चिठी
• हेर्न
बाँकी नै छ
'नयाँ चुनौतीको व्यवस्थापन' (हिमाल आवरण, १६'३० चैत) ले कोट्याएैँ
आठ दाजुभाइहरूको अंशवण्डा बल्ल मिल्यो। अब कसले कति काम गरेर परिवारलाई
राम्रो बनाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ। गतिलो सुन जस्तो ठाउँ एक बूढा
दाजीले लगे। पित्तल अरू भाइहरूले पाएका छन्। ती भाइहरूले राम्रो काम
गरे भने भोलि सुन पाएका दाजीलाई जित्न सक्छन्। यो परिवार निकै गरिब
छ, खाली छिमेकी तथा शुभेच्छुकहरूसँग सहयोग मागेर बाँचेको परिवार हो
यो। भोलि छुट्टिनुपर्दा कति दाजुभाइ छिमेकीको भर पर्दछन्, कति आˆनै
खुट्टामा उभिन्छन्, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ।
कान्छो भाइले सधैँ गडा गरेर आˆना बाबुआमालाई दुःख दिएको
थियो, अब उसको थाप्लोमा पनि जिम्मेवारी आएको छ। उसले आˆना बालबच्चाहरूलाई
पुरानो शिक्षा नपढाउने भनेर दश वर्ष खाली राखेको थियो। अब उनीहरूले
कस्तो शिक्षा पाउने हुन्, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ।
बालकृष्ण घिमिरे
मैदान'५, अर्घाखाँची
• सुरक्षा
नै हो कारण
ऋतुराजको 'फोटो खिच्न नहुने दरबार' (ऋतुविचार, १६'३० चैत) विषयको
व्यङ्ग्यले फोहोरा दरबार (अमेरिकी दूतावासको मनोरञ्जन केन्द्र) को
फोटो खिच्न नपाइने व्यवस्थाको हाँसो उडाएको छ। तर हामीले यस्तो व्यवस्था
गर्नुका पछाडि कारण छ। संसारभरि नै अमेरिकी निकाय र अधिकारीहरूमाथि
आक्रमण गर्ने योजनामा फोटोको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ।
नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने अमेरिकी निकाय तथा अधिकारीहरूमाथि
धेरैपटक आक्रमण भएको वा आक्रमणको खतरा रहेको छ। सन् २००१ र २००२ मा
माओवादीहरूले अमेरिकी दूतावासका दुई कर्मचारीहरूको हत्या गरेका थिए।
तीमध्ये एकजना त काममा रहेकै बखत मारिएका थिए। त्यस्तै सन् २००४ मा
माओवादीहरूले ज्ञानेश्वरस्थित अमेरिकी सांस्कृतिक केन्द्र परिसरमा
दुई पाइपबम ˆयाँकेका थिए। केही सेकेण्डको फरकले मात्र त्यहाँ कार्यरत
कर्मचारीहरू उक्त आक्रमणबाट जोगिएका थिए। हालै मात्र पनि नेपालमा अमेरिकी
अधिकारीहरूको हत्या गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको गैरजिम्मेवार र अपुष्ट
दाबी सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका छन्।
हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले अमेरिकी निकायहरूमा काम गर्ने वा भ्रमण
गर्ने अमेरिकी, नेपाली, वा जुनसुकै देशका नागरिकहरूको रक्षा गर्दछ।
हुन त ऋतुराजको सो आलेख एउटा व्यङ्ग्य थियो तर यो हाम्रा कर्मचारी
तथा पाहुनाको सुरक्षासँग सम्बन्धित भएकाले हामीले हाँस्न लायकको केही
कुरा पाएनौँ। उनीहरूको सुरक्षा हाम्रा लागि उच्चतम् प्राथमिकताको विषय
हो।
पल नेभिल
निमित्त पब्लिक अफेयर्स अफिसर
अमेरिकी दूतावास, काठमाडौँ
• छूट
कसैलाई हुनुहुन्न
७ चैतको गौर नरसंहारसम्बन्धी रिपोर्ट ('अधिकारका नाममा
अपराध', १६'३० चैत) पढेपछि केही कुरा कोर्न मन लाग्यो।
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको वर्ष दिन पुग्नै
लागिसक्यो तैपनि यस्ता हत्या र हिंसाको व्यथामा नेपाली जनताले कहिलेस्ाम्म
तड्पिरहने? कहिलेसम्म रगतको होली खेल्ने? फोरमको जायज मागलाई प्रधानमन्त्रीको
दोस्रो सम्बोधनले प्रायः समेटेको, बाँकी प्रक्रियामा रहेको कुरा फोरम
स्वयम्ले स्वीकारेकेा र तत्कालै आन्दोलन स्थगित गरेको पनि हो। यदि
माओवादीसँग बदला लिने सवाल हो भने सम्पूर्ण नेपालीको आकाङ्क्षाविरुद्ध
फोरम किन लागिरहेछ? यो घटनाले नेपालको शान्तिसुरक्षाको नाजुक स्थितिलाई
प्रतिबिम्बित गरेको छ।
ढिलै भए पनि अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको स्थितिमा उक्त
