| •
सीके लाल |
 |
राजनीति विश्लेषण
नयाँ
वर्षः बिसौनीबाट गन्तव्यतिर
०६३ सालका वर्षव्यक्ति निर्विवाद रूपले गिरिजाप्रसाद
कोइराला रहे। तर ०६४ सालका सम्भाव्य नायक वा नायिकाहरूको पहिचान कायम
हुन अझ्ै केही समय लाग्नेछ।
• सीके
लाल
सार्वजनिक रूपमा नयाँ
वर्ष मनाउने चलन अधिकांश नेपालीका लागि नयाँ फेशन हो। वितेको वर्षको
समीक्षा तथा आउने वर्षको परिकल्पनाका साथ नेपाल संवत् मनाउने प्रचलन
केही सम्भ्रान्त नेवार परिवारमा पहिलेदेखि नै रहिआएको भए तापनि ल्होछार
होस् वा जुडशितल, सामान्य नेपालीहरू आ'आˆना नयाँ वर्षलाई रमाइलो गर्ने
अवसरको रूपमा मात्र लिन्छन्। अलि जान्नेसुन्ने र हुनेखानेहरूले चाहिँ
ज्योतिषलाई चिना देखाएर आउने वर्षका लागि योजना बनाउन थालेको पाइन्छ।
कस्तो होला त नेपालीहरूका लागि विक्रमीय संवत्सरको २०६४ साल? छलफलको
आधार ज्योतिषहरूको भविष्यवाणीलाई नै बनाउँदा पनि हुन्छ, किनभने नेपालका
राजादेखि रङ्कसम्म सबैजसो व्यक्तिहरू दैवीशक्तिमा औधी नै विश्वास गर्छन्।
सुनिएअनुसार जेठमा मलमास नपरेको भए संविधानसभाको निर्धारित तिथि सर्ने
नै थिएन र तोकिएको मितिमा जसरी भए पनि चुनाव भइछाड्थ्यो।
ज्योतिषहरूको प्रक्षेपण अनुसार नयाँ साल नेपालका लागि न् ठूल्ठूला
परिवर्तन र उथलपुथल लिएर आउने छ। भविष्यवाणी गरिएजस्तो कायापलटको सम्भावनालाई
'ज्योतिषका कुरा!' भनेर उपहास गर्न मिल्दैन। ग्रहदशालाई नपत्याए पनि
आसन्न चुनौतीको पूर्वाभास जोसुकैलाई भइरहेको हुनुपर्दछ। परिवर्तनको
सँघारमा उभिएका आठ दलका नेताहरूका लागि अब अलमल गर्ने ठाउँ बाँकी छैन।
११ वैशाख, २०६३ पछिको ण्डै १२ महिना अग्रगमनको तयारीमा बिताएका राजनीतिकर्मीहरूले
अब पनि अग्रसरता देखाएनन् भने मुलुकको राजनीति तिनलाई पन्छाउँदै अगाडि
बढ्छ। तर अबको यात्रा देब्रे मोडिन्छ वा दाहिने भन्ने भविष्यवाणी ज्योतिषहरूले
पनि यकिनका साथ गर्न सक्दैनन्। आखिर 'प्रतिगमन' र 'प्रगतिगमन' शब्दहरूका
बीच मात्र एक अक्षरको फरक छ। दुईतिहाई बहुमतले राजा वा प्रधानमन्त्री
को फालिन्छन् भन्ने कुरा अब आठ दलका नेताहरूको नियन्त्रणमा मात्र रहेन।
चुनौतीपूर्ण बाटो
नयाँ वर्ष मनाउने परम्परागत पश्चिमा चलन अनुसार चालु वर्षको अन्तिम
महिना वा हप्ता विगतको समीक्षा, वर्तमानको विश्लेषण र आगतको रुपरेखा
कोर्न खर्चिने गरिन्छ। चैतमा फुल्ने र वैशाखमा खुल्ने कोइरालोको बोट
जस्तै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चैत'वैशाख खुबै फाप्छ।
०४६'०४७ होस् वा ०६२'०६३ साल, दुवैपटक नेपालीहरूको वसन्त प्रकृतिको
ऋतुचक्र अनुसार नै आएको हो। तर यस पटकको वसन्त भने अन्योलमै बित्ने
छाँटकाँट देखिँदैछ।
६ असार, २०६४ को जति नै रट लगाए पनि उल्लिखित मितिमा संविधानसभाको
निर्वाचन गराउन सकिने सम्भावना अब लगभग समाप्त भएको छ। शान्तिसुरक्षा,
मतदाता नामावली नवीकरण, पूर्वाधार व्यवस्था, मौसमको अनुकूलता तथा अन्तर्राष्ट्रिय
समुदायको मान्यता जस्ता प्रक्रियागत जटिलताहरूका साथै आवश्यक ऐननियमको
