मन्तव्य

उम्मेदवारी मात्रै सहभागिता होइन

निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वार हुनु वा केही स्थानमा विजयी हुनुमात्रै सबै कुरा होइन, निर्वाचन वा मतदान अधिकृत हुन, मतगणना गर्न र पर्यवेक्षण गर्न पनि महिलाहरू अघि सर्नु पर्‍यो।

• लक्ष्मी होमागाई

२०४७ साल अगाडि नेपालका विधायिका वा स्थानीय निकायमा महिला प्रतिनिधित्वसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था थिएन। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलले पाँच प्रतिशत महिला उम्मेद्वार उठाउनुपर्ने र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त बमोजिम एकल सङ्क्रमणीय मतका आधारमा तीन महिला सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्‍यो। २०५४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा प्रत्येक गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाका वडाहरूमा एक जना महिला वडा सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्थाले नेपाली महिलालाई नेतृत्व विकास गर्ने, स्थानीय समस्याहरूमा परिचित हुने र निर्णयमा सहभागी हुने राम्रो अवसर प्रदान गर्‍यो।

त्यसबेला यी कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि खासगरी संसदीय निर्वाचनहरूमा राजनीतिक दलले प्रायः आˆनो विजय निश्चित नभएका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै महिलालाई उम्मेद्वार बनाए भन्ने गुनासा आएका छन्। २०४८, २०५१ र २०५६ मा भएका संसदीय निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट क्रमशः आठ, सात र १२ जना मात्र महिला उम्मेद्वार विजयी हुनुले पनि यो गुनासोमा सत्यता थियो भन्न कर लाग्छ।

जनआन्दोलनमा महिला सहभागिता समेतलाई ध्यानमा राखेर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधानसभालाई समावेशी बनाउन संविधानसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट कम्तिमा ३३ प्रतिशत स्थानमा महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्तरिम संविधानले पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट सकभर सबै वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको प्रतिनिधित्व गराउन चाहेको देखिन्छ। तर निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिनु वा केही स्थानमा विजयी हुनुमात्रै सबै कुरा होइन, निर्वाचन प्रक्रियामा नै महिला सहभागिता बढाउनु जरुरी छ। यसो भएमा मात्र चुनाव प्रणालीमा महिलाको सहभागिता बढदै जान्छ। अहिले त मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि नै महिला मतदातामा खासै रुचि र तत्परता देखिँदैन, पुरुषले नै यससम्बन्धी सबै काम गर्दछन्। निर्वाचनको प्रारम्भिक प्रक्रियामै महिलाहरूको संलग्नता नरहेपछि स्वाभाविक रूपमा उनीहरू पछि पर्छन्।

यस वर्षदेखि मतदाता नामावली सङ्कलनसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले मतदाताको पिता वा पतिको नाम लेखिँदै आएकोमा आमाको नाम लेख्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ, जुन महिलाको पक्षमा सकारात्मक कदम हो। तर व्यवस्था भएर मात्रै पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयनमा पनि महिलाहरू सक्रिय हुनु पर्दछ। निर्वाचनसम्बन्धी अन्य कुनै कानूनमा पनि महिला र पुरुषलाई विभेद छैन। तर पुरुषप्रधान समाज र महिलाहरूको न्यूत चेतनास्तरका कारण महिला आफैँ स्वतस्फूर्त रूपमा मताधिकार प्रयोग गर्न उत्प्रेरित हुन सकेका छैनन्। प्रायः नेपाली महिलालाई मत किन र कसलाई दिने भन्ने जानकारी हुँदैन। शैक्षिक स्थिति, सामाजिक सम्बन्ध, चेतना स्तर आदि कारणले अधिकांश महिलाले अर्काले भनेको व्यक्तिलाई नै मतदान गर्ने गर्दछन्। संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रत्येक मतदातालाई दुई वटा मताधिकार हुन्छ' आफूलाई मनपरेको उम्मेदवारलाई र राजनीतिक दललाई मत दिने। यस्तो अवस्थामा महिलाहरूले कुन उम्मेद्वार र दललाई मत दिने भन्ने कुरा बुेर परिवार र छरछिमेकमा छलफल चलाउनुपर्छ। यसो भएमा निर्वाचनमा महिला सहभागिता पनि बढ्नेछ र समग्र महिलाको हितमा परिवर्तन ल्याउन पनि सघाउ पुग्नेछ।