नरसंहारको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ।
अधिकारको नाउँमा यस्ता अपराध गर्न कसैलाई छूट हुनुहुँदैन।
यम थापा
पार्टनरसीप नेपाल
महाराजगञ्ज, काठमाडौँ
• गुमाइएको
शान
'गुम्दैछ शान' (रिपोर्ट/हुलाक सेवा, १६'३० चैत) ले हुलाक
सेवाप्रतिको सरकारी उदासीनता र बेवास्ताको तस्विर उतारेको छ। लामो
इतिहास बोकेको हुलाक सेवालाई भर्खरै मात्र अस्तित्वमा आएका इमेल'इन्टरनेट,
टेलिफोन जस्ता प्रविधि/उपकरणले विस्थापन गर्ने संभावना देखिनुका पछाडि
हुलाक सेवाभित्रकै कतिपय कर्मचारीहरूको अक्षमता, नैराश्य, लापरबाही
र गैरजिम्मेवारीपन पनि कारक हुन सक्छन्। हुलाकमार्फत् पठाइएका चिठी,
पैसा हराउनु; हुलाकीहरूले आˆनो परिचय लुकाउन खोज्नु जस्ता क्रियाकलापले
यो कुरालाई पुष्टि गर्दछन््। वर्षौंदेखि अस्तित्वमा रहेको संस्थाको
शान, मान र अस्तित्व बचाउनकै लागि पनि हुलाकसेवालाई चिठीपत्र आदानप्रदान
गर्नेबाहेक स्थानीय स्तरका अन्य जनमुखी कामहरूमा परिचालन गर्नु आवश्यक
छ।
समुद्र खनाल
काठमाडौँ
• असत्य विवरण
१६'३० चैत २०६३ को 'अर्थ सङ्क्षेप' मा प्रकाशित 'हात गुम्यो, क्षतिपूर्ति
पाइएन' शीर्षकको समाचारप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। समाचारमा
मोरङ, बनिगामा'३ का ुरनलाल माीले रिलायन्स धागो उद्योगमा काम गर्दा
बायाँ हात गुमाएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि क्षतिपूर्ति नपाएको, कार्यरत
मजदुरहरूको बीमा नभएको, दुर्घटना हुनासाथ पन्छाउने गरिएको तथा 'उद्योगका
अधिकृत दीपकबाबु तिवारी ुरनलाललाई क्षतिपूर्ति नभई उद्योगमा कुनै सजिलो
काम दिन लागिएको बताउँछन्' भन्ने लेखिएको पाइयो।
यथार्थ के हो भने ुरनलाललाई विद्यमान श्रम नियमावली अनुसार ३० जेठ
२०६३ मा पाँच वर्षको पारिश्रमिक बापतको रकम ९८ हजार २८० क्षतिपूर्तिस्वरुप
भुक्तानी गरिएको छ। यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण कामदार, कर्मचारीहरूको दुर्घटना
बीमा समेत गरिएको छ। ुरनलालले मिल्समा सेवा गर्ने इच्छा नभएको कागज
गरेर राजिनामा दिई क्षतिपूर्ति लिएर गएका हुन्। ुरनलाललाई दिइएको क्षतिपूर्ति
र लेनदेनको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ। अतः सत्यतथ्य जानकारी गराइदिनुहुन
आग्रह गर्दछौँ।
डी.बी. तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष,
प्रशासन रिलायन्स स्पिनिङ् मिल्स लिमिटेड
खनार, सुनसरी
• आˆनै जेथा आˆनो भएन
१' १५ चैतको हिमाल मा प्रकाशित विस्थापितसम्बन्धी रिपोर्टमा समाविष्ट
पीडाहरूमा मैले आˆनै पीडाको अनुभव गरेँ। मलाई पनि सातविघा जग्ग्ााको
उब्जनीले खान लाउन र घरखर्च चलाउन समस्या थिएन। माओवादीले गर्दा गाउँमा
डरत्रास बढेपछि बस्न छाड्यौँ, २०५८ बाट जग्गाको उब्जनी पनि पाइएन।
माओवादीले मेरो खेती लगाउने किसानबाट अँधियाबाली आफैँ लैजान थाले।
पाँच वर्ष भयो, जग्ग्ााको उब्जनी नपाएको। खेतीपातीकै भरमा परिवार चलेको
थियो, त्यही नभएपछि गुजारा चलाउनै गाह्रो छ। मेरो जागिर छैन, घरखर्च
धेरै छ, छोराछोरी पढाउनुपर्छ। कहिल्यै चामल किनेर खानुपरेको थिएन,
अहिले किनेर खाने बानी भइसक्यो। नेपालगञ्जको घरबाट उठेको भाडाले जसोतसो
गुजारा चलेपनि एकदमै गाह्रो हुँदोरहेछ।
हामी पाँच दाजुभाइ छौँ। सबैको घरजग्गा माओवादीले कब्जा गरेको घोषणा
नगरे पनि कब्जाजस्तै छ। उब्जनी नपाउने र घरमा बस्न नपाउने भएपछि के
को आˆनो भयो र? युद्धविराम भएपछि गाउँ गयौँ तर घरजग्गा आˆनो भएन। धान
भियाउन पाइएला भनेर जाँदा पनि पाइएन। कब्जा गरेको घरजग्गा फिर्ता हुन्छ
भन्छन्, हाम्रो त अहिलेसम्म भएन। यतिका वर्ष बिजोग सहेर बाँच्नुपरे
पनि फिर्ता भयो भने गाउँ फर्केर खेतीपाती गरी परिवार पाल्थेँ।
सुरेश मल्ल
महम्मदपुर'बर्दिया
|