परिमार्जनसम्बन्धी प्राविधिक कठिनाई त जे जस्ता थिए, अद्यापि छँदैछन्।
अब त्यसमा थपिएको छ राष्ट्रिय मतैक्यताको अभाव। महापञ्च सूर्यबहादुर
थापा वा 'नाति जर्नेल' पशुपति शमशेरका राजनीतिक दलहरू त्यसै राजतन्त्र
निरपेक्ष भएका होइनन्। संविधानसभाको निर्वाचनलाई पुनः अन्तर्ध्वंसबाट
निस्तेज तुल्याउने अन्तिम प्रयास हुनसक्छ। र, यदि त्यस्तो स्थिति उत्पन्न
भयो भने भरत शमशेरको गोर्खा दलजस्तै नियति जनशक्ति पार्टी वा राष्ट्रिय
प्रजातन्त्र पार्टीले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।
मधेशी जनअधिकार फोरम, जनजाति महासंघ, दलित अधिकारकर्मी वा नारीवादीहरूको
प्राथमिकता अब संविधानसभाको निर्वाचन रहेन। राजा र राजदरबार त षड्यन्त्रकै
भरमा चलेका हुन्। तिनले संविधानसभा विथोल्न षड्यन्त्र गरे भने त्यसमा
अचम्म मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। समस्या त्यसबेला उत्पन्न हुनेछ जब
नेपालका प्रभावशाली दाताहरूमध्ये एक वा दुई मात्रले पनि संविधानसभाको
प्रक्रियाबाट अकस्मात् हात िक्ने छन्। जसरी पनि संविधानसभाको चुनाव
गराइछाड्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताका लागि माओवादीहरू समस्या
होइनन्। आˆनो राजनीतिक स्थिति तत्कालका लागि केही कमजोर नै भए पनि
सार्वजनिक वैधता हासिल गर्न माओवादीहरूलाई पनि संविधानसभा नभई भा'छैन।
तर अहिले निर्वाचन हुने हो भने नेपाल 'लालकिल्ला' बन्छ भन्ने आकलन
गरिरहेका प्रभावशाली दाता निकायहरूलाई चित्त बुाउन कोइराला एक्लैले
कदापि सक्दैनन्।
व्यवहारवादी राजनीतिमा जिन्दगी बिताएका माधव नेपाललाई थाहा छ, उनले
जति नै बुर्जुवा बन्ने कसम खाए पनि दाताहरूले उनलाई सितिमिति पत्याउँदैनन्।
तर कुनै बेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द वा शेरबहादुर देउवासँग सत्ता साेदारी
गर्न अलिकति पनि धक नमानेका एमाले महासचिव; थापा, राणा वा देउवासँग
पुनः मोर्चाबन्दी गर्न सक्दछन्। त्यसैले होला, केही दिनयता उनी प्रधानमन्त्री
कोइरालाप्रति आक्रामक बन्दै गइरहेका छन्। कुनै दाता वा दाताहरूको समूहले
बङ्गलादेश मोडेलको प्राविधिक सरकारको अवधारणा अगाडि ल्याए भने ण्डै
ण्डै गैससको शैलीमा सञ्चालन भइरहेको एमालेले त्यसलाई सबभन्दा अगाडि
सरेर स्वागत गर्नेछ।
संविधानसभाको दोस्रो ठूलो वाधक तत्व नेपालको पुरातनपन्थी प्रहरी प्रशासन
संयन्त्र हो। पुर्खौँ पुर्खादेखि 'नूनको सोो गर्ने' संस्कारमा हुर्केका
जातजातिहरूको हालीमुहालीमा चल्ने नेपालको संस्थापन माओवादीको त के
कुरा, सात दललाई समेत पचाउन सकिरहेको छैन। अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रशासनको
सुधारका लागि भएका जम्मैजसो प्रयासलाई निस्तेज तुल्याउँदै मुलुकमा
ढलीमली गर्दै आएको संयन्त्र टाउको फेरिँदैमा रुपान्तरित हुन्छ भने
आशा राख्नु व्यर्थ हुनेछ। सेना अनुशासनबाट चल्ने संयन्त्र हो, त्यसैले
रुक्माङ्गत कटवालले कृष्णबहादुर महरालाई सलाम गरेपछि सकल दर्जाले उनैको
सिको गर्छन्। तर मन्त्रालयको सचिवले जति नै मन्त्रीज्यूको चाकडी गरे