मतदातालाई निर्वाचनप्रति जागरुक बनाउन सञ्चालन गरिने कार्यक्रम र परिचालन हुने जनशक्तिमा स्थानीय भाषा प्रयोग गर्नसक्ने महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले ग्रामीण तथा आदिवासी जनजातिको बसोवास भएका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन र स्थानीय महिलाको अत्यधिक सहभागिता गराउन ध्यान दिनुपर्दछ।

निर्वाचन आयोगको इतिहासमा पहिलो पटक संसदीय सुनुवाईमार्फत् महिला निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति भएको छ, जुन नेपाली महिलाहरूका लागि गौरवको कुरा हो। यसैगरी निर्वाचन आयोगमा थोरै सङ्ख्यामा भएपनि महिला जनशक्ति क्रियाशील छन्। सोलुखुम्बू, मुस्ताङ्ग, दोलखा, गुल्मी, रसुवा र ापा जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयहरूमा अहिले महिला अधिकृतहरूले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी निर्बाह गरिरहेका छन्। तर, निर्वाचनका प्रत्यक्ष काम गर्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृत/मतदान अधिकृतमा महिला कर्मचारी थोरै छन्। यसो हुनमा राजपत्राङ्कितस्तरमा महिला कर्मचारीको सङ्ख्याकै कमी र निर्वाचनको काम जोखिमपूर्ण हुने सोचाइले काम गरेको देखिन्छ।

२०५६ साल र त्यसअघिका निर्वाचनमा पनि केही महिला कर्मचारीले सुगम'दुर्गम सबै स्थानमा मतदान अधिकृत/सहायक मतदान अधिकृत एवं सहायक कर्मचारी भएर काम गरेका थिए। महिला कर्मचारीहरूलाई मात्र संलग्न गरेर मतदान केन्द्र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने चलन पनि छ। संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा ती महिलाको अनुभवलाई पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। निर्वाचनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई खटाइने भएकोले शिक्षिकाहरूलाई पनि मतदान कार्य व्यवस्थापनमा संलग्न गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। मतगणनाको काममा पनि उनीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।

राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारले मतदान वा मतगणनाका लागि महिला प्रतिनिधि नियुक्ति नगरेको तीतो यथार्थ पनि छ। त्यस्तै, निर्वाचन पर्यवेक्षणमा पनि महिला पर्यवेक्षकको सङ्ख्या अति नै न्यून र नेपाली महिला पर्यवेक्षकको सङ्ख्या त नगण्य नै रहेको छ। पर्यवेक्षणमा महिला सहभागिताबाट विभिन्न ठाउँमा महिलाको स्थिति र समस्या थाहा पाउन तथा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न महवपूर्ण सुाव प्राप्त हुन्छ। यस्ता सुावहरू कानून निर्माणका लागि थप आधार हुन्छन्।

हामीकहाँ सामान्यतया राजनीतिकर्मी महिलालाई मात्र निर्वाचनसम्बन्धी जानकारी हुनेगर्छ, अन्य महिलाले चुनावबारे खासै जिज्ञासा राखेको पाइँदैन। मत दिएर मात्र हुँदैन, त्यसको सदुपयोग भयो भएन भनेर थाहा पाउनुपर्छ। त्योभन्दा पनि महवपूर्ण विषय आफूले दिएको मतबाट सही व्यक्तिको प्रतिनिधित्व भयो भएन भनेर बुझ्नुपर्छ। गाउँघरमा निर्वाचनसम्बन्धी विविध कुराको जानकारी दिन तथा मतदातालाई जागरुक बनाउन स्थानीय महिला समूहहरू बनाउन सकिन्छ।

(होमागाई निर्वाचन आयोगमा शाखा अधिकृत छिन्।)