पहेली के भएको छ भने १९ जेठ २०५८ अघिसम्म तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग, उनका भाइ धीरेन्द्रमार्फत् सम्वाद भइरहेको र केन्द्रीय समितिमै बसेर छलफल भई राजा वीरेन्द्रसमक्ष खास प्रस्तावहरू राख्ने तयारी भएको जानकारी प्रचण्डले दिएका छन्। यसबेला आएर कम्बोडियाका नरेश नरोद्दम सिंहानुक जस्तै भएर बस्न राजालाई माओवादीको प्रस्ताव भएको खुलासा प्रचण्डबाट गरिनु पनि आफैँमा आश्चर्यजनक छ। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता प्रजातन्त्र निम्ति लामो सङ्घर्ष र पृष्ठभूमि भएका पार्टीका कार्यकर्तालाई सुराकीका नाउँमा वा यस्तै कुनै वहानामा मार्ने, साना व्यापारी र मध्यम र निम्न मध्यम परिवारका जग्गा'जमिन र सम्पत्ति कब्जा गर्ने माओवादी राजाका भाइ धीरेन्द्रमार्फत् राजा वीरेन्द्रसँग सम्वादमा रहनु पक्कै पनि इतिहासले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने विषय होइन। त्यसमा पनि राजसंस्था पूर्ण विस्थापनतर्फ गइसकेको अवस्थामा सिंहानुकको प्रसङ्ग आउनु संयोग हो कि सन्देश बुझ्न कठिन भएको छ।

२०५२ सालदेखि ७ मङ्सिर २०६२ सम्म चरम रूपले मानसिक, आर्थिक र भौतिक यातना सहेका नेपालीहरूले त्यसको स्थायी कारक राजसंस्था हो भनी जति अनुभव गरे त्यति नै माओवादी पनि जिम्मेदार हुन् भनेर ठानेका थिए। यसैकारण सात दललाई राजसंस्थाको मोह छाड्न र माओवादीलाई हतियारको मोह छाड्न जोड दिँदै समदारीको एक ठोस आधार निर्माण गर्न नागरिकहरूले आग्रह गरेका हुन्।

यथार्थमा १२ बुँदे समदारी सिद्धान्ततः त्यही आग्रहको परिणाम थियो। वितेका एकवर्षभित्र उन्नाइस दिने आन्दोलनदेखि १८ चैतमा माओवादी समेतको विधिवत् सत्तारोहणसम्मका घटनाले शान्तिप्रति मानिसहरू आश्वस्त हुँदै गएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको बलियो र प्रभावकारी उपस्थिति, माओवादी सेनाको क्यान्टोन्मेन्ट र हतियार कन्टेनरमा राख्ने कार्य तथा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनविश्वासका लागि उपयुक्त आधार हुन्। तर सरकारमा पुग्नासाथ माओवादी नेतृत्वले शब्द, स्वर र लय बदल्न थालेपछि आशङ्काहरू उत्पन्न भएका छन्।

यतिखेर सक्रिय राजतन्त्रका समर्थकहरू धर्मका नाउँमा, जातका नाउँमा, क्षेत्रका नाउँमा चर्का नारा उठाउँदै वातावरण धमिल्याउन उद्यत छन्। माओवादीकै जस्तो सिको गरी नेपाल डिफेन्स आर्मीका नाउँमा उनीहरूले वातावरणलाई असहज बनाउन, सात दलभित्र कलह पैदा गर्न, माओवादी र सात दलबीच अविश्वास र द्वन्द्व बढाउन जोडतोड गरिरहेको अवस्था छ। यसैपनि सात दलको नेतृत्व तहमा दरबारपन्थीहरूको राम्रो पकड छ। जसरी सात दलको नेतृत्व तहमा दरबारपन्थी गुँड लगाएर बसेका छन्, त्यसरी नै माओवादीको तल्लो तहको अराजकता हेर्दा लाग्छ त्यसपंक्तिमा पनि दरबारपन्थीहरूको पर्याप्त पहुँच र उपस्थिति छ। जसरी माओवादीहरूले २०५८ पछि दरबारसँग सम्वाद गरी काङ्ग्रेस—एमाले र तत्कालीन संविधानविरुद्ध गठबन्धन गरे, त्यही सूत्रका आधारमा दरबारपन्थीहरू माओवादीको तल्लो पंक्ति र सात दलको माथिल्लो पंक्तिको उपयोग गर्न असमर्थ छ भन्नु गलत हुनेछ। राजनीतिमा अपवित्र उपयोग र गठबन्धनहरूको यस्तो सिलसिला नयाँ होइन।