पनि टिप्पणी लेख्ने शाखा अधिकृतसँग उनको केही लाग्दैन। र, उल्लेख्य
सङ्ख्यामा संस्कृत पाठशालाको पृष्ठभूमि बोकेका प्रशासकहरू लोकतान्त्रिक
पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध छैनन्।
प्रशासनको सहयोग बेगर सङ्क्रमण व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनसक्दैन।
मधेश विद्रोहताका स्थानीय प्रहरी प्रशासनले दर्शाएको प्रवृत्ति कायम
रहने हो भने अन्तरिम सरकारलाई कसैले हल्लाउनै पर्दैन, यो आफैँ ढल्छ।
भनाइ नै छः आलीले बाली खान थालेको खेतलाई रखबारले के जोगाउनु? तर,
जता हेर्यो उतै भताभुङ्गको निराशाजनक परिस्थिति पनि छैन। अग्रगमनप्रति
प्रतिबद्ध नेपालीहरूको जमात पनि ठूलै छ।
सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य हिस्सा अहिलेसम्म पनि लोकतन्त्रको कार्यसूचीबाट
विचलित भएको छैन। दाताहरूको निरन्तर दबाबमा काम गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको
स्वतन्त्र निर्णय क्षमता साह्रै सङ्कुचित रहने गरेकाले माओवादीहरूप्रति
तिनीहरू असहिष्णु हुनु स्वाभाविकै हो, तर तिनको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतालाई
नै प्रश्नको घेरामा राख्न भने उपयुक्त हुँदैन। सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ताहरू
दलीय अनुशासनमा बाँधिएका हुन्छन्, तर जनविद्रोहको प्रभावले गर्दा लोकतन्त्र
अब सबैको साा कार्यसूची बनिसकेको छ। सबभन्दा महवपूर्ण कुरा के हो भने
सामान्य नेपालीहरू स्वयं अै आन्दोलित मनस्थितिमै छन्। परिवर्तन व्यवस्थापनको
जिम्मा ठालू नेताहरूको विवेकमा छोड्दा पटकपटक धोका खाएका जनताहरू अब
भने खबरदारी मात्र होइन, पहरेदारी नै गर्न पनि तयार छन्।
अग्रगमनको खाका यिनै गुण'दोष तथा ताकत'कमजोरीहरूको तथ्यपरक मूल्याङ्कनको
आधारमा कोरिने हो भने अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। मुलुकले त्यस्तो
अग्रसरता लिने राजनीतिकर्मी खोजिरहेको छ। ०६३ सालका वर्षव्यक्ति निर्विवाद
रूपले गिरिजाप्रसाद कोइराला रहे। तर ०६४ सालका सम्भाव्य नायक वा नायिकाहरूको
पहिचान कायम हुन अै केही समय लाग्नेछ।
यात्राको तयारी
चुनौतीपूर्ण यात्राको तयारी पनि सोहीअनुरुप हुनुपर्दछ। भनिन्छ; नेतृत्व,
एकाग्रता र प्रतिबद्धता परिवर्तन व्यवस्थापनका अपरिहार्य अवयवहरू हुन्।
दुर्भाग्यवश यी तीनैथरिमा कतै केही नपुग भएको अनुभूति अहिले अधिकांश
नेपालीलाई भइरहेको छ।
सङ्क्रमणकालीन नेतृत्व आदेश र नियन्त्रणबाट मात्र चल्न सक्दैन। तरल
परिस्थितिमा नेताले सबैलाई आश्वस्त पार्दै उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह
गर्ने हो भने मात्र जनताको मनोबल बढ्छ र सङ्कटसँग लड्ने मनस्थिति बन्छ।
दुर्भाग्यवश अहिले यसको ठीक उल्टो परिस्थिति देखिँदैछ। तोकिएको मितिमा
चुनाव नहुने हो भने आकाशै खस्छ भन्ने भयको खेती गरिरहेका राजनीतिक
नेताहरू कसलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन्? त्यस्ता वक्तव्यबाजीको खबरदारी