न् अहिले त दरबारपन्थीहरूको एक सूत्रीय कार्यक्रम हुनेछ' हरहालतमा संविधानसभाको चुनाव हुन नदिनु, चुनाव भए विथोल्नु वा त्यसको वैधतालाई रोक्नु र राजपरम्परा जोगाउन उपयुक्त अवसर निर्माण गर्नु। किनकि संविधानसभाको चुनाव हुनुको अर्थ हो बैठक बस्नु, बैठक बस्नुको अर्थ हो पहिलो बैठक र त्यसैबाट राजसंस्थाको बिदाइ। यसैकारण आजका दिनमा राजपन्थीहरू संविधानसभा चुनाव रोक्न, विथोल्न र अवैध सावित गर्न सम्पूर्ण शक्ति लगाउन सक्छन्। उनीहरू तराईका समस्या हुन् कि पहाडका, हरेक असन्तोषको अँगेनोमा दाउरा र पेट्रोल थुपार्छन् र सलाई कोर्ने काम गर्दछन्। यति सामान्य सत्यलाई देख्दादेख्दै माओवादी नेतृत्व किन द्वन्द्व र अविश्वासको आकार विस्तृत गर्न व्यग्र भएको हो? यस समय उसको नियतमा शङ्का गर्ने किविश्वास गर्ने? संविधानसभाको निर्वाचन हुनसकेन भने र सैनिकीकरणतर्फ अथवा अराजकतातर्फ अब राष्ट्र उन्मुख भयो भने त्यसको प्रथम जिम्मेदार माओवादी नै मानिने छ।

२३ दिनको मधेश आन्दोलनमा ३० भन्दा बढी मानिसले आहुति दिएपछि मधेशी जनअधिकार फोरमका केही मागहरू पूरा गर्न माओवादीसहित सरकार बाध्य भएको थियो। तर फोरमले सम्वाद निम्ति गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजिनामा माग गर्‍यो। यसलाई स्वीकार गरिएन। अन्ततः दुर्दान्त गौर घटनामा २८ जनाको ज्यान गयो। त्यसपछि माओवादी समेत भएर सरकारको गृहमन्त्री पनि यथावत् रहे। यसले के स्पष्ट गर्दछ भने माओवादी नेतृत्व वर्तमान गृहमन्त्रीलाई नै अघि सारेर तराईको द्वन्द्व तीब्र गराउन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई उक्साउँदैछ अथवा दबाब र धम्की दिँदैछ। जबकि मधेशको एक कोणबाट उठेको र त्यत्रो नरसंहारको नैतिक जिम्मेदारीको प्रश्न रहेको विषयलाई उपेक्षा गर्नुको सट्टा गृहमन्त्रीलाई अर्को मन्त्रालय दिएर नयाँ गृहमन्त्री ल्याई वातावरण सहज बनाउन सकिने अवसर थियो। त्यो अवसर प्रधानमन्त्री र माओवादी दुवैले गुमाएका छन्। किन यसरी सिंगौरी खेल्ने काम हुँदैछ? यस प्रसङ्गमा तराईमा व्यवधानको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पारिपट्टि सीमा सुरक्षा बलको विशाल उपस्थिति हुनथालेको तर्फ ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ कि पर्दैन? यतिखेर भारत' नेपालको राम्रो सहयोगी भएको छ। तर सीमा क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गयो भने त्यसबेला ऊ तटस्थ हुनसक्छ कि सत्तै्कन? मधेशमा अन्तिम लडाइँको कुरा गर्दा यस्ता विषयहरू गौण हुन सक्दैनन्। यसैपनि मधेशमा कसका विरुद्ध युद्ध गर्ने? तराईमा बस्नेहरूका विरुद्ध? कि 'द्वन्द्व' का मूलकारण र त्यसैका आधारमा डढेलो सल्काउने प्रवृत्ति विरुद्ध?

अहिले 'तराई कार्ड' माओवादीका निम्ति सत्ता कब्जा गर्ने, राजावादीका निम्ति गुमेको सत्ता पुनः प्राप्त गर्ने, अनि सात राजनीतिक दलका लागि माओवादीको आकार घटाउने र तराईका समस्याका नाउँमा स्थापित हुन खोज्नेका लागि उपयुक्त अवसरका रूपमा प्रयोग हुँदैछ। तराई होस् कि पहाड, संविधानसभाको निर्वाचन भयरहित सम्पन्न गरी राज्यको पुनर्संरचना, समुन्नत लोकतन्त्र र दिगो शान्तिको पक्षमा छ। तर सत्ता कब्जा गर्ने खेलमा शासन, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको निर्वाचनलाई रणनीतिको अङ्ग बनाउने सङ्केत देखा पर्दैछ। यस्तो 'रणनीति' को चाहना २०६३ को जनआन्दोलनको थिएन र नयाँ वर्ष २०६४ को प्रतीक्षा पनि द्वन्द्व बढाउनका लागि भइरहेको छैन। तसर्थ प्रचण्डसहित सबैसँग यस समय यत्ति मात्र आग्रह गरौँ' नयाँ वर्षको उपहार हामीलाई दिगो शान्ति र समुन्नत लोकतन्त्र चाहिएको छ; द्वन्द्व, हिंसा, अराजकता वा निरङ्कुशता होइन!