गर्नेहरू राजनीति गर्न छाडेर अधिकारकर्मी बन्न जाने हो भने बरू मुलुकलाई
बढी फाइदा हुन्छ। नेतृत्वको सङ्कट सरकारमा भने नै चरम अवस्थामा छ।
गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई थाहा छ, उनको आदेशबाट गृहमन्त्रालय
चलिरहेको छैन। उनमा अलिकति पनि आत्मसम्मान हुँदो हो त गौर नरसंहारपछि
तत्कालै उनले पदत्याग गरिसकेका हुन्थे। तर निष्प्रभावी गृहमन्त्रीलाई
खोसुवा गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले कसलाई के सन्देश दिन खोजेका हुन्,
बुझ्न गाह्रो छ। गृह प्रशासनको सक्रिय असहयोगले गर्दा कानून र व्यवस्थाको
स्थिति राजधानीमै चौपट भइसक्दा समेत गृहमन्त्री ण्डावाल गाडी चढ्नमै
मख्ख पर्दछन् भने कसैको केही लाग्दैन। ०६२'०६३ सालमा देखाएको सुबु
कोइरालाले पुनः प्रदर्शन नगर्ने हो भने उनको नेतृत्व कलङ्कित भएर अन्त्य
हुन सक्छ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा एकाग्रता अरूभन्दा बढी अब सभामुखमार्फत्
विधायिकाको देखिनुपर्दछ। सके दैनिक वा सो नभए साप्ताहिक रूपमा सम्बन्धित
मन्त्रीले नियमित तवरले संसदलाई संविधानसभा निर्वाचनको तयारीका बारेमा
जानकारी गराउँदै लाने हो भने कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरूका बारेमा आमसहमति
कायम गर्न सजिलो हुनेछ।
आठ दलको राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने बेला अहिले भइसकेको
छैन। तर जनतालाई राहत पुर्याउने कुरामा खै सरकारको तदारुकता? भयरहित
र स्वतन्त्र वातावरणमा मत हाल्न पाउनु ठूलो कुरा हो, तर मतले मात्र
संसार चल्दैन। समाजमा उत्पीडन छ, बहिष्करण छ, अन्याय छ, अत्याचार छ,
भोक छ, अशिक्षा छ, गरिबी छ, दुःख छ, पीडा छ। यहाँ के मात्र छैन, सबथोक
छ।
मस्याहरूलाई 'संविधानसभासम्म ...!' भन्दै थाती राखेर दलहरूले आˆनो
सान्दर्भिकता जोगाउन सक्दैनन्। आठ दलको न्यूनतम साा सहमतिको कार्यक्रम
एउटा राम्रो सुरुआत हो। तर 'अब केही हुन्छ...' भन्ने किसिमको सकारात्मक
माहौल बनाउन सरकारले कुनै चामत्कारिक काम देखाउन जरुरी बन्न पुगेको
छ।
तानाशाहीमा द्वन्द्व हुँदैन, किनभने शासकको मनपरीमाथि प्रश्न उठाउने
क्षमता शासित समूहले विकसित गर्नै पाउँदैनन्। त्यस्तै अराजकता व्याप्त
समाजमा पनि 'जसले सक्छ, उसले लग्छ' को नियम कायम हुने हुँदा खासै द्वन्द्व
देखिँदैन। तर जीवन्त समाज द्वन्द्वात्मक समाज हो। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय,
सांस्कृतिक तथा लैङ्गिक द्वन्द्वहरूलाई सम्बोधन र समायोजन गर्ने क्षमताको
विकास नै शान्तिपूर्ण राजनीतिक पद्धतिको उद्देश्य हो र त्यसका लागि
लोकतन्त्र जतिको उपयुक्त अरू कुनै प्रक्रिया छैन भन्ने कुरा अब स्थापित
भइसकेको छ। तर स्थापित सत्यलाई समेत नयाँ परीक्षणबाट पुनर्स्थापित
गर्न सकियो भने सत्यप्रतिको निष्ठा अ सुदृढ हुन्छ। निष्ठावान् समाज
सितिमिति विचलित हुँदैन। ०६४ सालले जस्तै चुनौती लिएर आए पनि ०६२'०६३
सम्हालिसकेका नेपालीहरू आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन। |
